सर्वसत्तावादी ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरि एक कुनामा थन्काउन सफल गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनायो । अल्पमतमा रहेको नेपाली काँग्रेस गठबन्धन कै दया, माया, अनुकम्पामा सरकार बनाउन सफल भएकोबाट चुनावमा समेत गठबन्धनलाई लैजाने देउवाको आसक्तिलाई नेपाली काँग्रेसका सहकर्मीहरुले विरोध गरि रहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनप्रति अटूट आसक्ति राख्ने देउवा एकै साथ काँग्रेस पार्टीका सहकर्मीहरुसंग, प्रतिपक्षसंग तथा गठबन्धनका सहकर्मी दलहरुसंग निष्कर्षविहीन कठोर संघर्ष गरि रहेको छ ।
१५ दिनदेखि लगातार बसेको गठबन्धनले सीटको भागबण्डामा सहमती जुटाउन सकेको छैन । स्वार्थलाभमा लिप्त रहने प्रवृतिको झुण्डमा सीटको भागबण्डा मिलाउन कति कठीन भएको स्पष्ट छ । ३२ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक विधीको देश र जनताको हितमा सदुपयोग गरेको भए नेताहरु जनताको नजरमा लोकप्रिय हुन्थ्यो । दशकौंदेखि देशलाई बन्धक बनाई स्वार्थलाभलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेबाट आज जनताको नजरमा कसैको प्रतिष्ठा कायम छैन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा सत्तापक्षका यी ५ दलीय गठबन्धन जनता समक्ष एक्लै जान डराएका छन् । जति डींग हाँके पनि एक्लै एमाले पनि चुनावमा जान डराएका छन् ।
स्वार्थ लिप्सामा लिप्त राजनीतिक दलहरुको समान प्रवृतिको निर्वाध अभ्यासले जन अपेक्षा पूरा गर्ने लोकतान्त्रिक विधी गौण भई देशमा बेथीतिको साम्राज्य विकसित भएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, देश र जनताको उन्नति, प्रगतिसंग कुनै चिन्ता चासो नराख्ने दलहरु आपूm नै नेपाली जनताको भाग्य विधाता भएको मान्यता स्थापित गरेको छ । स्वार्थलाभका लागि स्वेच्छाचारी दलहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकालाई अनैतिक रुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा न्यायालयमा न्याय हराएको छ ।
दोश्रो पटक सरकारले दुबै सदनबाट पास गरि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरि फिर्ता पठाउने अवधी सकिएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरि थन्काएको कदम असंवैधानिक रहेको संविधान विद्हरुको ठम्याई छ । परमादेशी सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरि ओलीको ईगोमा चोट पु¥याएकोबाट आहत भएको केपी ओलीले नागरिकता विधेयक पास नगराएर ठूलो बदला लिएको छ । राष्ट्रपति स्वतन्त्र संस्था नभई एमाले प्रभावमा रहेको प्रष्ट भएको छ ।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएकोले उहाँबाट नै संविधानको उल्लंघन भयो भने यसलाई संवैधानिक कू किन नभन्ने । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध सरकारको जाने हैसियत पनि छैन । आसन्न चुनावले पनि केही गर्न सरकारलाई रोकेको छ । हुनत कट्टरपन्थीहरु राष्ट्रपतिको कदम विपरित रहेपनि प्रशंसा गरेका छन् । दोश्रो पटक नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि यसलाई रोक्ने कट्टरपन्थीहरुको छुट्टै अधिकार रहेको पनि प्रमाणित भएको छ ।
एमाले समर्थित पी पी एलका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले पनि राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरि मौन बस्ने पाकेट भिटो रहेको भनेर राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको थियो । लाखौं युवाहरु नागरिकता विना निष्क्रिय जीवन जीउन बाध्य रहेकोप्रति राष्ट्रपतिको कुनै दायित्व नरहेको स्पष्ट देखियो । यही विधेयक अध्यादेशको रुपमा ओली सरकारले ल्याउँदा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरेको सर्वविदित छ । अहिले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रघात देखेको छ ।
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरोधमा सरकारले संवैधानिक ईजलासलाई गुहार्न सक्छ । तर बेथितीमा चलेको न्यायालयले कानूनी उपचार देला जस्तो लाग्दैन । न्यायाधीशहरु, वकीलहरु सबै नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको झोले कार्यकर्ता भएकोले निष्पक्ष न्याय पाउन कठीन छ । तीनवटै पार्टीले संविधान मिचेको छ । बेथिती तथा स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउने तीनवटै पार्टीको मतैक्य रहेकोले यो असंवैधानिक कदमको कुनै निष्कर्ष निस्किदैन ।
०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयलाई आदेश ग¥यो । कार्यान्वयनमा लैजाँदा एकजनाले रीट दियो । अदालतले सो कार्यलाई कार्यान्वयन नगर्न गराउन परमादेश जारी ग¥यो । यसको र उसको राजनीतिको शिकार भई नागरिकता विधेयक थन्किदै आएको छ ।
कानून मिच्दै स्वार्थलाभ लिने भ्रष्टाचारी प्रवृति यति धेरै मात्रामा विकसित भयो कि यहाँ कानून भन्ने कुरा खोज्ने बेला आएको छ । बेथितिमा सबैलाई फायदा हुने सर्वमान्य सिद्धान्त बन्यो । संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको यही कारणले हो । वेथितिको साम्राज्यमा कानून खोज्नु हास्यास्पद विषय हो । बेथितीलाई बिगार्ने अथवा हटाउने व्यक्ति नै दोषी हुने चलन बसेको छ ।
काठमाण्डौंको फोहोर राष्ट्रिय समस्या बनेको जस्तै राजनीतिमा पनि फोहोरको डुँगुँर भएको छ । धन कमाउन पल्केका स्वार्थी सरकारबाट देशको भलो नहुने देखेर काठमाण्डौंका जनताले एउटा स्वतन्त्र युवालाई काठमाण्डौंको मेयर पदमा आसीन गराएका छन् । काठमाण्डौंका मतदाताले असल व्यक्तित्वलाई छानेर ल्याउँदा सोही बमोजिम बालेन शाहको क्रियाकलाप रहेकोले ३ महिनाभित्रै मेयर बालेन शाह देशभरमा लोकप्रिय भएको छ । जोशिला, आँटी र अदम्य साहस भएका बालेन शाहको निस्वार्थ क्रियाकलापबाट मतदाताहरुको औधी समर्थन प्राप्त भएकोले बालेन शाह अझ उत्साही भएको छ ।
टुकुचा खोलाको उत्खनन र अवैध रुपमा बनाएको भौतिक संरचना भत्काउने कार्यलाई काठमाण्डौं बासीको व्यापक समर्थन प्राप्त भएबाट बालेन शाहले माफियाहरुको भौतिक संरचना भत्काउने कार्यलाई अझ तीब्रता दिएको छ । तस्कर, माmियाले बनाएका भौतिक संरचना हटाउने प्रयासमा अदालतबाट स्टे अर्डर आउनुको अर्थ के हो । सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काएर जग्गा प्राप्त गर्ने मेयरको प्रयासलाई अदालतले के सोचेर स्टे अर्डर गरेको हो ? तस्कर र माफियाले जे गरेपनि दुःख नदिन खोजिएको हो । बेथितिको साम्रज्यमा गलत कुरा नै सही हो भन्ने कुरा अदालतले राम्ररी सिकाएको छ ।
(२०७९ असोज ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
