मधेश सबैका लागि राजनीति गर्ने उर्बर भूमि बनेको छ । सुगम भौगोलिक बनौट, आयस्रोतका धनी भूभाग, राज्यको मधेशमाथिको बाध्यात्मक निर्भरता, मधेशवासीको पछौटेपन आदि कारणले राज्यका सारा संयन्त्र मधेशकै निगरानीमा व्यस्त रहेको छ । आन्तरिक उपनिवेश कायम गरेर खसवर्गीय सामन्ती राज्यसत्ताको शदियौं एकछत्र शासनले मधेशलाई चाकडी, चापलुसीभन्दामाथि उठ्न नदिने षडयन्त्र सधैं रहि रह्यो । लामो समयसम्मको दोहन, शोषणको श्रृँखलामा पिसिंदै आउँदा आफनो हक अधिकारप्रति सजग हुन थालेपछि परिवर्तनको हावाले मधेशमा संघर्षको चेतना जगायो ।
मधेशलाई राज्य सुविधाबाट बञ्चित राखी मूलधारको राजनीतिसंग मेल नै हुन दिईएन । राणाहरुको जहानियाँ शासन, सक्रिय राजतन्त्रको पंचायती प्रजातन्त्र तथा खसवर्गीय नेतृत्वको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले शासकहरुको अनुहार त बदलि दियो तर लोकतन्त्रमा पनि मधेशले आफनो हकको स्वाद चाख्न सकेन । विभिन्न शासकहरुको दोहन, शोषण गर्ने एकै किसिमको षडयन्त्र चलि रहँदा मधेशले विस्तारै राजनीतिक यथार्थलाई नजिकबाट चिन्ह सक्यो । न राजतन्त्र न लोकतन्त्रले मधेशको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो । परिवर्तनका लागि छटपटाई रहेको मधेशी समाज विद्रोहको अवस्थामा पुगी सकेको थियो । मधेशभित्र परिवर्तनको लहर भित्रभित्रै परिपक्व भई बाहिर आउन आतुर थियो । ०६३ सालले मधेशलाई दोहन, शोषण गर्ने पुराना सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध संघर्ष गर्न शुभअवसर प्रदान ग¥यो ।
चाकडी, चापलुसीको संस्कारमा बाँचेका मधेशीहरुभित्र राजनीतिक चेतना आएर विद्रोह गर्न अदम्य साहस आई सकेको यथार्थ खसवर्गले अन्दाजा लगाउन सकेन र मधेश आन्दोलन भयो । मधेश आन्दोलनबाट भयभीत बनेका खसवर्गीय शासकहरु मधेशलाई नयाँ तरिकाबाट हेर्ने, बुझ्ने संगठित रणनीति तयार गरे । आन्दोलन लगत्तै राज्यले मधेशको अधिकार आन्दोलनको विरुद्ध अनेक किसिमका साप्रादायिक विद्वेष फैलाउने प्रयास जारी राख्यो । मधेश आन्दोलनबाट आएका मधेशका दलहरु राज्य सुविधामा सहभागी हुने उन्मादमा यो षडयन्त्रको आभास पनि पाएन । पाएपनि अवसर गुम्ने डरले केही गर्न सकेन ।
समग्र मधेशको आन्दोलनलाई निस्तेज तथा टुक्रा टुक्रा पार्न मधेशमा विभिन्न सामुदायिक आन्दोलन जन्माएर भाँडभैलो मच्चाउन अगाडि बढेको राज्य एकातिर मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको स्वागत गरि रहेको थियो भने अर्कोतिर घनीभूत रुपमा मधेशमा सुरक्षा सैन्यबल तैनाथ गरि आफनो शक्ति विस्तार गरि रहेको थियो । मधेश विद्रोहलाई विदेशीले गरेको विद्रोह जस्तो ठानेर राज्यले मधेशका गाउँ गाउँमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपदको अड्डा नै बनाई दियो । मधेश विद्रोहबाट खसवर्गीय राज्य यसरी डरायो कि उसका सारा शक्ति मधेश विरुद्ध संगठित हुन थाल्यो ।
