लोकतन्त्र प्रणालीका अभ्यास गरि रहेको सरकारले जनतालाई राज्य सुविधासंग जोड्ने उद्देश्यले शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यस बमोजिम स्थाई निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । जनताको पहुँचलाई सरल बनाउन गरिएको प्रयास ठीक उल्टो दिशामा गएर नकारात्मक परिणाम दिन थाल्यो ।
स्थानीय स्तरका निकायहरु नगरपालिका, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी शाखा जनतासंग सरोकार राख्ने अन्य निकायहरुमा नागरिक दोहन र शोषण यस पद्धतिको वैध हिस्सा हुन पुगेको छ । जनताबाट हरेक कुराबाट लिईने करको बोझ, सेवाका नाममा कर्मचारीहरुको तिर्नु पर्ने नजराना, नजराना बुझाएपनि प्रक्रियागत जटिलता, जनजीविकाका काम छाडेर अनावश्यक समय बर्बाद गर्दा काममा भएको अपूरणीय क्षतिले जनताको जन जीवन पहिलेभन्दा पनि सास्तीपूर्ण भएको छ ।
सरोकारवालाले फाँटवालालाई केही रकम दिएर आफ्नो काम गरि दिन आग्रह गर्दा उसले तहगत समस्या रहेको देखाएर मोटो रकम माँग गर्ने, नदिए नहुने, दिएपनि सम्पूर्ण भाग आफै खान खोज्ने, माथिको हाकिमलाई रिझाउन सके तुन्त गरि दिने, होइन भने अनेक बहानामा सेवाग्राहीलाई झुलाउने परम्परा निर्वाध चलि रहेकोले जनता सास्ती खेप्न बाध्य छ ।
कर्यालयको काम सकिएपछि चियागफमा कर्मचारीहरु एकआपसमा कसले कति कमायो भन्ने छलफल हुन्छ । यसमा उपल्लो हाकिम चाँहि हुँदैन । सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कर्मचारीहरु सबैले बहादुरीका साथ पाकेटबाट पैसा झिकेर गन्न थाल्छन् । बढि रकम संकलन गर्ने एक्सपर्ट कर्मचारीमा गनिन्छन् । त्यसको धाक हाकिमले पनि मान्छन् । कम कमाउनेहरु सिकारुमा गनिन्छ । विस्तारै संयन्त्रको कार्यविधी सिकेर उनी पनि खप्पिस हुन्छन् । यो चरित्र हो कर्मचारीहरुको । कार्यालय पनि सेवाभन्दा आमदानीका लागि खुल्छन् । कार्यालय भएको ठाउँमा वरिपरि धेरै मानिसको कमाऊ धन्धा चलि रहेको हुन्छ । चिया पसल, कार्यालयको फारम बेच्ने पसल, फोटो बनाउने पसल, लेखनदास तथा हाकिमसंग कुरा मिलाउने दलालहरु सबैको जीविका जनताको भरमा चलि रहेको हुन्छ । समस्याबाट ग्रसित यी कर्मचारीहरु सेवा दिन होइन, समस्या टार्न कमाउने उद्देश्य लिएर कार्यालयमा बसेको हुन्छ । सबैको उद्देश्य कमाउने मात्र हुन्छ ।
मथिकै चलन अनुसार यिनीहरु पनि कमाउनका लागि आक्रामक व्यवहार लिएका हुन्छन् । सित्तैमा यिनी कुनै पनि काम गर्दैनन् । पैसा दिएपनि व्यवहार आक्रामक नै हुन्छन् । यिनी जनताका नौकरमा आपूmलाई गन्दैन । यिनी साहुकार र जनता यिनका ऋणी हुन् जस्तो लाग्छ । जोसंग पैसा छैन, त्यसको काम कर्मचारीहरु गर्दैनन् । उसको उठि वास किन नहोस् कर्मचारीहरुलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन । कुनै कुनै बेला आर्थिक अराजकता बढेको बेला अख्तियारले त्यही कार्यालयको हाकिम वा अन्य कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गरेपनि त्यो दिन घूस लेनदेन रोकिएपनि कार्यालयको परम्परागत चलनलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । व्यक्ति समातिए पनि संस्थागत भ्रष्टाचार भने निरन्तर चलि रहन्छ । यसमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन ।
