जनाधिकार स्थापना गर्न असफल पहिलो संविधान सभाको अवसान पश्चात् एमाओवादीको बावुराम भट्टराईको सरकारद्वारा ०६९ ज्येष्ठ १४ गते मध्यरातमा घोषणा गरिएको दोश्रो संविधान सभाको चुनाव ०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न भएको हो । दुःख क्लेश हटाउन रुद्री यज्ञमा पण्डितले यजमानलाई मन्त्र पढाए जस्तै कसले हो, नेपाली जनतालाई काँग्रेस र एमालेलाई जिताउन एउटै मन्त्र पढाएर समान स्तरको परिणाम ल्याउने आदेश गरे जस्तै चुनावी इतिहासमा यो चमत्कारी घटनाको रुपमा स्थापित गरेको छ । चुनावमा विभिन्न किसिमको माहौल तयार रहेको अवस्थामा भने हिमाल, पहाड र तराईका मतदातामा मतदान गर्न एउटै विचार कसरी आयो ? विगतको संविधान सभामा मधेशी, जनजाती र एमाओवादी पार्टी मात्रको गल्ती रहेको तीनवटै क्षेत्रका मतदाताले कसरी आकलन गरे ? मधेशी दलहरुको विगतको करतूतका कारण संविधान सभामा न्यून उपस्थिति रहने यो पंक्तिकारले लेख्दै आई रहँदा २३९ सीटको एमाओवादी यसरी बढारिने कसैले कल्पना समेत गरेको थिएन । यो चुनावले धुल धुरसित भएको मधेशका दलहरु तथा एमाओवादी पार्टीलाई जति चकित पारेन, त्योभन्दा बढी काँग्रेस र एमालेलाई चकित बनाएको छ । यो दुवै पार्टीलाई पाएको उपलब्धिको कतई आश थिएन । नेपाली जनताले संविधान सभामा परिवर्तन गर्न चाहने शक्तिहरुलाई गौण गरि निर्वाध रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाउनु चुनाव प्रक्रियालाई शंकाको घेरामा उभ्याई दिएको छ ।
संविधान सभाको यो चुनावी परिणामले संविधान सभामा एकातिर संविधान बनाउन निर्वाध परिस्थितिको निर्माण गरेको छ भने जन अपेक्षित संविधान नआएमा ठूलो द्वन्द्वको विभीषिका भोग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै विद्यमान छ । संविधान सभामा सरोकार पक्षलाई गौण गरि पुरवर्ती शक्तिलाई जनताको संविधान बनाउने अवसर दिइएको विश्व इतिहासमा यो नौलो घटना हो । हुनत विकासको मूल पक्षमा द्वन्द्वको उपस्थिति अनिवार्य बिषय हो, तर पनि यो सत्यलाई कोही स्वीकार गर्न चाहँदैन । चुनावले नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई जति सहज परिस्थितिमा उभ्याई दियो, यिनको विगतमा देखिएको स्तरहीन चिन्तनले यो सहजतालाई द्वन्द्वमा रुपान्तरण गर्न पनि बेर लाउँदैन । शक्तिले मद दिन्छ, र मदमा मात्तिनु चेतन प्राणीको स्वभाव हो । त्यसैकारण विजयोन्मादलाई जति लुकाएपनि यो अन्तःस्थलबाट प्रस्फुटित हुने भएकोले चिन्तनको स्तर बमोजिम यो निश्चित रुपले राजनीतिलाई प्रभावित गर्दछ । अन्ततोगत्वा यसले राजनीतिलाई सहज रहनै दिन्न र राजनीति फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ । शक्ति प्राप्त गरेपछि आफूलाई प्रभूको रुपमा देख्ने संस्कारले कहिले पनि सार्वजनिक हितका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सोच्दैन । साधूवादको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यक्तिवाद नै उसको उद्देश्य हुन्छ । नेपाली राजनीतिले यही नियति भोग्दै आएको हो । नेपाली काँग्रेस र एमालेका जुन पात्र हिजो अभिनय कर्ता थिए, सोही पात्र फेरि चुनाव जितेर आएको छ । नयाँ जनादेश लिएर आए पनि नयाँ केही ल्याएका छैनन् । उही पुरानो राग र पुरानो उराठ लाग्दो अभिनय हामीले फेरि भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्ध मधेशवादमा फँसेका काठमाण्डौमा बसेका विश्लेषक होउन् वा स्थलगत निरिक्षण गरेका विश्लेषक सबैको अनुमानलाई