मधेश आन्दोलनदेखि संघीयताको विरुद्ध लागि परेका शक्तिहरु दोश्रो संविधान सभा पछि एमाओवादीलाई पनि आफनो खेमामा पारि हाल्यो । राज्यको नयाँ संरचना बनाएर जन अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनादेशको विपरित एमाओवादी पनि अन्ततः वर्गीयहित संरक्षणमा लाग्न सत्तापक्ष सामुन्ने आत्म समर्पण गर्न पुग्यो । चार दल ( नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा गच्छदार फोरम ) बीच भएको नाटकीय ढंगको १६ बून्दे सम्झौता मधेश विरुद्ध उत्रने खसवर्गीय शासकको संगठित षडयन्त्र हो । यसले मधेशलाई यथास्थितिमा राख्न अनेक तानाबाना बुन्न थालेको छ । विभिन्न विचार लिएर पार्टी खोलेर जनतालाई झुक्याउँदै संघीयता विरुद्धको अहिले खसवर्गीय ऐक्यबद्धता मधेशलाई चुनौती दिनको रणनीति हो । दुई समुदायबीचको गहिरो अन्तर्विरोधका कारण अहिले ल्याईने नागरिकता सम्बन्धी कानूनले मधेशीका लागि भारतको बोर्डर सील ग¥यौ नै, काठमाण्डौसंग पनि सम्बन्ध रह्न नदिने मनसाय प्रष्ट हुन थालेको छ ।
बोर्डरपारि भारतसंगको हाम्रो साँस्कृतिक सम्बन्ध आदिकालदेखि रहि आएकोले देशको सीमानाले यसलाई प्रभावित पार्न सकेन । अझै यो सम्बन्ध प्रगाढ रुपमा रहेकोले यसलाई नियतवश बिगार्न खोज्ने शासकीय प्रवृति अहिले चर्को अवस्थामा देखिएको छ । नागरिकताको नाममा भारतसंग मधेशको साँस्कृतिक सम्बन्ध हटाउन खोज्नु मधेशप्रतिको कुत्सित विचारलाई प्रष्टाएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा बोर्डरलाई शील गर्ने नेपाली लोकतान्त्रिक सरकारको रवैयालाई भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरि रहेको छ । विगतका निरंकूश शासन व्यवस्थाले मधेशको भारतसंगको सम्बन्धलाई निषेध गर्न सकेको थिएन । तर आज लोकतान्त्रिक सरकारको पालामा यस्तो व्यवहारलाई न मधेशले न भारतले स्वीकार गर्न सक्दछ । नागरिकता कानूनले नेपाल भारतको कूटनैतिक सम्बन्धलाई नकारात्मक रुपले प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई नेपाली शासकले बुझ्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको लागि राज्यसत्ताको पदीय बाँडफाँडभन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने अभिभारा महत्वपूर्ण रहेको छैन । नव नेपाल निर्माणको दायित्वहीनताको अवस्थामा नै चारदलको १६ बून्दे सहमती हुन सकेको हो । लाभको आश्वासनमा नेपाली काँग्रेस, एमालेको स्वेच्छाचारितालाई स्वीकार गरि एमाओवादीले आत्म समर्पण गरेको हो । जन अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने जनादेश विपरित स्वेच्छाचारिताको राजनीति दोश्रो संविधान सभापछि देखिन थालिएको थियो । विरोध गर्ने ठूलो शक्ति एमाओवादीले आत्म समर्पण गरेपछि स्वेच्छाचारिताको राजनीति अन्तरीम संविधानको विपरित दिशामा तीव्ररुपमा गतिशील भयो । संघीयताबिनाको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझवका लागि नाटकीय ढंगबाट जनतामा पठाईंदा मधेशमा यसको भारी विरोध भयो । मधेशलाई दमन गरेर ठीक पार्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार सुरक्षाकर्मीको अमानवीय बर्बरता प्रष्ट रुपमा देखियो ।
स्वेच्छाचारिताको राजनीतिले सरोकारवालालाई नजरअन्दाज गरि प्रतिगमनको दिशामा बढ्दै जाँदा यसले शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई बिगार्दै गएकोले आफनै पार्टीहरुबाट प्रतिगमनको बाटो नहिंड्न खवरदारी हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि बिग्रिन थाल्यो । अहिले स्वेच्छाचारिताले बिगारेको राजनीतिक माहौलका कारण देशमा हरेक क्षेत्र विरोधको तनाव झेल्दै छन् । सरोकारवाला केहीलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य