मधेश आन्दोलन समान अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । शदियौंदेखि निकृष्ट शासकीय मनोवृतिले अधिकारविहीनताको अवस्थामा मधेशलाई दोहन, शोषणको केन्द्र बनाई गरिएको भेदभावको उत्पीडनबाट मुक्त गराउने मधेश आन्दोलन हो । हिसावै गर्ने हो भने दास, गुलाम सरह जीवन यापन गर्ने मधेशका ८०भन्दा बढि पुश्ताले आफ्नो खून, पसीना बगाएर तयार पारेको मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनको इतिहास छ । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्नेबाहेक मधेश आन्दोलनलाई तोड्ने, फोड्ने, अपव्याख्या गर्ने, निजी स्वार्थपूर्तिको प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
ठुल्ठूला आन्दोलनहरु भए । मधेशले पनि आफ्नो समस्या राख्न आन्दोलन ग¥यो । तर मधेशको आवाजलाई साम्प्रदायिकताबाट प्रेरित भएको बुझी यसको अपेक्षालाई महत्व नदिकन राज्य अगाडि बढ्यो । देखाउन त मधेशले माँग गरेको संघीयता र मधेश प्रदेश राज्यले दिएको छ तर मधेशलाई ६ टुक्रा गरि ५ टुक्रा राज्यले आफ्नै कब्जामा राखेको यो कस्तो न्याय हो । मधेशको दोहन, शोषण र भेदभावको मात्रामा किञ्चित खुकुलो गरि मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गरेको भ्रमजाल फैलाउनुको कुनै औचित्य छैन । शासकहरुको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
मधेश आन्दोलन कै प्रतिफल संविधान सभाको स्थापना भयो । संविधान सभामा मधेशको उल्लेख्य उपस्थितिबाट डराएर नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउन चाहेन र दोश्रो जनादेश लिएर संविधान बनाउने तीनै शक्तिको मतैक्यमा ०७० मा संविधान सभाको दोश्रो चुनाव भयो । अधिकारवादी जन प्रतिनिधीहरुको विरुद्ध गरिएको षडयन्त्रले संविधान सभामा मधेश, थारु, जनजातीहरुको न्यून उपस्थिति देखाएर मनोमानी ढंगको संविधान बनाएको मधेशप्रतिको निकृष्ट सोचको प्रतिफल थियो । मधेशले संविधान घोषणा भएको असोज ३ गतेको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनायो ।
मधेशको मामिलामा लोकतान्त्रिक भन्ने शक्तिहरु पनि साम्प्रदायिक सोचबाहेक भिन्न हुन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका बेला मधेशप्रति देखिएको संकीर्ण सोच अभ्यासको क्रममा सुधार हुँदै जाने मधेशले लिएको आशमा त्यसपछिको घटनाक्रमले तुषारापात नै गरि दिएको छ । लोकतान्त्रिक सरकारको सोचमा परिवर्तन नहुनु वर्गीय साम्प्रदायिक सोच हो र यिनी शासकवर्ग हुन् । पूर्ववर्ती सरकार र अहिलेका लोकतान्त्रिक सरकारमा मधेशप्रतिको व्यवहारमा केही नरम देखिएपनि सोचमा कुनै तात्विक अन्तर नरहेको अनेकौं घटनाक्रमले दर्शाएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाको ३२ वर्ष बित्दा पनि हालै सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशन, राप्रपाको महाधिवेशन तथा नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टी संरचनामा मधेशीहरुको प्रतिनिधीत्व अति न्यून किन रहेको सन्तोषपूर्ण जवाफ कसैसंग छैन । आधी जनसंख्या ओगट्ने मधेश पार्टीमा २, ४ जना मात्र अटाउन सके । नेपाली काँग्रेसको शीर्ष तहमा पुग्ने विमलेन्द्र निधी आपूmमात्र षडयन्त्रको शिकार भएन, जिल्लामा पनि ठूलो हार बेहोर्नु प¥यो । क्रमिक रुपले मर्यादाक्रम पनि ओरालो लागेको अवस्था छ । माओवादीको महाधिवेशन चलि रहेको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेभन्दा बढि मधेशी अनुहार माओवादीले देखाएपनि समानुपातिक प्रतिनिधीत्वमा माओवादी पनि अन्यसंग फरक नरह्ने स्थिति देखिन्छ ।
