२०७० फाल्गुन १६ गते
राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा नीति तर्जुमा गरि वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रिय विज्ञहरुको दखल प्रशंसनीय कुरा हो । तर देशले आधारभूत योजनाहरुमा लगानी गरेको अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउनु विडम्बनाको विषय हो । समस्याग्रस्त क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयासलाई सधैं असफल बनाई रहने परिस्थितिप्रतिको अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा वैदेशिक लगानी जहाँ खेर गई रहेको छ भने त्यही कुरालाई पुनश्च अगाडि बढाउन एफ० डी० आई० (फरेन डाईरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) हिच्किचाउनु स्वाभाविकै हो । पटक पटकको प्रयासले पनि उपलब्धिमूलक बन्न नसकि रहेका लक्षित योजनाहरु अधूरै अवस्थामा रहन बाध्य भएको छ ।
बेथितिमा चलि रहेको राज्य संयन्त्रको लापरवाहीका कारण देशले वार्षिक विकासको प्रतिफल पाउन सकि रहेको छैन । बेथितिको दोषलाई एकअर्कामाथि थुपार्दै यसलाई सच्याउनुभन्दा निरन्तरता दिन रमाउने कर्मचारीतन्त्र पनि थिति बिगार्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै बेथिति ल्याएर व्यक्तिगत आर्जन गर्ने प्रवृति हावी भएपछि सिङ्गै कर्मचारीतन्त्र सुधारोन्मुख प्रक्रियामा आउन चाहँदैन । भ्रष्ट अनैतिक आचरण संस्कारमा रुपान्तरित भएको कर्मचारीतन्त्रले राज्य संयन्त्रलाई सोही बमोजिम परिचालन गरेको छ । यही फाल्गुन १४ गतेदेखि काठमाण्डौंमा शुरु भएको आर्थिक शिखर सम्मेलनमा एन० आर० एन० ए० का अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा वैदेशिक लगानीको मुख्य बाधक कर्मचारी नै रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर पत्रिकासंग कुराकानी गर्दै घलेले “नेपालको कर्मचारीको व्यवहार लगानीमैत्री छैन । कर्मचारीको व्यवहार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको छ र एफ० डी० आई० ले नेपालको योजनाहरु सफलतातिर बढ्न नसकेको कारणहरु बुझेर लगानी गर्न डराउँदछन् भन्नुभयो । कर्मचारीतन्त्रको झमेला, अस्पष्ट नीति र झंझटिलो सरकारी प्रक्रियाले वैदेशिक लगानीको मैत्रीपूर्ण वातावरण बन्न नसकेको कुरा एन० आर० एन० ए० का अध्यक्ष शेष घलेले कान्तिपुरको कुराकानीमा बताउनु भएको कुरा १४ फाल्गुन ०७० को कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने दक्षता रहे पनि लगानीदेखि प्रतिफलसम्मका प्रक्रियाहरुप्रति सरकारको सक्रिय अनुगमन नरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आधारभूत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक आधार भएका योजनाहरु यति फितलो कार्यान्वयनमा पटक पटक कसरी पर्न जान्छ ? विकासका पटक पटकका प्रयासहरु असफल हुँदै जानु निश्चय पनि यो अनुसन्धानको बिषय हुनु पर्ने हो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् खासगरि १९९५/१९९६ देखि देशले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थाल्यो । नेपालको विकासक्षेत्रमा प्रवेश गरेको एफ० डी० आई० अहिले घनीभूत रुपमा विकास क्षेत्रलाई ढाकि सकेको छ । तर उपलब्धि भने शुन्य छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार ०७० माघ मसान्तसम्म देशले १ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्राप्त गरि सकेको छ । वैदेशिक लगानी गर्ने विदेशी नागरिकहरु चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत लगायत क्यानाडा, जर्मनी, हङ्गकङ्ग, मारिसस, नेदरल्याण्ड, नर्वे, सिङ्गापुर, स्पेन र युनाटेड इमिरेट्सका नागरिक हुन् । यी लगानीहरु ०६५ सालदेखि कृषि, सिंचाई, उर्जा, जलविद्युत, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, सडक, पर्यटन आदिमा भएका हुन् ।
सरकारी स्तरबाट भित्रिने वैदेशिक लगानीको स्वरुप भने भिन्न छ । वैदेशिक लगानीको यो मात्राले देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई भने उकास्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् ०५०/०५१ मा ७% अपवादको रुपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएपनि ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४.५% को बीचमा रहेर २ वर्षपछि ०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिदर एकैचोटि ५.८% माथि उक्लियो । त्यसपछिका दिनमा यो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४.५% को बीचमा अल्झेर बसेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा कहिले ५, ५.५, ७% को लक्ष्य राखेपनि त्यो लक्ष्य भने भेटिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को पहिलो ६ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १३.३% ले वृद्धि भई २ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । ६ महिनामा कूल निकासी १७% ले बढेर ४५ अर्ब २१ करोड र आयात १३.