इसिमोड, २००० को सर्वेक्षण अनुसार “सामान्यतया नेपालका भूमि नीतिले बहुसंख्यक जनसंख्यालाई नकारात्मक असर पारेको र भूमिको गुणस्तरमै ह्रास गराइएको पाइएको छ । भूमिमा आएको यो ह्रासले गरिबीलाई बढाएको र गरिबीले भूमिको ह्रासमा झनै गम्भीर असर पारेको हुनाले यिनीहरू पारस्परिक रूपले सहयोग पुरयाउने प्रक्रिया बनेका छन । भूअधीनत्व तथा उपभोग अधिकार समता र कार्यदक्षता दुबैका दृष्टिले प्रतिकूल देखिएका छन ।”
भूमिपति र भूमिहीन बीचको अन्तर्विरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कहिले पनि भूमिनीति निर्धारण भएन । सत्तामा पदासीन बहुसंख्यक जग्गावालकै पक्षमा भूमिनीति बन्दै आएको कारणले द्वन्द्वको आवेग रोकिएन र समयान्तरमा ठुल्ठूला द्वन्द्वहरू आउने गरेको नियति भोग्न देश बाध्य छ । सामन्ती भूस्वामित्वको सामाजिक संरचनामा बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि उत्पादनमा सहभागी भए पनि उत्पादकत्वबाट बञ्चित छन । अर्थात जो संग जमीन छ, उ खेती गर्दैन । जो खेती गर्छ, उ संग जमीन छैन । कृषि उत्पादनमा खेतीहरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहे पनि उत्पादनको लाभबाट बञ्चित पार्नु अन्तर्द्वन्द्वको प्रमुख कारण बनेको छ । यस्तो अन्तर्द्वन्द्वमा वैदेशिक सहायताको खरबौं लगानी सरकारले कृषि सुधारमा लगायो तर परिणाम शुन्य योगफलमा रह्यो । केही सुधार भए पनि कृषि सुधारको ग्राफ भने स्थिर नै रह्यो । नेपालमा कृषिमा काम गर्ने संघ संस्था तथा सरकारी तथ्याँक स्मेतले पनि अपेक्षित विकासको परिणाम देखाउन सकेको छैन । उपरोक्त इसिमोडको सर्वेले पनि स्पष्ट रूपमा कृषिको प्रगतिलाई उजागर गरेको छ । जमीनको असमान वितरण, कृषिमा विद्यमान अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था, कृषिमा कमीशनखोरको उपस्थिति, उत्पादकत्व कब्जा गरी लाभ खाने विभिन्न किसिमका व्यापारीहरूको उपस्थितिमा श्रमशक्ति निश्चय ठगिन्छ नै, साथै उत्पादनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ ।
कृषि विकास प्रयोजनका लागि स्थापित गरिएको कृषि विकास बैंक कृषि विकासको शत्रु नै साबित भए । यो बैंक कृषि विकास गराउने नाममा उच्च दरमा कृषि ऋण लगानी गर्ने, चक्रबृद्घि व्याज किसानबाट असुल गर्ने मनसायका साथ स्थापित भएको यो बैंक देशमा नाफा कमाउने अव्वल दर्जाको बैंक साबित भयो तर कृषिलाई ध्वस्त बनायो । यसले नियतवश कृषिलाई असफल व्यवसायमा रूपान्तरण गरयो । विगतका दिनमा जोखिमपूर्ण लगानीमा टाट पल्टेका प्रतिष्ठित बैंकहरूलाई पछाडि पार्दै कृषि विकास वैंक आफनो प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भयो र नाफामुखी कारोवारमा अव्वल दर्जामा स्थापित पनि भयो ।
कृषि विकास बैंक जस्तै कृषि उत्पादनसंग सरोकार राखी नाफा कमाउने मझौला देखि ठूला व्यापारी सम्म किसानबाट सस्तो दरमा कृषि उत्पादन लिई उच्च दरमा बजारमा बेचेर नाफा कमाउछन । किसान यसरी आफनो उत्पादनलाई दुई महिना पनि उपभोग गर्न पाउदैन र उच्च मूल्यमा खाद्य सामग्री बजारबाट किन्न बाध्य हुन्छन ।
उच्च दरको बैंकको ब्याज, उत्पादनमा कमी र उत्पाद वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले किसान पतनोन्मुख हुँदै गई रहेको छ । ४, ५ वर्षमा ऋण तीन गुणा बढी भएर जग्गा बेचेर ऋण चुक्ता गर्ने किसानको नियति नै बनेको छ । कृषि ऋणले किसान आफनो हैसियत गुमाउदै भूमिहीन हुँदै गई रहेको अवस्थामा कृषिप्रति उदासीन हुनु स्वाभाविक पनि हो । बाध्यता बाहेक किसानमा कृषिप्रतिको आकर्षण घटदै गई रहेको यथार्थ सबैले अनुभव गरेकै हुन । सुधारोन्मुख कृषिनीतिको अभावमा कृषि असफल व्यवसायको रूपमा परिणत भएकोले भूमिहीनताको अवस्थालाई बढाएको छ ।
किसानले चर्को मूल्यमा मलखाद, बीउबीजन, कृषि औषधि, ट्र्याक्टर वा हलो, कृषि श्रमिक, आफनो श्रम लगायत प्रयोग गरेर खेती गर्छन । सबैको मूल्यको हिसाब गर्दा वाली भित्रयाउँदा सम्म एक बीघामा ४५ मन धान खर्च भएको एक सर्वेले देखाएको छ । एक बीघाको उत्पादन क्षमता ५० मन हो । बचत भएको ५ मन धान पनि किसानले भोग गर्न पाउँदैन । ऋणको ब्याजले बचतको ५ मन तानेर लगेको हुन्छ । यसरी योगफल शुन्यको व्यापार किसानले गर्दै आई रहेको हुन्छ । परिवार पाल्ने समस्या टडकारो रूपमा अगाडि रहेकोले आफनो उब्जनी सस्तो दरमा बेचेर ऋण तिर्न कोही तयार हुँदैन र उच्च मूल्य आउँदा सम्म किसानको घरमा धान सकि सकेको हुनाले ऋण किसानको थाप्लोमा रहि रहन्छ । फेरि चक्रबृद्घि ब्याजको खेल शुरू हुन्छ । जुकालाई रगत चुस्नुबाहेक अरूको पीर संग के मतलव ? कृषिकार्यको असफलताले किसानलाई ऋणले जग्गा निलाम गराउन वा जग्गा बिक्री गराउन बाध्य पार्छ ।
त्यसकारण नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने परिवर्तनको नयाँ परिवेशमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न जनमुखी कृषि नीति ल्याउन अपरिहार्य देखिन्छ । कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन अनिवार्य देखिन्छ । जनआवाजलाई सम्बोधन गर्ने यो लोकतान्त्रिक सरकारको नैतिक दायित्व हो । देशलाई समृद्घ बनाउन कृषिको ठूलो भूमिका रहेकोले सरकारले कृषि समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्छ भन्ने जनताले आश गरेको छ ।
(२०६७ कात्तिक १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
