सरकार परिवर्तनसंगै जनताको लागि नयाँ नीति ल्याउने प्रक्रियागत चलन प्रायः सबै देशमा देख्न पाइन्छ । जनपक्षीय कुराहरु ल्याएर आफनो प्रभावकारितालाई जनता समक्ष देखाएर लोकप्रियता बटुल्नु प्रायः सबै सरकारको नियति हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारमा जनपक्षीय नीतिको प्रभावकारिता जनताले अनुभूत गरेको हुन्छ भने सामन्ती राज्यसत्तामा नीति ऐन कानून भित्र नै सिमित रहने भएकोले यसको अनुभूति जनताले अपेक्षित रुपमा गर्न सक्दैन । नेपालमा सरकारले लिएको प्रभावकारी विकास नीति दशकौं अभ्यासमा रहे पनि यसले यथोचित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारणहरु तर्फ कसैले पनि ध्यान दिएन । परिवर्तित परिवेशमा पनि सामन्ती स्वामित्वमा रहेका विकास निर्माणका आयोजनाले स्वामी पोषणको माध्यमको रुपमा स्थिर रहेकोले यसले जनतालाई उपलब्धिमूलक अनुभूति दिलाउन सकेन ।
राणा शासनकालीन अवस्थामा मुखकै भरमा चलि रहेको शासन प्रणालीमा जंग बहादुरको उदय भएपछि सुधार गर्ने हेतुले वि.स.१९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि पनि यसको प्रभाव जनताले महसूस गर्न सकेन र शासन प्रणाली मुखै कानूनको भरमा चलि रह्यो । सुधारको प्रमाणिकता आएपनि यसले जनतालाई कति लाभान्वित पा¥यो भन्ने कुरा गौण नै देखियो । राणा शासनकालदेखि ०४६ सालसम्मको शासन प्रणालीमा रहेका सुधारका पानाहरु पढ्न पाइएपनि यसले जनतामा गुणात्मक परिवर्तन भने ल्याएको देखिदैन । सामन्ती स्वामित्वमा रहेका विकास नीति र यसका कार्यान्वयन पक्ष सामन्ती स्वार्थको घेरामा सिमित रह्ने हुनाले यसको प्रतिफलसंग जनताको सरोकार रहदैन । यस अवधिमा खडा गरिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नाम लेखाउन सफल रहेपनि यसले परिवर्तनमा आफनो खासै प्रभाव जमाउन सकेन ।
वरिपरि परिवर्तनका तीव्र प्रवाहले यहाँको जनतालाई पनि वेगवान बनाई रहेको अवस्थालाई तत्कालीन शासकले रोक्न नसकेर वि.सं. २०४६ को परिवर्तन भित्रियो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले परिवर्तनको नयाँ परिवेशमा सुधारका अनेकन नीतिहरु मध्ये आर्थिक उदारीकरणको नीति प्रमुख थियो । सामन्ती प्रभावमा रहेका विकास तथा उत्पादनशीलतालाई मुक्त गरि सबैका लागि सहज बनाउने हेतुले आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याईएको थियो । निजीक्षेत्रका लागि बन्द रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानका ढोका खुले पनि यसले सामन्ती स्वामित्वको उत्पादनशीलतालाई निर्मूल पार्न सकेन । उसको प्रभावलाई न्यून गर्न सकेन । देशको हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिकामा उपस्थित रहेका सामन्ती स्वामित्व परिवर्तित परिवेशमा आफूलाई बदलेर भएपनि आफनो उपस्थिति भने छोड्न चाहेन । परिवर्तित अवस्थाको गतिशीलताले आफनो साम्राज्य नै नष्ट हुने भयले सामन्ती स्वामित्वका अवयवहरु नकारात्मक सोचको दिशातिर मोडियो । हरेक क्षेत्रमा अहिले पनि प्रभावी भूमिकामा रहेकोले यसको नकारात्मक सोचले घुन जस्तै प्रतिफललाई चाट्दै गई रहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा स्थापित भ्रष्ट आचरण पनि यसै नकारात्मक चिन्तनको प्रतिफल हो ।
