दलगत स्वार्थलाई सर्वोपरी बनाएर उत्पन्न गराएको अन्तहीन राजनीतिक गतिरोधले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझलमा पुरयाएको छ । एकअर्कालाई गलाउने मानसिकताले प्रेरित तीन दलको चरम हठधर्मिताले देशको अधोगति भई रहेको छ । देशमा लामो समय सम्म संक्रमण अवस्था कायम रहेमा समस्याको अम्बार लागी उत्पन्न बिषम परिस्थितिलाई धान्न सक्ने अवस्था देशलाई पनि हुँदैन । जनादेशको उपेक्षा गरी देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन उद्घत यी राजनीतिक दलहरूको कस्तो राष्ट्रियता हो ? प्रधानमन्त्री चयन गर्न थालिएको निर्वाचन प्रक्रियाले पन्द्रहौं पटक अर्थात चार महिना सम्ममा पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्नु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि देश लज्जाजनक अवस्थामा पुगि सकेको संवेदनशीलतालाई राजनीतिक दलहरूले अनुभूत गर्न सकेको छैन । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको देश क्रमिक रूपमा सहजतातिर उन्मुख हुनुको साटो अभाव, महँगी, हत्या, हिंसा, असुरक्षातिर धकेलिंदै गई रहेको छ । संक्रमणकालको फायदा उठाएर असामाजिक तत्वहरूले चन्दा, अपहरण, हत्या, लूटपाटको श्रृंखलाबद्घ दिनचर्या बनाई फायदा उठाई रहेका छन । डर, त्रासको वातावरणले मानिसलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । यही ‘क्र्यासिस’को अनुचित लाभ लिन राजनीतिक दलहरूले मिथ्या रणनीति अख्तियार गरेको हो भने यो कदापि राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन । यो वा त्यो सबै राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको प्रणालीमा रूपान्तरण हुन जरूरी छ । पारस्परिक व्यवहारले जन्माएको विश्वासको संकटलाई यही पद्घतिले न्यून गर्दै पारस्परिक सम्बन्धको विकास गर्न सक्छ । एकल नेतृत्वमा राजनीतिक दल तथा सरकार चल्दै आएको परम्परालाई देशको परिवर्तित परिवेशमा रूपान्तरण गरी सह अस्तित्वको आधारमा सामुहिक नेतृत्वको विकास गर्नु पर्दछ । देशको समस्याको समाधान यहींबाट शुरू हुन्छ । सहमतिको लागि विगत ६ महिना देखि बस्दै आएको बैठक निष्कर्षहीन हुनु सह–अस्तित्वको मान्यताको अभाव हुनु हो ।
एकअर्काको दम्भलाई चकनाचूर पारी अगाडी बढने खेलमा लागेका तीन राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धालाई जीवन मरणको प्रश्न बनाएर अघि बढी रहेको अवस्थामा तत्कालै राजनीतिक गतिरोध हटला भन्न कठीन छ । काँग्रेसको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्बन्धमा एमाले, माओवादीबीच छलफल चलि रहेको भन्ने १७ गतेको गोरखापत्रमा छापिएको एमाले नेता बामदेव गौतमको अभिव्यक्ति सत्य हो भने एउटा प्रक्रियाको अन्त भई देश अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु साकारात्मक कुरा हो । चेतावनीको भाषा हो भने यसले नराम्रो असर पार्ने कुरा स्पष्ट छ ।
राजनीति गतिरोध र राजनीतिक शून्यताको कारणले मधेशमा ह्त्या, अपहरण, चन्दा आतंक जस्ता आपराधिक गतिविधीको तीब्र बृद्धिले मधेशी जनजीवन आतंकित बनेको छ । गरिबी, बेरोजगारी र महगाईका कारण मधेशका युवाहरूमा बढदो असन्तुष्टताले यस्ता अपराध प्रश्रय पाएकोले यसले मधेश आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको ‘मुक्तिको बाटो’लाई नै प्रभावित गर्ने कुरामा दुईमत छैन । अप्रत्याशित रूपमा मधेश आन्दोलन देखेर भयभीत तथा आतंकित राज्यसत्ताले मधेशको शक्तिलाई कमजोर र छिन्नभिन्न गर्न पछिका दिनमा लागि परेको कारणले मधेशमा असामाजिक गतिविधी बढन थालेको हो । उत्कर्षमा पुगेको मधेश आन्दोलनबाट फायदा लिन र यसलाई भाँडन छदमवेशी तत्वहरू प्रवेश गरी यसको उपलब्धिलाई भित्रैबाट तुहाउने प्रायोजित षडयन्त्र भएको छ ।
कार्तिक १७ गते बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले ‘पछि गठन हुने भाषा आयोगले सिफारिश गरेको आधारमा अरू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, हाल नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने’ सहमती गरेको छ । त्रिभाषी नीतिको आधारमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने मधेश आन्दोलनको माग अन्ततोगत्वा स्वीकार हुन सकेन । यस सम्बन्धमा मधेशका राजनीतिक दलहरूको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर नआउँदा यसलाई मौन स्वीकृति नभनी के भन्ने ? उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले शब्दजालमा लपेटेर मधेशको यो मागलाई थन्काएको कुरा स्पष्ट भएको छ ।
मधेशको मागलाई जसरी पनि पुरा गराउन जन्मेका राजनीतिक दलहरूको नैतिक दायित्व पुरा गर्ने अठोटको अग्नि परीक्षा दिने बेला आएको छ । यस निर्णयको प्रतिक्रिया दिने समय रहेकोले मधेशका राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया समय मै आउनेनै छ भन्ने मधेश प्रतीक्षारत रहेको छ ।
(२०६७ कात्तिक १९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
