दक्षिण एशियामा नेपाल सगरमाथाको सुन्दर, मनोरम देश हो । भौगोलिक विकटता तथा आफनै कारणले नेपाल गरिब मुलुक रहेको विवशताका कारण महाशक्ति देशहरु यसलाई राजनीतिक रुपले “प्ले ग्राउण्ड” बनाएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन लगायत सबैको राम्रो प्रभाव यहाँ अनुभव गर्न सकिन्छ । राजनीतिक फायदाका लागि नेपाली राजनीतिज्ञहरुले क्रमिक रुपमा यसलाई प्रभावित गर्दै रहेको कारणले अब नेपाली नै आप्रवासीको रुपमा गनिन थालिएको छ । मौलिकता, पहचान तथा स्वाभिमान समेत महाशक्ति देशकहाँ धितो रहेको भान हुन्छ । आफूले केही कुरा गर्न खोजे नसकिने, महाशक्ति देशले चाहेको कुरा सहजै हुने अद्भूत चमत्कारको प्रभावमा जानी नजानी हामी फँसेका छौं ।
आफनो बलबूतामा कतिपय इच्छा आकाँक्षा पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले शक्तिकेन्द्रको गुहार लगाउँदा चुट्कीको भरमा मनोवाँछित फल पाउँदै आई रहेका छन् । लामो समयदेखि प्रभूभक्तिबाट शक्ति प्राप्त गरेर मनोकाँक्षा पूर्ण गर्दै आएकोले राजनेताहरुको भक्तिकै संस्कार बनेको छ । विभिन्न प्रकारका वरदान लिएर बसेका प्रभूहरु आफनो अनुयायीको संख्या बढाउँदै लगेको छ । राजनीतिक दलहरु यी प्रभुहरुलाई समान हैसियत दिएर सम्मानसाथ आफनो घरमा स्थापित गरि स्वेच्छासाथ शासन चलाई रहेका छन् । यही दोश्रो संविधान सभामा प्रभूले कसैलाई वरदान र कसैलाई श्राप दिएर अन्तध्र्यान भयो । वरदान पाएकाहरु सत्तामा सुख सयल भोगि रहेका छन् भने श्रापितहरु सडकमा भौंतारि रहेका छन् ।
दोश्रो संविधान सभामा वैधानिक रुपले कमजोर बनाइएका परिवर्तन चाहने विभिन्न शक्तिहरुबीच पारस्परिक मेलमिलाप पनि हुन सकि रहेको छैन । विश्वासको संकटमा सबै दलहरु फँसेकाले उनी कमजोर देखिएका छन् । संविधान सभामा सत्तापक्षको दुई तिहाई बहुमत कायम रहेकोले मदान्धतालाई बढाएको छ । पारस्परिक सहमतीका बैठकहरु दिनचर्यामा प्राथमिकताका साथ महत्व पाएपनि निष्कर्ष निष्कन सकि रहेको छैन । निष्कदैन पनि । दोश्रो संविधान सभामा वर्चस्व पाएका दलहरुको मानसिकता जन अपेक्षित संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा नरहेकोले सहमती के कुरामा हुने ?
विभिन्न मताबलम्बि भत्तजनहरु रहेको नेपालमा भारतसंग हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक समानताकै आधारमा गहिरो मैत्री सम्बन्ध रहि आएको छ । भनिन्छ जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहीं घृणा पनि जन्मिन्छ । कारण जेजति होस्, अरु महाशक्तिको दाँजोमा भारतको प्रभाव नेपालमा खस्किदो अवस्थामा रहेको प्रतीत हुन्छ । नेपालले भारतसंग बढि अपेक्षा गरेको कारण होस् वा नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध चिसिएको कारण होस् नेपाल भारतसंग चिढिएको कतिपय घटनाले पुष्टि गर्दछ । सार्क शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संक्रमणकाललाई अन्त गर्न पहिलो पल्ट तपाईंहरु सहमतीको संविधान बनाउनोस् भन्दा शिखरका राजनेताहरुको “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भनेर मोदी नेपालमा छँदै कडा प्रतिक्रिया आएको थियो । तर चीनले त एउटा शिष्टमण्डल मार्फत पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर “संघीय संरचनाले त देश बिगार्छ” भन्दा त्यो कुरा मनन योग्य रहेकोले गोप्य रह्यो । हालै फेरि चीनका उपमन्त्री छन फङ सियाङले नेपालको भ्रमण गरि किटानकासाथ संघीयता दिनै प¥यो भने उत्तर दक्षिण गरेर कोशी, गण्डकी, कर्णाली तीन प्रदेश दिने निर्देशन दिंदा कहीं कतै चुइँक्क आवाज निस्केन । यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको बिषय बनेन । भारतसंग काट्नै नसक्ने सम्बन्धलाई लत्याएर भारतको विरोधमा जोसंग पनि जुन अवस्थामा सम्बन्ध बनाउने यहाँका प्रजातान्त्रिक शक्ति भनाउँदाको भारतसंगको दृष्टिकोण कति नकारात्मक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन ?
भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेलाई उद्धृत गर्दै मोदीको पूर्व निर्धारित जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमणलाई रोक्न चीनले बहालवाला अर्थमन्त्री रामशरण महत, सूचना तथा संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल तथा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई प्रलोभन दिई प्रयोग गरेको समाचारलाई मंसीर १६ गते नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको आरोपबारे खण्डन पनि निस्केन । लुम्बिनीमा आफनो प्रभाव मोदीको भ्रमणले कम हुने डरले चीनले यहाँका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पनि सजिलै प्रयोग गरेको घटनाले नेपालसंग कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक भावनात्मक तथा आत्मीय सम्बन्ध क्षीण हुँदै गएको स्पष्ट देखाउँछ । मोदीले हालै रअका चीफमा राजिन्दर खन्नाको नियुक्ति गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्डमा पनि हेरफेर गरेको छ । सम्भवतः पछिल्लो घटनाको कडी योसंग जोडिएको हुनु पर्दछ ।
संघीयतासंग आफनो अस्तित्वलाई जोडेर दृष्टिकोण बनाएका नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताबिनाको संविधान बनाउने चीनको सुझाव अनुसार यति धेरै समय लगाएर आफनो गृहकार्य सम्पन्न गरि सकेको अवस्थामा मोदीले सबैको सहमतीले संविधान बनाउने सुझाव दिंदा बनाइएको सम्पूर्ण प्लान ध्वस्त हुने भएकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नाम चलाईएका नेताहरुले एकै स्वरमा मोदीको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसबाट पनि भारतप्रति शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण प्रष्ट हुँदैन ? नेपालमा संघीयताको माँग राखी उठेका भीषण आन्दोलनहरु संविधान सभाले माँग सम्बोधन गर्ला भन्ने आशमा बसेको छ । संघीयताको विरुद्ध खस वर्चस्वको राज्यसत्ताका अनुयायी राजनीतिक दलहरु प्रभूहरुको आशिर्वाद पाएर पेलेर जाने मानसिकता बनाएको कुरा सार्क सम्मेलनको अवसरमा मोदीबाट लुक्न सकेन । नेपाली काँग्रेस र एमालेको घातक मानसिकता प्रयोग गरेर शक्तिकेन्द्रहरुले निश्चय पनि नेपालमा द्वन्द्व खडा गरेर आफनो रोटी सेक्ने काम गरि रहेको मोदीलाई बुझ्न कठीन भएन ।
केही समयदेखि केपी ओलीको तानाशाही प्रवृतिका कारण प्रतिपक्षसंगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चिसिएको छ । केपी ओलीले थालेको वाक्युद्धका कारण प्रतिपक्ष पनि आन्दोलनको तयारी गर्न लागेको हो । जो बिल्कुल स्वाभाविक हो । प्रक्रियामा जाने केपी ओलीको मानसिकताले सहमतीको वातावरण भाँडेपछि संघर्षको धार प्रष्टिन थालेको हो । हुनत प्रधानमन्त्री बन्ने एकमात्र चाहना बोकेको केपी ओली देशको समस्या र त्यसका निदानप्रति उनको केही लेना देना छैन । पेलेर जाने शक्तिकेन्द्रको निर्देशन बमोजिम हिंड्ने प्यादाको जिम्मेवारी नै कति हुन्छ । प्रक्रियाको धमकी संघर्षको “गेज रीडिङ” हो । समस्याको थुप्रोमा दलहरुबीच बढि रहेको दूरीले माघ ८ को म्याद अगाडि बढाउने नियत पनि हो । केपी ओली प्रक्रियाबाट होस् कि मस्यौदा मात्र घोषणा गरेर होस् माघ ८ मा नै टुँग्याउने पक्षमा छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्ने भएकोले केपी ओलीलाई यो काम फत्ते गर्न समय पनि कम रहेकोले हतार भएको हो ।