प्रजातान्त्रिक सरकारमा आर्थिक उदारिकरणको नीति आएपछि नयाँ नयाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु खुल्न थाल्यो । दरबारिया लाईसेन्स प्रथाको अन्तसंगै प्रजातान्त्रिक सरकारले व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलाउन उल्लेखनीय कार्यहरु ग¥यो । उद्योगहरु खोल्न निजीक्षेत्र निकै प्रोत्साहित भयो । दर्जनौं उद्योगहरु खुले पनि । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित भए । वित्तिय निकायहरु देशभरि आफनो शाखा खोलेर सेवा दिन थाले । ३० वटा बाणिज्य बैंकले १५४७ शाखा, ८४ वटा विकास बैंकले ८१८ शाखा, ५३ वित्त कम्पनीले २३९ शाखा, ३७ लघुवित्त संस्थाले ८२६ शाखा विस्तार गरि सेवा प्रदान गर्न थाले । कूल २०४ संख्यामा रहेका वित्तीय निकायले देशभरिमा ३,४३० शाखा विस्तार गरि आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याई रहेका छन् । लघु उद्योगदेखि ठुल्ठुला उद्योगमा सहयोग गर्दै आई रहेका वित्तीय निकायहरु दिनानुदिन बढ्दै गए । पारस्परिक प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याज दरमा कटौती भएर जनताले राहत पनि पाउन थाले । स्थानीय स्तरसम्म वित्तीय निकायका शाखाहरु विस्तार भएर जनताको पहुँच बढाउने प्रयासहरु नगराएका होइनन् । यी वित्तीय निकायहरुको मुनाफा कमाउने रणनीतिबाहेक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य नरहेकाले यसबाट हुनेखानेभन्दा सर्व साधारण लाभान्वित हुन सकेन । फलतः अवसरको खोजिमा युवाहरु विदेश पलायन हुन थाले । ०४६ साल पछि विदेशिने युवाहरुलाई रोक्न सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरु ल्याए पनि युवाहरुको पलायन भने रोकिएन ।
सरकारी रेकर्डले ३२ लाख युवा विदेशिएको देखाएपनि यो संख्या ४० लाखको हाराहारीमा छ । नेपालको बजेट बराबरको रेमिट्यान्स आई रहेकोले यसलाई पनि सरकारले उपलब्धि नै ठानेको छ । रेमिट्यान्सले केही कुरामा सहयोग गरे पनि यसले देशका ठूला समस्यामा भने केही योगदान पु¥याएको देखिदैन । युवाहरुको विदेशिने क्रम नरोकिएको कारणले देशको उद्योग धंधा, विकास निर्माण, खासगरि कृषिक्षेत्र त धाराशायी नै भएको छ । गाउँमा बुढाबुढी तथा महिला बालबालिका मात्र रहेकोले कृषि योग्य जमीन पनि बाँझो रहने बाध्यता छ । युवाहरुको विदेशिने क्रमले देशको उत्पादनशीलता नराम्ररी प्रभावित भएकोले देशको विकास सूचकाँकको नकारात्मक संकेत देखा परेको छ । नेपालको गरिबी ४२% बाट २३.८% मा रेमिट्यान्सले झारे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने रहँदैन भन्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण रहेको छ । वैदेशिक सहयोगभन्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर उच्च रहेको छ । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखाएर सरकार मक्ख हुने अवस्था भने छैन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन । जनसंख्यामा ५७% स्थान ओगटने युवाहरुको अनुपस्थितिले देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित भएर प्रतिवर्ष व्यापार घाटा ६.५ खर्ब व्योहोर्नु परेको छ भने कामदारको अभावमा कृषिक्षेत्र धाराशायी भएर परनिर्भरताको ग्राफ भने तीव्र रुपमा बढेको छ । यो नेपालको भविष्यको राम्रो चित्र मान्न सकिंदैन, डा. नेपालको विश्लेषण छ ।
अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्भाको रुपमा स्थापित गरिएको सहकारी क्षेत्र पनि देशको उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा नयाँ रणनीति बनाएर योगदान गर्न सकेको छैन । वित्तीय जोखिम देखाएर यो पनि पहुँच नभएकाहरुलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन नसकेर सभ्रान्त परिवारमा नै आफनो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरेको भन्ने कुरा आम चर्चामा छ । “सहकारीहरु ऋण लगानी गर्ने र नाफा कमाउने जस्तो मात्र देखिएको छ” मंसीर २९ गते सोमवार विराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको ११औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भन्नु भयो– “सहकारीको ऋण लगानी हुनेखानेकै