नेपाल आयातमुखी तथा विप्रेषणको भरमा बाँचेको सानो अर्थतन्त्रको देश हो । गरिब मुलुकको हैसियतमा रहँदा पनि राज्य संचालक भने उच्च महत्वाकाँक्षा बोकेका अदक्ष अवस्थाको भएकोले लोकतन्त्र आएको ३ दशकको लामो अवधीमा देशलाई विकासको गति दिन नसक्नु अदक्षताको ठूलो उदाहरण हो । सबैको मन मस्तिष्क तथा लेखनीमा देशको अर्थतन्त्र जर्जर रहेको कुराले छापाहरु सधैं भरिएको पाईन्छ तर पनि यसबारे सरकार गम्भीर रहेको पाइँदैन ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भएको तथा यसको नियन्त्रणमा सरकारी निकाय फितलो रहेको भन्ने कुरा समय समयमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर आफ्नो निकम्मापनलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसलाई मिथ्या तथ्याँक भनेर आरोपित पनि गरेको देखियो । भ्रष्टाचारले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने जोखिमलाई पनि सत्ता संचालकले स्वीकार गर्न चाह्ँदैन ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन भन्ने कुरा समग्र विश्लेषणको निचोड हो । भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । सुधारका कुनै प्रयास सकारात्मक बन्दैन, बरु प्रत्युपादक रुप देखाउँछ । अनावश्यक धेरै कुराको आयातमा रोक लगाउँदा राजस्वमा यसको नकारात्मक असर देखियो । सरकारले आयातको त्यो प्रतिबन्ध हटाउँदा अर्थतन्त्रमा बढी दबाव प¥यो । बेथितीले हरेक क्षेत्रलाई तरलीकृत बनाएको अवस्थामा सुधारका सूचकाँक गतिशील हुन सकी रहेको छैन ।
राजस्व, बजेटको रकम (पुँजीगत खर्च), राजनीतिक अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, र्बैकको व्याज दर, बढदो आयात र घट्दो निर्यात जस्ता अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ नै खस्किएको अवस्थामा सुधारका लक्षण टाढासम्म देखिंदैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु बिडम्बना हो । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विकास निर्माणलाई गति दिन्छ । जेजति कारणले होस् पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई उल्टो बाटो लैजाने प्रयास हो ।
देशको बिग्रिदो अर्थतन्त्रबारे अर्थविद् तथा उद्योग व्यापारीहरुलाई बोलाएर २३ फाल्गुन मंगलवार गगन थापा तथा शेखर कोईरालाले एक अन्र्तिक्रया कार्यक्रम आयोजना गरि अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेका थिए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यको अव्यवहारिक नीति, राजनीतिक तरलता, चर्को ब्याज दर, माँगमा आएको संकुचन, क्रयशक्तिको ह्रास आदि कारणले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको सुझाव दिए । संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायका कारण राजस्व उठ्नेमा पनि कटौती हुने तथा बिना ऋण सरकार पनि चल्न नसक्ने स्थिति आउन सक्नेतिर उद्योग वाण्ज्यि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुझाए ।
कार्यक्रममा कसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत मौद्रिक नीतिका कारण संकट आएको भने, कसैले अहिलेको गभर्नेन्स इतिहास कै खराब हालतमा रहेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले देश “ग्रे लिस्ट” मा पर्ने निश्चित भएकोले यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्ने औल्याए । गगन–शेखरले सुधारका यी बून्दाहरु समेटेर संसदमा विधेयकको रुपमा लैजाने आश्वास दिए ।
कानूनी राज्य र विधीको शासन भनिएतापनि आर्थिक, राजनीतिक, तथा सामाजिक क्षेत्रमा पूर्ण अराजकता व्याप्त छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसंग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानून संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि संसदमा पेश गरेको थियो, प्रतिनिधी सभाबाट पास भएपनि राष्ट्रिय सभाले पास गरि दिएन । सरकारले अध्यादेशको रुपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पास गरि दिएन । आपूmलाई कानूनभन्दा माथि राख्ने यी शासकवर्ग कानून मिचेर देशमा फैलाएको अराजकताले आज देश संकटमा परेकोप्रति किञ्चित चिन्ता देखिदैन ।
४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैदेशिक तथा आन्तरिक गरि नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढि छ । २० खर्बको ऋणभार त्यति खतरापूर्ण देखिन्न । तर अर्थतन्त्र क्षेत्रतिरबाट बेखबर सरकार तथा देशमा बढ्दो आर्थिक विषमताले अर्थतन्त्र बडो नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने खतरा भने विद्यमान छ ।
नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले जहाँ निर्यात न्यून छ, विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा उच्च मूल्यमा सामान आयात गर्दा राष्ट्रिय कोषमा दबाव पर्नु स्वाभाविक हो । परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर अवस्थामा हुन्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने देखिएको छ । उच्च मूल्यको आयात सामग्री किन्दा कतिञ्जेल यसले धान्न सक्छ ।
अस्थिर सरकार, हरेक क्षेत्रमा रहेको बेथितीको साम्राज्य आदि विषमताले उद्योग धन्दालाई प्रतिकूल असर पारेको, उत्पादन क्षेत्र ठप्प भएको तथा अर्थ सुधारका निकायहरु नियन्त्रण बाहिर रहेकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना पूरा हुँदैन नै, ७ प्रतिशतको सीमामा मूल्य नियन्त्रण राख्ने कुरा पनि असम्भव देखिन्छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा नेपालको मूल्याँकन गर्दै “ग्रे लिस्ट” मा राख्ने संकेत दिई सकको छ । त्यसपछि वैदेशिक व्यापार, विदेशी लगानी, वैदेशिक ऋण् र आर्थिक सहयोग नपाउने जोखिम बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिष्ठा घट्नेछ ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारणको काम गर्ने गरि सन् १९८९ मा एफएटीएफ र यस अन्तर्गतको निकाय एपीजी सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र हो । एफएटीएफको नकारात्मक सूचीबाट बच्न नेपाल सन् २०१४ देखि देशमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने भनेर टार्दै आएको छ, तर देशमा राजनीतिक तरलताका कारण केही गर्न सकेको छैन । एकतिर वित्तीय सुशासन ल्याउने कुरा गरिदैछ भने अर्कोतिर कालोधनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा राजस्व तिरे वैध हुने संसदमा विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
भ्रष्ट माफियाहरुले कब्जा गरेको सत्ता र तिनलाई संरक्षण गर्ने सरकार तथा अन्य राजनीतिक दल, कानूनी राज्य भनेर संविधान मिचेर स्वार्थ पूरा गर्ने शासकीय मनोवृतिले बेथितीका विशाल साम्रज्यलाई कसरी भत्काएर सुशासन ल्याउँछ, हेरौं । २०७९ फाल्गुन २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
