जसले सबै किसिमको अभिनय कुशलता तथा सरलतापूर्वक गर्न सक्दछ, त्यसलाई अभिनेता भनिन्छ । नेपालमा खसवर्गीय राजसत्ताले त्यस्ता धेरै अभिनेताहरुलाई राजनीति गर्न जन्माएका छन् । खसवर्गीय राजनीतिको अकाट्य प्रभाव नेपालको हरेक क्षेत्रलाई कब्जा गरि राखेको छ । परिवर्तनको जस्तोसुकै आँधी आएपनि सो प्रभावलाई काट्न सकि रहेको छैन । देश बेचेर भएपनि खसवर्गीय शासकहरु आफनो प्रभावलाई अक्षुण्ण राख्न प्रयास गर्दै आएको हो । जनअधिकारको जतिसुकै ठूलो आवाज उठेपनि सो आवाजलाई परिणाममुखी हुन नदिन शासकवर्गले सधैंभरि आफनो स्वाभिमानलाई बेचेर शक्तिकेन्द्रसंग मद्दत लिंदै जनताको आवाजलाई दबाउन सफल प्रयास गर्दै आएको हो । नेपाली राजनीतिमा सधैंभरि आफनै एकाधिकार कायम राख्ने खसवर्गीय शासकहरुले मधेशलाई औपनिवेशिक रुपमा दोहन गरेको छ भने देशलाई शक्तिकेन्द्रको बन्धक बनाएको छ । खसवर्गीय राजनीतिको यही चरित्र हो ।
नेपाल दुई महाशक्ति देशको बीचमा सानो देशको रुपमा अवस्थित छ । प्राकृतिक सौन्दर्य तथा ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण रहेको नेपाल विश्वभरिनै आकर्षणको केन्द्र बन्यो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हेर्न आउने पर्यटकले नेपाली राजनीतिलाई अछूता रह्न दिएन । दक्षिण एशियामा दुई महाशक्ति देश एकैठाउँमा परेकोले यसलाई नजिकबाट हेर्ने अमेरिकन र यूरोपियन जिज्ञासा प्रवल रुपमा बढेका कारण नेपाल सबैको आश्रय स्थल बन्यो । यसमा सबभन्दा बढि तेश्रो महाशक्ति देशको प्रभाव बढ्यो । धनलाभ एकमात्र चरित्र रहेको खस शासकवर्गले शक्तिकेन्द्रलाई आश्रय प्रदान ग¥यो । नेपाल विस्तारै शक्तिकेन्द्रहरुको उपनिवेश बन्यो । अहिले नेपालमा बाँडिएर रहेका विभिन्न शक्तिकेन्द्रको साँगठनिक उपस्थिति छ । खस शासकहरु यी शक्तिकेन्द्रहरुको एजेन्टको रुपमा काम गरि रहेका छन् । मधेशलाई गुलाम बनाउने यिनी आफैपनि शक्तिकेन्द्रको दासता स्वीकार गरि जीवन यापन गरि रहेका छन् ।
प्राचीनकालमा चीनसंग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध थियो भने बेला मौकामा सीमा विवादका कारण युद्ध पनि गर्नु पर्दथ्यो । विस्तारै यो सम्बन्ध कूटनीतिक घेरामा सिमित भयो । भारतसंग नेपालको प्राचीनकालदेखिनै गहिरो प्राकृतिक सम्बन्ध छ । दुबै देशले परस्पर धार्मिक, साँस्कृतिक, व्यापारिक र राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा गहिरो मैत्री सम्बन्ध बनाएको छ । हिमाली श्रृँखलाले घेरिएको कारण चीनसंग भारत जस्तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउन सरल भएन । प्राचीनकालमा भोटसंग व्यापारको लागि दुवै नागरिकको आवत् जावत् देखिन्छ । विसौं शताब्दिमा यो क्रम भंग भई कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित भयो । तर भारतसंगको खुला सिमानाका कारण पारस्परिक दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आवत जावत् सरल रहेकै कारण सम्बन्ध गहिरिएको हो ।
