कोशीको पूर्वी तटबन्ध कोशी बैरेजलाई नछुँदै उत्तरतर्फको अन्दाजी १५ किलोमीटर (सुन्सरी जिल्लाको भाग) तथा पश्चिमी तटबन्धको उत्तरतर्फ उदयपुर जिल्लाको तपेश्वरी गाविसलाई छुँदै दक्षिण सप्तरी जिल्लाको पथरीसम्म गाउँसम्म अन्दाजी १५ किलोमीटर कोशीको पेटमा कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षको नामले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेको ४० वर्ष (२०३२ सालमा) भई सकेको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मुख्यालय कुशहामा (सुन्सरी) पर्दछ भने चेकपोष्टहरु निकुञ्जको चारैतिर ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ ।
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालय सुन्सरीको कुशहामा रहेकोले पूर्वी तटबन्धमा सुरक्षाकासाथ आरक्षको पूर्ण विकास भएको छ भने पश्चिमी तटबन्धको क्षेत्रमा पूर्ण अराजकको स्थिति देख्दा आरक्षको उपस्थिति नै छैन भन्न सकिन्छ । पश्चिमी तटबन्धका स्थानिय जनता र आरक्ष एक अर्काद्वारा पीडित रहेको देखिएको छ । आरक्ष क्षेत्रबाट सरकारले हाम्रो स्वामित्वको अन्त गर्न सकेको छैन भनेर स्थानिय जनताको गुनासो छ भने पश्चिमी तटबन्धमा स्थानिय जनताको गाईवस्तुको छाडा चरिचरणको प्रकोपले गर्दा पश्चिमी तटबन्ध भित्रको अपेक्षित विकास हुन नसकेको आरक्षले पीडा पोख्ने गरेको छ । कोशी कटानमा परेर लाखौं बीघा जग्गाको मुआवजा नपाएर लादिएको आरक्षभित्र जग्गा आवाद गर्न नदिएपनि गाईवस्तु चराउन दिनु पर्छ भन्ने अधिकारको प्रयोग तथा कोशी कटानभित्र आरक्षको क्षेत्राधिकार रहेकोले यसभित्र अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न पाईन्न भन्ने आरक्षको कानूनबीच पश्चिमी तटबन्धको क्षेत्रमा भिडन्त भई रहने उदाहरण पनि छ ।
सेनाको कुशल नेतृत्वबाट संचालित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले पूर्वी तटबन्धमा कुशल सुरक्षा व्यवस्थाका कारण स्थानिय जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हटाएर जँगल लगाउने, वन्यजन्तुको निगरानी आदि प्रशंसनीय कार्यहरुका कारण आरक्षभित्रका वन्यजन्तुहरुमा राम्रो विकास देखिएको छ । वन्यजन्तु तथा चराचुरुँगीको विकासले यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकुञ्जका अन्वेषकहरुलाई आकर्षित गर्न सफल देखिएको छ भने अरु देशका वन्यजन्तु जस्तै हात्ती, चराचुरुँगीलाई आउने बाटो खोलेको छ । साईबेरिया जस्ता देशबाट विभिन्न दुर्लभ चराहरु आरक्षभित्र आएर बस्छन र केही समय बिताएर फर्कन्छन् । यसरी दुर्लभ मानिएका धेरै चराहरु आरक्षको शोभा बढाएको छ । तर पश्चिमी तटबन्ध अराजक, उजाड, तनावपूर्ण रहेकोले असल व्यवस्थापनको पखाईमा रहेको देखिन्छ । कोशीको मूल वहाव पूर्वी तटतिर रहेकोले सुरक्षा शक्ति पूर्वतिरको निगरानीमा केन्द्रीत रहेको छ ।
