शदियौंदेखि राज्यको मधेशप्रति विभेदयुक्त व्यवहारले विश्वमा उठेका रंगभेदी संघर्षको अटूट श्रृँखलामा मधेशपनि उभिन बाध्य भएको छ । नेपालको वर्गीय राज्यसत्ताको अपरिवर्तनकारी व्यवहारले नेपालमा मधेशलाई रंगभेदको संघर्षमा धकेलि दिएको छ । वर्गीय राज्यसत्ताको निरंकूशताको अवस्थामा रहेका मधेशप्रतिको व्यवहार उदार अवस्थामा आएपछि दुव्र्यवहारमा रुपान्तरित भएको छ । मधेश र राज्यको बीचमा धुमिल अवस्थामा रहेका अन्तर्विरोधका सीमा रेखालाई उजागर गरि दिएको छ । ०६३ को मधेश आन्दोलनबाट आहत राज्यका शोषण, दमनका रुपहरु उग्रताको पराकाष्ठामा आएको छ । सभ्य हुँदै आएको भनिएको नेपालको वर्गीय राज्यसत्तालाई मधेश अनुदार रुपमा अनुभव गरेकाले नेपाली लोकतन्त्रमाथि मधेशले प्रश्नचिन्ह उठाउनु स्वाभाविक हो ।
वर्गीय राज्यसत्ताको हरेक चरणको राजनैतिक अभ्यासबाट नेपालको सर्वांङ्गीण विकास हुन नसकेको, आन्तरिक विभेदको जालो बढ्दै गएको, राज्यसत्ताले राज्यधर्म बिर्सेर वर्गधर्म अंगालेको आदि कारणबाट उठेका आन्दोलनहरुले माँग गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई राज्यले स्वीकार गरि अन्तरीम संविधानमा प्रवेश गरायो । राजनीतिका प्रस्थान विन्दुको रुपमा स्वीकार गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ल्याईएको संविधान सभालाई पनि वर्गीयहितमा प्रयोग गरि नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई हटाउने आन्तरिक मनसायबाट प्रेरित दलहरु मनोकाँक्षा पूरा गर्न राजनीतिको अनुकूल वातावरण पाउञ्जेल संविधान सभालाई षडयन्त्रको शिकार बनाई रह्यो । पहिलो संविधान सभा अन्त हुने कारणहरु मध्ये संघीयता नै मूल कारण थियो ।
पहिलोलाई अन्त गरि दोश्रो संविधान सभाको घोषणा गरियो । कस्तो दुर्भाग्य, जनताले आफनो हक सुनिश्चित गराउने संंविधान सभाको स्वामित्व शासकवर्गको हातमा गयो । जनताको हक दिलाउने परिवर्तनकारी शक्तिहरु किनारा लगाईए । आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण गर्ने यस्तो अनुकूल वातावरण पाएपछि नेपाली राजनीतिमा जङ्गवहादुर प्रवृतिको उदय हुनु स्वाभाविक थियो । राज्यको आयस्रोतका धनी, जनसंख्याका धनी मधेशलाई पछाडि जान ठाढो आदेश दिने काम पनि भयो । पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व लिई सकेको अवस्थामा पनि शासकवर्गले दोश्रो संविधान सभाबाट संघीयतालाई बाहिर फ्याँक्ने काम गरे । संविधान सभामा अत्यधिक बहुमतको सदस्य संख्या, कथित जनमतको समर्थनले उत्साहित शासकीय मनोबल मधेशको विरोधलाई सामान्य ढंगले नै आकलन गरेको छ । मीडिया तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा मधेशको यस्ता विरोधले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि आई रहेको छ । मधेशमा विरोधको अवस्थालाई आक्रामक रुपमा ग्रहण गरि प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने शासकहरुको मधेशप्रतिको कस्तो नियत हो प्रष्ट देखिन्छ । प्रतिगमनात्मक रुपमा संविधान निर्माण गर्ने र यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्ने राज्यको पाखण्डपना चरम अवस्थामा पुगेको छ । संविधानको यस्तो प्रतिगमनकारी मस्यौदाको विरुद्ध मधेशमा देखिएको दृश्य उसको लागि एउटा चेतावनीको झलक हो ।
