२०७० फाल्गुन २३
रासायनिक बिषादिको अनियमित तथा अत्यधिक प्रयोगका कारण नेपाली उपभोक्ताको गिर्दो स्वास्थ्यले जिम्मेवार निकाय मात्र होइन, जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पनि वैकल्पिक रुपले चिन्तन गर्न बाध्य बनाएको छ । कृषि उत्पादनमा प्रयोग भएको बिषादिको नकारात्मक परिणामले निजीक्षेत्रलाई पनि यसको विकल्पमा बिषादिरहित कृषि उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेबारे निकै चिन्तित तुल्याएको छ । सरकारी स्तरबाट अर्ग्यानिक खेतीका लागि कुनै ठोस योजना नआए पनि प्रोत्साहन स्वरुप किञ्चित अनुदानको व्यवस्था भने भएको छ । रासायनिक बिषादिमुक्त कृषि उत्पादनमा निजीक्षेत्रको चासो बढ्दै गएकोले सरकारी अनुदानको न्यून सहयोगले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठीन त छ नै, तर पनि निजीक्षेत्र अर्ग्यानिक खेती गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ ।
सुर्खेत जिल्लाको चार गाविस लाटीकोइली, उत्तरगंगा, पोखरीकाँडा र मेहलकुनामा माटोको उपचारदेखि मल, बीउको प्रयोग, सिंचाई, कीटनाशक जैविक औषधिको प्रयोग आदि सम्पूर्ण जानकारी गराउने प्रविधि “ई एग्रीकल्चर” को परीक्षण प्रयोग भई रहेको र यसको सफल नतीजा आएपछि देशभरि यो प्रयोगलाई विस्तार गर्ने जिल्ला कृषि विकास मन्त्रालयको दावा रहेको छ । प्रमुखतया बाली लगाउनेदेखि उत्पादनसम्मको कृषि सम्बन्धि केही जानकारी नरहेको कृषक भगवान भरोसे कृषिकार्य गर्दै आई रहेको थियो । “ई एग्रीकल्चर” मा रहेको कृषि सम्बन्धि जानकारीमूलक चारवटा सफ्टवेयर (मृत्तिका, अंकुर, प्रोतिकार र भिस्टार) ले कृषकलाई घर बसी बसी जानकारी दिनेछ । यो जानकारीमूलक प्रविधि निश्चय पनि कृषि उत्पादनमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । यस प्रयोगलाई प्रणालीको रुपमा विकसित गरि देशभरि विस्तार गर्दा कृषि उत्पादनमा नयाँ क्रान्ति ल्यानेछ ।
अर्ग्यानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न बढी बिषादी प्रयोग हुने काभ्रे जिल्लामा शत्रु जीव व्यवस्थापन (आई. पी. एम.) को प्रयोग भई रहेको छ । यो प्रविधिको सफलताले किसानलाई कीटनाशक रासायनिक बिषादिको प्रयोगलाई विस्थापित गर्नेछ र बालीमाथि शत्रु जीवको आक्रामण स्वतः समाप्त भएर जानेछ । शत्रु जीवको व्यवस्थापन गर्न प्रयोगमा ल्याइएको आई.पी.एम. प्रविधि सफल परिक्षण गर्न सकियो भने यो देशभरि विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले अनुदानको योजना ल्याएपछि कृषकमा नयाँ प्रविधिबाट अर्ग्यानिक खेती गर्न हौसला बढेको छ । विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरकारीको खेती गर्दा सो ठाउँ फलानो बालीको पकेटक्षेत्रको नामले प्रख्यात भएको छ । यसरी सरकारले कृषि उत्पादनका ३२ सय पकेटक्षेत्र घोषित गरेको छ । सबभन्दा बढी पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा १ हजार १ सय १२ पकेटक्षेत्र छन् भने मध्य पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा ४ सय ३५, सुदूर पश्चिमाञ्चलमा २ सय २, मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्रमा ८ सय २ तथा पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रमा ६ सय ३१ पकेटक्षेत्र छन् । किसानहरुले आफनो आवश्यकतानुसार कुनै खास तरकारी उब्जाएर आम्दानी लिने गरेका कारण त्यो खास बालीको पकेटक्षेत्र घोषणा गरिएको हो । कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप सरकारको कुनै ठोस कार्यक्रम नरहेकोले यो खास बालीको पकेटक्षेत्र बदल्ने गरेको पनि पाइएको