चुनावमा अत्यधिक पैसा खर्च गरेर जित्ने परिपाटीलाई अन्त गर्न र चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन चुनाव आयोगले असोज ११ गते मंगलवार मध्यरातदेखि आचार संहिता लागु गरेको छ । १६५ वटा सीटमा अधिकतम ३० लाख मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गर्दा १ सीटमा २ लाख नपुग रकम तोकिएबाट यो आचार संहिता कागजमा सिमित रह्ने कुरा हो । एउटा सीटमा अधिकतम ६ करोड न्यूनतम ३ करोडबाट जीत हासिल गर्ने चलनमा निर्वाचन आयोगको दुई लाख रुपैया मात्र खर्च गर्ने कसैले पनि पत्याउदैन । राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग नगर्ने, पार्टीको १० वटा झण्डा मात्र प्रचारमा ल्याउने, २५ जनाभन्दा बढि प्रचार टीममा नजाने, स्थानीय कार्यपालिकाका कर्मचारी प्रचार प्रसारमा नलाग्ने, पक्ष विपक्षको कुरा नगर्ने आदि कुराहरुबाट उम्मेदवारलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको हो ।
पैसावाल, तस्कर, माफियाहरुले राजनीतिलाई कब्जा गरेपछिको मनोमानीले राजनीतिमा व्याप्त अराजकताले जो चलन बसाएको छ, यी आदर्शका कुरा लेखेर आचार संहिता बनाउने निर्वाचन आयोगलाई पनि सबै कुरा ज्ञात छ । निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा दिएर मत किन्ने परिपाटीलाई कुनै किसिमबाट रोक्न नसकिने सबैलाई थाहा छ । निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले देशमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउने संसारलाई देखाउने नियम लागू भएको मात्र हो । यसले चुनावलाई तात्विक प्रभाव जमाउन सक्दैन ।
संसद भवनलाई व्यापारी प्रतिष्ठान बनाईएको छ । मिहिनेतविनाको असीम आर्थिक लाभ यो जुवाघरमा प्रवेश पाएपछि मात्र पाउने आशमा मानिस चुनाव जित्न अनेक विधी अपनाउँछन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने उम्मेदवारहरुको अराजक मानसिकतालाई चुनाव आयोगले कसरी नियन्त्रण गर्ने ? अति गोप्य तवरले हुने पैसाको लेनदेनलाई निर्वाचन आयोगले कसरी रोक्ने ? उम्मेदवारले आफ्नो काम गर्ने, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्ने पारस्परिक मौन सहमतिको अवस्था देखिन्छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि ३२ वर्ष भयो । सुधारको साटो झन् झन् बिग्रिदै गएको छ ।
तस्कर, माफियाको कब्जामा रहेका राजनीतिक दलहरु अनैतिक तरिकाले धन कमाउन मै आपूmलाई सीमित गरेबाट कुनै बेला मजबूत देखिएको दलीय सत्ता विस्तारै क्षयीकरणमा गएको छ । जन अपेक्षा पूरा गर्न नसकेर दलहरुप्रति जनतामा रहेको वितृष्णाको आवेग नै दलहरुको भयको कारण बनेको छ । देशभरिका कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, प्राविधिक, व्यापारी, तस्कर, माफिया सबैलाई आफ्नो संगठनमा आवद्ध गराई एकाधिकार कायम गर्ने दलहरुको भ्रमलाई सानै मात्रामा भएपनि स्थानीय चुनावले तोडेको छ । धन कमाउने एकमात्र एजेण्डा लिएका दलहरुको लोकप्रियता धाराशायी हुँदै गई रहेकोले यसपालीको चुनाव सबैका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
सत्तापक्षका गठबन्धनले यो चुनौतीलाई स्पष्ट देखी सकेको छ । भयभीत त प्रतिपक्ष पनि छ । तर ऊ एक्लै रहेका कारण साना पार्टीहरुको अनावश्यक महत्वाकाँक्षा जम्मा पारेर उपलब्धि केही नहुने देखेर बनाएको छैन । जनतामा दलहरुको वितृष्णाको वेगले साँगठनिक धरातल भास्सिने अवस्था पनि उत्तिकै छ । जनताको आशा र विश्वासलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने दलका नेताहरुप्रति जनताको आस्था डगमगाएकोले समस्या आएको छ ।
