१७ अक्टुवरमा संसारले गरिबी निवारण दिवस मनाइराख्दा नेपालले पनि आफ्नो मर्यादा पालन ग¥यो । तर के नेपालले गरिबी निवारणको सरकारी तथ्यांकमा केही प्रगति ग¥यो ? यो प्रश्न सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
देश दशकौंदेखि महामारीसँग जुधिरहेको छ । कहिले स्वेच्छाचारी सरकारको एजेण्डाविहीन राजनीतिको महामारी, कहिले माओवादी युद्धको महामारी, भूकम्प, बाढी पहिरोको प्रकोप, दुई वर्षदेखि कोरोनाको प्रकोप, अहिले पाकेको धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी बाढीले क्षति पु¥याएको अवस्था यी सबै महामारीमा नेपाली जनता नै पिल्सिएका छन् । एक्लै, सहाराहीन, कोही रोएर, चिच्याएर, कोही मौन आफ्नो दुर्दशा भोग्दै छन् ।
देशमा अहिले लगातार वर्षा भइरहँदा काटिएर खेतमा राखेको धानबाली बगायो, बस्ती घर बगायो, मानव क्षति भयो । खेतमा पानी जम्नाले पाकेको धान अंकुरित भयो । यही महामारीबीच सरकारले राहतको घोषणा पनि गरेको छ । गरिबी निवारण दिवस पनि मनाएको छ । क्षतिको शताँश भाग पनि राहतमा हुँदैन । सरकारले राहत घोषणा गरेर जिम्मेवारी घोषणा गरेर आफ्नो नैतिकता बचायो तर के दुई–चार दिनको मलहमले जनताको घाउ निको हुन्छ ।
यसपाली धान उत्पादन अनुकूल मौसम थियो । विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष किसान बढी उब्जनीमा खुशी मनाइरहेका थिए । बेमौसमी अविरल वर्षाले सबै बगाएर लग्दा हात लाग्दै गरेको परिश्रमको फल खोसिएको छ । काटिएको धान घर भित्र्याउनुभन्दा पहिले बाढीले लगिरहेको हृदयविदारक दृश्यलाई हेर्दै किसान डाँको छाडेर रोइरहेका अनेकौं ठाउँको दृश्य हेरेर भर्खरै मनाइएको गरिबी निवारणको औचित्य के रह्यो ?
पोहोर कोरोनाको कहरले बेरोजगार श्रमिकहरूलाई संघसंस्थाले भात खुवाउन थालेपछि सरकारले आफ्नो बेइज्जति भयो भनेर संघसंस्थालाई टुँडीखेलबाट लखेटेको सबैले हेरेका छन् । दिनहुँ ७ सय जनालाई भोजन गराउने संस्थालाई लखेटेर सरकारले के साबित गर्न खोजेको थियो, केही बुझिएन ।
पोहोरकै कुरा हो । कोरोनाको बढ्दो प्रकोपमा भारतको उद्योगधन्दा बन्द हुन लाग्दा लाखौंको संख्यामा विस्थापित मजदूरहरू घर जानका लागि बाहिर निस्कियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारले त्यहाँका संघसंस्थाले व्यक्तिले ट्रेन, बस, ट्रक, लारी आदिको बन्दोवस्त गरी महिनौं लगाएर श्रमिकहरूलाई घर पु¥यायो । नेपालका श्रमिकहरू पनि घर आए । आफूले ल्याएको खाएर भोकभोकै कति बस्ने भनेर त्यस्तो कोरोनाको जोखिमपूर्ण अवस्थामा ती मजदूरहरू महिला, बालबालिकासहित पुनश्चः भारततिर जाने लर्को सञ्चार माध्यमले सबैले हेरे । राहत प्रदान गर्न सरकार कति उत्साही छ, त्यसको ठूलो उदाहरण हामीले देख्यौं ।
देशको ६० लाख युवा विश्वको श्रम बजारमा मजदूरी गर्न बाध्य छन् । सरकार यसलाई गौरव ठान्दछ । बजेट बराबरको रेमिट्यान्स पाएर रमाउने सरकार आफ्नो देशको उद्योगधन्दा कसरी चलाउनेबारे खासै चिन्ता छैन । आफ्नो विरूद्ध आन्दोलन गर्ने युवाहरू विदेश गए नै राम्रो यस्तो सोच राख्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरूबाट देशको के प्रगति हुने ? भएको पनि छैन ।
विदेशबाट आएका कृषि मजदूरहरू सीप हासिल गरी आफ्नै पैसाले कृषि फर्म चलाउँदा सरकारले तिनको उद्योगमा आइपर्ने बाधाहरूलाई हटाउने सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएर असफल गराउने जस्ता अनेकौं घटनाहरू सुनिन्छ ।
सरकारले त्यस्तो उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । माफियाबाट सञ्चालित उद्यमीहरू मात्र सरकारी सुविधा पाउँछन् । यहाँ हरेक क्षेत्र माफियाको कब्जामा छ । बाँकी बचेको राजनीतिक दलहरूको कब्जामा छन् । सरकारमा भएका दलहरूका पहिलो पंक्तिका चाटुकारहरूले सरकारी जुनसुकै सुविधा उपभोग गर्छन् । त्यहीं दलका दोस्रो, तेस्रो पंक्तिका कार्यकर्ताले पाउँदैन ।
देश माफियाको हातमा छ । अर्थ संकलन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै माफियाको जन्म दिएको हो । अकूत सम्पति जम्मा गरी राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्ने दलहरूको छुट्टाछुट्टै माफियाका झुण्ड तयार भएका छन् । यी माफियाहरूको पार्टीगत विभाजन रहेपनि पैसा कमाउन, बाँडीचुँडी खान एकै पंक्तिमा बसी शासन चलाउँछन् । जो कोहीको सरकार आए पनि यी माफियाबिना कुनै काम अगाडि बढ्दैन ।
गत वर्ष कोरोना वैक्सिन भारतबाट मंगाउन सरकारी स्तरबाट सम्झौता हुँदा माफियाले कमिशन नपाइ व्यवधान खडा गरेका कारण वैक्सिन आउन ढिला भएको कुरा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उजागर गर्नु भएको थियो । सरकारले जुनसुकै योजना ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष माफियाको हातमा हुन्छ । सरकारलाई पनि पाल्ने यही माफिया हो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् नेपाली कांग्रेस र एमालेको उष्मजबाट जन्मेको माफिया अहिले आफ्नो ठूलो र मजबुत सञ्जाल खडा गरेको छ । कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि यो बलियो छ । हरेक देशका व्यापारीसँग यसको आत्मीय सम्बन्ध छ । व्यापारीले सरकारलाई घुमाउँछ । एडीबी, विश्व बैंक, जी सेवेन, जी ट्वेन्टी आदि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहजै पहुँच भएका यी माफियाहरू सरकारको भ्रमणमा गएर वैदेशिक सहयोग दिलाउने, आवश्यक सामान आपूर्ति गराउने आदि सम्पूर्ण काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने क्षमता राखेकाले यिनको अभावा सरकार पंगु हुन्छ । त्यसकारण पनि आफैले बनाएको माफिया स्मारकलाई कोही भत्काउन चाहिँदैन । माफियाको काम पैसा कमाउने, सरकारलाई पाल्ने, चुनावमा मनपरी खर्च गर्ने, जितेर रजाइँ गर्ने आदि बाहेक यसको अरू कुनै काम छैन । माफियाको कब्जाबाट देशलाई आजाद नगरी यहाँ परिवर्तनका कुनै उपलब्धि भोग्न कठिन छ ।
(२०७८ कार्तिक ५गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