गरेको छ भने मधेशलाई नीति निर्माणको पंक्तिबाट बाहिर राखेको छ । परिवर्तनको स्वामित्वै नबोकेका यथास्थितिवादी नेपाली काँग्रेस, एमाले अहिले प्रगतीवादीको स्वाँग रच्दै विधाताको भूमिकामा स्वेच्छाचारी राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदा राजनीति माहौल बिग्रिदै गएको हो । राजनीतिक दावपेच अल्झिदै गएकोले श्रावण मसान्तसम्म घोषणा गरिने भनिएको संविधान अब फेरि फट्याईको शिकार हुन पुगेको छ ।
भारतसंग छिट्टै चिढिने तीनै दलहरुका अगुवाहरु मधेशको भावनालाई पनि समेटेर संविधान बनाउने भारतको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले प्रारम्भिक संविधान मस्यौदाको मधेशमा व्यापक विरोधलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिले राम्ररी नियालेका छन् । पदीय दावपेचमा सबैले जन अधिकारका साथ देश निर्माणको सवाललाई विर्सेर अगाडि बढेपछि राजनीतिक माहौल बिग्रिनु स्वाभाविक हो । सीमांकन र नामांकनसहितको संघीयता मस्यौदामा सामेल गर्ने चारैतिरबाटको दवाब बढेपछि भारत भ्रमणबाट आएको शेरबहादुर देउवाले पनि यो माँगको समर्थनमा आफनो अभिव्यक्ति सार्वजनिक ग¥यो ।
शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पश्चात् विकसित राजनीति (संघीयताको सवाललाई मस्यौदामा सामेल गर्नै पर्ने) ले अघि बढेको स्वेच्छाचारी राजनीतिलाई केही मात्रामा अंकूश त लगायो । संघीयताबाट हाथ धोएर बसेका तीनै दलका अगुवाहरु संघीयताको अन्तहीन बहसमा फेरि सामेल भए । सीमाँकन र नामाँकनका कुराको सहमती गरि मस्यौदामा सामेल गर्नेबारे सबैको जिज्ञासा रहेपनि यो बहसमा मधेशका दलहरु सामेल नगराईनु अर्को षडयन्त्रको आभास दिई रहेको छ ।
सिंह न पुच्छर भएको अमूत्र्त ८ प्रदेशको कुरा गरेर प्रतिगमनको यात्रा गरि रहेका तीनै दलहरुको लागि यो यात्रा कठीन साबित भएको छ । अधिकार बाँडफाँडको सवालमा अति संकीर्ण देखिने नेपाली काँग्रेस, एमालेले (खासगरि केपी ओली प्रवृति) दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् विजयोन्मादमा आफनो दायित्व विर्सेर सत्तामोहमा मधेशप्रति अति आक्रामक अवस्थामा देखिएकोले राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको हो । उत्तरतिरबाट बढि प्रभावित र दक्षिणतिरको सम्बन्ध बिगारेर सन्तुलन बनाउन खोज्ने एमाले अध्यक्ष आफै असन्तुलनको फन्दामा फँस्यो । मधेशप्रतिको जङ्गे नीति लिएका के पी शर्मा ओली नव नेपाल निर्माणमा होईन, देशलाई अन्तहीन समस्यामा फँसाउने पात्रको रुपमा चारैतिर आलोचित मात्र भएको छैन, राजनीतिक प्रतिष्ठा दिने राम्रो अवसर समेत गुमाएको छ ।
संघीयताको बहसलाई फेरि राजनीतिक मुद्दा बनाएर अगाडि बढेका दलहरु के प्रतिगमनको यात्रा स्थगित गरि देशलाई संघीय संरचनामा लैजान साहस देखाउन सक्छ ? मधेशसंग मित्रवत् व्यवहार गर्न चरित्रमा बदलाव ल्याउन सक्दछ ? देशलाई फेरि अर्को द्वन्द्वबाट बचाउन जनअधिकार सुनिश्चित भएको संविधान देशलाई दिन सक्छ ? मधेशलाई आदरका साथ स्वीकार गर्न सक्दछ ? यी सारा प्रश्न खस वर्चस्वको राज्यसत्ता अगाडि तेर्सिएको छ । विकसित राजनीतिमा मधेशको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्दै जाऔं ।
२०७२ श्रावण २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