पश्चिमी तटबन्धभित्र कोशी कटानमा परेको लाखौं बीघा जग्गा २०१८ सालमा काटिएको हो । पचासौं गाँव कोशी नदीको पेटमा विलीन भएको यो पंक्तिकार नै साक्षी छ । ९० प्रतिशत कटानमा परेको १० प्रतिशत अवशेषको रुपमा बचेको कमलपुर गाँव मेरो जन्म थलो हो । २०२६ सालमा देशभरिका जग्गाको सरपट नापीभन्दा पूर्व जनताको जग्गा जमींन्दार, पटवारीको रेखदेखमा रहन्थ्यो । जग्गाको किन बेचको सम्पूर्ण अधिकार जमीन्दारमा निहित रहन्थ्यो । हुने खानेले आफनो श्रीसम्पत्तिको निस्सा राख्थ्यो भने सर्वसाधारणको मालिक स्थानिय स्तरमा रहेको जमीन्दार पटवारी नै हुन्थ्यो । २०२१ सालमा जमींन्दारी प्रथाको अन्त भएपनि जनताको सम्पत्ति रेकर्ड सत्य साँचो रुपमा सरकारलाई हस्तान्तरण नभएर जमीन्दार पटवारीको हाली मुहाली कायम नै रह्यो । ०१८ सालमा कोशी कटानमा परेका सर्वसाधारण आश्रयको खोजिमा आफन्तको शरणमा गएपछि थातथलोबाट विस्थापित नै हुन पुगे । कतिपयको वंश नै नाश भयो । पहुँच नभएका र विस्थापित हुन पुगेकाहरुले भाग्यको दोष भनेर मुआवजा विषयको कुराबाट उदासीन भए, अथवा धेरै वर्षको दौडधूप र जमीन्दारहरुको बदनियतीका कारण पनि धेरै जसोले निस्साको अभावमा यो व्यर्थ प्रयासलाई छोडेर आफनो दैनिकीतिर लागे । हुने खाने र दौडधूप गर्न सक्नेले पाँच दशकको पर्खाईमा कतिले त आफनो जीवन लीला नै समाप्त पा¥यो भने धेरै कम बाँचेका पनि छन् ।
२०२६ सालको सर्वेले जनताको अचल सम्पत्तिलाई पक्का निस्साँका साथ व्यवस्थित ग¥यो । ०१८ सालको मूल कटानदेखि कोशीले पश्चिमी भागलाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर सालाना काट्दै आयो । २०२६ साल पछिका दिनमा पनि लालपूर्जा भएका कतिपय जग्गाहरु कोशी उदरस्थ भए । निस्सा नभएकाहरुको दावा त कायमै थियो, निस्साँवालहरुपनि मुआवजा पाउने दावाको पंक्तिमा लाम लागे । जनताको सर्वस्व हरण गर्ने कोशीमा उकासमा परेका जग्गालाई जोतखन गरि जीविका चलाउने जनसाधारणको पनि कमी थिएन । अहिले निकुञ्ज बाहिर उत्तरपट्टि तपेश्वरी गाविस पर्ने कोशीको पेटमा हजारौं बीघा जग्गा जोतखन गरि मानिस कमाई रहेका छन् । त्यस्तै पश्चिमी क्षेत्रका हजारौं जनता कोशीको उकासमा परेका जग्गामाथि आश्रित थिए । मुआवजाको पखाईमा रहेका जनताका लागि कोशीको उकासका जग्गा नै जीविका धान्ने एकमात्र साधन थियो । आफनो दुर्भाग्यका कारण एकमुष्ट सम्पत्ति कटानमा परेर गएपछि उकासमा आएको सानो टुक्रा जग्गामा सन्तोष गर्नु पर्दाको पीडा थियो नै, तर पनि आफनो दिनचर्या ऐन तेन प्रकारेण चलाई रहेका थिए ।
२०३२ सालमा कोशीको यो भूभागमाथि राष्ट्रिय निकुञ्ज राख्ने सरकारको एकतर्फी निर्णयले स्थानिय जनतालाई सो भूभागबाट बलजफ्ती विस्थापित गरेकाले जनतामा सरकारप्रतिको आक्रोश बढेर गयो । शुरुका दिनमा खेतीपातीका लागि मानिसको प्रवेश बन्द गरेपनि गाईवस्तु चराउने, माछा मार्ने, खर पतवार काट्ने जस्ता जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी मृगकुञ्जले केही खुकुलो गरेको थियो । यसै कामलाई कहिले प्रतिबन्ध लगाउने त कहिले खुकुलो गर्ने क्रियाकलापको परिणामस्वरुप कमलपुर जनताको सेनासंग भिडन्त भएको घटना छ ।
