मधेश सरकार बनाएर पनि मधेशी जनप्रतिनिधीबाट विवाद खडा गरि प्रदेशको नामाँकन गर्न नसक्ने प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश प्रदेश सभाबाट पास गराउन सफल भएको छ । मधेशको सानो कित्ताको लालपूर्जामा मधेश प्रदेश नाम लेखाउँदा पाएको अपार खुशीलाई व्यवस्थापन गर्न माघ ४ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । सरकारले नचिताएको, अकल्पनीय सफलताको खुशी मनाई रहँदा वीरगंजमा प्रदेश सरकारको विरोधमा व्यापक जुलुस प्रदर्शन भएको छ ।
मधेश प्रदेश र राजधानी दुबै कुरा जनकपुरको स्वामित्वमा परेकाले वीरगंजले विरोध जनाएको हो । मुख्यमन्त्री वीरगंजवासी भएकोले पनि वीरगंजवासीको भावनालाई कदर नगरिएको गुनासो मुखरित गर्न विरोध जुलुस देखाईएको हो । चित्त बुझदो कुरा प्राप्त नभएपछि संगठित विरोध लोकतान्त्रिक अधिकार रहेकोले विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक कुरा हो । जुलुसमा मा. मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुतला दहन भएको छ । मधेशको ८ जिल्ला २२ जिल्लाको अगाडि एक तिहाई हो । मधेशलाई षडयन्त्रपूर्वक ८ जिल्लामा सीमित गरेको दुःखद कुराप्रति संवेदनशील भई त्यसको बारेमा रणनीति बनाई अगाडि बढनुको सट्टा साँकेतिक विरोध गरि सानो भएपनि सरकार चलाउन पाउँदा मधेशका दलहरु रमाएका छन ।
आफ्नै स्वामित्वमा रहेको प्रदेश सरकारको ५ वर्षमा नामाँकन समेत गर्न नसक्नु कस्तो अवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ । आफ्नै घरको नामाँकन गर्न यति विघ्न खुशियाली मनाउनु भनेको दुर्लभ वस्तुको प्राप्ती भएजस्तोको उत्सव लाग्यो । सामाजिक संजालमा प्रदेश २ को नामाँकन विषयमा जुन किसिमको उत्सव मनाईयो, अन्य प्रदेश पनि आश्चर्य मानि रहेका छन । त्यस्तो के थियो र पायो ।
मधेशका जिम्मेवारी लिएर बसेका दलहरु देय अधिकार खोसिएको अवस्थामा पार्टीको कस्तो रणनीति बनाउने, कसरी मधेशको एकता कायम राख्ने, पुनश्च राज्यमाथि दबाव सिर्जना गरि पाउने अधिकार कसरी पाउने आदिबारे कुनै सोच देखिदैन । बरु राज्यको टारगेट नबनी यथास्थितिमा नै जीवन चलोस भन्ने सोच नै देखिन्छ ।
मधेश आन्दोलनले ल्याएको समग्र मधेश एक प्रदेशको अवधारणा कहाँ गयो । अथवा मेचीदेखि चितवन, चितवनदेखि कंचनपुर गरि मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने सोच कहाँ गयो । यी कुराहरुबारेको अग्रगामी सोच र त्यस अनुरुपको व्यवहारिक क्रियाकलाप केही छैन । राज्य पुनर्संरचनाबारे कुनै आवाज छैन । टुक्रिएको मधेशमा पुनश्च समग्रता हासिल गर्ने कुनै सोच छैन । सत्तासुखमा रमाएका दलहरु मधेशलाई अग्रगामी दिशामा लान चाहँदैन न आपूm यथास्थितिको दलदललाई पार गर्न चाहन्छ । राज्यको टारगेटको बखेडामा कोही आउन चाहँदैन । यथास्थितिमा सबै राज्य सुविधा भोग्न रमाएका छन ।
मधेश प्रदेशमा श्रृँखलाबद्ध हत्याहिंसा, बलात्कारका घटनाहरु दिनानुदिन बढि रहेका छन । समाजलाई अपराधको श्रृँखलाले गाँजी रहेको छ । समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाई रहेको छ । कोरोनाको महामारीले समाजलाई अस्तव्यस्त बनाई दिएको छ । मानिसहरुको दैनिकी दयनीय बन्दै गएको छ । महँगी, बेरोजगारीले समाजलाई अपराधको दूनियाँमा जान बाध्य बनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकार समाजको यस्तो चित्रप्रति कतिको सम्वेदनशील छ । यो गम्भीर विषय हो । किसानको समस्या विषयमा नबोल्नु, हत्याहिंसा, बलात्कार विषयमा नबोल्नु, मानवाधिकार हनन विषयमा नबोल्नु सरकारको दायित्वहीनतालाई उजागर गर्दछ । जन समस्याप्रति नैतिक दायित्व पनि निर्वाह गर्न नसक्ने सरकारको यस्तो व्यवहारबाट जन समर्थन हासिल गर्न सकिंदैन ।