८% ले बढेर ३ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र जोखिमयुक्त छ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता बढाउन बरिष्ठ वित्तीय अर्थशास्त्री गाबी जी. अफ्राम, अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागका आर्थिक सल्लाहकार मिगल लारिक र वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमका आवासीय सल्लाहकार सिल्भाना सेज्को सम्मिलित विश्व बैंक मिसनले फाल्गुन ५ गते सोमवार अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीसंगको भेटमा आग्रह गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेपाल आएको विश्व बैंकको मिसनले वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थकर तथा विश्वसनीय बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रणनीतिक पहल गर्नु पर्दछ भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम गर्दै लैजान, पूँजी पर्याप्तता, समग्र वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बेथितिको अर्को उदाहरण, सन् २०१५ सम्म नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २००८ देखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले अभियान थाल्दा अहिलेसम्म पौने ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भै सकेको जानकारी दिएको छ । अहिले ५ वर्षको अवधिमा ४८ लाख ८० हजार ३ सय २९ जनालाई साक्षर बनाएको छ । लक्षित योजनामा ३१ लाख ४० हजार ५ सय ८ जना अहिले पनि साक्षर हुन बाँकी छ । प्रतिवर्ष १० लाखलाई साक्षर बनाउने अनुपातले सन् २०१५ सम्म लक्षित योजना सम्पन्न हुन कठीन नै देखिन्छ । ०५६ सालदेखि साक्षरता कार्यक्रम संचालन भएपनि अभियानको रुपमा यो ०६५ सालदेखि शुरु भएको हो ।
नेपालमा पहिलेदेखि चल्दै आएको बेथिति प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि त झन् मौलाएर आयो । बेथितिले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नराम्ररी प्रभावित गरि जनतालाई अविश्वास गर्न बाध्य बनाएको छ । कृषि मानव जीवनको आधार रहेकोले बेथितिको प्रभावले कृषिक्षेत्रलाई नेस्तनाबूद नै गर्न लागेको अब सबैले अनुभव गर्न थालेका छन् । आधा शताब्दिदेखि रासायनिक मल तथा कीटनाशक बिषादिको प्रयोगले माटोको उर्बराशक्ति नै लोप भएर उत्पादन घट्दै गएको छ । रासायनिक बिषादिको प्रयोगको बाध्यताले नेपाली जनताको जीवन जोखिमपूर्ण बनेको छ । कृषिको दुरावस्था बढ्दै गई रहेकाले कृषि असफल व्यवसायमा परिणत भई सकेकोले नेपाली कृषकहरुको जीवन धान्न सकि रहेको छैन । जग्गा राख्न पनि नसक्ने छोड्न पनि नसक्ने स्थितिमा रहेको कृषक दिनानुदिन ऋणमा डुब्दै सुकुम्बासी बनि रहेको अवस्थामा तथा रासायनिक बिषादियुक्त कृषि उत्पादन प्रयोग गर्ने बाध्यताले अब यसको वैकल्पिक बाटोको खोजि हुन थालेको छ । रासायनिक बिषादिको विरुद्ध सरकारले कुनै ठोस विकल्प दिन नसके पनि कृषकलाई ‘अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन’ मा प्रोत्साहन गर्न लागेको छ । कम्पोष्ट मलको कारखाना स्थापना गर्न, बीउबिजन, कृषि औजार आदिमा सरकारको तर्फबाट ५०% अनुदान, पशुबीमा, कृषि उत्पादन बीमा आदिको व्यवस्थाले कृषकहरु उत्साहित हुन थालेको छ ।
१२ वर्षभित्रमा काठमाण्डौ जिल्लालाई बिषादिरहित बनाउने संकल्पका साथ ‘अर्ग्यानिक काठमाण्डौं’ को नारा दिएर कृषि विकास कार्यालयले कृषक लगत लिन थालेको छ । अर्ग्यानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न उनीहरुलाई सबै सहुलियत दिनका लागि कृषक लगत संकलन गर्न थालिएको हो ।
सबभन्दा बढी बिषादि प्रयोग भएको जिल्ला काभ्रेमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कुशादेवी गाविस भवनमा शत्रु जीव व्यवस्थापन (आई० पी० एम०) कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । यसले बिषादिको विकल्पमा सबै तत्वसहितको मल, औषधी अनुसन्धान गरि देशको सबै जिल्लामा कृषकलाई सेवा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै किसानलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य लिएर सुर्खेत जिल्लामा “ई एग्रीकल्चर” प्रविधि प्रयोगमा ल्याईएको हो । कृषिमा हरितक्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालयले नेपालमा पहिलो पटक सुर्खेतको तीन गाउँमा यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । “ई एग्रीकल्चर” मा मृत्तिका (माटो परिक्षण, मल छनौट र प्रयोगका लागि) अंकुर (बालीको बीउ छनौट गर्नका लागि) प्रोतिकार (बालीनालीमा कीरा लाग्ने जानकारी लिन र आवश्यक औषधी प्रयोग गर्ने जानकारीका लागि¬) र भिस्टार (कुन बाली कहिले भित्य्राउने र त्यसको बजारिकरण कसरी गर्ने भन्ने बिषयका जानकारीका लागि) गरि चार किसिमको सफ्टवेयर राखिएको छ । कृषि बिषयक पुष्ट जानकारीका लागि कृषकलाई अनावश्यक यताउता धाई रहनु पर्दैन । घर बसी बसी सबै जानकारी लिनका लागि यो सफ्टवेयरको विकास भएको हो ।
बंगलादेशका “ग्रामीण” नामक कृषि संस्थाका संस्थापक २००६ का नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डा० मोहम्मद युनिसले अमेरिकी कम्पनी इण्टेलको साझेदारीमा यो प्रविधि विकास गरेको हो । यस प्रविधिले बंगलादेशमा १५ देखि २५% कृषि उपज बढाएकोले ग्रामीण संस्थाको दावा छ । “सुर्खेतमा यो प्रयोगले सफलता देखायो भने यसलाई देशभर लागू गर्ने हाम्रो योजना छ” कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयका माटो विज्ञ चन्द्र रिसालले जानकारी दिनु भयो (अभियान, ११ फाल्गुन, ०७०) । यसरी देशको हरेक क्षेत्रमा कृषि सुधारका कार्यक्रम आउन लागेको खुशीको कुरा हो ।