छ । कुनै क्षेत्रमा खास बालीको निरन्तर उत्पादनको आधारमा त्यस बालीको पकेटक्षेत्र घोषणा त गरियो तर सो क्षेत्रमा कृषि सेवा केन्द, शीत भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, सिंचाई तथा यातायातको सुविधा आदि आधारभूत सेवाको अभावमा कृषकहरु आफनो उत्पादनको सही मूल्य पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् र कृषि उत्पादनको निरन्तरताको क्रम भंग हुन जान्छ । सरकारले कुनै खास बालीको क्षेत्र घोषणा गरेको औचित्य समाप्त हुन्छ । कृषि ऋण दिएर मात्रले कृषि उत्पादनको सही व्यवस्थापन हुन सक्दैन । उपरोक्त आधारभूत सेवाहरुको अभावमा कृषि उत्पादनको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न ।
आजभोली तरकारी निर्यातको खबर छापाहरुमा खुबै स्थान पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कूल निकासी १७% ले बढेर ४५ अर्ब २१ करोड र आयात १३.८% ले बढेर ३ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याँकलाई हेर्दा स्थानीय स्तरबाट बजार खोज्दै जाँदा सीमापारिको बजारमा बेच्न पुर्याइएको १०, २० करोडको तरकारी निर्यात भएको ठहरिदैन । निर्यात भनेको आफनो आवश्यकता पूर्ति पछिको बस्तुलाई विदेशी बजारमा बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु हो । कृषकले २५ करोडको तरकारी विदेशी बजारमा बेच्नु र अरबौंको सोही तरकारी विदेशबाट ल्याएर नेपालमा उपभोग गर्नुले निश्चय पनि निर्यातको समुचित परिभाषा गर्न सक्दैन ।
कृषि विकास मन्त्रालय अनुसार ०६८/०६९ मा १५ लाख ३१ हजार ४ सय ९३ हेक्टर जग्गामा धान खेती भएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा १३.७% ले उत्पादन वृद्धि भई ५० लाख ७२ हजार मैट्रिक टन धान उत्पादन भयो । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३५% ले आयात वृद्धि भई ४ अर्ब २६ करोड ७० लाखको चामल आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा १४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११% ले ह्रास भएर उत्पादन ४५ लाख ४ हजार मैट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भयो । यो आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार ८ अरब ४५ करोडको चामल आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा कृषि विकास मन्त्रालय अनुसार १४ लाख ४६ हजार ९ सय ५१ ह्क्टेर जग्गामा धान खेती भयो । अघिललो वर्षको तुलनामा २६ हजार ९ सय ५१ ह्क्टेर बढी जग्गामा धान खेती भयो । गत वर्षको तुलनामा १२% ले वृद्धि भई धानको उत्पादन ५० लाख ४७ हजार मैट्रिक टन भयो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ३० करोडको चामल आयात भई सकेको छ ।
उपरोक्त तथ्याँकले परनिर्भरता दिनानुदिन तीब्र रुपमा बढ्दै गई रहेको कुराप्रति सरकार अहिले पनि सजग भएको छैन । जति अनुपातमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ त्यही अनुपातमा परनिर्भरता पनि बढ्दै गई रहेको छ । कृषिमा नै वैदेशिक लगानीलाई हेर्ने हो भने खर्बोंको रकम लगानी भएको छ । तर कृषिमा यसले कञ्चित उपलब्धि देखाउन सकेको छैन । रासायनिक मल र बिषादिको अनियमित प्रयोगका कारण माटोको उर्बराशक्ति दिनानुदिन ह्रास हुँदै गएको र यसको सुधारका कुनै प्रयासहरु नभएकोले असफल व्यवसायको रुपमा परिणत रहेको नेपालको कृषिको दुरावस्थाले सरोकारवालालाई “कि गर कि मर” को अवस्थामा ल्याएपछि बल्ल रासायनिक मलको विकल्पमा प्राँगारिक मलको प्रयोग हुन थालेको छ । बिषादिको प्रयोगलाई रोक्न कीटनाशक जैविक बिषादिको प्रयोग हुन थालेको छ । अर्ग्यानिक खेतीको माध्यमले उत्पादन वृद्धिका उपायहरुको खोजि गर्न अनेक प्रयोगहरुको अभ्यास हुनु खुशीको कुरा हो । विदेशका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरि आधुनिक तरिकाले खेती गरि कमै भूमिमा राम्रो उत्पादनले कृषकलाई खेतीतिर आकर्षित गर्न थालेको छ । कृषकको खेतीसंग बढि रहेको आकर्षणलाई स्थायित्व प्रदान गर्न कृषिमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्दछ । