०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि लोकतान्त्रिक सरकारले आर्थिक उन्नतीका लागि उदार अर्थनीति ल्याएर देश र जनताको भविष्य पुर्ववर्ती शासनकालभन्दा बेहतर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । नयाँ नयाँ उद्योग लगाउन भारतबाट धेरै उद्योगपतिहरुलाई आमन्त्रण पनि गरियो । सरकारी नीति कार्यान्वयनमा अवरोधको रुपमा देखा पर्ने जडसूत्रवादी कर्मचारीहरुको पजनी पनि गरियो । कतिपय उद्योगहरु संचालनमा आए । तर प्रगतिशील विचारको कसरत धेरै दिन चल्न सकेन । विस्तारै अर्थतन्त्रको गाडी पुरानै लीकमा कछुवाको चालमा हिंड्न थाल्यो । लोकतान्त्रिक सरकारले लिएको देशको उन्नती प्रगतिको अवधारणा विस्तारै पानामा सीमित हुन पुग्यो । देशको अर्थतन्त्र प्रगतिको बाटोमा अग्रसर हुन सकेन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७६औं सत्रको ४०औं बैठकले सन् २०२६देखि नेपाललाई विकासशील देशको सुचीमा सूचीकृत गर्न अनुमोदन गरेको छ । यस अवधीसम्म नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्ने भनिएको छ । आगामी ५ वर्ष दिएको समयसीमामा उद्योगधन्धा, उत्पादन बृद्धि र आर्थिक परिसूचकलाई प्रगतिशील बनाउन कति कडा मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । धेरै ठूलो चुनौतीको विषय हो । प्रणालीभित्र आर्थिक अनियमितताले जरा गाडेर बसेको अवस्थामा आर्थिक रुपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्न कठीन नै देखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा बढि रहेको विकृति र अर्थ व्यवस्थाले भोगि रहेको दयनीयताको पीडा हेर्दा सरकारको नीति र राजनीति अर्थतन्त्रप्रति उदासीन रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
आयात निर्यात र व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहेको मूल्याँकन गर्दछ । असोजमा ४ खर्ब ७९ अर्बको, कार्तिक महिनामा ६ खर्ब ५० अर्बको र मंसीर महिनामा ८ खर्ब बढिको आयात भएको छ । आयातको यही दर कायम रह्यो भने वर्षभरिमा आयात २० खर्ब पुग्न सक्ने देखिन्छ । हालाँकि अहिले केही वस्तुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात गर्न रोक लगाएको छ । आर्थिक परिसूचकहरु सबै एक अर्कासंग सम्बन्धित रहेकोले यसको नकारात्मक असर पनि देखिएको छ । आयातमा सुधारका लागि गरिएको यो कार्य कहीं कतै सकारात्मक असर पारेको देखिंदैन ।
अर्थतन्त्रको स्तरोन्नती, प्रगतिशीलता र चलायमान अवस्थामा नरहँदा राजस्व उठाउने एकमात्र स्रोत आयात रहेकोले सबै उत्पादनमुखी नभएर आयातमुखी भए । विलासिताका वस्तुहरु आयात गरेर ७ खर्बको व्यापार घाटा बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । प्रति व्यक्ति ५० हजार ऋणको भार हामी बोकेका छौं । तर पनि महँगा गाडी आयात गरेर चढ्छौं । विप्रेषणको रकम उत्पादक क्षेत्रभन्दा विलासिताका वस्तुमा बढि खर्च भई रहेको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरु ”भ्रष्टाचार गर्दैनौं, गर्न पनि दिन्नौं” भनेर यथास्थितिलाई नै स्वीकार गरेर जिम्मेवारीविहीन भएको छ । सुधारका नीति छैन, नीति बनाएपनि त्यसको स्वच्छ कार्यान्वयन छैन । राजनीतिकर्मीहरुले दायित्व विर्सेको छ ।
आर्थिक सुधारका लागि एकमात्र उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनु हो । सरकार, अर्थविद्, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक, व्यापारी आदि सबैलाई देशको अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमा गहन छलफल र निचोड लिएर सरकार कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । १३७५ को ग्यास एक्कासी १५७५ पु¥याउँदा जनताले केही गरेको छैन तर सरकारको गैर जिम्मेदाराना हर्कत त जनताले भोगी नै रहेको छ । त्यसैले सुधारका सम्भावनाहरु अध्ययन गर्ने, केलाउने, लागु गर्ने तथा नकारात्मक परिणाम आउँदा अर्को सफल प्रयासमा लाग्ने । यही क्रमले सबै आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय रहन्छन् र एउटा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ ।
