राजनीतिक तरलताले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्दैन । राजनीतिक तरलता नेपाली राजनीतिको नियति बनेको छ । बहुमत होस् कि अल्पमत, कुनै सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छैन । बहुमत नआएर अस्थिर सरकार बन्नु स्वाभाविक हो । तर बहुमतमा पनि सरकारको अस्थिरता भोग्दै आएको देशको दुर्भाग्य नभनी अरु के भन्न सकिन्छ ? अस्थिर सरकार बनाएर राख्ने र त्यसमा मनोवाँछित लाभ लिने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थपूर्तिको दावपेंचमा नेपालको राजनीतिलाई अल्झाई राखेका कारण देश र जनताका कल्याणका सबै वैकल्पिक मार्ग बन्द भई सकेको छ । अनि अर्थतन्त्रको प्रगतिबारे कुरा गर्दा अर्थविद्, बुद्धिजीवि, पत्रकार तथा नेताहरु सबैले सरकारको अस्थिरता कारण देखाएर च्याप्टर क्लोज गर्ने चलन देखिएको छ ।
९० प्रतिशत आयात तथा १० प्रतिशत निर्यात हुने मुलुकको गत आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड थियो । यत्रो ठूलो अनुपातमा बर्षेनी व्यापार घाटा वृद्धि हुदै गई राख्दा देश आर्थिक संकटमा पर्दा जिम्मेवारीमा बस्नेहरु उम्कन सक्ला ? आयात घटाउने, व्यापारघाटा न्यून गराउने देशमा उत्पादनशीलता बढाएर नेपाली बस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात कसरी गर्ने सरकारको दायित्वको विषय हो । यस्ता विषयमा बहस, छलफल, नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन प्राथमिकताका साथ लागू गराउने सरकारको काम कत्र्तव्य केही देखिदैन । अर्थ मन्त्रालयले त आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सेको छ । तर सार्वजनिक रुपमा मिथ्या भाषण गर्नेहरुको संख्या कहिले कम हुँदैन ।
गत वर्ष ०७८÷०७९ मा कुल विकास खर्चको ५७.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अद्र्धवार्षिक अर्थ समीक्षामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखियो । परियोजनाका लागि विनियोजित पुँजी खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँछ । यही वर्ष ६ महिनामा १४ प्रतिशत खर्च हुँदा वाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गरिने सम्भावना कमै देखिन्छ । यो वर्षेनी किन भई रहेको छ यसको समीक्षा गरि समस्यालाई हताउने प्रयास गरिदैन । बरु आषाढमा रकमान्तर गरेर हतार हतार खर्च गरि सिध्याउने जुक्तिमा सबै तल्लीन हुन्छन् ।
सरकारले प्रतिवर्ष आयात विस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर राख्ने जस्ता योजना अनुसार बजेट विनियोजन पनि गरेको हुन्छ तर परियोजनामा लगानी पुँजी निकाशामा अंकुश लगाउँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भई रहेको छैन । अर्थतन्त्रमा झन् झन् समस्या थपिंदै गएको देखिन्छ । कहिले आर्थिक परिसूचक विकासोन्मुख भएमा त्यसैको आधारमा सधैं रमाउने सरकार वास्तवमा सत्तासमीकरणबाहेक देश र जनताप्रति जिम्मेवार नदेखिएकै हो ।
आ.वर्ष ०७९÷०८० को तीन महिनामा ९२ अर्ब २५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । भदौ महिनामा नेपाली युवा ७६ हजार ४ सय ३ को संख्यामा विदेश पलायन भएका छन् । विगतको भन्दा श्रम बजारमा बेचिने नेपाली युवाको यो उच्च संख्या हो । युवा पलायन भएर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने सरकारले यसलाई गौरवको विषय मानेको छ । जेनरेशन ग्यापको किञ्चित चिन्ता छैन । झण्डै एक करोडको हाराहारीमा युवाहरु विदेश पलायन भएर देशमा श्रमशक्तिको अभाव भएको अवस्थाले यसले देशको हरेक क्षेत्रमा असर पारेको कुरा सरकारको चिन्ताको विषय बनि रहेको छैन । तर रेमिट्यान्स भित्रिने खुशीमा रमाएका हुन्छन् ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा थेग्ने प्रयास गरेको छ । यसको अर्थतन्त्रमा पूर्ण योगदान गराउन सरकारको न कुनै नीति छ, न कुनै आर्थिक प्रयास नै । रेमिट्यान्सको धेरै हिस्सा विलासिता वस्तु खरीदमा खर्च भई मुद्रा विदेशतिर गई रहेको छ । रेमिट्यान्स आयातमा पनि एकरुपता छैन । कहिले धेरै आउने, कहिले कम हुँदै जाने प्रक्रियामा यसैको भर पर्ने अवस्था पनि छैन ।
बेथिती रोक्न अनावश्यक वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा राजस्वमा नकारात्मक असर परेको छ । सरकारले चालु आ.व. मा १४ खबै ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर गएको १० महिनामा ५ खर्ब ६९ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
०७९ पुष महिनासम्म मुद्रास्फिती दर ७.२६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष यही अवधीको मुद्रास्फिति दर ५.६५ प्रतिशत थियो । यसरी महँगाई तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा पनि सरकार राजनीति दावपेंच तथा सत्ता समीकरणमा अल्झि रहेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, तराईमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फिति रहेको छ ।
चालु आ.वर्षको ७ महिनामा ९ खर्ब १८ अर्ब १७ करोडको विदेशी वस्तु आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले कमी आएपनि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि यो तीव्र रुपले बढ्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आ.व.को ७ महिनाको आर्थिक समीक्षा गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती माघ महिनासम्ममा १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रहेको छ यसले १० महिनासम्म आयातलाई धान्न सक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । आषाढमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको यो शुभ संकेत हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको लागि यो राम्रो अवसर हो ।
उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हुनु र रकम नआउनु वा कम आउनु, ठूलो समस्या देखिएको छ । चालु आ.व.को ६ महिनामा देशको १३१ वटा उद्योगले १७ अर्ब ३० करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गरेकोमा २ अर्ब ५५ करोड मात्र प्राप्त भयो, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँकले देखाउँछ । विदेशी लगानीमा कमी आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । विदेशी मुद्रा लगानीको विश्वसनीय आधार तयार नभएसम्म यसको निरन्तरता कायम हुन सक्दैन । सरकारले विश्वासको बातावरण तयार गरोस् ।
राजनीतिक तरलता आर्थिक क्षेत्रको लागि बिषम वातावरण सिर्जना गर्ने कारक तत्व हुन् । तर अर्थोन्नतीका दृढ प्रतिबद्धतालाई केही असर पारे पनि अर्थको गतिलाई रोक्न सक्दैन । जति तरलता आएपनि आर्थिक परिसूचकहरु आफ्नो ठाउँमा गतिशील छ भने आर्थिक क्षेत्रमा कुनै फरक पार्दैन ।
२०७९ चैत ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
