जन अधिकारप्रति खेलवाड गर्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरुको मनोमानीका कारण अन्ततः देश आन्दोलित भयो नै । समग्र मधेश आन्दोलित भएको छ । संघीयताविहीन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जलाउने कार्यबाट मधेशमा शुरु भएको विरोध आन्दोलनमा परिणत भएको छ । जङ्गबहादुर प्रवृतिका शासकहरुको स्वेच्छाचारिताका कारण कहिले आफनै कारणले कहिले शक्तिकेन्द्रको आड भरोसामा नेपालमा संविधान सभा अर्थहीन बन्यो । जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न असफल संविधान सभा विरुद्ध जनताको आन्दोलन शुरु भयो । जनताको आन्दोलनलाई खेलाँची ठानेर दमन गर्न शुरु गरेपछि आन्दोलनमा उर्जा थपिदै गयो । झापा, मोरंग, सुन्सरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, बाँके, कैलाली, कंचनपुर लगायत पहाडका कतिपय जिल्लाहरुमा आन्दोलन दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । श्रावण ४, ५ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले कायरता तथा निर्ममतापुर्वक दबाउन खोजेको कारणले आन्दोलन सशक्त बन्दै गयो । संविधान सभा स्थापना भएदेखि संघीयता विरुद्धको नौटंकी जनताले आठ वर्षसम्म बर्दास्त गरेकै हो ।
आन्दोलन शुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरी लगाएर सरकारले दमन गर्न थालेपछि जनता अझ सडकमा ओर्लिएपछि कुकुरलाई रोटीका टुक्रा फालेजस्तै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान शुरु भएको छ । विगतमा वार्ता गरेर चाँग लगाउने जङ्गबहादुरहरु फेरि वार्ताका लागि बोलाउन थालेको छ । कुकुरको पुच्छर जस्तै टेढो भएको खसवर्गीय शासकहरुको चरित्रलाई जनताले ८ वर्षमा राम्ररी थाहा पाएका छन् । शासकहरुको बदनियतको शिकार नेपाली राजनीतिको निकास अन्ततः आन्दोलन नै थियो । नेपाली राजनीतिलाई निरंकूशताको शिकंजामा कसेपछि आन्दोलनको परिस्थिति विकसित भएको हो । सबैकुराको छिनोफानो यही आन्दोलनले गर्ने भएकोले सबै यसैमा सहभागी भएका छन् ।
सरकारले एकातिर वार्ता र अर्कोतिर क्रूर दमनको दोहरो बाटो अख्तियार गरेकोले जनताले सरकारमाथि पटक्कै विश्वास गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलन तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । भाद्र ७ गते कैलालीको भिडन्तमा नेपाली जनताको आक्रोश तीव्र रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । कैलालीको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानवीन गरि अगाडि बढ्नुको साटो सरकार अझै क्रूरतापूर्वक दमन गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले नेपाली जनतालाई दमनबाटै दबाउने निरंकूश मानसिकता प्रष्ट भएको छ । सरकारको यो कदमलाई सुरक्षाविद्हरुले आलोचना गरेपनि सरकार कति जनमुखी हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । गृहमन्त्री, के पी ओली, भीम रावल आदिहरुको उत्तेजित अभिव्यक्तिले द्वन्द्व अझै भडकिने कुरा प्रष्ट छ ।
