प्रतिगमनकारी संविधानको मस्यौदाले मधेशभरि आगो लगाएको छ । देशको हरेक कुनामा विद्रोहको आगो सल्किरहेको छ । मनोमानी ढंगले संविधान बनाउने मदान्ध नेपाली राज्यसत्ता परिणामको बारेमा बिल्कुल मौन देखिन्छ । संघीयतारहितको संविधान ल्याउने दुस्साहसको परिणाम त भोग्नै पर्ने हुन्छ । समग्र देशमा नेपाली जनताले राज्यसत्तालाई चुनौती दिन सडकमा आएका छन् । जुन मदान्धताका साथ संविधानको मस्यौदा लागू गर्ने जमर्को गरिएको थियो, सो विरुद्ध जनताले दिएको चुनौतीले पछाडि हटि रहेका दलहरु कहाँ पछारिने हो थाहा छैन ।
थारुवान स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा संविधान सभामा स्वीकृत भएपनि राज्यसत्ता अहिले थारुवान स्वायत्त प्रदेश दिन चाहँदैन । प्रस्तावित थारुवानलाई अखण्ड सुदूरमा गाभेर बखेडा झिकि बबण्डर खडा गरेको छ । मधेश प्रदेशभित्र गाभिएको सिरहा, सप्तरीलाई पहाडसंग जोड्ने भनेर अखण्ड सगरमाथाको बखेडा खडा गरि आन्दोलन गरि रहेका छन् । चारैतिर जन अधिकार प्राप्त गर्न जनता सडकमा आएका छन् भने छद्मवेशी आन्दोलनकारी पनि अर्थहीन माँगहरुका साथ सडकमा देखिएका छन् ।
नेपाली राज्यसत्ता अहिले आफैले फैलाएको जालोमा फँस्दै गई रहेको छ । अन्यौलग्रस्त राजनीतिको भूमरीमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा दलहरु अर्थहीन निर्णय गर्दै अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन मिलाउन नसकेर कसैको प्रभावमा बढि लिप्त छ भने कसैसंग सम्बन्ध नै बिगारेको छ । पराश्रित राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका राजनीतिक दलहरु विगतका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्त्रिलाई विभिन्न कोणबाट प्रयोग गरि सक्रिय बनाएका छन् । आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने समान सक्रियता देखाउने शक्तिकेन्द्रलाई राजनीतिक दलहरुले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउने अवस्था सृजना गरि राजनीतिलाई अझ जटिल बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्ले ग्राउण्डको रुपमा प्रयोग गरिने नेपालको राजनीतिले अहिले आफनो सन्तुलन गुमाएको छ ।
मौलिक सोचको अभावमा पराश्रित राजनीतिक दलहरुको राजनीति सहजतातिर होईन, जटिलतातिर उन्मुख छ । आफनो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिने नेपाली राजनीति अग्रगमनको दिशा छोडि सकेको छ । प्रतिगमनको दिशामा बढि रहेको राजनीति विरुद्ध देशभरि उठेका हरेक समुदायका आन्दोलन अहिले एकाकार भई रहेको अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलन कसरी मिलाउने भनेर नर्वस बनेका दलहरु आफै कहिले के कहिले के निर्णय गर्दै गई रहेका छन् । तीन राजनीतिक दलहरुको मनोमानी ढंगको निर्णयबाट जनता थप आन्दोलित भई रहेको अवस्था छ । यसका प्रमुख कारण संघीयता नै हो । देशलाई संघीय संरचनामा लैजान नचाह्ने राजनीतिक दलहरुको स्वेच्छारिताले अहिले सबै प्रकारका सन्तुलन गुमाएर राजनीतिक निकासको प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा संघीयताको सीमाँकन गर्ने प्रयासमा उत्तर दक्षिणबाट काटिने योजनाले थप समस्या खडा गरेको छ । संघीयताबिनाको संविधान बनाउने नक्शामा संघीयताको सीमाँकन ठूँसेर मस्यौदालाई अति विकृत बनाएपछि देशमा विद्रोहको आगो सल्किन थालेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरु जब प्रतिगमनतिर उन्मुख भए, देशमा राजनीतिक गतिरोध तीव्र रुपमा बढ्न थाल्यो । संघीयतालाई आफनो अन्तको कारण बुझेर परिभाषा गर्ने खसवर्गीय राजनीतिक दलहरुलाई सोही विचारमा कायम रह्न आश्वासन दिने शक्तिकेन्द्रको गलत कूटनीतिक व्यवहारका कारण पनि यहाँ समस्या बल्झिएको हो । कोही चुप रह्ने र कसैको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण नेपाली राजनीतिमा ठूलो बबण्डर उठ्न थालेको सबैले अनुभव गरि रहेका छन् ।
संविधान निर्माणमा सरोकारवालालाई बाहिर राखेर संविधान बनाउने स्वेच्छाचारी राजनीतिक दलहरुको मनोमानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय केही शक्तिले सघाएर नेपाललाई समरभूमि बनाई दिने कुत्सित मनसायको डटेर विरोध गर्नु पर्दछ । आज पहाड र मधेश एकैसाथ जलि रहेछ । आठ प्रदेशको अमूत्र्त धारणा ल्याएर नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई बाहिर फ्याँक्ने कुत्सित साजिशको विरुद्ध जनता सडकमा आएपछि दलहरु जनतालाई झुक्याउन प्रदेशको सीमाँकनबारे फेरि मन गढन्ते छलफल शुरु भयो । सो छलफलमा आठ प्रदेशलाई झारेर ६ प्रदेश कायम राखेपछि, तथा प्रदेशलाई निर्देशन बमोजिम उत्तर दक्षिण काटेपछि जिल्ला जिल्लाको विरोध जन आन्दोलनको रुप लिन थालेको अवस्थामा सहमतीमा रहेका चार दल पनि अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक निकासमा ईमान्दार बन्न नसकेपछि राजनीतिक नराम्रोसंग बल्झिएको छ । जन अधिकारको कुरा गर्ने तर हक अधिकारबाट बञ्चित राख्ने राजनीतिक दलहरुको साजिशपूर्ण मनसायको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । आज जन आवाजको तीव्र रुपमा दमन भई रहेकोबाट यी राजनीतिक दलहरु कति जनमुखी छन्, स्पष्ट भई रहेको छ । परस्पर विरोधाभास विचार राखेका यी दलहरु आज जुन किसिमले राजनीतिक फँदामा फँसेका छन्, निस्किने बाटो नै देखि रहेको छैन ।
एउटा शक्तिको ईशारामा गलत बाटो अख्तियार गरेपछि अर्को शक्तिको दबावबाट विचलित भएका दलहरु यति छिटो विकल्प पनि भेटी रहेको छैन । भेट्न पनि सक्दैन । सरोकारवाला शक्तिहीन भएको मौका छोपी आफनो मनोकाँक्षा पूरा गर्ने स्वेच्छाचारीहरु अहिले आफनै जालमा फँसेका छन् । निकासको बाटो खोज्ने प्रयासमा अझै अल्झिदै जाने अवस्था तथा देशमा फैली रहेको तनावपूर्ण वातावरणमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किने परिस्थितिले देखाई रहेको छ । जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने आएको संविधानको मस्यौदाले जनतालाई सडकमा उभ्याएको छ । विरोधका स्वरहरु एकाकार भई आन्दोलनको रुपमा विकसित भई रहेको छ ।
राजनीतिलाई सहजताको बाटोमा डो¥याउनको कुनै विकल्प छैन । बेईमानीपूर्ण राजनीति र साजिशपूर्ण व्यवहारले राजनीतिलाई असहज बनाएको छ । यसको निदान पनि अन्तरिम संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ईमान्दारीपूर्वक सहज कार्यान्वयन हो । यसको विरुद्धमा जाने धृष्टता फेरि जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित पार्ने अभ्यास हो । तीन पार्टीले रच्न खोजेको जन विरोधी संविधानलाई नेपाली जनताले जलाउँदै आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।
