कुनैबेला जनताका लागि कृषि नै जीवनाधार रहेको अवस्थामा ८५% जनता कृषिमा आधारित थिए । कृषि जनताको मान, सम्मानको माध्यम थियो । ०३५÷०३६ सालसम्म नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । ४२ वर्षपछि चालू आ.व.को ५ महिनामा नेपालले १ खर्ब ८६ अर्ब ४७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल आयातको २२.२४% हो । ०७५÷०७६ को यही अवधीमा ३६ अर्ब २० करोड ४८ लाखको कृषि उत्पादन आयात भएको थियो । आयातको दरलाई हेर्दा कृषि उत्पादनमा सरकारको कुनै चासो नरहेको प्रतीत हुन्छ ।
देशको व्यापार घाटा चालु आ.व.को ५ महिनामा ७ खर्ब ३८ अर्ब ४४ करोड रहेको छ गत वर्ष सोही अवधीमा २ खर्ब ६१ अर्बको व्यापार घाटा थियो । चालू आ.व.को यही अवधीसम्म आयात ८ खर्ब ३८ अर्ब रहेको छ । निर्यातको अवस्था गत वर्षको तुलनामा केही सुध्रेपनि त्यसले आयातमा खासै कमी ल्याउन सकेन ।
रेमिटयान्सको आप्रवाहले गर्दा जनतामा क्रयशक्ति बढेकोले विलासी सवारी साधन किन्ने, चढने होडवाजी बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, आयरन एण्ड स्टील, मेशीनरी उपकरण, विद्युतीय सामग्री आदिको अनावश्यक आयातले व्यापारघाटालाई उच्चविन्दुमा लगेको छ । उत्पादनको नाममा बैंकबाट लिएको ऋण रकमले पनि आयातको दरलाई बढाएको छ । कर्जाको ४५% वस्तु आयातमा खर्च भै रहेको छ । हाम्रो उत्पादनको न्यून अवस्थाले पनि आयातमा कमी ल्याउने गुँजाईश छैन ।
कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको बजेट विनियोजन भए पनि परिणाममुखी योजनाको कार्यान्वयन नभई बिचौलियाहरु भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले योजनासंग खेल्ने कार्य गरेकाले योजनाको सफलता कठीन भएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने आदि वार्षिक रुपमा हुँदै आउँदा पनि कृषिक्षेत्रमा कुनै परिवर्तन नदेखिनु ठूलो विडम्बना हो ।
नेपालको कृषि निर्वाहमुखी पनि नरहेको अवस्थामा मानिस पेशा परिवर्तन गर्दै ८५ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा सम्मिलित रहेका छन । कृषिको दयनीय अवस्था त कृषिजन्य वस्तुको आयातबाट नै थाहा हुन्छ । समस्यै समस्याबाट जेलिएको कृषिक्षेत्र अहिले आफ्ना केही माँग राखेर तराईमा आन्दोलन गरि रहेका छन । मलखाद समय मै जनतालाई उपलब्ध गराउने सरकारी जिम्मेवारी हो । यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले स्मरण गराउँदा आन्दोकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ७ जना घाईते भएका छन । त्यसमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर बताईएको छ ।
हालै जनकपुरमा किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अमानवीय ढंगले प्रहरीको बर्बरपूर्ण हस्तक्षेप निन्दनीय छ । पहाडको आन्दोलनमा पानीको फोहोरा, अश्रुगैस प्रयोग गर्ने प्रहरी मधेशको आन्दोलनमा छाती र टाउको ताकी गोली चलाउने कस्तो न्याय हो । मधेशप्रति सरकारको नियत अहिले पनि भेदभावपूर्ण रहेको स्पष्ट छ ।
किसान आन्दोलनमाथि प्रहरीको अमानवीय ढंगको हस्तक्षेप विरुद्ध राजनीतिक दलहरु (मधेशका) चुँईक्क नबोल्नु पुर्वाग्रही राजनीतिको अर्को उदाहरण के हुन सक्दछ ? किसान समग्र देशको प्रतिनिधीत्व गर्छ । यसमा पहाडी, मधेशी हुँदैन । दलगत कित्ता हुँदैन । सीके राउतले नेतृत्व गरेको किसान आन्दोलनको समस्या सबै किसानको समस्या होईन ? भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरु पनि बडो गर्वका साथ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्छन । कृषि प्रधान देश भनेर कृषिलाई अधोगतिमा पु¥याउने जिम्मेवार व्यक्तिको देशप्रति कस्तो दायित्व हो ? केही लाज नराखी कृषिक्षेत्रलाई लामो समयदेखि अनियमितताको शिकार बनाएर ध्वस्त गर्ने संयन्त्रबाट देशको उन्न्ती, प्रगतिबारे सोच्नु दिवा स्वप्न नै हो ।
