एमसीसी पास हुने सम्भावनालाई बुझेर चीनले एक खर्ब ६० अर्बको सहयोग नेपाललाई दिने वाचा गरेको छ । मागेर खाने भिखारी संस्कारमा हुर्केका राजनीतिकर्मीहरुको नेीतकता, स्वाभिमान बन्धकी रहेको अवस्थामा कुन सहयोग लिने, कुन नलिने विवेक मरेको हुन्छ । सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रहरुले कुन नियतबाट प्रेरित छन् भन्ने कुराको कुनै जानकारी नराख्ने यिनी रोबोट जस्तै संचालित हुन्छन् । एमसीसी परोपकारको भावनाबाट प्रेरित छ कि नेपालमा आफ्नो प्रभुत्वको अड्डा जमाउने प्रपञ्ची चाल ? यसबारे पनि अनभिज्ञ रहेको यो सरकार एमसीसीको विरोधमा उठेको जनआवाजलाई सम्बोधन गरी दिन अमेरिकालाई नै आग्रह गरेको छ ।
दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न ल्याइएको इण्डो प्यासिफिक तथा त्यसैको विङ्गको रुपमा रहेको एमसीसी हो भन्ने कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरिसकेको खण्डमा दलाल मानसिकताका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरुले सफाईमा कुनै कुरा भन्नु अर्थहीन नै हुन्छ । नेपाल गरीब देश हो र यसलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्न परोपकार भावको सहयोग हो भने त्यसमा यस्ता खतरनाक शर्तहरु हुँदैन । अपरिवर्तनीय एमसीसीका शर्तहरु निश्चय पनि शक्तिकेन्द्रको बदनियतीलाई दर्शाउँछ ।
केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको पालमा एमसीसी पास गराउन पटक–पटक म्याद थपिँदै पनि एमसीसी पास भएन । फलतः दुई तिहाइको ओली सरकारको पतन मात्र भएन नेकपा (एमाले) तीन चिरा भयो । जसपा पनि दुई टुक्रामा बाँडियो । एमसीसी पास गर्न बडो चमत्कारी ढंगले सरकार परिवर्तन भयो । विडम्बना के रह्यो भने चमत्कारी ढंगले घटेका यी घटनाहरुका कारण पात्र एक अर्कालाई देखाइयो । प्रचण्ड, नेपाल भर्सेस केपी ओली उपेन्द्र यादव भर्सेस महन्थ ठाकुरको पारस्परिक बैमनस्यता दिनानुदिन स्तरहीन बन्दै जानु नेताहरुमा राजनीतिक ज्ञान कति छ त्यसै स्पष्ट हुन्छ । स्थिर राजनीतिलाई तरलीकृत बनाउने चमत्कारी प्रयासलाई नबुझ्नेहरु कसरी देश हाँक्ने ?
चार वर्षदेखि एमसीसीले नेपालमा कार्यालय खोली अर्बौ कुम्ल्याएका नेपाली कर्मचारी, नेपाल सरकार एमसीसी पास नहुने अवस्थामा के गर्ने ? अमेरिकी सहयोगको तीन गुणा बढी चीनले सहयोग गर्ने अवस्थामा भिखारी मानसिकता परिवर्तन हुने सम्भावना पनि बढी छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा, लोसपाको समर्थनमा बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकार २.५ महिना बित्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको अवस्थामा देशमा अराजकताको स्थिति बढ्ने सम्भावना छ । संसदमा नेकपा (एमाले) को रोष्टम घेर्ने निरन्तर कार्यक्रमले सरकारलाई असफल गराउने नियत स्पष्ट छ । केपी शर्मा ओली आफूलाई एमसीसीको पक्षमा देखाए पनि नेकपा एमाले एमसीसीको विपक्षमा नै देखिएको छ । यही हाल नेकपा माओवादीको छ । जसपाका अध्यक्ष पूर्णतया चीनको प्रभावमा रहेको तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई एमसीसीको वकालत गरिरहेकोले अन्ततः जसपा एमसीसीको विरोधमै जाने सम्भावना छ ।