मधेश र पहाडिया शासकीय सोचबीच रहेको धरती आकाशका फरक अन्तर्संघर्षका मूल कारण हुन् । मधेशलाई समान अधिकार दिंदा वर्तमान शासकवर्गको अन्त भैजाने भ्रमका कारण न शासकवर्ग जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छ, न लोकतन्त्रलाई नै जनताको घरदैलोमा जान दिएको छ । २४ घण्टै मधेशप्रति कुटिल चालमा व्यस्त राज्य सधैंभरि मधेशलाई आन्दोलित गराई रह्ने वर्गीय संकीर्ण सोच त्याग्न सकेको छैन ।
देशमा उठेका माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, थारु तथा जनजाती आन्दोलनलाई यति सूक्ष्मतम विधीबाट निस्तेज गराएको वर्गीय चिन्तनको परिपक्व पराकाष्ठा हो । अनेक कुटिल चाल, दावपेंच प्रयोग गरि अधिकार आन्दोलनलाई हाल सुसुप्तावस्थामा पठाएर निर्विकल्प शासकको रुपमा आपूmलाई उभ्याउनु शासकवर्गको अनौठो क्षमता, योग्यता रहेको कुरा स्वीकार्न करै लाग्छ । तर “म” भन्ने शब्दले राजनीतिमा गहिरो जरा गाडेर बसेपछि भ्रमित राजनीतिकर्मीहरु राजनीति धरातल भास्सिदै गई रहेको, देश अभिभावकविहीन अवस्थामा दुर्दशा भोग्न बाध्य रहेको, जनता भोकमरीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको, शक्तिकेन्द्रहरु आफ्नो स्वार्थमा अनावश्यक रुपले देशलाई तान्दै उपनिवेशको अवस्थामा पु¥याउने जोखिमलाई किञ्चित पनि अनुभूत गर्न नसकेको सत्तामद हो कि विनाशकाले विपरित बुद्धि ?
राज्य पुनर्संरचना गरेर समान अधिकार स्थापित गर्ने अधिकार आन्दोलनको लक्ष्य विपरित शासकवर्गले ती शक्तिलाई पछाडि धकेल्न पाएको सफलताबाट सिर्जित अहंकारले आखिर आफैलाई सिध्याउने परिस्थिति निर्माण हुदै गई रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर देखिदैन ।
मधेशको अवस्था झन् बदतर अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक कुनै क्षेत्र समस्याविहीन छैन । मँहगी, बेरोजगारी, किसानको समस्या, महिला हिंसा, ठगी, चोरी, भ्रष्टाचार, हत्याहिंसा, बलात्कारपछि हत्या आदिबाट पीडित भएको मधेशलाई सम्हाल्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, जनताको जन जीविकालाई सामान्य बनाउने, निःशुल्क सेवा क्षेत्र उपलब्ध गराउने, दण्डहीनताको अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने आदि सामान्य सोच पनि त्यहाँको प्रदेश सरकारको नरहेको हुँदा नै यी असामाजिक तत्वहरु नियन्त्रणबाहिर देखिएको छ ।
प्रदेश २ मा जसपाको गठबन्धन सरकार छ । उपरोक्त समस्याबाट जेलिएको प्रदेश नं. २ सबभन्दा बढि अपराधबाट पीडित देखिएको त्यहाँको सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यसबारे सरकारको मौनता, असक्षमताको प्रतीक हो कि यो समस्याहरु संज्ञानमा नआएको हो । ५ दल सम्मिलित प्रदेश सरकारको उदासीनताले नजिकिदै चुनावमा पुनश्च पद हासिल गर्ने चटारोले सबै खर्चको जोहोमा लागेको होला र यी समस्याहरु प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हुन सक्छ तर जिम्मेवारविहीन भएर यथास्थितिमा बस्दा आलोचनाको पात्र हुने यथार्थ पनि छ ।