संविधान सभामा राजनीतिक अनुकूलताको उन्मादमा राजनीतिक दलहरुले अन्तरीम संविधानलाई नजरअन्दाज गरि आफनो अनुकूल संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिर ल्याएको छ । अन्तरिम संविधानले दिएको हकलाई पनि नमानी मनोमानी ढंगले ल्याएको मस्यौदाको मधेशमा व्यापक विरोध भएको घटनाहरुले देखाएको छ । श्रावण ४ र ५ गते मस्यौदा अनुमोदन गराउन जनता समक्ष ल्याईएको प्रतिलिपी मधेशमा जल्न थालेपछि विरोधको दमन गर्न मधेशमा उतारेको सशस्त्र सुरक्षाकर्मीले गरेको अमानवीय दमनले क्रूर शासकको लोकतान्त्रिक आवरणलाई च्याति दिएको छ । जनकपुरमा १४ वर्षे बालकलाई सात सशस्त्र प्रहरीले घेरामा लिई लाठीको प्रहारबाट मरणासन्न अवस्थामा पु¥याएको घटनाले मधेशको लागि राज्यशक्ति अमानवीय ढंगले प्रस्तुत हुने चुनौती दिएको छ भने मधेशप्रति रहेको घृणा पनि त्यसै प्रष्ट हुन्छ ।
मधेश विरोधी प्रारम्भिक मस्यौदाले संघीयतालाई त विस्थापन ग¥र्यौ नै, नागरिकता कानूनले मधेशलाई भारतसंगको सम्बन्ध नराख्न पनि बन्देज लगाएको छ । दुबै देशको सिमानामा रहेका जातजातीहरुको शदियौंदेखिको रगतको सम्बन्ध चलि आएको अवस्थामा अहिले ल्याईने नागरिकताको कानूनले मधेशको भारतसंगको साँस्कृतिक सम्बन्धको धज्जि उडाई दिएको छ । भारतसंग सम्बन्ध बनाउन अप्रत्यक्ष रुपको बन्देज त लगायो नै, वैवाहिक रुपबाट सम्बन्ध बनेकाहरु कमसे कम सय वर्षसम्म नेपालको सम्बैधानिक अंगहरुमा नियुक्त हुन योग्य हुँदैन ।
मधेशलाई यसरी नियंत्रण गर्न खोज्नु सीधा चुनौती दिनुबाहेक अरु के भन्न सकिन्छ ? मधेशले अधिकार माग्न खोज्दा अझ राजनीतिक शिकंजामा कस्नु कुन किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवहार हो ? पहिलाभन्दा पनि मधेशप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत वर्गीय शासकहरुको लोकतन्त्रको स्वाँगलाई समर्थन गर्ने शक्तिकेन्द्रले नेपालमा मानवाधिकारको बहाली गर्न चाहन्छ ? आधी जनसंख्याभन्दा बढि जनताले माँग गरेको अधिकारप्रति शक्तिकेन्द्रहरु पनि मौन रहि शासकहरुलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको नेपालमा ठूलो राजनीतिक भूँईचालोलाई आमंत्रण दिनु हो । आजको भोली हुने हलचललाई दबाउन तयार राज्यलाई चुनौती दिन मधेश खडा हुनै पर्दछ । भोगेको अधिकार पनि कटौती हुनु मधेशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । राज्यको यस्तो (बर्बर) व्यवहार मानवाधिकारको विरुद्ध रहेकोले आन्दोलनबाहेक मधेशसंग अब अरु कुनै विकल्प छैन ।
मधेशमा शासकवर्गको दोहन, शोषणसंगै घृणा र दुव्र्यवहारका शदियौंदेखि शिकार बन्दै आएको मधेशी अब आफनो अधिकारप्रति पूर्ण सजग छ । मधेश विद्रोह पश्चात् मानवाधिकारको उपभोग गर्न मधेशीको पनि नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संघ÷संस्थालाई बुझाई रह्नु पर्दैन । लोकतन्त्रको नाउँमा खसवर्गीय शासकहरुको स्वेच्छाचारिता नेपाली जनता अब सहन गर्न सक्दैन । राज्यमा मधेशीको सहभागिता खसवर्गीय शासकहरुको लागि अपाच्य रहेकोले अब यसलाई नागरिकताको कानून ल्याएर निषेध गर्न खोजेको हो । मधेशको अगाडि बढ्दो कदमबाट डराएका शासकले मधेशलाई जसरी पनि नियंत्रण रेखाभन्दा पछाडि नै राख्ने नियत सबैको देखिन्छ । अधिकारबाट बञ्चित पारेर एकथान संविधान त लेख्न सकिन्छ तर अवैधानिक रुपमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाको घनीभूत रुपमा भई रहेको विरोध पनि शक्तिकेन्द्रको जानकारीभन्दा बाहिर छैन । सत्तापक्षको उन्मादित कदम संघर्षलाई जन्मदिने आशंका खसवर्गीय शासकवर्गलाई होला अथवा नहोला, शक्तिकेन्द्रलाई पूर्ण आभास हुनु पर्दछ । मानवाधिकारको विरुद्ध परिस्थिति निर्माण गर्नेको विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने जन आवाज नै आन्दोलन हुन्छ र यसलाई जन्म दिने शासक नै हो जसले जनअधिकार कटौती गरि आफनो राजनैतिक बलियो किला बनाएको हुन्छ ।