यसपालीको चुनावले असत्य साबित गरि दिएको छ । आफनो गाउँ ठाउँप्रति आसक्त रहेका विश्लेषकहरुको विद्यमान परिस्थितिमा अन्तर्निहित द्वन्द्वको आकलन गर्न छुट्नु स्वाभाविकै हो । यो पंक्तिकारले अघिका अंकहरुमा “राजनीतिक रुपले अविश्वासमा परेका, प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा रहेका मधेशी मतदाताहरुलाई आकर्षित गरि गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुले अत्यधिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ” भन्ने कुरा लेखिंदा कतिपय पाठकलाई नमिठो लागेको होला, तर अहिले त्यो यथार्थमा परिणत हुँदा सबै तीन छक्क परेका छन् ।
मधेशी नेताहरुको करतूत बमोजिम मधेशको मतदाताले उनको हैसियतलाई धुलो पीठो बनाएको खुशीमा रमाई रहँदा मधेशको मुद्दा कमजोर भएको कुरालाई नजर अन्दाज गर्नु बिल्कुल अराजनीतिक सोच हो । मधेशका गद्दार नेताहरुलाई दण्ड दिई रहँदा पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने किसिमको मतदान गर्नु कदापि बुद्धिमानी होइन । मधेशी दलको विकल्प नेपाली काँग्रेस, एमाले वा अन्य हुन सक्दैन । अन्य दलहरु शासक वर्गीय दलहरु भएकोले शासकीय हितका कुराबाहेक जनअधिकारका कुरा उनको सोचको परिधीभित्र छिर्नै सक्दैन । मधेशमा उनलाई संजीवनी दिएर मधेशी नेताहरुसंग प्रतिशोध लिनु मधेश आन्दोलन र शहीदको अपमान गर्नु हो । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई मधेशमा स्थापित गरि मधेशको अधिकार खोज्नु “बबुरको बिरुवा रोपेर आँपको अपेक्षा गर्नु” जस्तो मुर्ख्याईं हो ।
विगत मधेश आन्दोलन पश्चात् व्यक्तिगत लाभ लिन पल्केका अवसरवादी मधेशीहरु मधेशको नेतृत्व लिन पुगे र उनी आफनो स्वाभावका कारण भ्रष्ट आचरण गरि मधेशलाई नै लज्जित गरेको ज्वलन्त इतिहास बनि सकेको छ । ती अवसरवादीहरु हिजो मधेशको धरातलमा आएर आफनो सम्प्रभूताको प्रदर्शन गरे भने आज नेपाली काँग्रेस र एमालेको धरातलमा आफनो स्वार्थ पूर्ति गर्न आतुर छन् । अवसरवादीहरुलाई मुद्दा, आन्दोलनसंग कुनै मतलव हुँदैन । उ जहिले पनि आफनो लाभको लागि सबै ठाउँमा सक्रिय रहन्छ । फरक यति मात्र हो कि मधेशी धरातलमा उनले आफनो सम्प्रभूताको शत प्रतिशत प्रयोग गर्न पाए, अरुको धरातलमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन । आफनो स्वार्थ पूर्तिको दृष्टिकोणले मधेशवादलाई प्रयोग गर्ने अवसरवादीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न असक्षम नेतृत्वनै मधेशको असफलताको मुख्य कारक तत्व हुन् । आफनो असफलताको चरम सीमामा पनि नेतृत्वको असक्षमतालाई अनुभूत गर्न नसक्नु त्यो राजनीतिक दलको अर्को दुर्भाग्य हो । आफनो सोच अनुसार दुर्भाग्यलाई मात्र आमंत्रित गर्ने राजनीतिक दलहरु अधिकारका मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।
“आप इच्छा सर्वनास्ति, दैव इच्छा परमबलः” यसको रहस्य कसैलाई थाहा नभएकोले त “प्रभूको इच्छा” मान्न सबै बाध्य रहन्छ । यसपालीको चुनाव पनि प्रभूको इच्छा बमोजिम नै भएको हो । अधिकार खोज्ने जनताका लागि यो चुनाव राजनीतिक सुनामी (प्रकोप) नै साबित भयो भने नेपाली काँग्रेस र एमालेका लागि वरदान प्रमाणित भयो । काँग्रेस र एमालेका नयाँ पुरानाको कुनै टिका टिप्पणी नगरि जिताउने काम भयो भने अधिकार माँग्ने शक्तिहरुको अस्तित्वनै समाप्त पार्यो । हिमाल, पहाड र तराईका बुझ्ने नबुझ्ने मतदाताहरुलाई बैठक बोलाएर आदेश गरे झैं सबैले आँखा चिम्लेर