अधिकार आन्दोलनबाट उदाएका मधेशका राजनीतिकर्मीहरु पनि स्वार्थान्धतामा शासकहरु जस्तै धेरै अनैतिक कुराहरु सिकेर आफ्नो आचरण बिगारे । वैचारिक दृढता, सैद्धान्तिक संस्कार, प्रशंसनीय आचार व्यवहार, निष्पक्षता आदि मर्यादित चरित्र कायम राख्न सकेन । शासकहरुले म को प्रयोग गर्दा मधेशका राजनीतिकर्मीहरु पनि त्यसमा सीमित भएर अकूत सम्पत्ति त कमाए तर मधेशको लोकप्रिय नेता बन्न सकेन । मधेशका राजनीतिकर्मीहरुको सैद्धान्तिक स्खलन देखेर नै शासकहरुले मधेशमा खेल्न राम्रो अवसर पायो र मधेशलाई बिगारेर बिकृत अवस्थामा पु¥यायो । पथभ्रष्टताको दलदलमा धँस्दै गएपनि आपूmलाई मधेशको मसीहा भन्न चाहिं छुटाएको छैन ।
संगठित रुपमा मधेशमा जसपा र लोसपा दुईबटा पार्टी छन् । उपेन्द्र यादबलाई गाली गरेर सीके राउत पनि चर्चामा छ । किसान आन्दोलनलाई बलपूर्वक सडक तताउन ल्याएर सीके राउत उही पुरानै थालमा पुरानै खाद्य सामग्रीलाई नयाँ स्वादमा चाख्ने प्रयत्नरत देखिन्छन् । मधेशमा राजनीतिक संस्कारबाट स्खलित हुँदै समग्र मधेशलाई समेट्न छाडेर ८वटा जिल्लामा सीमित भई जातीय राजनीतिमा सीमित भएका राजनीतिकर्मीहरुको यति संकीर्ण सोचबाट मधेशले के पाउने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
जसपा र लोसपा विभाजन मधेशको लागि दुर्भाग्य थियो भने स्वार्थको व्यापार गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको लागि मनोवाँछित वरदान थियो । अराजक रुपमा रहेको बहुस्वार्थको एकीकरणमा टिकाउपन त्यसैपनि रहँदैन । स्वार्थलाई नै राजनीति बुझ्ने मधेशका राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो सर्वोपरिता गुम्ने अवस्थामा आएपछि नमिल्ने संस्कार अलग हुने धेरै सम्भावना हामी हेरि रहेका थियौं । एकवर्ष नबित्दै पार्टी विभाजन गरि मनोवाँछित वरदान सबैले पाए ।
जसपा लोसपा दुई पार्टी अस्तित्वमा छन् । तर अब अर्कै खाले असन्तुष्टता लोसपालाई गाँजी रहेको छ । जसपा पनि फरक छैन । त्यहाँ पनि असन्तुष्टताको खाडल गहिरो हुँदैछ । प्रदेश २ मा दुबैले संघीय सरकारमा र प्रदेश सरकारमा उल्लेख्य सीट हासिल गरि सरकार चलाएका थिए । एउटै पार्टीको सरकार चलाउन अपठ्यारो लागेर अहिले ५ दलीय गठबन्धनबाट जसपा पूर्ण सन्तुष्ट देखिएको छ । तल्लोस्तरको सोचबाट प्रेरित यिनी आउँदो चुनावमा कुन हैसियत लिने भन्ने चिंताको विषय हुनु पर्ने तर त्यसो केही छैन ।
निजी स्वार्थबाट प्रेरित विचारलाई मधेशको मुद्दासंग जोडेर सिद्धान्त बनाउने, यो त घोडीको टाउकोमा सिंह उमार्ने जस्तो प्रयत्न हो । यो सतही विचारले मधेशको मात्र होइन कि आफ्नो पनि कल्याण नहुने स्पष्ट छ । व्यक्तिको पहाड जस्तो महत्वाकाँक्षाको टकराहटमा आगोको झिल्का आगो सल्काउन प्रयाप्त कारण रहेकोले मधेशका पार्टीहरुमा मौसमी टुटफुट भई रहने अस्वाभाविक होइन । १३ वर्षको अभ्यासमा अधिकार आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने परिपक्वता नआएको देख्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । क्षमता, कुशलता, त्याग, निष्पक्षता, अनुशासन, नैतिकता आदि मानवीय गुणहरुको स्थापन नभएसम्म पार्टीबाट सकारात्मक उपलब्धिको आश गर्नु बेकार हो ।
(२०७८ पौष २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
