जनताको अधिकार आन्दोलनलाई चुनौती दिंदै आएका राजनीतिक दलहका अगुवाहरुको तुच्छ स्वार्थ पूर्तिको निकृष्ट खेलको शिकार बनेको छ संविधान सभा । आफनो स्वार्थपूर्तिलाई नै राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विचार भनेर परिभाषित गर्ने राजनेताहरुमा राष्ट्रियताको जतिसुकै कुरा गरेपनि राष्ट्रिय चिन्तनको अभावमा सहमती खोज्नु कठीन मात्र होइन, असम्भव छ । विभिन्न वैचारिक धरातलमा रहेका राजनीतिक दलहरुमा मतैक्य हुने भए संसारमा रक्तपातपूर्ण भीषण राजनीतिक लडाई किन हुन्थ्यो ?
संविधान सभाभित्र राज्य पुनर्संरचनाबारे भीषण संघर्ष छ । संघीयताको जतिसुकै बहस, छलफल गरेपनि संघीय संरचनामा जान नचाहने दलहरु शीर्षासन तथा बहुमतीय भूमिकामा रहेका छन् । जनपक्षीय शक्तिहरुको कमजोर अवस्था रहेकोले संघीयताको आवाज पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । पहिलो संविधान सभाबाट संघीयताको आवाजलाई कमजोर बनाउने उच्चतम रणनीति लिएका दलहरु अहिले निर्णायक भूमिकामा आएकाले संघीयता बहालीका कुरा असम्भ भएको छ । यद्यपि संघीयताको बहस भने जारी नै राखी विवादित बनाएर थाती राख्ने कार्यक्रम भने सम्पन्न हुन लागेको छ ।
संघीयता दिने र लिने लडाईलाई सहमतीको खोल लगाएर जनता समक्ष पस्किएको छ । चाहे जेजति कारणले होस् जन अधिकार बहाल गर्ने राजनीति दोश्रो संविधान सभामा “यू टर्न” मा फर्केर यथास्थितिमा पुगेको छ । यथास्थितिवादी शक्तिहरु ६ वर्षको अथक प्रयासबाट सफल भएको छ । आफनो कुरा लागू गर्न उ सक्षम भएको छ । संघीयता दिने वा लिनेको विपरीतार्थक बहसलाई सहमतीले निर्णय दिनै सक्दैन । पहिलो संविधान सभाबाट जनादेश विपरित खेलिएको खेल सघीयता विरुद्धको रणनीति थियो जो दोश्रो संविधान सभामा आएर सफल भएको छ । संघीयता बिनाका संविधान जारी गर्न सारा होमवर्क भै सकेको र सो होमवर्कमा सहमती जनाई दिन प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दा यिनी सहमती गर्न चाहँदैन भनेर जनता समक्ष आफू चोखो हुने प्रदर्शनमा लागेका छन् सत्तापक्ष ।
देशलाई संघीय संरचनामा लैजान शक्तिकेन्द्रहरु पनि चाहँदैन । त्यसकारण पनि सत्तापक्षलाई बल मिलेको छ । देशले परिणाम जे भोगे पनि प्यादाहरुको त्यो चिन्ताको बिषय नै होइन । सबै कुरा शक्तिकेन्द्र नै सम्हाल्दै आएकोले पनि त्यति धेरै जिम्मेवारी पनि छैन राजनीतिक दलहरुलाई ।
नव नेपाल निर्माण गर्ने जनताले दिएको जनादेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको संविधान जारी भए देश आन्दोलित हुने यथार्थ सबैले बुझेको छ भने शक्तिकेन्द्रहरुले केही असामान्य परिस्थिति निर्माण होला भन्ने विश्लेषण गर्दैछ । सत्तापक्षले प्रक्रियामा जान सारा होमवर्क तयार गरि सकेको अवस्थामा रहेको तर हिम्मत जुटाउन नसकि परिस्थितिको मूल्याँकन गरि रहेको छ । १४ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्था, संविधान जारी भए नभए पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने केपी ओलीको हूँकारले सुशील कोईरालालाई अब परिस्थितिले वैकल्पिक बाटो खोज्न प्रेरित गरि रहेको छ । सम्भवतः राष्ट्रिय सरकारको माध्यमबाट आफनो पदावधि लम्ब्याउने तथा संविधान जारी गर्ने समय सीमा बढाउने रणनीति तहत नै राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको अवधारणा बाहिर आएको होला ।