जनतामा विश्वासको धरातल डगमगाएको अवस्थामा सत्तापक्षले नागरिकताको राजनीतिलाई बडो जोर शोरका साथ उचालेको थियो । चुनावको पूर्व सन्ध्यामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले नागरिकताको राजनीतिलाई जनता समक्ष दिने नदिनेको प्रहसन देखाएर जनतालाई खुशी पार्ने प्रयास गरे । यस नौटंकीबाट प्रतिपक्षले कट्टरपन्थी मतदातालाई खुशी पारे भने सत्तापक्षले मधेशलाई नागरिकता दिलाउन अथक प्रयास गरेको देखाएर सहानुभूति लिने प्रयास गरेका छन् । कसैले पहाडलाई खुशी पा¥यो भने कोही मधेशलाई चित्त बुझाउन प्रयत्नशील रहे । अर्थात् पहाड र मधेशलाई नागरिकताको नाममा आधी आधी बाँडेर बोट लिने प्रयास छ ।
सर्वसत्तावादीहरुको एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै विकल्प नदेखेर उच्च स्तरका बुद्धिजिवीहरुले जनतालाई देशको जर्जर अवस्थालाई देखाएर भ्रष्टाचारी, गन्हाएका, अनैतिक चरित्रका, देश र जनताको कुनै वास्ता नगरेका फटाहा टाउके नेताहरुलाई हराउने अभियानमा संगठित हुन आह्वान गरेका छन् । जनता पनि यो नेताहरुबाट वाक्क दिक्क लागेर परिवर्तन खोजी रहेका छन् । काठमाण्डौका मेयर स्वतन्त्र व्यक्ति आएर गरेका सुधारका कार्यहरुबाट काठमाण्डौंवासी मात्र होईन, देशभरिका जनता उनका समर्थक बनेका छन् । वालेन शाहमाथि कसैको दबाव नरहेकोले उनलाई कार्य गर्न सहज बनेको छ । उनको कार्यशैलीबाट जनता अति प्रभावित रहेकोले पनि यसपालीको चुनावमा नयाँ व्यक्ति छान्ने माहौल तैयार भई रहेको छ ।
शक्तिहीन लोकतन्त्रको मूर्तिलाई ३२ वर्षदेखि पुज्दै आएको तर पनि देश र जनताको दुर्दशामा सुधार नभएपछि त्यस्तो आस्थाको के अर्थ रह्यो । आस्थाको केन्द्रलाई जनताले बोट दिने तर लोकतन्त्रको नाममा तस्कर माफियाहरु मौज गर्ने चलनलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने ३२ वर्षदेखि जे भयो त्यसैको निरन्तरता भई रह्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि जनताले यसपाली नवीनताका लागि सोच्न जरुरी छ ।
राम्रो कार्यका लागि सबैको सहयोग हुन्छ । यो कुरा बालेन्द्र शाहले गरेर देखाएको छ । एकजना बालेन्द्रबाहेक वडा अध्यक्षहरु विभिन्न पार्टीका छन् । पहुँचवालाहरुले सरकारी जग्गा मिचेर बनाएको अवैध संरचना यी पार्टीवालहरु कै हुनु पर्छ । अहिले पार्टीवालका अवैध संरचना भत्काउँदा त्यही पार्टीका वडा अध्यक्षहरुले वालेन्द्र शाहलाई सहयोग गरेका छन् । अवैध संरचना भत्काएको विषयमा पीडितबाहेक अरु सबै यस कार्यको प्रशंसा गरेका छन् । एक्लैले यस्तो कठीन किल्लालाई कसरी भत्कायो ?
पवित्र उद्देश्य, लगनशीलता, अदम्य साहस, धैर्य र सहकार्य गर्ने आँट भएपछि नवीनतम नतिजा आउने कुराको धेरै उदाहरण पाइन्छ । नजिकै हेर्ने हो भने दिल्लीमा केजरीवाल, भारतमा नरेन्द्र मोदी, मलेशियामा महाथीर मुहम्मद देशलाई विकासशील बनाउन एक्लै भएपनि ठूलो उदारहण बने । यहीं वालेन्द्र शाह सबैसंग सहकार्य गर्दै एक्लै अगाडि बढेको छ । हाम्रो नेताहरु ध्वंशकारी भावनाबाट प्रेरित रहेकोले देश निर्माणको क्षेत्रमा असक्षम रहेको अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाएको छ ।
(२०७९ असोज १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