सरकारको जङ्गे प्रवृतिको निरंकूशता सप्तरीको भारदहमा आन्दोलनकारीसंगको भिडन्तमा प्रष्ट देखिएको छ । “हान बिहारीलाई” भनेर जथाभावी गोली चलाउँदा राजीव राउतको घटनास्थलमा र बनारसमा पढ्दै गरेको, घर आएको बेला घरको दरवाजामा भिडन्तलाई हेरि रहेको सन्तोष झा शहीद भए । दर्जनौं घाईते भएका छन् । मधेशीमाथि गोली चलाउन नमानेका तीन जना मधेशी प्रहरीलाई हिरासतमा लिई कूटपीट गरि अमानवीय ढंगले हत्या गरेको सरकारको निरंकूशताको योभन्दा अर्को प्रमाण के हुन सक्दछ । जनकपुरमा १२ वर्षको वच्चालाई सातजना सशस्त्र प्रहरीले घेरामा लिएर लट्ठीले कुटेर हत्या गरेको घटनाले त मानवाधिकारको कानूनलाई खुला चुनौती दिएको छ । बर्बर युगीन शासकीय व्यवहार यो सरकारले अहिले प्रष्ट रुपमा देखाउन थालेको छ । सरकारले मधेशको तीन जिल्ला कैलाली, रौतहट र सर्लाहीमा सेना परिचालनको निर्णय लिएको छ । यो विस्तारै मधेशभरि फैलिने कुरामा किञ्चित पनि शंका छैन । जेहोस् सरकारको यो आरपारको निर्णयले मधेश पनि निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी गरेको छ ।
कैलालीको घटनालाई लिएर सेना परिचालनको निर्णय लिनु तर जुन जिल्लामा सुरक्षाकर्मीद्वारा अमानवीय ढंगबाट हत्या भएकोछ, त्यसप्रति सरकारको चासो नहुनु कस्तो निष्पक्षता हो । मधेशीलाई स्वदेशी नबुझ्ने पहाडिया खस शासकहरुको अहिले देखिएको रवैया जङ्गबहादुरकालको सम्झना गराउँदछ । केपी शर्मा ओलीले कैलालीको भिडन्तमा आन्दोलनकारी नभई अपराधीहरु थिए भन्ने दिएको अभिव्यक्ति आन्दोलनकारीलाई झनै आक्रोशित तुल्याएको छ ।
कैलालीको घटना पछि मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले सैन्य परिचालनको निर्णय लियो, तर रौतहट र सर्लाहीमा सेना परिचालनको निर्णय लिनुको अर्थ सरकार धेरै कमजोर र हताश मनःस्थितिमा पुगेको जस्तो लाग्छ । राजनीतिको अनुकूल परिस्थितिबाट मदान्ध बनेका अहिलेका तथाकथित लोकतान्त्रिक सरकारको रवैया त विगतकालका पंचभन्दापनि गए गुज्रेको जस्तो अनुभव हुन थालेको छ । मदान्धतामा लिईएका निर्णयहरु सबै गलत रहेकोले त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको हो ।
अर्थहीन निर्णयहरु मध्ये सेना परिचालनको निर्णय पनि गलत भएको छ । शक्ति सन्तुलन गर्न नजानेका खस शासकहरुको अहिले फेरि राजनीतिक असन्तुलन बढेको छ । भारतको ध्यानाकर्षण गराउन पनि जानी जानी सेना परिचालनको निर्णय आएको जस्तो लाग्छ । भारतलाई चिढाउने वा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सेना परिचालनको निर्णयमा यिनको के नियत लुकेको छ, बुझ्न गाह्रो छैन । मधेशमा सेनाद्वारा दमन गरेर कब्जामा लिने यो कमजोर शासकको बलबूतामा बिल्कुलै छैन । एउटाको ईशारामा मधेशलाई तह लाउने खसवर्गीय नियतलाई भारतले पनि राम्ररी नियाली रहेको छ । छिमेकमा आगो लागेको अवस्थामा भारत चुप लागेर बस्न सक्दैन । खसवर्गीय शासकहरुको मधेशप्रतिको अहिले देखिएको व्यवहार कति कृतघ्न छ, वर्णन गर्न गाह्रो छ ।
नेपालमा द्वन्द्व भडकाउने सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्डको स्वेच्छाचारी विचार हो । मधेश विरोधी १६ बून्दे सहमतीलाई जवर्दस्ती लागू गर्न खोज्ने जङ्गे व्यवहारको परिणाम हो मधेश आन्दोलन । अहिले पनि गृहमन्त्री बामदेव गौतम, भीम रावल, केपी शर्मा ओलीको व्यवहार जनमुखी बन्न सकेको छैन । कैलाली घटना दुःखद हो । यसलाई साम्य पार्नुको सट्टा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भारतका आतंककारी पसेर घटना घटाएको भन्नु कसलाई खुशी पारेको हो थाहा छैन । यस्ता अभिव्यक्तिले आक्रोश बढ्ने हो कि घट्ने एजेन्टलाई के थाहा । कैलालीमा घटेको अप्रत्याशित घटना पछि भाद्र ८ गते अखण्ड सूदुरवालाले थारुहरुको घरमा आगो लगाई रहे तर सुरक्षाकर्मीले केही गरेन ।
