हिन्दु वर्णाश्रमद्वारा पौराणिककालमा स्थापित दलित–प्रथा आजको सभ्य समाजको लागि अशोभनीय बनेको छ । समाजमा विद्यमान कट्टरपंथको कारणले पनि समाजमा अपेक्षित रूपान्तरणको अभाव देखिएको छ । परिवर्तन समय सापेक्ष हुन्छ, सारमा भएको पनि छ । परिवर्तन प्रकृतिका विकासक्रमको नियमित प्रक्रिया हो, बाधा अवरोधले गति कम हुन्छ, विकासक्रम रोकिदैन । मानवसमाजले परिवर्तनको स्वरूपलाई सहज ढंगले आत्मसात गरी समाज विकासलाई अगाडी बढायो भने कुनै गतिरोध हुँदैन र समाजमा अपेक्षित विकास पनि हेर्न पाइन्छ ।
छुवाछुत र जातिभेद विरूद्घ २००७ सालदेखि आवाज उठदै आई रहँदा सरकारले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा कानून बनाएको छ । २१औं शताब्दीमा विश्वमा जहाँ अकल्पनीय परिवर्तन भई रहेको छ, हाम्रो समाजमा उही रूढीवादी चिन्तन कायम छ । यही रूढीवादी चिन्तनले कट्टरपंथलाई जन्म दिन्छ र समाजमा परिवर्तनको विरूद्घ यो प्रवृति खडा भएर गतिरोधलाई निम्त्याउँछ । एकातिर रूढिवादी समाजले छुवाछुतलाई कायम राख्न हरेक सम्भव प्रयासमा तल्लीन रहन्छ भने परिवर्तनकारी समूह पनि अनावश्यक रूपले परिवर्तनलाई उग्रतापूर्वक धकेल्दा असहज परिस्थितिको निर्माण हुन जान्छ । शिक्षाको अभावले पनि समाजमा द्वन्द्वको स्थिति सृजना हुन्छ ।
क्रस जिल्ला प्रतिशत दलित क्रस जिल्ला प्रतिशत दलित
०१ चितवन ०.१४ ६८३ ११ रुपन्देही ८.६९ ६१,१९१
०२ दाङ ०.२४ १,०९१ १२ कपिलवस्तु ११.०१ ५२,३७१
०३ कञ्चनपुर ०.४७ १,७९१ १३ पर्सा १२.८५ ६३,६७७
०४ झापा ०.६४ ३,९२९ १४ बारा १३.१९ ७३,८४२
०.५ कैलाली ०.८० ४,९४१ १५ सर्लाही १४.१७ ९०,२१३
०६ बर्दिया २.०७ ७,९३२ १६ महोत्तरी १५.०७ ८३,१८०
०७ नवलपरासी ६.१६ ३४,६१६ १७ रौतहट १६.१८ ८७,४९२
०८ बाँके ६.२५ २३,२३३ १८ धनुषा १६.७२ १,११,६८९
०९ मोरङ ६.३४ ५१,६५९ १९ सिरहा २०.०१ १,१२,६७२
१० सुन्सरी ७.९६ ४९,९८१ २० सप्तरी २३.०५ १,३१,०९०
शिक्षाको क्षेत्रमा मधेश पहाडको भन्दा पिछडिएकोबारे विभिन्न तालिका उद्घृत गरी चर्चा गरिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा मधेश पिछडिएको यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्दछ । पहाडी समाजभन्दा मधेशी समाजमा शिक्षाको कारणले बढी पछौटेपन हुनु अस्वाभाविक होईन । शिक्षाको अभावमा समाज रूढीवादी चिन्तनकै धरातलमा चलि रहेको हुनाले परिवर्तन नदेखिनु स्वाभाविकै हो । ‘छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो’ भन्ने कानून सरकारले बनाएपनि पौराणिककाल देखि छुवाछुतलाई कायम राख्ने रूढीवादी समाजलाई हठात यो कानून ग्राह्य हुदैन । समाजमा उपल्लो जात र तल्लो जातको आजभोली भिडन्त भई रहने यसैका परिणाम हुन ।
विभेदले विप्लव ल्याउँछ र विभेदकारी शक्तिलाई नष्ट पार्छ । हामी सबैले बुझेको यथार्थ हो । यस्तो परिवर्तनकारी युगमा पनि समाजमा छुवाछुत जस्ता रोग पालेर स्वस्थ र उन्नतशील समाजको कल्पना गर्नु मूर्खता नै ठहरिन्छ । दलितलाई छुवाछुतको अन्ध्यारोबाट बाहिर निकालेर अधिकार सम्पन्न गर्नु नै हाम्रो समाजको ठूलो दायित्व बनेको छ । कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई समाजको व्यावहारिक पक्षसंग जबसम्म तादात्म्य कायम गरिदैन तब सम्म यसको प्रतिफल देखा पर्दैन ।
उपरोक्त मधेशको पुर्व र पश्चिम पहाडी बसोबास भएको जिल्लाहरूमा दलितको जनसंख्या कम देखिएको छ भने मध्य मधेशका जिल्लाहरूमा दलितको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । वैज्ञानिक जनगणनाको अभाव र दशवर्षको जनसंख्या वृद्घिदरको हिसाबले यो संख्या झण्डै दोब्बर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितहरूको यो उल्लेखनीय उपस्थितिले मधेशी समाजलाई असमानता हटाउन र संविधानमा आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्य गरिरहेको कुरा पनि स्पष्ट छ ।
(२०६७ भदौ ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