नेपाली काँग्रेस र एमालेको चुनाव चिन्हमा दनादन मोहर लगाउन थाले । यो चमत्कार कुनै नौलो होइन, यस अघि पनि देखिएको हो । राजतन्त्रको जगै हल्लाएको ०३६ सालको आन्दोलनलाई जनमत संग्रहको माध्यमबाट निस्तेज पार्न र सामन्ती राज्यसत्ताको स्वरुपमा किञ्चित परिवर्तन हुन नदिन सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई प्रभावित पार्न जंगलै विनाश गरि पंचायती प्रणालीलाई षडयन्त्रपूर्वक जिताएका थिए । विगतको संविधान सभामा असहज अवस्थामा प्रवेश गरेको राजनीतिले ४ वर्षको अन्तरालमा संविधान सभालाई निष्कर्षविहीन बनाएर अन्त गर्यो । नयाँ जनादेशको माध्यमले राजनीतिक शुद्धताको आधारमा देशका विभिन्न खाले समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधान सभा–२ को चुनाव गराउने घोषणा गरियो । यो संविधान सभाको चुनावले जन सरोकारको आवाज उठाउने शक्तिलाई क्षीण बनाई नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाईको बहुमत दिएर जुन देखावटी सहजता प्रदान गरेको छ, यसले राजनीतिक गतिरोधको गाँठोलाई पहिलेभन्दा पनि अझ बढी कस्सिने सम्भावना छ । जनताको माँगलाई सम्बोधन गर्न बाध्य बनाईएका राजनीतिक दलहरुको लागि त्यो पाच्य बिषय नरहेकोले त्यो समस्या ज्यूँका त्यूँ विद्यमान रहेको छ । विगतको संविधान सभामा जन अपेक्षित संविधान निर्माण गर्न जुन शक्ति बाधकको रुपमा देखिए पनि असलमा बाधक शक्ति शासकीय प्रवृतिनै हो । यो प्रवृति सबै दलमा धेर थोर विद्यमान रहेकोले यसैको मिश्रित प्रतिक्रियाले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”लाई जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ । अहिलेको चुनावी परिणामले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एमाओवादीलाई (बाधक शक्ति) विस्थापित गरेर नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर समस्या समाधान गर्न अर्को संविधान सभा उभ्याएको छ । तर समस्या समाधानमा शासकीय प्रवृतिनै बाधक रहेकोले समाधान अझ पनि हुन सक्दैन । जन आकाँक्षा विपरित लादिने संविधान बनाएर दायित्व पूरा गरि प्रशंसा बटुल्ने काम बरु हुन सक्दछ । तर जनताको समस्या समाधान गरि स्थाई रुपको शान्ति स्थापना गर्न न नेपालका यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु चाहन्छ न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु नै ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध विगतमा ठूल्ठुला आन्दोलनले स्थापित गरेको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई संस्थागत गर्न विगतको संविधान सभा असफल रहेको कारण नै अर्को संविधान सभाको आवश्यकता परेको थियो । तर अर्को संविधान सभाको चुनावले त परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाईनै निषेध गरि ल्याएको तथाकथित जनमत परिणाम विश्वकै सामू हास्यास्पद बनेको छ । विगतको संविधान सभामा आफनो अधिकार सुनिश्चित गराउन विशाल आकृति लिएर आएका परिवर्तनकारी शक्ति यो संविधान सभामा अचानक कहाँ गायब भए ? कुन दैवी शक्तिले उनलाई भष्म गरि चमत्कार देखायो ? यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ ढिलो चाँडो जनताले खोज्लानै । सबैलाई झुक्याउने कलामा पारंगत पुष्पकमल दहाल पनि आफनो सर्वनाशको सुइँको पाएन । सधैं हाई एलर्टमा बस्ने प्रचण्डलाई यो चुनावको परिणामले संविधान सभामा मूक दर्शकभन्दा बढी भूमिका दिन चाहेन । परापुर्वकालदेखि एकात्मक