२०७० फाल्गुन ९ गते
परम्परागत विधी अनुसार खाद्यान्न बालीमा आधारित नेपालको कृषि ३० को दशकमा उत्पादन बढाउन प्रयोगको रुपमा भित्रिएको नयाँ धान (मन्सुली) ले आफूसंगै रासायनिक मल तथा बिषादि लिएर आयो । प्रति कट्ठा ९ मनको उत्पादन क्षमता रहेको यो धान रासायनिक मलका साथै कृषकमाझ निकै लोकप्रिय भयो । कम जग्गा हुनेले पनि बढि उब्जनी पाएर परिवारको भरण पोषण सजिलै ढंगले गर्न पायो । कृषकको धेरै समस्यालाई टार्न सफल मन्सुली धानसंगै अत्यधिक प्रयोगमा आएको रासायनिक मलले मोटोको उर्बराशक्तिलाई विस्तारै कम गर्दै गयो । दुई दशक पछि मन्सुलीको उत्पादन परम्परागत रुपले उब्जि रहेको मंसीरे धान जस्तै प्रति कट्ठा २ मनमा सिमित भयो । ५० को दशकमा कृषिको यो अवस्था थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि कृषिमा सुधारको कुनै योजना नरहेकोले ७० को दशकसम्म आई पुग्दा कृषि उत्पादन मानव स्वास्थ्यको लागि योग्य रह्न सकेन । घटि रहेको उत्पादन तथा बिषादियुक्त कृषिजन्य पदार्थको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव परि रहेको अब भने सबैको ध्यानाकर्षण हुन लागेको छ । कृषिको दुरावस्थाले कृषि सुधारबारे निजीक्षेत्रलाई जति गम्भीर बनाएको छ त्यति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन । सरकारी निकायका केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु भने यसबारे गम्भीर चासो देखाउन थालेको छ ।
निरन्तर ‘फूड प्वाइजन’ को प्रयोगले स्वास्थ्य उपचारमा वहन गर्नु पर्ने अत्यधिक खर्च, तर पनि मानवको असामयिक निधनले मानव जीवनको रक्षाको सवाल टड्कारो रुपमा राष्ट्रिय चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ । मानव जीवनको अहम् हिस्सा बन्न पुगेको कृत्रिम पदार्थको प्रयोगले वातावरणीय तत्वहरुसंग मिलेर प्रतिक्रियात्मक रुपमा जन्माएका अनेकौं ब्याक्ट्रीया वा वाईरसले मानवलाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, यसले जनावर, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पतिलाई पनि उत्तिकै प्रभावित गरेको छ । मानव जीवनशैलीको चक्रिय पद्धतिमा नित नवीन ब्याक्ट्रीया वा वाईरसको जन्म भई रहेकोले मानव विज्ञान एउटा वाईरसको अध्ययन अनुसन्धान गरि उपचार खोज्न दशकौं लगाउँछ, तर मानवले प्रयोग गरेको कृत्रिम पदार्थ चक्रिय पद्धतिबाट गुज्रेर यो अवधिमा दर्जनौं नयाँ ब्याक्ट्रीयाहरु मानवका अगाडि आई पुग्छन् । स्वास्थ्य विज्ञानका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा विकसित भई रहेका यी जीवाणुहरु अन्ततः मानव जीवन रक्षाको सवालमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरि दिएको छ ।
दुषित खाद्य पदार्थको सेवन, दुषित वातावरणमा बस्नु पर्ने बाध्यता तथा दुषित जीवनशैलीका कारण नेपाली जनताको औसत आयु ५८ वर्ष रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दिनानुदिन बढ्दो प्रदुषण तथा केही गर्न नसक्ने आर्थिक दुर्वलताले मानव आयुको यो सूचकाँकलाई अझ न्यून गर्दै जाने कुरामा कुनै शंका छैन । सम्पन्न राष्ट्रले विकसित भई रहेको अति हानीकारक रोगका जीवाणुहरुसंग लड्ने क्षमता राखेपनि त्यसको उपचार विधी यति महँगो हुन्छ कि यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । उपचार विधीलाई सर्वसुलभ बनाउन दशकौं लाग्दा लाखौंको संख्यामा मानिस मृत्यु वरण गरि सकेको हुन्छ । अविकसित देशमा त मानव जीवन आफनो नियतिमाथि नै आधारित रहन्छ ।
