राज्य पुनर्संरचनाका लागि २००७ सालदेखि उठेका आवाजहरुलाई वेवास्ता गर्दै आएका शासकवर्गको सामुन्ने ०६३ सालमा यी आवाजहरु घनीभूत भएर जब विशाल आन्दोलनको रुपमा उपस्थित भयो, शासकवर्गले यसलाई नकार्न सक्ने साहस देखाउन सकेन । राज्य पुनर्संरचनालाई खसवर्गले (शासकवर्ग) आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने गरेकोले यसलाई स्वीकार गर्नु आफनो अस्तित्वको समाप्ति ठानेकाले पनि यसप्रति उसको आन्तरिक सहमती भने छैन । ०६३ सालको आन्दोलनले यो परिवर्तनलाई मान्न बाध्य बनाए पनि यसबाट कसरी पन्छिने भन्ने बिषय राज्यको मुख्य उद्देश्य बन्यो । यही उद्देश्यले छलछामको राजनीतिलाई जन्म दिएको छ । विगतको संविधान सभाबाट जन्म लिएर विकसित हुँदै राजनीतिक कुटिलता संस्थागत रुप लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरि सकेको छ । जनताको आवाजलाई दबाउन र शदियौंदेखि शोषणको बलमा अस्तित्वमान रहेका खसवर्गलाई अझ सशक्त रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र लागि परेको यो चुनावले देखाएको छ । चुनावले जनताको आवाजलाई दबाएर लोकतान्त्रिक शक्तिको नाममा पौराणिक राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने खसवर्गलाई सशक्त रुपमा स्थापित गरि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले पनि यो चुनावमा प्रयोग भएको चालाकीको सूक्ष्म रुपलाई हेर्न नसकी शान्तिपूर्ण र निष्पक्षताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ ।
जनताको मौलिक हक बहाल गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको नैतिक समर्थन रहँदै आएको परम्परालाई यसपालीको चुनावले यस्तो मान्यतालाई निर्ममतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोणलाई छल्दै संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिको न्यून उपस्थिति राखेर जनाधिकारको सुनिश्चितताबाहेकको बनाइने संविधान कस्तो होला, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि दृष्टि पुगेको देखिदैन र परिवर्तनकारी शक्तिको स्पष्ट सहभागिता बिना संविधान सभाबाट एक पक्षीय रुपमा बनाइने नेपालको संविधानलाई जनअधिकार खोज्ने जनताले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ठूलो प्रश्न राज्यसत्तालाई चुनौती दिन अगाडि तेर्सिनेछ । छलछामको प्रक्रियाबाट चुनाव गराएर जन आवाज उठाउने शक्तिलाई गौण गरि बनाइने संविधानले स्थायित्व पाउने वा नपाउने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ ।
छलछाम र राजनीतिक कुटिलताका कारण शासकवर्गले शदियौंदेखि पौराणिक राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिई रहँदा ०६३ सालको भीषण जन आन्दोलनलाई पनि कपट अभिनयको माध्यमबाट पछाडि धकेलेर राज्यलाई सम्भावित राज्य पुनर्संरचनाको खतराबाट मुक्त गर्न विगतको संविधान सभामा अनेक प्रयत्नहरु गरेर सफलता पनि हासिल गरेको छ । दोश्रो संविधान सभालाई आफनो वर्चस्वमा लिन सफल भएपछि जनताले माँग गरेको अस्तित्वै समाप्त पार्ने संघीयताको खतरा भने टारिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा झुक्याएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको समर्थन प्राप्त गरि फेरि एकपल्ट शासकवर्गले परम्परागत राज्यको शोषण प्रणालीलाई जनतामाथि लादेर आफनो शासनको निरन्तरता दिन सफल भएको छ । जन अपेक्षित संविधानको अभावमा जनताले निकट भविष्यमा राज्यलाई चुनौती दिन तयार भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको औचित्य पनि अर्थहीन हुनेमा कुनै शंका छैन । ०६३ सालको जन आन्दोलनको राप र तापले जन अधिकार स्थापित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफनो आवाज घन्काएको थियो । त्यस आन्दोलनताका