स्वरुपको राज्यसत्तालाई पुनर्संरचना गर्न बाध्य बनाएका परिवर्तनकारी शक्तिलाई झुक्याएर एकछिनको लागि सफलता त प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर यसको विनाशक परिणाम भोग्न पनि तयार रहनु पर्दछ । एकात्मक राज्यसत्ताका विरुद्ध उठेका जनताको आवाजलाई दबाएर बनाइने संविधान कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चुनावी परिणाम र मधेशः मधेशका राजनीतिक दलहरुले मधेश मुद्दाप्रति जतिसुकै खेलवाड गरेपनि मधेशको मुद्दा आफनै ठाउँमा जीवित छ । नेपाली राज्य व्यवस्थाले जन्माएको मधेशको यो मुद्दा वेदानन्द झा, गजेन्द्रनारायण सिंहले अगाडि बढाए पनि ०६३ सालको मधेश विद्रोह गर्ने शहीदहरुले यसलाई गतिशील बनायो र काठमाण्डौंमा ल्याएर मधेश मुद्दालाई स्थापित गर्यो । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेशको मुद्दालाई संविधानमा समावेश गराउन मधेशको नेतृत्व लिन एकसे एक स्वनामधन्य मधेशी नेताहरु उपेन्द्र यादब, विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादब, राजकिशोर यादब, अनिल झा, सरिता गिरी, शरत्सिंह भण्डारी, रामनरेश राय यादब देखा परे । राज्यको इशारामा विगत ४ वर्षमा यिनीहरु मधेशलाई लुछेर लहुलुहान बनायो । व्यक्तिगत लाभका लागि तीन पार्टीलाई तेरह पार्टीमा विभाजन गरि विधाताको रुपमा आफूलाई चिनाएका मधेशका यी तिकडमबाजहरु पराजित भएर धुलो, पीठो भएका छन् । मधेश आन्दोलनको कहिले खतम नहुने उन्मादमा रमाएका उपेन्द्र यादब (विगतमा १७ हजारले विजयी) यसपाली एक ठाउँबाट ३८३ मतले बल्ल जितेको छ । मोरङ्ग ५ मा काँग्रेसका उम्मेदवार अमृत अर्याललाई ०६४ को चुनावमा १७ हजार १८४ मतले पराजित गर्ने उपेन्द्र यादब यो चुनावमा तिनै उम्मेदवारसंग २ हजार ६८८ मतले पराजित भए । ०६४ मा गृह जल्ला सुन्सरी ५ मा एमाले उम्मेदवार महफुज अन्सारीलाई १४ हजार ५५० मतले हराएको उपेन्द्र यादब त्यही क्षेत्रको फोरम लोकतान्त्रिक उम्मेदवार गफार अन्सारी मियाँलाई हराएर मात्र ३८३ मतले मात्र जितेको छ ।
०६४ को चुनावमा मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपालले कमाएको सम्पत्तिलाई खोसेर धनी भएका विजय कुमार गच्छदारको घमण्ड रावणभन्दा कम थिएन । आफूलाई कमाउनु पर्दा होशै ठेगानमा आएको छ । ५ मिनेटमा काटिने खसी हरियो घाँस खाएर रमाएको जस्तो चुनावको २ दिन पहिले एउटा टि.भी. अन्तर्वार्तामा प्रत्यक्षमा ३५ सीट म जिति रहेको छु । त्यतीबेलाको दृश्य हेर्नेले हेर्यो होला, महिषासुरले स्वर्ग जिते जस्तो सर्वाधिकारको अहंकार विजय गच्छदारको अभिव्यक्तिमा परिलक्षित भई रहेको थियो । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफनो अभिव्यक्ति दिई रहँदा मधेशका धुल धुरसित पार्टीमा अव्वल स्थान पाएकोमा सन्तोष गर्नु परेको छ ।
सबैले मजा लिई रहेको देखेर जयप्रकाश गुप्ता पनि फोरमलाई विभाजन गरि फोरम गणतान्त्रिकबाट मजा लिन थाले । फोरम फुटाउँदाको मजाको केही अंश राजकिशोर यादबले भोग्न पाउँदा उसको पनि लिप्सा बढ्न थाल्यो । जयप्रकाश गुप्ता जेल गएपछि रामको चरण पादुकालाई म नासोको रुपमा राखी सेवा गर्नेछु भनेर राजकिशोर यादबले फोरम गणतान्त्रिकलाई कब्जा गरे पछि राज्यसत्तामा गएर भकुर्न थाले । मधेशले अवसर दिएको मजा गर्न त हो । सबैले यही बुझे । आचरण बिग्रेको मानिसको हातमा मधेशको नेतृत्व गएर मधेश बिग्रेको हो । युवाशक्तिले राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मधेशको प्रयोगलाई राजकिशोर यादबले मिथ्या साबित गरि दिएको छ ।