मधेशको अहिले बाध्यात्मक अवस्था छ । यो वा त्यो कारणले आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने अवस्था छ । मधेशसंग संघर्षबाहेक अरु कुनै बाटो छैन । मधेश आन्दोलन गर्न तयार रहेको श्रावण ४, ५ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई सबैले हेरेका होलान् । बाध्यात्मक अवस्थाको संघर्ष निर्णायक अवस्थामा जान्छ । मधेशी पार्टीहरुसंग मधेशी जनताको अविश्वास बढाउने षडयन्त्रमा लागेको राज्यको भरोसा क्षणिक रहने कुरा आनदोलनले देखाई दिनेछ । नागरिकताबाट मधेशीलाई विदेशी नै ठहराई दिने राज्यको संकुचित र प्रपंचयुक्त धारणाले मधेशीको स्वाभिमानमाथि ठूलो आघात पु¥याएको छ । स्वाभिमानमाथि समान रुपको आघात मधेश आन्दोलनको आधार बन्ने तथ्यलाई राज्य सोचेको पनि छैन होला । आन्दोलनको शुरुवात् भएको हो । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको राजनीतिक सहिष्णुता, कार्य कुशलता, पारस्परिक सद्भाव आदिले आन्दोलनका लागि मधेशलाई पुनर्संगठन गराउन मद्दत मिल्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन । आन्दोलनको निरन्तरता आवश्यक छ । अगुवाहरु पारस्परिक भेदभावलाई हटाएर मितव्ययीता अपनाउनु पर्दछ । केही मधेशी दलहरु व्यक्तिगत लाभका खातिर मधेशको विरुद्ध देखिएका छन् । यस्ता दलहरु समय मै गल्ती सच्याएर आन्दोलनमा आउनु पर्दछ । मूलधारका मधेशी दलहरुले पनि आन्दोलनको विश्वसनीयता जनता समक्ष कायम गर्नु प¥यो ।
राज्यको दुव्र्यवहारबाट आक्रोशित मधेशमा विभिन्न उग्र विचारको प्रवेश गराईएको छ । शासकवर्गको घृणित व्यवहारबाट जन्मिने उग्रविचार मधेशको समस्या समाधानमा बाधक हुने कुराप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । यस्ता विचार सुन्दा, भन्दा राम्रो लाग्ला, तर यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मार्गको बाधक हो । अहिलेको परिस्थितिमा यो सहजै ग्राह्य हुने यो विचार स्वस्थकर भने हुँदैन । अबको आन्दोलन चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसको संचालन बुद्धिमानीपूर्वक हुनु पर्दछ । राज्यपनि उग्रविचार लिनेलाई प्रोत्साहन दिन तत्पर रहने भएकोले यस्तो जहरबाट बचाएर मधेश आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । शान्तिपूर्ण ढंगले बढाईने अधिकारवादी आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न मधेशमा आत्मसमर्पणवादी विचार र उग्रवादी विचारको प्रदर्शन खुबै देखिनेछन् । मधेश आन्दोलनमा यस्ता तत्वहरुको घूसपैठ सहजै हुने र निर्देशनाअुसार आन्दोलनको स्वरुप बदल्न सक्रिय रहने यी तत्वहरुलाई पहिचान गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्दछ । आन्दोलनलाई जरैदेखि विसर्जन गराई दिने यी घूसपैठिया ताकतसंग पनि लड्दै जानु पर्दछ ।
ह्जारौं चुनौतीको सामना गरि मधेश आन्दोलनको संचालन दुस्साहसपूर्ण कदम हो । तर मधेशसंग आन्दोलन गर्ने बाध्यता रहेकोले यसको संचालन आवश्यक छ । आन्दोलन आफैपनि सशक्त हुँदै जानेछ । राज्यको मदान्धताले यसलाई उत्कर्षमा पु¥याई छाड्छ । मधेशका दलहरुले संकल्प गर्नु प¥यो । विपक्षमा रहेका शक्तिकेन्द्रहरु पनि समर्थनमा आउने निश्चित छ ।
२०७२ श्रावण १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