देशमा आन्तरिक उपनिवेशमा विभेद र शोषणको पीडा भोगी रहेका फरक संस्कृतिका समुदाय (मधेशी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले नजिकबाट चिनेर स्वरमा स्वर मिलाएर मधेशी, जनजातीको अधिकार बहालीका लागि विभिन्न बहस, छलफलका कार्यक्रमहरु गरेका थिए । उनको अधिकार बहालीका लागि वकालत पनि गरेका थिए । आज जनताका ती अधिकारहरु संविधान सभामा प्रतिध्वनित हुन नदिन, राज्यलाई यथास्थितिमा राख्न चालिएका अनेकौं कुटिल राजनीतिक चाललाई वैधानिकता दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको समर्थनको माध्यमले राज्य जुन भागिरथ प्रयासमा लागेको छ, जनताले यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरि रहेको छ ।
संसारमा राजनीतिक अभेद्य दुर्गहरुलाई पनि जनताले भत्काएर आफनो अनुसारको शासन प्रणाली स्थापना गरेका छन् । परिवर्तनको प्रवाहले अन्याय र अत्याचारका ठूल्ठुला किलाहरु भत्किएर इतिहासमा सिमित हुन पुगेको छ । नेपालमा आएको परिवर्तनको आँधीलाई मक्किएको पुरातन राज्य व्यवस्थाले रोक्न सफल भएको छ, तर जनतामा रहेको राजनीतिक चेतनाको लहरले नेपाली सामन्ती राज्यसत्तालाई जुन बेला पनि ध्वस्त पार्ने अदम्य साहसलाई राज्यसत्ताले हेरि सकेको छ । विगत संविधान सभामा खेलिएका कुटिल खेलहरुले संघीयता बिषयलाई विवादित बनाएर संविधान सभालाई नै निष्प्रभावी बनायो भने यस संविधान सभामा जनताको आवाजलाई मुखरितै हुन नदिन एकपक्षीय चुनाव परिणाम ल्याउन सफल भएको छ । आफनो मानसिकता विरुद्ध स्थापित हुन गएको पहिलो संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएर समाप्त पार्न राज्यलाई चार वर्षसम्म धेरै परिश्रम गर्नु पर्यो । परिवर्तनकारी शक्तिको पराजय र यथास्थितिवादी शक्तिको अभूतपूर्व विजयका साथ एकपक्षीय मान्यता लिएर स्थापना भएको यो संविधान सभा सार्थक परिणाम दिन कति सफल हुन्छ, यो प्रतीक्षाकै बिषय हो । संघीयताको विरुद्ध प्रतिकारात्मक अवस्थामा रहेका शक्तिहरुलाई दोश्रो संविधान सभाको चुनावले बलियो पारि परिवर्तनकारी शक्तिलाई आन्दोलनको दिशा देखाई दिएको छ । “डेमोक्रेटिक फोर्स” लाई बलियो पार्ने नियतले शासकीय प्रवृतिलाई सशक्तता प्रदान गरि संविधान सभा जिम्मा लगाईएको छ । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने बिषय त परै जावोस् विगतकालमा निर्विघ्न अविचल सरकार पनि बनाउन नसक्ने शक्तिहरु अहिले संविधान सभामा सशक्त भूमिकामा देखिएको छ । मरकट प्रतिस्पर्धाको तीब्रतामा अन्त भएको संविधान सभा अहिले त्यही खेलको पुनरावृति भएको छ । शासकीय प्रवृति सधैं सत्तामा रहन चाहन्छ । अहिले प्रतिस्पर्धी बिनाको निर्विघ्न सत्ता भोग्न पाएको नेपाली काँग्रेस र एमाले पारस्परिक प्रतिस्पर्धाको जन्म दिएर सत्ता समीकरण बनाउन थालेको छ । विगतको संविधान सभामा “डेमोक्रेटिक फोर्स” लाई संविधान बनाउन नदिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको भ्रम यो संविधान सभाले अवश्य पनि निवारण गर्नेछ र ती शक्तिहरुले आफनो ऐतिहासिक भूललाई सच्याउने मौका पनि पाउने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको विश्वासपात्र डेमोक्रेटिक फोर्स भनिने नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान बनाउन नसक्ने अवस्था र परिवर्तनकारी शक्तिले उठाउने आन्दोलनले नेपाली राजनीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रमा उब्जिएको भ्रम निवारण गर्न दुबै प्रतिस्पर्धी शक्ति सक्षम रहेको छ ।