जन आन्दोलनको विकास तीव्रतर भई रहेको छ । दमन गरेर बलपूर्वक मधेश विरोधी स्वेच्छाचारी संविधान घोषणा गर्ने चार पार्टीको संयुक्त प्रयासलाई जनताले आन्दोलनमार्फत चुनौती दिएको छ । राज्यपनि आफनो जनविरोधी धारणाबाट पछि हट्न चाही रहेको छैन । ८ वर्षसम्म जनपक्षीय संविधान बनाउने झूठो आश्वासन आज मिथ्या साबित भएको छ । जनतालाई झुक्याउँदै साजिशको तानाबाना बुन्ने राजनीतिक दलहरु अनुकूल परिस्थितिको गलत फायदा उठाउँदै ल्याईने संविधानलाई जनताले च्याति दिएका छन्, जलाई दिएका छन् । यस्ता संविधान चाहिंदैन भनेर आन्दोलनमार्फत आफनो आवाज बुलन्द गरेका छन् ।
त्यस्तो आवाजलाई दमन गरेर दबाउने सरकारको पराजित मानसिकताको आक्रोश अहिले जनतामाथि खनिएको छ । निहत्था आन्दोलनकारीमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरि सरकारको कायरताको प्रदर्शन देशैभरि भई रहेको छ । श्रावण ५ गते जनकपुरमा १२ वर्षको बच्चालाई घेरामा लिएर ७ सशस्त्र प्रहरीले निल्र्लज्जतापूर्ण लाठी प्रहार गरि मरणासन्न कुटेको घटना मानवाधिकार संस्थालाई घच्घचाएको छैन । भाद्र १ गते सप्तरी जिल्लाको भारदहमा निहत्था आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहारबाट राजीव राउतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको तथा दर्जनौं घाईते भएको घटनाले ०६३ को मधेश आन्दोलनको सम्झना दिन थालेको हो ।
मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक आदि सबै आफनो आफनो तरिकाबाट आन्दोलनमा होमिएका छन् । आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई जगाउन सबै स्तरको विरोधको कार्यक्रमको योगदान सराहनीय रहेकोले यसलाई जोड्ने तथा निरन्तरता दिने प्रयास हुनु पर्दछ । अहिले जनआवाजलाई दबाउने सरकारको कायरतापूर्ण व्यवहारबाट सरकार मधेशप्रति कति घृणा संगालेको छ स्पष्ट भई रहेको छ । यही मधेश आन्दोलनलाई संगठित पार्ने आधार हो ।
क्रूरतापूर्ण सरकारी दमनले जनतालाई उठाउन खोजि रहेको छ । मधेशका लागि आन्दोलनको अब कुनै विकल्प छैन । मधेश विरोधी राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक मनोमानी चरमसम्म पु¥याएकोले मधेशको अधिकार अब खोसिएकै हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यति सरल तरिकाबाट मधेशले आफनो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । मधेश अब अधिकार नलिई बाँच्न पनि सक्दैन । यस्तो स्थितिमा आन्दोलनको विकल्प नै छैन । त्यसकारण पनि अहिले उठि रहेको आन्दोलनलाई आफनै आफनै ठाउँबाट सघाउनु पर्दछ, बढाउनु पर्दछ, उत्कर्षमा लैजानु पर्दछ ।
मधेशका दलहरुलाई पनि आफनो गल्ती सच्याउन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरमा पारस्परिक सद्भाव कायम राखी आन्दोलनको महत्वलाई सर्वोपरि ठानी अगाडि बढ्नु पर्दछ । आन्दोलन संगठित हुँदैछ । यसलाई भाँड्न सरकारले अनेक प्रयत्नमा लागेको पनि छ । मधेशकै दलहरुलाई प्रयोग गरि आन्दोलनलाई भाँड्ने सरकारी प्रयास हुने प्रवल सम्भावना छ । यी सब चुनौतीलाई चिर्दै पारस्परिक कुशल नेतृत्वको विकास गरि आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनु पर्दछ । शहादत दिंदै आन्दोलनलाई उठाउने प्रयासमा लागेका मधेशी जनताको अमूल्य योगदानलाई विर्सिनु हुँदैन ।
२०७२ भाद्र ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