केही दशक यता चीन आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपार सफलता प्राप्त गरि अमेरिकालाई चुनौती दिन एक पाईला मात्र पछाडि रहेको छ । आर्थिक उन्नतीको सिंढी चढ्दै अहिले विश्वको दोश्रो स्थान हासिल गरेको चीन आफनो उत्पादन बेच्न सारा संसारमा आफनो बाजार खोजि रहेको अवस्थामा छिमेकी देश नेपाललाई कसरी बिर्सन सक्दछ ? नेपालसंग सीमाना गाँसिएकोले अब विस्तारै नेपालमा आफनो शक्ति बढाई रहेको छ । नेपाल सबैको आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएकोमा केही वर्षदेखि चीनको प्रभाव तीव्र रुपमा बढ्यो । आफनो सामान बेच्ने बाध्यताले ऊ जहाँ तहाँ जे जे रुपमा पनि उपस्थित देखिन थालियो । नेपाललाई चीनले आफनो उत्पादन भण्डारण गृहको रुपमा प्रयोग गर्ने मनसायले नेपालको बहुमुखी विकास गर्ने योजना लिएर नेपाललाई आफनो प्रभावमा पारि सकेको छ । यसै रणनीति तहत उत्तरी सीमाका नेपालका १५ जिल्लालाई “स्मौल डेभेलपमेन्ट प्रोग्राम” मा पारेर विकास योजना थाली सकेको छ । चीनले आफनो पक्षको वकालत गर्ने सीमा प्रहरीको रुपमा प्रयोग गरिने यो १५ जिल्लाको जनताको समृद्धिबारे चीन जिम्मेवार रहेको कुरा स्पष्ट छ । चीनले कब्जा गरेको नेपालको ठूलो भूभागबारे नेपाली छापामा निस्कि रहँदा नेपाली नै यसको खण्डन गरोस भन्ने उद्देश्यले चीनले यो रणनीति ल्याएको हो ।
धनलाभ र आफनो सत्ताको स्थायित्व एकमात्र उद्देश्य राख्ने नेपालका शासकहरुको लागि यस्ता सुवर्ण अवसर पाउँदा किन चीनको स्वागत नगरोस् । भारतसंग गहिरो सम्बन्धको ढोल पीट्ने शासकहरु चिढिनु प¥यो भने भारतसंग नै चिढिन्छन् । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा अभय वरदान पाएका दलहरु त्यसपछिका दिनहरुमा जनादेशलाई वेवास्ता गर्दै संविधान सभालाई प्रतिगमनको बाटो लैजाने मानसिकता बनाए । दोश्रो संविधान सभाको अहिलेसम्मको अवधीमा चीनीयाँ कूटनैतिक व्यक्तिको भ्रमण सबभन्दा बढि देखिएको हो । संविधान सभालाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा चीनबाट पाउने सुझाव नै आफनो उद्देश्यसंग मेल खाने भएकोले यी राजनैतिक दलहरु चीनसंग बढि टाँस्सिएको परिस्थितिले देखाएको छ ।
१८औं सार्क सम्मेलनताका भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधानमा सबैको भावना झल्किने गरि बनाउने सल्लाह दिंदा तीनै दलहरुको “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भन्ने खालका प्रतिक्रिया आएको थियो । चीनका कूटनैतिक तथा प्रतिनिधिी मण्डलले संघीयताको पक्षमा नजान सल्लाह दिंदै आउँदा अन्तमा दिनै परे कोशी, गण्डकी, कर्णाली गरेर तीन प्रदेश मात्र दिने सुझाव नै यी दलहरु अंगीकार गरेका थिए । प्रत्यक्ष रुपमा निर्देशनात्मक सुझावलाई आत्मसात गर्ने तीनै दलका लागि “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” लागेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो भ्रमणमा सार्क शिखर सम्मेलनको बेला जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने आश्वासन दिंदा तीनै ठाउँका जनता आशावादी बनेका थिए । नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा करोडौंको लागतमा जनकपुरलाई सजाईएको थियो ।
असलमा जनकपुरभन्दा लुम्बिनीमा मोदीको आगमन रोक्न नेपालमा खिचडी पाक्न थाल्यो । निर्देशित नेपाल सरकारले सुरक्षाको खतरा देखाएर मोदीको सार्क शिखर सम्मेलनका बेला पूर्व निर्धारित तीनै ठाउँको भ्रमण रोक्न सफल भयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको तीनै ठाउँको भ्रमण स्थगित हुनेबारे भारतीय छापाहरुले नियतवश रद्द गरिएको व्योहोरा छाप्यो । सोही व्योहोरा दिएर नयाँ पत्रिकाले पनि छाप्यो । बहालवाला तीनजना मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर आएको समाचारबारे कुनै खण्डन पनि आएन । सार्क शिखर सम्मेलनको बेला निर्देशित यी दलहरु भारतसंग कति चिढिएको थियो, जानकारहरुले विस्तारसंग थाहा पाए ।