कृषि मानवको जीवनाधार स्रोत रहेकोले यसको शुद्धतामाथि नै मानिसको दीर्घायु निर्भर गर्दछ । हाम्रो देशमा कृषिमा उत्पादन बढाउने कृत्रिम विधीका अनियमित तथा असभ्य प्रयोगका कारण कृषिमा परेको नकारात्मक असरले मानव जीवनलाई नै दाँवमा राखेको छ । माटोले गुमाई सकेको उर्बराशक्ति तथा बिषादियुक्त उत्पादनको प्रयोगले बिग्री रहेको नेपाली जनताको स्वास्थ्यका कारण कृषिमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । सरकार यसबारे गम्भीर भई कुनै ठोस योजना बनाउन नसके पनि निजीक्षेत्र भने संवेदनशील बन्न लागेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले हालै मानव विकास प्रतिवेदन–२०१३ सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदनले विश्वका १८७ मुलुक मध्ये नेपाललाई १५७औं स्थानमा देखाएको छ । ०४५/०४६ मा गरिब मुलुकको १३४औं स्थानमा रहेको नेपाल २५ वर्षमा १५७औं स्थानमा झरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा ४४% गरिब मानिस रहेको नेपाल सबभन्दा पछाडि परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाँक वर्गीकरण अनुसार नेपाल सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् ०.५ भन्दा कम प्रतिशत सूचकाँक हुने मुलुक हो ।
रासायनिक मलको प्रयोगका कारण कृषि उत्पादनमा मन्दबिषको प्रभावका कारण मानव आयु घट्ने कुराप्रति सामूहिक रुपमा संवेदनशील हुने पश्चिमी जिल्ला डोटीका कृषकहरु रासायनिक मललाई विस्थापित गरि अर्गानिक विधीद्वारा कृषि उत्पादन गर्ने योजना बनाएर सोही बमोजिम सहकारी कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन् । कीटनाशक औषधीका लागि उनीहरु पशुको मूत्रलाई संकलन गरि त्यसबाट औषधी बनाएर प्रयोग गर्ने, कम्पोष्ट मल प्रयोग गरि आफनो उत्पादनलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रशंसनीय अभियान थालेका छन् । छिटफुट रुपमा देशको विभिन्न भागमा निजीक्षेत्रबाट कृषि उत्पादन सुधार योजनाहरुको शुरुवात् हुनु निश्चय पनि कृषिक्षेत्रका लागि शुभ संकेत हो ।
बिषादीको प्रयोग रोक्न सरकारले सभन्दा बढी रासायनिक बिषादि प्रयोग हुने जिल्ला काभ्रेमा एउटा वैकल्पिक प्रयोग गरेको छ । कृषि विकास कार्यालय काभ्रे र राष्ट्रिय बाली संरक्षण निर्देशनालय काठमाण्डौंको एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन (आई० पी० एम०) कार्यक्रम कुशादेवी गाविस भवनमा संचालनमा ल्याएको हो । कृषकको स्वामित्वमा रहेको यो स्रोत केन्द्र रासायनिक बिषादिको विकल्पमा जैविक र वानस्पतिक बिषादि समेत उत्पादन गर्न थालेको छ ।
यो आई० पी० एम० स्रोत केन्द्रबाट ट्याईपोटर्मा, एन.पी.भी., बी.टी., मेटाभेजियम, इस्लाप्लि, सिलियालेकानि जस्ता जैविक र वानस्पतिक बिषादि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस केन्द्रबाट उत्पादन हुने जैविक वा वानस्पतिक बिषादि काभ्रे जिल्लाका लागि मात्रै नभई नेपालका अन्य जिल्लामा समेत खपत गर्ने तयारी भई रहेको राष्ट्रिय बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काठमाण्डौंले १२ वर्षभित्रमा ‘अर्ग्यानिक काठमाण्डौं’ घोषणा गरेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा बिषादिको प्रयोग बढि रहेको कारणले अर्ग्यानिक कृषि उपजलाई बढावा दिने उद्देश्यले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काठमाण्डौंले कृषकको तथ्याँक संकलन गरि उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्राँगारिक मल, बीउबिजन, जैविक