१४ महिनाको कथित सहमतीको धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक गतिरोधले अन्ततः माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने भनिएको प्रतिबद्धता मिथ्या साबित गरि दिएको छ । १४ महिनाको राजनीतिक सहमतीको आरामदायी अभ्यासले समयसीमा नजिकिदै जाँदाको दुई महिना उग्र अहंकारी उद्घोषमा बित्यो । सत्ता पक्षीय उग्र अहंकारी प्रवृतिले सहमती (असम्भव) को मैत्रीपूर्ण बैठकलाई भाँड्यो । सत्तापक्ष अब प्रक्रियाकै माध्यम अवलम्बन गरेको बुझेर प्रतिपक्ष ३० दलीय गठबन्धनले पनि आफनो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक ग¥यो । शक्तिकेन्द्रको सहयोगको अनुकूलता पाएर सत्ता गठबन्धनका घटकहरु प्रतिपक्षको औकात जाँच्न प्रक्रियाको कुरा गरे पनि सो माध्यम अवलम्बन गर्न पनि डराए र फेरि राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठनका नयाँ कुरा अगाडि सारियो । यी सबै खेलमा समय व्यतीत भई निर्धारित समय सीमा १४ दिन रहेको छ । १४ महिनामा गर्न नसकेका कुराहरु यो १४ दिनमा हुने असम्भव छ । मानसिकतामा सुधार ल्याएन भने ४ वर्षको संविधान सभाले पनि नेपालमा विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक रोडम्यापबाट टाढिएका यथास्थितिका दलहरु संघीयताबाट पन्छिने मानसिकता बनाई सकेका तर कुनै कारणले भङ्ग हुन नसकेको अन्तरिम संविधानबाट भाग्न पनि नसक्ने बाध्यताले यो गतिरोध जन्माएको छ । प्रत्यक्षमा भन्न नसके पनि यथार्थ भने यही नै हो । अग्रगमनको दिशामा जान नचाहने सोचले गतिरोध जन्माएको छ । यही गतिरोधको आधारमा राजनीतिलाई यथास्थितिमा लैजाने रणनीतिले समस्याको समाधान हुन दिएको छैन । संघीयता माँग गरेर नेपाली जनता आफनो राजनीतिक चेतनाको प्रमाण पनि राज्य समक्ष प्रस्तुत गरि सकेको छ । जनताको माँग सम्बोधन नभए देशमा आन्दोलन उठ्ने सम्भावित खतरालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले पनि आफनो प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई अवगत गराई सकेको छ ।
माघ ८ गते नजिकिदै जाँदा सहमती खोज्न घनीभूत रुपमा बैठकहरु भई रहेको अवस्थामा पौष २३ गते नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेशी दलहरुको बैठकमा मधेशका जिल्लाहरुलाई पहाडसंग जोड्नु हुँदैन भन्ने राजेन्द्र महतोको सुझावप्रति अमर्यादित ढंगले केपी ओलीले आफनो प्रतिक्रिया जनाए– “बिहार र यूपीलाई पनि मधेशमा गाभि हाल ।” केपी ओलीको यो अभिव्यक्तिले मधेश र मधेशी जनताप्रति यिनमा रहेको घृणाभाव कति मात्रामा रहेको स्पष्ट गर्दछ । यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानको खाका बनाई सकेको र सो खाकामा सहमती जुट्न नसकेको कारण अत्तालिएका शक्तिहरु मध्येका केपी ओली एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् जसले बनाईएको संविधानको मस्यौदामा सबै दलको सहमती खोजि रहेको छ । समय सीमा नजिकिदै जाँदा सहमतीको असमर्थताले प्रक्रियामा जाने भन्ने उद्घोष गरेपनि परिस्थितिले प्रक्रियामा जान पनि दिई रहेको छैन । अत्तालिएको अवस्थामा एउटा प्रतिनिधीको रोष प्रगट भएको हो ।
