नेपालमा सामन्ती भूस्वामित्वको सामाजिक संरचनामा सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि कृषि प्रयोजन भन्दा पनि सम्पत्ति प्रयोजनका लागि उपयोग भएको देखिन्छ । ठूलाबडा, उपल्लो वर्गको नाममा रहेको विशाल भूखण्ड कृषियोग्य जमीन जमीनदारी प्रथा अन्त भएपछि र भूमि सुधार लागू भएपछि आफनो आफन्तहरूको नाउँमा जमीन लुकाएको र कतिपयले बेचेर सम्पत्तिको स्रोत रूपान्तरण गरेको पाइन्छ । बाध्यात्मक रूपमा गरिएको कृषि बाहेकका जग्गाहरूको विगतकालमा धेरै दुरूपयोग भएको देखिन्छ । बडाल आयोगको तालिका १.१ अनुसार २०१८ सालमा भएको कृषि गणना अनुसार जग्गाधनी खेतीकर्त्ताको प्रतिशत ४०.३७ र मोही खेतीकर्त्ताको प्रतिशत २५.४८ देखाएको छ । ३० वर्ष पछि जग्गाधनी खेतीकर्त्ताको संख्या १६.५ प्रतिशत र मोही खेतीकर्त्ताको संख्या ८.७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ ।
मधेशमा कृषिभूमिको विशाल भूखण्ड रहेकोले मोहीको संख्या पनि उच्च रहेको छ । बडाल आयोगको तालिका १.२ ले मधेशको २० जिल्लाको मोहीको तथ्याँक ७१.७ प्रतिशत, काठमाण्डौ उपत्यकामा मोहीको संख्या २३.९७ प्रतिशत र पहाड हिमालमा मोहीको संख्या ४.३३ प्रतिशत देखाएको छ । मधेशमा मोहीको संख्या धेरै भएकोले मोही सवाल पनि मधेशमा व्यापक छ । अहिले पनि मधेशमा जग्गाधनी र मोहीको बीचमा पारस्परिक विवाद व्यापक मात्रामा रहेको छ ।
(तालिका १.१) जग्गाधनी र मोहीको संख्या
अवधि जग्गाधनी मोही
कृषि गणना २०१८ अनुसार ४०.३७ २५.४८
२०२१–२०२३को भू.सु. कार्यक्रम अनुसार २५.८६ २४.१५
कृषि गणना २०२८ अनुसार १८.९४ १५.७६
कृषि गणना २०३८ अनुसार ९.५२ ५.९१
कृषि गणना २०४८ अनुसार १६.४५ ८.७८
बडाल आयोगको प्रतिवेदन, १९९६ को तालिका ३.५
(तालिका १.२) मोहीको संख्या र भूमिक्षेत्र
जिल्ला मोहीको संख्या र प्रतिशत भूमिक्षेत्र
मोहीको संख्या प्रतिशत बिगहा क्षेत्र प्रतिशत
तराईका २० जिल्ला २,९५,४५४ ७१.७ २,५०,३०६ ९०.८९
काठमाण्डौ ३ जिल्ला ८८,७३९ २३.९७ १६,९७७ ६.१६
सबै पहाडी क्षेत्र १६,०२४ ४.३३ ८,११६ २.९५
नेपाल ४,००,२१७ १०० २,७५,३९९ १००
बडाल आयोग प्रतिवेदन, १९९६ को तालिका ३.६
(तालिका १.३) वैदेशिक सहयोग (रु. दशलाखमा)
अवधि वन तथा सिंचाई कृषि
१९७५ देखि १९८५ (१०वर्ष) २९८५.०५ २३२०.००
१९८५ देखि १९९५ (१०वर्ष) १३,४६४.०७ ८१६२.०८
१९९५ देखि २००५ (१०वर्ष) १८,८१५.२९ ७६६८.०४
जम्मा ३५,२६५.४९ १८,१५१.०२
स्रोतः–मिनिष्ट्री अफ फाइनान्स, (२००२–२००६)
कृषिको उत्पादकत्व बढाउने ठोस भूमिनीतिको अभावले एकातिर कृषिमा व्यापक समस्या सृजना गरी चीरकालीन द्वन्द्वलाई निम्त्याएको छ भने अर्को तर्फ कृषिक्षेत्रलाई असफल व्यवसायमा रूपान्तरण गरेको छ । समय समयमा असहज परिस्थिति निर्माण हुँदा सरकारले ल्याएका भूमि सम्बन्धि टालटुले भूमिनीतिले परिस्थिति सामान्य बनाए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन । परिणाम स्वरूप कृषिक्षेत्र सहज रूपले होइन, घचेटदै अगाडि बढि रहेको छ । निरन्तर भूक्षय र भूखण्डीकरणले पनि कृषि उत्पादनलाई धेरै प्रभावित गरेको छ ।
विगत ३० वर्षमा कृषि, सिंचाई तथा वनमा वैदेशिक सहयोग ५३ अरब ४१ करोड ७१ लाख ४० नेपालले प्राप्त गरेको आपूर्ति मन्त्रालयको २००६ को तथ्याँकले देखाएको छ । (हेर्नुस तालिका १.३) ठोस भूमिनीतिको अभावमा कृषिमा अरबौंको लगानी गरिए पनि किंचित परिणाम आउन सकेन । कृषि समस्या ज्यूँका त्यूँ यथावत रह्यो । यो परिवर्तित परिवेशमा कृषि समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले जनमुखी भूमिसुधार नीति ल्याएर द्वन्द्वको दीर्घ समाधानको उपाय खोज्नु पर्दछ ।
(२०६७ मंसीर ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