ऋाफनो मूलधार परिवर्तन गर्दै हिंड्ने कोशीको पुरानो बानी हो । यसबाट नेपालभन्दा बिहारमा धेरै क्षति हुने गरेकोले कोशीलाई “बिहारको शोक” भन्ने चलन चल्यो । त्यसकारण बिहार सरकार कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढायो । ०१८ सालको भीषण कटानले नेपालमा मात्र क्षति पु¥याएन बिहारका सयकडौं घर जग्गा बगायो । समय समयमा वस्तीका वस्ती विस्थापित हुने गरेको कारणबाट बिहार सरकारले कोशी प्रोजेक्टको नामबाट नदी नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाउँदा ०१८ सालको कटान पछि सर्वे गरि कोशीमा काटिएको जग्गाको मुआवजा स्वरुप एकमुष्ट रकम नेपाल सरकारलाई बुझाई एग्रीमेन्टका आधारमा कोशीलाई आफनो कब्जामा लियो । कोशी कटान भएकै वर्ष कोशी बैरेजको २ वर्ष लगाएर निर्माण कार्य सकियो । पूर्व पश्चिमलाई जोड्ने काम पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहकोले र कोशीको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भारतको पहलमा कोशी बैरेजको निर्माण भएको हो । राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबाट उद्घाटित कोशी बैरेजमा पूर्व पश्चिम दुवैतिर ठूल्ठुला नहरहरु निकालिए । कोशीको आधा जति पानी नहरको माध्यमले वितरण भएपछि यहाँबाट कोशीको दक्षिणपट्टि भारतको भूभागमा कोशीको शक्ति क्षीण बनाईयो । तर बैरेजदेखि उत्तर नेपालको भूभागमा कोशीको सम्पूर्ण पानी शक्तिशाली रुपमा बगि रहेकोले विनाशका सम्भावना विद्यमान थियो । त्यसैले चतरा नहरको निर्माण संगै कोशीको पूर्वी पश्चिमी तटबन्धलाई बलियोका साथ बाध्ने काम कोशी योजनामार्फत शुरु भयो । सप्तरीको बैरेजदेखि उदयपुरको बेलका पहाड (भागलपुर) सम्म पानीलाई छेक्ने २२वटा स्परको (तारको जालीमा ढुँगा राखी बाँध बनाउने) निर्माण भयो ।
कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआवजा वितरण गर्ने गराउने उद्देश्यले भारत सरकारले बुझाएको एकमुष्ट रकम वितरणको आशमा कोशी पश्चिमी तटबन्धका जनता अहिलेसम्म प्रतिक्षारत छन् । मुआवजा वितरण गर्ने भनेर लिएको रकम पंचायती सरकारले बाँडेन । बोधविक्रम पन्त लाईजिङ्ग अफसर भएको बेला उनका आसेपासे १५, २० जनाले पाए भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो ।
०३१ सालमा यो भुभागलाई अमेरिकाको सहयोगमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गर्ने नेपाल सरकारले पुनश्च अर्को निर्णय गरि निकुञ्जमा पर्ने जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न अमेरिकाबाट पनि सहयोग प्राप्त ग¥यो । त्यो रकमबाट पूर्वतिरको कुशहा, मधुवन, प्रकाशपुर लगायतका कोशी पिडीतलाई जग्गा वितरण गरियो । पश्चिम तटबन्धका जनता भने प्रतिक्षारत नै रहे । ०४६ सालपछि देशमा प्रजातन्त्रको सरकार आयो । जनताले पंचायती सरकारले गरेको बेईमानीलाई हटाएर प्रजातान्त्रिक सरकारले कोशी पिडीत जनतालाई न्याय दिलाउँछ भनेर आशमा परेका जनता ४० वर्ष बिताई सक्यो तर कसैबाट मुआवजा पाएन ।
२०२६ सालको सर्वेपछि पनि सालाना लालपूर्जा भएको सयकडौं बीघा जग्गा कोशीले काटि लग्यो । लालपूर्जा भएको तर जग्गा आरक्षभित्र परेकोले जोती खाने उपाय नभएको, मालपोत तिर्नु पर्ने बाध्यताका कारण जनता बेला मौकामा भिडन्तको स्थिति सृजना गरि रहन्थ्यो । तत्पश्चात् जनताको ठूलो आवाजलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सुनेर आरक्षभित्र लालपूर्जा भएको जग्गा जोत आवाद गर्ने अनुमति दियो । यो अनुमति पाएर जग्गाधनीलाई एकछिनका लागि खुशी प्राप्त भएपनि एकै बालीमा जंगली जनावरको उत्पात्ले खुशी सदाका लागि समाप्त भयो ।
२०७२ माघ ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