यहाँ संघीयता नै ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसमा पनि मधेशको संघीयता । भनिन्छ– प्रजातान्त्रिक सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जन अधिकारप्रति सचेत हुन्छ । जन प्रतिनिधि हुन्छ । तर प्रजातन्त्रका यी मर्महरु यहाँ केही देखिएन । राणा, राजा, काँग्रेस वा कम्युष्टि मात्रात्मक रुपमा फरक रहेपनि मधेशप्रति यिनको सामन्त र दास गुलामको व्यवहार नै रहेको छ । ६४ वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको नेपाली काँग्रेस, कम्युनिष्टहरु पनि मधेशप्रति उदार व्यवहार ल्याउन सकेको छैन । संघीयताको माँग लिएर आन्दोलित भएका मधेशीहरु अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई समावेश गराएर राष्ट्रिय एजेण्डा बनाई दिएका कारण सबै मधेशप्रति खनिएका छन् । शक्तिकेन्द्रको पनि यिनलाई नै समर्थन रहेका कारणले पनि मधेशप्रतिको अन्तर्विरोध तीव्रतर रुपमा बढेको छ ।
अरुभन्दा पनि मधेशको संघीयता कसैलाई पाच्य छैन । नत्र भने पहिलो संविधान सभाबाटै संघीयता विरोधी पाठ्यक्रम पढाइने स्कूलहरु किन खुल्थे ? मधेशीमा भारतीय अनुहार देखिने खसवर्गको परम्परागत सोचले मधेशसंग यिनको राजनीतिक सम्बन्ध बन्नै सकेन । आय स्रोतको सम्पन्नता, बढ्दो जनसंख्या तथा राजनीतिक चेतनाको विकासले मधेश एउटा शक्तिको रुपमा विकसित भई रहेकोले पनि भयातुर राज्यसत्ता सहिष्णुको बाटो नलिई घृणा र विभेदलाई नै बढाएर लगेको छ । मधेशप्रति पूर्वाग्रही रहेका यथास्थितिवादी चिन्तकहरु मधेशलाई अधिकार दिन सक्दछ ?
संघीयतासंग आफनो अस्तित्वलाई जोडेर हेर्ने रुढिवादीहरुले संघीयता बिषयलाई विवादित बनाएका छन् । संघीयता चाहिंदैन भन्दैनन् । संख्यात्मक बखेडा झिकेका छन्, सीमाका बारेमा विवाद देखाएका छन् । जातीयताका कुरा गरेका छन् । पहाडसंग जोड्ने महेन्द्रवादी चिन्तनको पुनरावृति गरेका छन् । शासकीय स्वरुपमा विवाद, निर्वाचन प्रणालीमा मतभेद आदि विवादहरु खडा गरेर एउटा यस्तो परिस्थितिको प्रतीक्षा गरि रहेका छन् जहाँबाट यी सबैकुराबाट मुक्ति पाईयोस् ।
दुई परस्पर विरोधी शक्तिबीच सहमती खोज्नु मुर्खताबाहेक अरु केही पनि होइन । संविधान सभाको सातौं वर्षसम्म सहमतीको अभ्यास गर्दा पनि सहमती नहुनु खस्किएको राजनीतिक स्तर होइन ? जहाँ गोर्खाली राज्यको चिन्तन व्याप्त छ त्यहाँ परिवर्तनका कुरा कसैलाई पाच्य हुँदैन । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दा आफनो अस्तित्वनै समाप्त हुने पौराणिक चिन्तनले देश चल्दैन । जनतामा राजनीतिक चेतनाको प्रवाहलाई रोक्न सकिदैन । अधिकार नपाएसम्म अधिकार आन्दोलन गतिशील बनि रहने शाश्वत नियमलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
राज्यको रुढिवादी चिन्तन, मधेशप्रतिको घृणात्मक व्यवहार, स्वायत्त अधिकारसहितको संघीयता प्राप्त गर्ने मधेशको उत्कट चाहना, संविधान सभाको निष्क्रियता आदि मधेश आन्दोलनको पुर्व तयारीका आधारभूत गुणहरु हुन् । यही मानसिकता रहि रहेमा संविधान सभाको ४ वर्षे कार्यकालले पनि समस्याको निदान खोज्न सक्दैन । बरु आन्दोलनको परिपक्व अवस्था निश्चय नै तयार पारि दिनेछ ।
२०७१ पौष २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