बिषादि कृषियन्त्र, कृषिऋण लगायतका बिषयमा सहयोग गर्न अग्रसर भएको छ । कृषि विकास कार्यालयले काठमाण्डौं जिल्लामा मात्र २०० व्यावसायिक कृषक रहेको अनुमान गरेको छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको नमूना जिल्लाको रुपमा काठमाण्डौंलाई चिनाउने उद्देश्यले कृषि विकास कार्यालयले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा संलग्न कृषकलाई ‘कृषि उद्यमी’ को परिचय पत्र वितरण शुरु गरेको छ । हाललाई अर्ग्यानिक र गैर अर्ग्यानिक कृषकलाई फरक फरक रंगको परिचय पत्र दिन लागिएको हो । परिचय पत्रले कृषकलाई कृषिबीमा, कृषिऋण तथा कृषि अनुदान लिन मदत पुग्ने भएकोले कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काठमाण्डौका प्रमुख शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् । अर्ग्यानिक विधीबाट उत्पादन वृद्धि र उत्पादनलाई निर्वाहमुखीभन्दा पनि निर्यातमुखी बनाउने उद्देश्यकासाथ कृषकलाई प्रोत्साहन गरि काठमाण्डौंलाई १२ वर्षमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको जिल्ला बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काठमाण्डौं जस्तै अरु पनि जिल्लाको अग्रसरता हुनु पर्दछ ।
कृषकलाई ‘कृषि उद्यमी’ को परिचय पत्र बाँडेर सम्मान गर्नु राम्रो बिषय हो तर कृषि व्यवसायीकरणको भने यो पर्याप्त मापदण्ड होइन । कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले लिएको आधुनिक कृषिनीति सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख भएपनि यसमा साधारण कृषकको पहुँच हुन सकेको छैन । पशुबीमा तथा कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा बीमाका जटिल प्रक्रियाका कारण गत आर्थिक वर्षमा ९०% रकम बीमित नभई फ्रिज भएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । समयमा कृषि बीउबिजन, कम्पोष्ट मलको उपलब्धता, प्राविधिक, वित्तिय सहयोग, सिंचाई, यातायात, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणको सहजतामाथि कृषकको पहुँच नभएका कारणले पनि कृषिको वास्तविक उत्पादन र प्रतिफल उपलब्ध हुन सकि रहेको छैन । कृषकलाई ऋण तथा अनुदान दिएर आफनो कर्त्तव्य पूरा भएको ठान्ने सरकारको यो फितलो नीति तथा कार्यान्वयन पक्षले कहिले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । अब भने कृषि सुधारमा धेरै ढिलो भई सकेको कारणले पनि सरकारले कृषिक्षेत्रमा उदाहरणीय भूमिका देखाउनु पर्ने भएको छ । सरकारले संरचनागत त्रुटिलाई सच्याउँदै कृषिमा सुधारका लागि ठोस नीति कार्यक्रम, ठोस कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई सकक्रयताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । कृषिमा आएको वैदेशिक अनुदान वा ऋणको इमानदारीपूर्वक प्रवाह तथा सरोकारवालालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सरकारको सक्रियता निश्चय पनि कृषिक्रान्ति ल्याउन सहयोगी हुनेछ ।
नेपाली जनतामाझ देखिएको खाद्य संकटले सबैलाई वैकल्पिक बाटो खोज्न प्रेरित गरि रहेको छ । अब सबैको चर्चाको बिषय भने ‘अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन’ कसरी गर्ने सम्बन्धको चासो रहेको छ । कृषि, सरोकारवाला र सरकारी निकायबीच बिषादियुक्त खाद्यको प्रयोगले ल्याएको परिस्थितिले सम्बन्ध नजिक्याएको छ । कृषि उत्पादनमा देखिएको अवरोधहरु विस्थापित हुँदै कृषिमा संलग्न सबै शक्तिहरुबीच सामनजस्यताको विकास हुनु निश्चय पनि राम्रो शुभ संकेत हो ।