मधेश आन्दोलनले माँग गरेको अपाच्य संघीयतालाई नै नेपालको मूल समस्या बनाएर राजनीतिबाट कसरी निकाल्ने भन्ने रणनीतिमा शक्तिकेन्द्रको समर्थन जुटाउन थालियो । चीनसंग आफनो उद्देश्य हुबहु मिल्ने भएकोले यी दलहरु चीनसंग बढी टाँस्सिए । सोही अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर जनता समक्ष प्रस्तुत भयो । संंघीयतालाई थाती राखेर बनाईएको संविधानको मस्यौदाले जनतालाई तरंगित पा¥यो । द्वन्द्वको माहौल तयार हुन थाल्यो । आधारहीन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अमूर्त आठ प्रदेशको कुरा गरेर संघीयतालाई बाहिर फ्याँकिएका कारण सरोकारवाला त रिसाए नै, शक्तिकेन्द्रमा पनि कौतुहलता व्याप्त थियो । आफूले लिएको निर्णयमा शक्तिकेन्द्रले समर्थन गर्ला नै भन्ने आशयका साथ ल्याईएको मस्यौदा जल्न थाल्दा शक्तिकेन्द्रको पनि दबाव बढ्यो ।
हरेक दाव गरेर संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट अलग गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका राजनीतिक अभिनेताहरुले नाटकीय ढंगबाट गरेको चार दलीय सहमती टिकाउ हुन सकेन । नेपाली जनतालाई फेरि एकपल्ट अधिकारबाट बञ्चित गर्ने रचिएको साजिशका मतियार बनेका चारदलले मस्यौदा बाहिर ल्याउँदा देशमा आगो बल्यो । संघीयतासहितको संविधान ल्याउन चारैतिरको दबाव बढ्दै जाँदा फेरि अर्को साजिश स्वरुप ल्याईएको सीमाँकनसहितको ६ प्रदेशको ढाँचाले द्वन्द्वलाई अझै भडकाई दियो । हरेक जिल्लामा जनता र पुलिसको झडपमा मानिस मर्न थाले । हरेक जिल्ला तनावग्रस्त बन्न थाल्यो ।
आठ प्रदेशका साथ ल्याईएको मस्यौदा अहिले ६ प्रदेशमा झ¥यो । प्रदेशहरु पनि खस बाहुल्यताको आधारमा र आफनो क्षेत्र सुरक्षित राखेर उत्तर दक्षिण कोरिएको प्रदेशको खाका लेख्नेबाहेक अरु कसैलाई मान्य भएन । उत्तर दक्षिण गरेर कोरिएको ६ प्रदेशको खाका चीनीयाँ प्रभावको उदाहरण हो । नेपाली राजनीतिमा अस्वाभाविक रुपले प्रवेश गरेको चीनले यी चार राजनीतिक दललाई प्रतिगमनतिर डो¥याएको छ । आठ वर्षको संविधान सभाको अभ्यासलाई निरर्थक सावित गरेको छ । जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको छ । नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने प्रयास गरिंदैछ । परिवर्तनको बाटोमा क्रमिक रुपमा अग्रसर भई रहेको राजनीतिलाई बलपूर्वक पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ । जीर्ण भई सकेको खस वर्चस्वको राज्यसत्तालाई पुनर्जीवित तुल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
अहिले हरेक क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । १६ बून्दे सहमती गरेका चार दलमा पनि विद्रोह जन्मिएको छ । जन अधिकारको पक्षमा विस्तारै सबै संगठित हुन थालेको छ । हुनु पनि पर्दछ । जन अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटोमा जन्मिएका जङ्गबहादुर प्रवृतिलाई परास्त गर्न सबै एकजूट भई संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । सहज वातावरणलाई जटिल बनाई आफनो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृति विरुद्ध आन्दोलन तीव्र पार्नु पर्दछ । दलाल मनोवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।
२०७२ श्रावण २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