अर्थक्षेत्रको समस्यालाई पहिचान गरि तत्काल र दीर्घकालको समस्यालाई बर्गीकृत गरि प्राथमिकतामा के राख्ने, त्यसपछि के राख्ने, दीर्घकालीन अवस्थामा के राख्ने आदि कुराको निर्णय गरि समस्या समाधानमा जुट्नु पर्दछ । आयातबाट निजात पाउन सर्वप्रथम देशको उत्पादन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनु हो । यसक्षेत्रमा पनि लगानी गर्दा असल, अनुभवी, जेहेनदार र लगनशील व्यक्तिलाई छान्नु पर्दछ । जसले उत्पादनलाई पेशा बनाओस् । घाटा लागेपनि उत्पादन नरोकियोस् र मिहिनेत गरेर पेशालाई लाभकारी बनाओस् । आसेपासे र बिचौलियाले लगानीको दुरुपयोग गरि छाडेर अर्को पेशालाई बर्बाद गर्न अग्रसर नहोस् । लगानी गरिएको उत्पादन क्षेत्रलाई कडाईका साथ अनुगमन गरियोस् । यो अभिभारा निजीक्षेत्रलाई दिईयोस् । निजीक्षेत्रको उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो व्यापकता छ । उसलाई पैसाभन्दा पनि सरकारी सहुलियत चाहिएको छ । काममा कुनै बाधा नपर्ने गरि सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि सुविधाजनक नीति बनाउनु पर्दछ ।
सरकारी संयन्त्रको विकृत सोचले कुनै योजनामा देखाउने लगानीको जोखिम, समयमा त्यस योजनाको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण न हुनु, राजनीतिक विषमता, योजनामा लगानी देखाउने आफ्नो भूमिका नदेख्दा विभिन्न बहानामा बाधा अवरोध खडा गर्नु आदि कारणले अपेक्षाकृत रुपमा पूँजीगत खर्च नहुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले अर्थतन्त्रको सकारात्मक वृद्धिलाई रोक्छ र समग्र परिसूचकहरु प्रभावित हुन्छ ।
एउटा सरकारले गर्ने काम अर्को आउने सरकारले भत्काउने विकृत मानसिकताले देशको अर्थतन्त्र गतिशील नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सधैं शुरुवात गर्ने बानीले पनि अर्थतन्त्र गतिहीन हुने गरेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने राष्ट्रिय सोचको आधारमा नीति निर्माण हुनु र आफ्नो नाम चलाउन वित्तीय विधेयक ल्याउनुमा धेरै अन्तर छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आर्थिक सुधारोन्नती, उत्पादक बृद्धि, आय बृद्धिका लागि दिएको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै चुनौतीपूर्ण छ । यस सम्बन्धमा बुद्धिजीवीहरुले चिंता व्यक्त गरेपनि सरकारको यसबारेको नीति के होला भन्न कठीन छ । सरकारले देशको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । विकासशील देशमा सूचीकृत हुनुभन्दा पूर्व त्यसको पूर्वाधार खडा गर्ने चुनौती त छँदैछ । आफ्नो देशको समुन्नतीप्रति जिम्मेवार रह्नु कुनै पनि सरकारको दायित्वबोध हुनु पर्दछ ।
अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा धेरै विषमता छ । सुशासनको अभाव छ । देशको अर्थनीतिसंग राजनीतिको कुनै सम्बन्ध छैन । भ्रष्टाचार चारैतिर व्याप्त छ । नीति बनाउनेप्रति राजनीतिको कुनै चासो हुँदैन । जबकि नीति, राजनीतिको अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हुनु पर्दछ । राजनीतिलाई देश र जनताको चासोको विषय नबनाई आफ्नो आफ्नो पार्टीगत लाभमा प्रयोग भएको कारण सबैक्षेत्र अराजकताको शिकार भएको छ । आर्थिक अनियमितताको प्रवल बेगलाई नियन्त्रणमा राख्नु धेरै कठीन अवस्था रहेकोले सुशासनको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, लागु गर्न सकिन्न । देशको यस्तो दयनीय अवस्थाप्रति शीर्ष राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवारबोध नहुनु देशको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
पार्टीगत रुपमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, वैज्ञानिक विधीबाट कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने आदि कुराहरु समावेश गरि अवधारणा पत्र बनाएर राखेको इतिहास सबैसंग छ । सरकारले पनि हचुवाको भरमा विदेशी कार्यक्रम अपनाउँदै कृषि विकास रणनीति ९ब्म्क्० को २० वर्षे कार्यक्रम ०५२ सालमा लागु ग¥यो । ०७२ सालमा पुनश्च यसले निरन्तरता पायो । बीच बीचमा ३ वर्षे कृषि कार्यक्रम अलग्गै ढंगले अवसर पायो । यसरी भिन्न भिन्न देशको सहयोगमा कृषि कार्यक्रम संचालन हुँदा यसले उत्पादन क्षेत्रमा के योगदान ग¥यो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
उत्पादनको मुख्यक्षेत्र कृषि हो । ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै बेला रोजगार दिएर राखेको कृषिक्षेत्र धान, चामल निर्यात गर्न ख्याति प्राप्त गरेको थियो । त्यही कृषि अहिले अर्बोंको चामल आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जीडीपीमा ३४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । निर्वाहमुखी पनि बन्न नसकेको कृषिक्षेत्रमा उत्पादन बढाउन गरिएको लगानीको प्रतिफल शुन्यको स्थितिमा यसको सुधारको जिम्मेवार को ? निश्चय पनि सरकार हो । तर यो सरकार कृषिलाई उत्पादन क्षेत्रमा नाम दर्ज गराउन सफल होस् शुभकामना छ ।
(२०७८ पौष १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
