इस संक्रमण्कालीन अवस्था में देश की आवश्यकता अनुसार राजनीति को सहज रुप से अवतरण की ओर ले जानेवाली राजनीतिक पार्टियों के विचारों को एकाकार कर निकाश का एक सर्वमान्य विचार लाने का जगह है गोलमेच सम्मेलन । भूलभुलैया में फँसी राजनीति को सबों की सहायता से निकालकर देशको अग्रगमन की दिशा में बढाने का एक लोकतान्त्रिक प्रयास है गोलमेच सम्मेलन । यह गोलमेच सम्मेलन सर्वपक्षीय न होकर सर्वदलीय स्वरुप धारण करने का सहमती बना है । सर्वपक्षीय होने की आवाज उठानेवाली शक्तियाँ जो एकपक्ष के साथ आन्दोलन का अभ्यास कर रही थीं, उसे गोलमेच सम्मेलन से बाहर कर दी गई है । संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करनेवाली पार्टियाँ ही गोलमेच सम्मेलन में भाग ले सकती है । मोहन बैद्य के साथ अभ्यासरत कितनी पार्टियाँ गोलमेच सम्मेलन के लिए स्वीकृत नहीं है ।
अवैधानिक रुप से निर्माण किया गया सरकार को खारेज कर गोलमेच सम्मेलन मार्फत सरकार बनाने की माँग लेकर आन्दोलन कर रही शक्तियों से वार्ता करने की सहमती बनी है । गोलमेच सम्मेलन बुलाने की माँग पर सहमती जताते हुए चार दलों ने मोहन वैद्यको वार्ता टेबुल पर बिठा लिया, पर क्या उपेन्द्र यादब को जिस तरह सहमती के झाँसे में फँसाया गया, मोहन बैद्य भी आ सकते हैं । सिर्फ गोलमेच सम्मेलन का आयोजन ही समस्या का समाधान है ? या पूर्व परिभाषित गोलमेच सम्मेलन का महत्व स्थापित होगा ? क्या गोलमेच सम्मेलन २५ बून्दा, ११ बून्दा और सरकार के औचित्य को स्वीकार करेगा ? संघीयता की सार्थकता को समेट पायेगा ?
पूर्वाग्रहों से ग्रसित छोटी बडी सभी पार्टियों में एक दूसरे का विरोध करने का जो संस्कार है, गोलमेच सम्मेलन को परिणाममुखी बना पायेगा ? उपेन्द्र यादब को समानुपातिक सीट संख्या बढाकर सुरक्षित अवतरण करवाया गया । सरकार निर्माण और मंसीर ४ गते का निर्वाचन को अपरिवर्तनीय बताकर चार दल अब मोहन बैद्यको क्या देनेवाला है ? या मोहन वैद्य को नीचे उतरने के लिए गोलमेच सम्मेलन की सिढी चाहिये थी । मोहन वैद्य भी बिना शर्त अवतरण करना चाहते हैं तो बेशक नाटक न करें । राजनीतिक पार्टियाँ अपने मनसूबों में असफल होने पर वह अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए उपद्रव का सहारा ढूँढती है । नेपाली राजनीति का यही संस्कार है । अपने अनुकूल की परिस्थितियाँ निर्माण करने में व्यस्त सारी पार्टियाँ जब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पडता है तो वह बौखला उठता है । अपने ही प्रभाव के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल एनेकपा माओवादी अभी अपने ही सरकार के विरुद्ध बौखलाया हुआ जान पडता है । अपने पुत्र की हत्या करनेवालों को न्यायिक दायरा में लाने के लिए दो महिना से अनशन में बैठे अधिकारी दम्पत्ति के बिगडते स्वास्थ्य के कारण चिन्तित सरकार कारवाही प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए विवश हो गई है । अभी यही एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड के बौखलाहट का कारण बना हुआ है । परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं रहती । प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना भी पराया हो जाने पर अपना कुछ नहीं चलता । ठीक वही परिस्थिति प्रचण्ड जी भोग रहे हैं ।
बाह्य रुप से चुनाव के प्रति प्रतिबद्ध सभी पार्टियाँ आन्तरिक रुप से काफी कमजोर महसूस कर रही है । यही कमजोरी चुनाव न चाहने का कारण भी बनी हुई है । कल जिस हैसियत को प्राप्त कर अभी तक दहाड रहे हैं, सम्भव है वह हैसियत प्राप्त न हो और पीछे की पंक्ति में न बैठना पड जाय । यह भय सभी पार्टियों में विद्यमान है । यह सर्व सम्मत विचार भी है । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तियाँ भी चुनाव करवाने के लिए विभिन्न सहयोग मुहैया करवा रही है । खासकर भारत चुनाव के मार्ग में अवरोधक हरेक शक्तियों को अपने प्रयास से अनुकूल बनाते हुए सहजता प्रदान करने में जुटा हुआ है या यूँ कहिये कि राजनीतिक गतिरोध में फँसे नेपाल को निकाल कर सहज रास्ते पर लाने का असल मित्र की भूमिका निर्वाह कर रहा है । अब नेपाल की बडी पार्टियाँ जिसे एक तरफ चुनाव करवाने की बाध्यता है, वहीं चुनाव में अपना अस्तित्व गुम हो जाने का भय भी है । इस द्विविधा में फँसा राजनीतिक दल भी निर्णायक नहीं हो पा रहा है । कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो पार्टियों को हैसियत प्रदान कर सके, उसकी प्रतीक्षा में रहे राजनीतिक दलों को अन्य विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड रहा है । चुनाव प्रति अपनी कमजोर इच्छाशक्ति रखनेवाली पार्टियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तियाँ चुनाव को जितना भी सहज बनाकर दे, वह कोई न कोई बहाना ढुँढ कर चुनाव की तिथी को आगे बढा सकती है । झूठ को सत्य, सत्य को झूठ बनाने में दक्षता प्राप्त नेतागण जिनमें नेपाल का विधाता होने का भ्रम व्याप्त है, किसी भी क्षण कुछ भी करने के लिये तैयार रहते हैं ।
संविधान सभा का अन्त करने में जिस कठोर मानसिकता का प्रदर्शन किया गया था, वह आशय अभी सिर्फ जिन्दा ही नहीं है, बल्कि पूर्ण रुपेण सशक्त रुप में उपस्थित है । देश को संघीयता में न ले जाने का एकीकृत विचार ही संविधान सभा के अन्त का कारण है । संविधान सभा द्वारा जनता के अधिकार की सुनिश्चितता उसके अन्त के साथ समाप्त हो गई । जनता विद्रोह न कर बैठे, फिर जनता को भ्रमित करने के लिये संविधान सभा–२ की घोषणा कर दी गई । जन सरोकार का बिषय प्रति गम्भीर न होने, परिवर्तनकारी शक्तियों को तोडकर कमजोर बनाकर संविधान सभा का चुनाव करवाना महज एक नाटक ही लगता है । संविधान सभा में शीर्ष दलों का पारस्परिक झगडा का कारण ही संघीयता बिषय था । नेपाली काँग्रेस, एमाले एक खेमा में रहकर संघीयता का विरोध कर रहे थै तो एमाओवादी सरकार में रहकर संघीयता का बकालत कर रहा था । इसी खेमा में उपेन्द्र यादव को छोड अन्य मधेश की राजनीतिक पार्टियाँ सम्मिलित थीं । प्रतिपक्ष की शक्तियाँ जीत गईं, सत्तापक्ष हार गया । बडी नाटकीय ढंग से संविधान सभा का अन्त इसलिये किया गया कि संघीयता से छुट्कारा मिल सके । रुढिवादी सोच जो राज्यसत्ता को अपने ही एकात्मक स्वरुप में कायम रखना चाहती है, उसके आगे परिवर्तनकारी शक्तियाँ बिल्कुल कमजोर पड जाने के कारण ही संविधान सभा का अन्त हुआ । संघीयता के विपक्ष में प्रत्यक्ष रुप से खडा नेपाली काँग्रेस, एमाले के विचार से कुछ हद तक जनता के पक्ष में वकालत कर रहे एमाओवादी भी सहमत था । जिस संविधान सभा का नियतवश अन्त किया गया हो, संविधान सभा के पक्ष में वही शक्तियाँ फिर से दिखाई पडने और जनता के अधिकार के बारे में वकालत करते हुवे पाया जाना हास्यास्पद ही लगता है । सभी नेताओं का मंसीर ४ में ही चुनाव कराने की अभिव्यक्तियाँ और परिस्थितियों को प्रतिकूल बनाने का साजिश क्या साबित करता है ।
संघीयता देकर जन अधिकार को सुरक्षित करने की कतई मंशा नहीं है शीर्ष इन तीन पार्टियों की । देश की राजनीति भी इन्हीं तीन पार्टियों के इर्द गिर्द घुम रही है । इस शीर्ष स्थान की भूमिका से नीचे न जाना पडे, अपना शीर्षासन कायम रहे, इस बात पर ये पार्टियाँ पूर्ण रुप से अडिग है । इसलिये गोलमेच सम्मेलन से राजनीतिक गतिरोध को नये संस्करण में प्रस्तुत करने का अभिनय की शुरुवात हो रही है । पार्टियों के चरित्र अनुसार का अभिनय तो लाजिमी है । मोहन वैद्य चुनाव में सरिक हों तो चुनाव की तिथी बढायी जा सकती है । इस तरह की अभिव्यक्तियाँ नेताओं द्वारा सार्वजनिक हो चुकी है । इसलिये गोलमेच सम्मेलन के नये परिदृश्यों में क्या गुल खिलता है, प्रतीक्षा का बिषय है ।
नेपाली में एक कहावत है– “भालूको कन्चट ।” आक्रमण के लिए नजदीक आये भालू जब पिछले दो पैर पर खडे होकर आक्रमण करता है तो निहत्था मनुष्य अपनी जान बचाने के लिये उसका दोनों कान पकड लेता है और घायल होने से बचा रहता है । अभी का संविधान सभा का चुनाव भी सभी पार्टियों के लिये भालू का कन्चट जैसा है । न पकडे बनता है, न छोडे । निर्माण से ज्यादा विध्वंश में कुशलता प्राप्त पार्टियाँ निश्चय भी सहज परिस्थितियों का जन्म होने नहीं देंगी । गोलमेच सम्मेलन बुलाकर प्रतिपक्षों को सहमती में लाना अच्छी बात है किन्तु इसके पार्श्व में गतिरोध बढाकर राजनीति को दुषित करना बुरी बात है, जैसा विगत से होता आया है ।
प्रान्त, हिन्दी साप्ताहिक में प्रकाशित, २०७० भाद्र ७ गते (२३ अगस्त २०१३)