खानेबेलामा जेलको कैदीहरु हातमा टीनको थाल लिएर भाग खान लाम लागेकाहरु जस्तै मधेशी नेताहरु भाग खान पार्टी फुटाएर भिक्षा पात्रको प्रवन्ध गरि लाम लागेर मनग्गै खाए । भोकले छटपटाई रहेको भिखारीले अन्न पाएर हसुर्न लागेको दृश्य देखेर मधेश कति लज्जित भयो, यो कुरा कुनै नेताले देख्न पाएन ।
सद्भावना पार्टीको जन्म दिएर आफनै परिश्रमको भरमा राजेन्द्र महतोले यो पार्टीलाई बलियो बनाई अगाडि बढायो । शक्ति बढ्दै जाँदा उन्माद पनि बढ्ने भएकोले होला उनको पार्टी पनि एकपल्ट अनिल झाको नेतृत्वमा र अर्कोपल्ट रामनरेश रायको नेतृत्वमा विभाजन भयो । विभाजनको पीडा भोग्दै उनले त्यसपछिका दिनमा अत्यधिक परिश्रम गरि पार्टीलाई मधेशीको आकर्षणको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सफल भयो । यो सफलताले पनि उनमा एक किसिमको नशाको संचार गर्यो । यो नशाले उनलाई अगाडिको रणनीति बनाउन दिएन र आफै असफल भए । यो पार्टीबाट निस्केका अनिल झाले चुनावभन्दा पूर्व यही पंक्तिकारलाई “रौतहट १ बाट म जित्न सकिन भने आजदेखि राजनीति गर्न छोडिदिन्छु” भनेको कुरालाई सम्झिँदा मधेशी नेताहरुको किसिम किसिमको निशा देखेर “हे राम” भन्न मन लाग्छ ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिष्ठित राजनीतिक हैसियतमा रहेका महेन्द्र राय यादब अरुकै जस्तो राज्यसुविधाको प्रत्यक्ष भाग खान भिक्षा पात्र खोज्न थाले । राजनीतिक मर्यादालाई भङ्ग गर्दै निम्नस्तरको विचारबाट प्रभावित भई “तमलोपा ब्राह्मणहरुको पार्टी हो” भनेर पार्टी विभाजन गरि भिक्षा पात्र दुरुस्त पारि हाले । राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादब एकै क्षेत्रबाट लडेर असक्षम नेतृत्वको परिचय दिएकै हो । नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी पर्साबाट ६६ र रुपन्देहीबाट ६ मत पाएकी छिन ।
मधेशको नेताले मधेशी मुद्दाप्रति बेइमानी गरेपनि मधेशले यो नेताहरुप्रति बेइमानी गरेको छैन । पहिला तीन पार्टीलाई दिएको मत अहिले १७ बटा पार्टीमा विभाजन भएको छ । नेताहरु आफनै कुकृत्यले धाराशायी भएका छन् । मधेशमा जातिवादी राजनीतिको जन्म दिने खूँखार नेताहरु उपेन्द्र यादब, विजय गच्छदारले आफनो राजनीतिलाई जातिमा प्रवेश गराउँदा अरु जाति पनि आफनै ढंगले संगठित हुन थाले । यसपालीको चुनावले जातिवादको राजनीति गर्ने नेताहरुलाई यस्तो निर्मम झापड हानेको छ कि अब ऊ कहिले पनि मधेशमा स्वेच्छारिता देखाउन सक्दैन । यादब बाहुल्य रहेको मधेशमा जातको भरमा लालू यादब जस्तै राजनीति गर्न चाहेको उपेन्द्र यादबको राजनीतिक यात्रालाई मधेशले यहीं टुँग्याई दिएको छ । यिनीहरुकै शब्दमा तमलोपा ब्राह्मणको पार्टीले पनि उपेन्द्रभन्दा बढी जिताएर जातीवादी दम्भ चल्दैन भनेर साबित गरि दिएको छ ।
मधेशका यी भ्रष्ट नेताहरु चुनावको माध्यमले राज्यसत्ताको सुख भोग्नु एकमात्र उद्देश्य बनाएकोले मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । संघीयता मधेश माँगको डेड लाइन भएको र चुनावी परिणामले यसलाई संविधान सभामा प्रवेश हुन नदिएपछि मधेशको अगाडि आन्दोलननै निर्विकल्प तेर्सिएको छ । यी मध्ये अब मधेशको नेतृत्व कोही पनि गर्न नसक्ने भएकोले मधेशले आफनो आन्दोलनका लागि नयाँ नेतृत्व आफै छान्ने आवश्यकता महसूस गरेको छ ।
२०७० मंसीर १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