कैलालीमा मात्र होईन, दमन गर्ने नियतले परिचालित सुरक्षाकर्मीहरु आन्दोलनकारीलाई हतोत्साहित गर्न मधेशको प्रायः सबै जिल्लामा गोली प्रहार गरि मानिस मार्ने अभियान नै चलाएको छ । रौतहटको सदर मुकाम गौरमा भाद्र ८ गते १८ वर्षीय राजकिशोर ठाकुर घर गई रहेको बेलामा पछाडिबाट प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको छ । हत्याका किसिम हेर्दा मधेशलाई दमन गरेर मातहतमा लिने खसवर्गीय शासकहरुको नियत बुझ्न अब कठीन भने छैन ।
सेना परिचालन गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको छ । त्यसमा पनि बामदेब गौतमको अभिव्यक्तिले त देश श्मशान बन्नेमा अलिकति पनि शंका छैन । केही दिनका लागि कैलालीमा सेनाको उपस्थिति देखिएपनि सेना परिचालन हुनेमा विश्वास छैन । मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा ठाढो किसिमले सेनालाई परिचालित गर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । सेना परिचालनबाट राष्ट्रपति पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । सारा संसार सरकारको सेना परिचालन सम्बन्धि अवैधानिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक हेरि रहेको छ । आजको युगमा स्वेच्छाचारिताको कहीं ठाउँ छैन । लोकतान्त्रिक सरकार भनिने तर व्यवहार भने जङ्गबहादूरको राख्ने व्यक्ति निश्चय पनि राज्य संचालनको लायक छैन ।
जाँड खाएर मातेको मानसिक असन्तुलन बिग्रेको बेलामा संविधान लेख्ने जँड्याहाले संविधान घोषणा हुनै लागेको बेलामा आन्दोलन ल्याएको मधेशी नेताहरुलाई आरोप लगाएका छन् । शीत बसन्तको गीत लेखेको पुस्तकलाई संविधानको मस्यौदा भनेर जनताको सहमती लिने यस्ता पाखण्डीको कारणबाट देश आन्दोलित भएको थाहै भएन । अझै के ढिपी लगाउँछन् भने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान आउनै लागेको बेला कतिपय अराष्ट्रिय तत्वका मधेशीहरु यो आन्दोलन चलाएको हो । मातेको बेला जेपनि भन्न पाईन्छ, त्यो पनि नेपालमा । मधेश आन्दोलनलाई सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण बिल्कुलै अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक तथा वर्गीय चरित्रबाट प्रेरित रहेको भान हुन्छ ।
सरकारको चरित्र र व्यवहारबाट मधेशमा उठेको आन्दोलनप्रति कडा प्रतिक्रिया दिनु अर्कै नियत रहेको पुष्टि गर्दछ । आफनो मनोबाँछित विचार लाद्न नसकेर अहिले सरकार आक्रोशित बनेको देखिएको छ । यो देश खसवर्गीय शासकहरुको मात्र हो भन्ने कुरा अहिलेको व्यवहारले देखाएको छ ।
अधिकारवादी आन्दोलन जनपद, सशस्त्र तथा सेनाबाट डराएर विसर्जनमा जाँदैन । मधेशको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न थारुलाई मधेशको विरुद्ध उतार्ने गरिएको साजिशले केही हदसम्म राज्य सफल भएको पनि थियो तर अहिले मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, महिला आदिको सम्मिलित संगठित शक्ति सेनाबाट डराउँदैन । सुरक्षाकर्मीबाट दबाउने प्रयासले आन्दोलन झन् उत्कर्षमा पुग्ने कुरा सबैले जान्दछन् । मधेशको सामुन्ने उसको पहिलो र अन्तिम माँग समग्र मधेश एक प्रदेश नै हो, यसको लागि ऊ अधिकार नपाउँन्जेल लडि रहन्छ । उसको अधिकार पाउँदा मच्छरको उन्मुलन नै हुन्छ भने होस् । मधेशको अधिकार लिन हरेक मधेशी ज्यानको बाजी थाप्न तयार छ भन्ने कुरा यी शासकलाई बुझाई राख्नु पर्दैन । अहिले हरेक जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीले सरकारको निर्देशनमा निर्दोष जनतालाई भुट्दै गई रहेको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नियाली रहेको छ ।
२०७२ भाद्र ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