यथास्थितिमा जन सरोकारका विषय फलीभूत नहुने, सरकारप्रति जनआस्था क्षीण हुने, सरकारको लोकप्रियता नहुने, समय सापेक्षको आचरणबिना अस्तित्व पनि गुम्ने यथार्थलाई मनन गर्नु पर्दछ । मधेश प्रदेशको घोषणा गरेर खुशियाली मनाउनुको के अर्थ, जहाँ मधेशीबाट नै अल्पमत पाइन्छ । मधेश सरकारको लोकप्रियताको अनुपात कतिसम्म छ भन्ने कुरा मतबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।
क्षेत्रीय राजनीति गर्दा सबैलाई समेटने हिसाबले नभएर जातीवादी राजनीति अंगाल्नु, अरुप्रति पुर्वाग्रही बन्नु, गुटगत राजनीति गर्नु, सहकार्यमा विश्वास नगर्नु, निष्पक्षता नराख्नु, उदारता र इमानदारिता नराख्नु आदि कारणले लोकप्रियता नबढनु ठूलो कारण हो । मधेश आन्दोलनले दिएको प्रतिष्ठा अकर्मण्यतामा त्यसै समाप्त हुने कुरालाई मनन गरिएन भने अस्तित्व नै गुम्ने समय भने आई सकेको छ । मधेश आन्दोलनलाई १५ वर्ष बिती सकेको छ । नित नवीन कुरा प्राप्त गर्ने जन चाहना अनुरुप चलेन भने धेरै राजनीति दल अस्तित्वहीन बनेका छन ।
मधेशमा अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको वर्चस्व क्रमबद्ध रुपमा रहेकोले जसपा र लोसपा कुन नवीनतम कुरा लिएर मधेशी जनतालाई आकर्षित गर्ने हो । स्थानिय स्तरमा मात्र होइन प्रदेश र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने चाहना राख्ने मधेशीहरु जित्नका लागि ठूला दलमा प्रवेश गरि आफ्नो चाहना पूरा गर्छन । जन आधार भएका धेरै मधेशीहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरि सुविधा भोगि रहेका छन । मधेशको हक अधिकार, मुद्दा, एजेण्डा, समस्या आदिसंग उनको कुनै सरोकार छैन । आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने राजनीतिभन्दा उनको फरक कुनै सिद्धान्त हुँदैन । केही स्वार्थपुर्तिका लागि पार्टी छोडे भने कतिपय पार्टी अध्यक्षको निरंकूश कार्यशैलीका कारण पलायन भए ।
१२ प्रतिशतभन्दा बढि मत बटुल्न असक्षम देखिएको मधेशका राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो प्रदेशका समस्यालाई पनि हल गर्न सक्षम देखिदैन । आफ्नो व्यवहार र टुटफुटको राजनीतिले आउँदो चुनावमा नराम्रो प्रभाव वेहोर्नु पर्ने अवस्था छँदैछ । पार्टीप्रति जनतामा आकर्षण बढनु लोकप्रियता हो । लोकप्रियता हासिल गर्न जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितता हो । त्यस्ता कुन नौला कुरा यी दलहरुले मधेशका लागि ल्याई दिएको हो ।
मधेशप्रति आफ्नो दायित्व बिर्सेको, अग्रगामी सोच नभएको, स्वार्थमा रमाएको नेतृत्व मण्डलीहरु आफ्नो घरको नामाँकरण गर्दा ठूलो उपलब्धि ठान्नेहरुसंग समग्र मधेशप्रति के जवाफ छ । मधेश प्रदेशमा रमाउनेहरु बाँकी मधेशको बारेमा के सोच लिएका छन । ८ जिल्लाबाहिरको मधेशबारे हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने, आदि अनुत्तरित प्रश्नहरु तेर्सिएका छन । यथास्थितिमा बाँच्नेहरुका लागि यसवारे तर्कसंगत कुनै जवाफ छैन । मधेशले पनि प्रशिक्षणको दौरान यी प्रश्नहरु सोध्नु पर्छ ।
(२०७८ माघ ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