एमसीसीको विरोध जन धरातलमा पुगिसकेकोले सरकार चाहेर पनि संसदमा टेबुल गर्न सक्दैन । एक अर्कालाई समाप्त पार्ने विध्वंशक बुद्धि राख्ने राजनीतिकर्माीहरु निर्माण भन्दा विध्वंशमा बढी विश्वास राख्दछ । केपी शर्मा ओलीको पतनमा किन हटे त्यसको समीक्षा गर्नुपर्नेमा किन हटायो भन्ने रीशले ओलीलाई प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा ल्याएको छ । शेरबहादुरको पतनमा नै आफ्नो उदय देख्ने केपी ओली विस्तारै शेरबहादुर देउवालाई संघर्ष र वार्ताको भुलभुलैयामा जाँकेको छ ।
विपक्षबाट संसद घेरेर असहयोगको अवस्था त छँदैछ, आफ्ना गठबन्धनबाट पनि सहयोग हुने आश देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि शेरबहादुर देउवा घेराबन्दीमा परेको छ । यसरी चारैतिरबाट असहयोग भए शेरबहादुर देउवाको सरकार टिक्न गाह्रो छ । केपी ओली देउवा सरकार पतन गराएर पुनश्चः देउवासँगै मिलेर सरकार बनाउन आन्तरिक मनसाय राखेको अनुमान गरिन्छ ।
वैदेशिक सहयोगमा बाँच्ने परजीवी राजनीतिकर्मीहरुले कहिल्यै पनि शासन विधि, प्रणालीमा रहेका दुष्प्रवृत्तिहरुलाई हटाएर इमान्दारी, आदर्श, निष्पक्षता, सेवाभाव, अनुशासन आदि गुणहरुलाई स्थापित गरेन । छल, प्रपञ्च, जाल, फरेब, धोकालाई राजनीतिक योग्यताको मापदण्ड बनायो । संघर्षबाट आउने शक्तिहरुलाई पनि सोही अनुसार रुपान्तरण गरे । अर्थात् इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको हितको कामको विपरीत निजी स्वार्थ पूरा गर्न रमाए । जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान लेखेपनि भ्रष्ट आचरणका राजनीतिकर्मीहरुको जमातले देशमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन दिन सकदैन ।
दरिद्र मानसिकताका भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरुले अब राजनीतिक स्वरुप फेरेर तस्कर, माफिया बनेर सत्ता कब्जा गरेका छन् । सत्ता कब्जा गरेर मूल शासकको रुपमा सत्ता संचालन गर्ने तथा देशको ढुकुटीमाथि रजाइँ गरी संसारलाई देखाएर आत्मतुष्टि लिनेहरुले तीन दशक बिताएर पनि देश विकास गर्न नसकेको अवस्थामा यी शासकहरु टिक्ने कि नटिक्ने परिस्थितिले विस्तारै देखाउने नै छ ।
वैदेशिक सहयोग लिएर रमाउने कथित राजनेताहरुले नेपाललाई शक्ति केन्द्रहरुको “प्ले ग्राउण्ड” बनाएको छ । एमसीसी पास भएको छैन, त्यसको पूर्वाधार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । व्यावहारिक रुपमा ४ वर्षदेखि एमसीसी आफूलाई नेपालमा स्थापित गरिसकेकोले अब सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने कुनै पनि सरकारको बाध्यता बनेको छ । शेरबहादुर देउवाको आगमन पनि एमसीसी पास गराउन गराइएको हो । शेरबहादुर देउवा सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरु ओलीको मन नपर्ने दलहरु रहेकाले ओली यस दल–दलबाट शेरबहादुर देउवालाई बाहिर ल्याउन रणनीति लिएको छ । अढाई महिनादेखि सरकार संचालनमा व्यवधान रहेकोले देउवा पनि ओलीसँग नै सरकार बनाउनै सोचमा देखिनु स्वाभाविक हो ।
अराजक राजनीतिकर्मीहरुले प्रयास जति गरे पनि गोलचक्करमा फँसाइएको राजनीति सरल तरिकाले सहज बन्न सक्दैन । यिनले गरेका गल्तीको परिणाम देशले भोग्नुपर्छ ।
(२०७८ असोज ८गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