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखे पनि ३.२% मात्र कूल साधन विनियोजन गर्न सकेको हो । १.३% मा स्थिर रहेको कृषिको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउनु पर्ने सरकारको नैतिक दायित्व मात्र होइन, बाध्यता पनि हो । वैदेशिक सहयोगको अनुचित प्रयोगलाई रोक्न र कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्रिय पहल थाल्नु पर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहतका सबै बैंकलाई कृषिक्षेत्रमा अनिवार्यतः १०% लगानी गर्नु पर्ने निर्देशन निश्चय पनि कृषि उत्पादनप्रतिको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ । तर कृषकलाई ऋण दिंदैमा न सरकारको कृषिप्रतिको दायित्व पूरा हुन्छ न कृषकले उत्पादनको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । कृषि उत्पादन बढाउन ऋण लगानी देखि लिएर साधन स्रोतको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ । प्रविधि, प्राविधिक, सिंचाई, भण्डारण र बजार व्यवस्था आदिको समुचित सुविधाले मात्र कृषि उत्पादनको राम्रो नतीजाले कृषिको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सक्दछ । यी सुविधाको अभावमा ऋण लगानीले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
स्थानीय स्तरमा सबैको पहुँच बढाउन र गरिबी निवारणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई जनतालाई सबल, सक्षम तुल्याउन ल्याइएको सहकारी नीतिको फितलो कार्यान्वयन पक्षले समग्र सहकारी संस्थालाई धाराशायी बनाएको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु जनताले जम्मा गरेको रकमको हिनामिना गरि अहिले कारवाही झेली रहेको छ । ऋण दिएर अरु कुनै दायित्व नलिने सरकारी निकायको अदुर्दशिताका कारण समस्त सहकारी नीति नै असफल भएको छ । दिनहुँ सयकडौं सहकारी अख्तियारमा बयान दिन आई रहेका छन् । अनुगमनको अभावमा वित्तीय अपराध मौलाएको छ । जनता ठगिएका छन् । जनताको लागि गएको सहकारी कार्यक्रम जनतालाई नै दरिद्र बनाएको छ ।
वित्तीय कारोवारको ठोस नीतिको अभाव, माथिल्लो निकायको अनुगमनको फितलोपन, असल व्यवस्थापन नभएको, कारोवारमा पारदर्शिताको कमी, जोखिमपूर्ण कर्जाको लगानी, बेतरिकाको ऋण असुली आदि सहकारी संस्थाका नकारात्मक पक्ष हुन् जसले सहकारीको अवधारणालाई नै असफल बनाई दिएको छ । त्यसकारण पनि कृषिमा मात्र कर्जा प्रवाह कृषि उत्पादनको मापदण्ड बन्न सक्दैन । कृषि उत्पादनमा कृषक साधन हो भने सरकारलाई साध्यको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । न्यून ब्याज दरमा कृषि ऋण, अनुदानको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा आदिको समुचित व्यवस्थाले कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्दछ र हामी आत्मनिर्भरताको दिशामा पाइला अगाडि चाल्न सक्दछौं । सधैं बेथितिले बिगारि रहेको प्रणालीलाई नै आधार बनाएर कृषि उन्नतिको कल्पना गर्न सकिंदैन । हामीले कृषि उन्नतिका लागि परम्परागत रुपले कायम हाम्रो असफल प्रणालीलाई बदल्नै पर्दछ । यही नै आजको आवश्यकता हो र हाम्रो दायित्व पनि हो ।