जिल्ला स्तरको न्यायालयमा पनि फरक व्यवस्था देखिन्न । त्यहाँ पनि कमाऊ धन्धा बेकाबु अवस्थामा रहेको छ । मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन न्यायाधीशनिर डाक बढाबढ हुन्छ । पीडित पक्षले पैसा दियो भने ठीक छ, होइन भने फैसला प्रतिवादीको पक्षमा हुन्छ । न्याय सम्पादनको नाममा अदालतमा आर्थिक व्यापार तीव्र गतिमा चलि रहन्छ । प्रमाण भएपनि तर र तापनि लगाएर पैसावाल प्रतिपक्षलाई जिताउने क्रिया चलि रहन्छ । न्यायाधीशले पनि प्रमाण देखाएर उच्च न्यायालयबाट न्याय पाई हाल्छ भनेर जिल्लामा जानी जानी पैसा खाएर हराउने काम
गरेकोबाट के सिद्ध हुन्छ भने न्यायालय न्याय दिने कार्यालय नभएर आर्थिक कारोवार गर्ने केन्द्र बनेको छ ।
न्यायाधीशको मनोमानीका कारण जनताको न्यायालयमाथिको विश्वास उठ्न लागेको छ । पीडित पक्षलाई अझ न्यायालयले पनि पीडित बनाउने घटनाहरु सार्वजनिक हुँदा केन्द्रको न्याय परिषदले जिल्लाको फैसलालाई हेर्न लागेको र कतिपय न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण खारेज समेत भएको घटनाले न्यायालयमा केही सुधार भएको छ । पैसाका लागि प्रमाण भएका मुद्दालाई हराउने न्यायाधीशलाई केही अंकुश लागेको छ । तर बकीलहरु ? सबभन्दा नैतिक पतन भएको ठूलो जमात बकीलहरुको हो । पीडितले मुद्दा लेख्न वकीललाई विश्वास गरेर सबै प्रमाण सुम्पि दिएको हुन्छ । उसले पैसाका लागि प्रतिवादीलाई प्रमाण बेची दिन्छन् । दुबैतिरको पैसा खाएर जसलाई जिताउन मन लाग्यो उसलाई जिताउँछ । वकीललाई नियन्त्रित गर्ने कुनै उपाय नरहेकोले यिनको मनोमानी निर्वाध चलि रहेको छ ।
करदाता जनता हुन् । उनैको पैसालाई भ्रष्टाचारमा लगानी गरिएको छ । सबैलाई आफ्नो काँधमा उठाएर पालन पोषण गर्ने जनताको पीडा सुन्ने कुनै निकाय नभएको अवस्थामा देशको सरकारको के काम ? नैतिक जिम्मेवारीको बोध कसैलाई छैन । सरकारी संयन्त्र आर्थिक लाभको व्यापार प्रतिष्ठान बनेको छ । हरेक क्षेत्र अराजकताको शिकार बनेको छ । यी अराजकता सरकारको लागि पनि नियन्त्रण बाहिर रहेको भान हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नीति नदेखिएकोले यसले राज्यसत्तालाई नै कब्जा गरेको प्रतीत हुन्छ ।
सरकार जनताको लागि हुन्छ । यहाँ आफ्नो लागि सरकार चलाईएको छ । देश र जनताको उन्नति, प्रगतिबारे जस्तोसुकै सरकारले सोच्दछ । तर यहाँ ठीक उल्टो छ । आपूm र आफ्ना कसरी धनाढ्य बन्ने त्यसको लागि सरकार बनाएको छ । सरकारको नैतिक दायित्व के हो, यसवारे नबुझ्ने कोही पनि छैनन् । तर पनि देशमा अराजकता फैलिएका छन् । जनतालाई राहत दिने कुनै उपाय भएन । अहिले चुनावको माहौल निर्माण हुन लागेको छ । दल र शीर्ष नेताहरुप्रति जनतामा वितृष्णा व्यापक मात्रामा फैलिएको छ । पार्टीहरु एक्लै चुनावमा जान डराएका छन् । सरकारले गठबन्धनबाटै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ । शीर्ष नेताहरुलाई हराउने व्यापक प्रचार प्रसार भई रहेको देखिन्छ ।
उद्योग धन्धा संचालन, विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन, कृषिक्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, जनताको जीवन स्तर उकास्न अनेक अवसर सृजना गर्ने, सरकारी संयन्त्रबाट निःशुल्क सेवा दिलाउने, माथिदेखि तलसम्मका सरकारी निकाय चुस्त दुरुस्त राख्ने यी हुन् सरकारका नैतिक दायित्व । जो यो सरकारमा देखिदैन । जसको अभावमा अराजकता व्याप्त छ । यसको परिणाम नकारात्मक नै आउने कुरा स्पष्ट छ ।
(२०७९ भाद्र ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