शदियौंदेखि आन्तरिक उपनिवेशको पीडा भोगी रहेको मधेशले आफनो मुक्तिको लागि गरेको मधेश आन्दोलनलाई नेपाली शासकहरुले त्यतिबेला “भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप” भनेर लगाएको आरोपको प्रत्यक्ष शिकार भई आहत भएको यो पंक्तिकारले “मधेश आन्दोलन मधेशको मौलिक आन्दोलन हो” भनेर सफाई दिई रहँदा पनि शासकवर्ग विश्वास गरेको थिएन । मधेश आन्दोलन विभेदबाट मुक्ति पाउने आन्दोलन थियो । यसमा भारतको कुनै चासो थिएन । तर पराश्रित राजनीति गर्ने संस्कार बोकेका नेपाली शासकहरु कहिले पनि आत्म निर्भरताको स्वाभिमान जन्माउन सकेन । आफै शक्तिकेन्द्रको दलाली गरि राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने वा टिकीई रहने अभ्यासमा आफनो स्वाभिमानै गुमाएका शासकवर्ग विश्वासै गर्न नसकिएका फरक संस्कृतिका मधेशीहरुलाई आफनो नागरिकको रुपमा स्वीकार गर्न पनि तयार छैन । आन्तरिक उपनिवेश मार्फत लादिएको भेदभाव र शोषणको अविच्छिन्न श्रृँखलालाई तोडेर आफनो अधिकार स्थापित गर्ने मधेश आन्दोलनलाई “भारतको हात” भनेर लाँछना लगाउने शासकवर्गलाई यति पनि बुद्धि छैन कि जुनसुकै सरकार भारतको दलाली गर्न सक्षम छ भने मधेशीको के आवश्यकता ? पराश्रित राजनीतिक संस्कार लिएर सत्ताको हानथापमा शक्तिकेन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाउने शासकवर्गको उद्देश्यभित्र देशको विकास र समृद्धि पर्दैन । परेको भए लामो समयदेखि सत्ता अभ्यासमा रहेको खसवर्गले नेपालको आर्थिक अवस्था यो विधी खस्किन दिने थिएन ।
पहिलो संविधान सभामा राजनीतिक गतिरोधको माध्यमले संघीयता बिषयलाई ओझेलमा पारेर संविधान सभालाई अन्त गर्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरु दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा संघीयतालाईनै आफनो घोषणा पत्रको मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । जनता आकर्षित भई नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा उदायो भने एमाले दोश्रो स्थान ग्रहण गर्यो । “एमाओवादीको सक्रिय अवरोधका कारण संविधान बनाउन दिएन । हामी ६ महिनाभित्र जनपक्षीय संविधान बनाएर देखाउँछौं ।” भनेर नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायत सबैले जनतासंग वोट माँगेका थिए । जनताले पत्याएर नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई शीर्षस्थानमा राखेर चुनावमा आफनो प्रतिबद्धता देखाए अनुसार जनपक्षीय संविधान बनाउन जनादेश दिएर पठाएका छन् । दोश्रो संविधान सभामा सर्वाधिकार सुरक्षित भई शीर्षासन ग्रहण गरेको नेपाली काँग्रेस र एमालेसंग भने जन पक्षीय संविधान नबनाउने अब कुनै बहाना छैन । एमाओवादी खुम्चिएर यति सानो भएको छ कि उसको अवरोधले केही फरक पार्न सक्दैन । आफनो पूर्ण भूमिकामा सम्पूर्ण कला प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएको दुईवटै मिक्रशत्तिहरुको अभिनय कलाले कस्तो राजनीतिक परिदृश्य ल्याउँछन् त्यो भने समयले देखाउँछ । हुनत ०४६ साल पछिका दिनमा बहुमत पाएका नेपाली काँग्रेसको सरकार आफनो कार्यकाल पूरा गर्न सकेको थिएन र नेपाली काँग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धाले देशले ठूलो द्वन्द्व भोग्नु पर्यो । जनाधिकारलाई कुण्ठित गरि शासन गर्ने परिपाटीका कारण देशले ठूलो र विभत्स द्वन्द्व व्योहोरेको घाव निको भएको छैन । सामन्ती चरित्रको विकृत मानसिकता लिएको यो शक्तिले जनताको अधिकार (संघीयता) दिने सवालमा जुन प्रकारको नकारात्मक भूमिका प्रदर्शन गरे त्यसबाट त के स्पष्ट हुन्छ भने यो शक्ति राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमबाट “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को संस्थागत विकास गरि अग्रगमनको दिशामा अगाडी बढ्न चाहँदैन । फेरि पनि चुनावमा जनतालाई कतिसम्म झुक्याएको हो त्यसको अनुपात र प्रतिशत समयले जनतालाई देखाउनेनै छ ।
२०७० मंसीर २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