किसान आन्दोलनलाई दलगत दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन । कृषि समस्या समग्र किसानको समस्या हो । कृषिपेशामा संलग्न हुनेलाई यति सजिलोसित वेवास्ता गर्न मिल्दैन । कृषि समस्यालाई दीर्घ रुपमा निदान गर्न नीति, योजना, व्यवस्था केही नरहेको अवस्थामा किसानले भोगि रहेको पीडालाई मुखरित गर्छ नै । किसान आन्दोलन त्यही आवाज उठाएको हो । त्यस आवाजलाई शान्तिपूर्ण ढंगले उठाउँदा टाउको र छातीमा गोली खानु पर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवहार हो ।
देशलाई अधोगतिमा पु¥याउनेहरुले देशमा समस्या नराखे रजाईं गर्न पाइन्न भन्ने मान्यताका साथ बसेका छन । अनियमितताको हद पार भएपछि सुधारका प्रयासहरुको थालनी हुन्छ भन्छन, तर यहाँ त अनियमिततालाई पेशा बनाएर खानेहरुका लागि देशको उन्नती, प्रगतिको के अर्थ ? उनको काम देशलाई चुसेर खाने हो । उनलाई जुन आन्दोलनले बाधा पु¥याउँछ, त्यसलाई ठोक्ने हो ।
कृषिलाई बेथितिमा राख्दा आवाज उठछ नै । पंचायत व्यवस्थाको बर्बर युगमा पनि कृषि समस्याको विषयमा आवाज उठाउने भीमदत्त पन्तलाई शहादत दिनु प¥यो । यसरी बेथिति विरुद्ध आवाज उठी रहन्छ । सरकार समक्ष सबैले आफ्नो कुरा शान्तिपूर्ण राख्न पाउने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकार त्यो कुरालाई सुनेर समाधान खोज्ने हो । नकि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गर्ने हो । सरकारले निहत्था किसानमाथि गोली चलाएर बर्बरयुगको याद दिलाएको हो ।
सीके राउतको किसान आन्दोलन आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयासले गरिएको आन्दोलन हो । यसलाई कसैको समर्थन छैन भन्ठानेर सरकारलाई गोली ठोक्ने अधिकार छ ? के यो सरकारको अन्यायपूर्ण कुकृत्य होइन ? के सरकारको यस्तो निन्दनीय कार्य भत्र्सना योग्य छैन ? मधेशका राजनीतिकर्मीहरु यसबारे किन मौन छन । किन सरकारको यस्तो कुकृत्यलाई ढाकछोप गरेका छन । केही व्यक्तिहरुले सरकारको यो कदमलाई निन्दनीय भनेर विरोध गरेपनि पार्टीगत रुपले सबै मौन नै देखिएका छन । सरकारमा बसेका मधेशका दल तथा विपक्षमा रहेका मधेशका दल सरकारको यस बर्बरतापूर्ण प्रहरी हस्तक्षेपबारे केही बोल्न आफ्नो नैतिक दायित्व ठान्दैन ।
कुनै पनि आन्दोलन ध्वंशात्मक अवस्थामा पुगेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न अश्रुगैस, पानीको फोहोरा तथा मानवीय क्षति नहुने गरि आन्दोलनलाई तितर बितर पार्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । कुनै उपाय नलागेमा रबरको गोली ढाडभन्दा तल लाग्ने गरि प्रयोग गर्नु पर्दछ । मानवाधिकारको यस्तो व्यवस्था भएपनि आन्दोलनकारीलाई सोझै टाउको र छातीमा गोली ठोकेर यो सरकारले मधेशलाई पुनश्च जगाउन खोजेको हो ? यो साह्रै निन्दनीय घटना भएकोले सरकारले यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर घाइतेहरुको उपचारको तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
(२०७८ पौष ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