पहुँचमा रहेको छ । सहकारी वा वित्तीय निकाय शहरमुखी भएको छ ।” सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि बैंक तथा वित्तीय निकाय शहरमुखी भएको छ, गाउँमा पनि पस्नु प¥यो भन्नुभयो– “सहकारी बैंकले आफैले कारोवार गर्ने होइन, उसले रेगुलेटरको काम गर्नु पर्छ । सहकारीलाई बिग्रन नदिन हरेक सदस्यले गोठालोको काम गर्नु पर्दछ ।” सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले पनि भौगोलिक विकटताका कारण बैंकको सुविधा गाउँस्तरसम्म पु¥याउन नसकेको यथार्थ स्वीकार्नु भयो ।
वित्तक्षेत्रको विस्तारका प्रमुख कारण देशको विकासभन्दा पनि मुनाफा कमाउने होडवाजी हो । खरबौं रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन लाग्दा बैंक खुल्ने प्रतिस्पर्धा नै हुन थाल्यो । वित्तीय अनुशासनको प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा गर्ने यी बैंकहरु धेरै जसो जोखिमका शिकार भए । देश विकासको रणनीतिको अभाव तथा पैसा कमाउने होडवाजीमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय निकायहरु टाट पल्टिए । अनुशासनहीन प्रतिस्पर्धामा वित्तीय क्षेत्रमा सामन्ती पहुँच अहिले पनि विद्यमान रहेको स्पष्ट हुन्छ । शहरदेखि गाउँसम्म पुग्ने यी वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणसम्म आफनो पहुँच बढाएको राष्ट्रिय स्तरमा जतिसुकै फुँई लगाए पनि देशको गुणात्मक विकास तथा उत्पादनको क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान नरहेको सरकारी प्रगति रिपोर्टले स्पष्ट गरि रहेको छ । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको यो वित्तीय निकायहरुमा लगानीका आधुनिक तथा वैज्ञानिक शैलीका अभावका कारण नै यो मुनाफा कमाउने संस्थामा परिणत भएको छ । उत्पादनको क्षेत्रमा कृषकलाई बिना धितो ऋण दिने तथा आफनो रेखदेखमा लगानी फिर्ता गरि सफलतापूर्वक सो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नु नै आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय निकायको योगदान ठहरिने छ । अन्यथा जनतालाई चुस्ने, ठग्ने, मुनाफा कमाउनेबाहेक वित्तीय निकायको राष्ट्रिय विकासमा अहम भूमिका मान्न सकिन्न ।
प्रत्येक पंचवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा रहेको, कृषि सुधारका लागि छुट्टै वैदेशिक सहयोग जुटाएर योजना संचालन गरिएको, २० वर्षे कृषिनीति तर्जुमा गरि योजना लागू गरिएको, सरकारले कृषि विकासमा अनुदानको व्यवस्था गरेको आदि प्रयासहरु सबै असफल साबित भई सकेको छ । कृषिमा दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको परनिर्भरताले अर्थविद्, योजनाविद्हरुको खिल्ली उडाई रहेको कुरा कसैले नकार्न सकि रहेको छैन । कृषि विकासका लागि विगतमा जतिसुकै प्रयास गर्दा असफलता नै हात लागेका कारण योजनाकार, अर्थविद् तथा सम्बद्ध निकाय सबै आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
कृषिमा ८०% परनिर्भरताले खाद्य सुरक्षा जोखिममा रहेको स्पष्ट छ । केही कारणबश खाद्य असुरक्षा बढ्यो भने के गर्ने भन्नेबारे अर्थविद्हरु पनि योजना बनाउन नसको अवस्था छ । सिंहदरवारदेखि चिया पसलसम्म कृषिकै चर्चा भई रहेको अवस्थामा सरकारले यसको सम्बेदनशीलताप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । फितलो सोच तथा टालटुले नीति लिएर विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिंदैन । परिस्थितिको विकटताले देखाई सकेको छ । उर्जाको क्षेत्रमा हामी ११ घण्टा अन्ध्यारोमा बस्न बाध्य छौं । हामी कुन अवस्थामा छौं, परिस्थितिले स्पष्ट देखाई दिएको छ ।
२०७१ पौष ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