प्रक्रियातिर प्रभुहरुले जति उचाले पनि आउँदो समयमा दम्भीहरुले नसोचेका परिणाम भोग्ने अवस्था आउने कुरामा दुईमत छैन । नेपाली काँग्रेस र एमालेले नै संविधान बनाउने जनादेश पाए पनि नेपालमा जन अधिकारका लागि उठेको भीषण आन्दोलनको विरुद्धको यो जनादेश निश्चय पनि होइन । आन्दोलनको माँगलाई सम्बोधन गर्न दिएको जनादेश हो । नारद मोह जस्तै आफूले पाएको सफलतामा मदान्ध भएर जनादेशको प्रतिकूल गए जनताले फेरि आन्दोलनको आँधी बेहरी नल्याउलान त ? जानी जानी देशमा फेरि द्वन्द्व खडा गरि दिएर शक्तिकेन्द्रलाई खेल्ने मौका दिनु कहाँको राष्ट्रवाद हो ?
नेपाली काँग्रेस र एमालेले विवादित बिषयहरुलाई थाती राखेर संविधान घोषणा गर्ने नियत राखेकाले यसो गर्दा पनि आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दायित्व पाएका दलहरुले सोही बमोजिमको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर आन्दोलनलाई रोकि शान्ति स्थापनाको पूनीत कार्य पूरा गर्नु पर्दछ । होइन भने आन्दोलनको भेल आउँछ । आन्दोलन अहिले सबैले चाहेको छ । विस्थापित राजा, राजावादी, हिन्दूवादी, क्रिश्चियन, मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग सबैले आफनो अभीष्ट पूरा गर्न आन्दोलन नै चाहेको हो । शक्तिकेन्द्रहरुले पनि द्वन्द्व नै चाहेको हो । द्वन्द्व भडकाउन सजिलो छ, व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन छ । नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न दुई दशकदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरु विफल भएका छन् । संविधान सभाले आन्दोलनलाई स्थगित गर्न भूमिका खेली रहेको अवस्थामा शान्ति स्थापना गर्न सहज वातावरण थियो, तर यसको सदुपयोग भएन । समय खेर गएको कारण यथास्थितिवादी मानसिकता हो । न यो परिवर्तनको कुरालाई स्वीकार्छ न शान्ति स्थापना हुन्छ ।
मधेशका दलहरुबीच तिक्तता कम हुन जरुरी छ । विवादित बिषयलाई टुँगो नलगाई मधेशी मोर्चा सरकारमा जाने अवसर पनि अनुकूल छैन । केपी ओलीले मधेशका पार्टीहरुसंग गरि रहेको बिष वमनमा मधेशी मोर्चाले क्षमा याचना नगरुञ्जेल केपी ओलीसंग नबस्ने अडान लिएको राम्रो हो । राज्यसत्ताका हिमायतीहरुले मधेशलाई नै समस्या बुझेको छ, मधेशको समस्यालाई होइन । समय बित्दै छ । संविधान सभाले आन्दोलनको भेललाई थेगी राखेको कुरालाई सत्तापक्षले स्वीकार्न चाही राखेको छैन । सार्थक निष्कर्ष निकाल्न नसकेको खण्डमा यो संविधान सभाको पनि औचित्य छैन भन्ने कुराहरु उठ्न थालेको छ । संविधान सभाको अर्थहीन अवसानले यहाँ फेरि भीषण आन्दोलन आउने कुरा निश्चित छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने भगवान अन्तध्र्यान भएपछि पालन पोषणको जिम्मा भने चीनको भागमा परेकोले उनकोप्रति बढी झुकावका कारण नै यिनले नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजान मानसिकता बनाएको छैन । यही नै विवादको बिषय हो । अन्त समयमा पनि सद्बुद्धि आयो भने ठीक छ, होइन भने विनाश लीला रच्ने इतिहासमा थुप्रै पात्रहरुमा अरु पनि थपिने निश्चित छ ।
२०७१ पौष ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
