पाँच महिनादेखि मधेशी, थारु र जनजातीको संयुक्त आन्दोलन जारी छ । सरकारमाथि दबाव सृजना हेतु आन्दोलनले गरेको नाकाबन्दी पनि तीन महिनाभन्दा बढि भई सकेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावमा नेपाली जनजीवन अस्त व्यस्त भएको, तस्करहरु यतिका दिनमा अपार धन कमाई रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे विज्ञहरु चिन्तामग्न रहेको अवस्थामा सरकार भने सबै समस्याबाट बेखवर देखिन्छ मानौं देशमा केही समस्या नै छैन ।
आन्दोलनकारीसंग वार्ताको नाटक पनि लामो भई सक्यो । द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ताले पनि लामो अभ्यास गरि रहँदा निष्कर्ष भने केही निस्कन सकेको छैन । मधेशलाई माँगभन्दा पछाडि धकेल्ने प्रयासमा सरकारले वार्तालाई लम्ब्याउँदा राजनीतिक परिस्थिति कहिं सरकारको पक्षमा आउला कि भन्ने आशमा सरकारले वार्तालाई सार्थक बनाउन नचाहेको हो । सीमाँकन कै विवादबाट मधेश आन्दोलन चर्किएको फेरि त्यही कुरामा सरकार आउन चाहि रहेको छैन । सीमाँकनबारे सरकारले मधेश र थारुलाई केही दिन पर्खि दिन आग्रह गरि रहँदा कोई विश्वसनीय मध्यस्थकर्ताको खोजीमा सरकार लागेको छ ।
सरकार र आन्दोलनकारी दुवै डेडलाईनमा रहेकोले वार्ता नाटकको रुपमा चित्रित भई रहेको छ । सरकार आफनो जिद्दभन्दा किञ्चित पछाडि नहटि रहेको बेला यसले मधेशलाई पछाडि पठाउन खोजि रहेको सरकारको आन्तरिक मनसाय देखिन्छ । दुवै एक अर्कालाई गलाउने प्रयासमा छन् । मधेश आफनो माँगभन्दा पछाडि हट्यो भने उसको यो आत्मघाती कदम नै साबित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसपछि त मधेश संघीयता विषयमा दशकौं पछाडि हुनेछ र मधेश आफनो माँग लिएर आन्दोलन गर्ने हिम्मत गर्दैन । त्यसकारण मधेशलाई आफनो माँगभन्दा पछाडि हट्ने ठाउँ नै छैन । मधेशले नयाँ माँग पनि राखेको छैन । सरकारलाई आफनो प्रतिगामी कदमलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शासकवर्गले मधेशलाई वेवास्ता गरि घोषणा गरेको संविधानमा मधेशको माँगलाई समावेश गर्न दबाव स्वरुप शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको हो ।
देशमा अमन चैन, शान्ति सुरक्षा, मानवाधिकार, नागरिकको सहज जनजीवन, मौलिक हक र कानूनी राज्यप्रतिको दायित्व बोक्ने सरकार अहिले देशमा चरम अभावको संकटपूर्ण अवस्थाको कारण र निवारणप्रति बिल्कुल मौन छ । चालाख जुवाडे जस्तै कुनै हाथ त मेरो पक्षमा आउला भने झैं सरकार आन्दोलनकारीलाई वार्ताको जालमा पारेर आफू दाव थापेर अनुकूलताको प्रतीक्षामा छन् । यही यथार्थ हो । सरकार येन तेन प्रकारेण आन्दोलनकारीको माँगबाट उम्कन खोजेको हो । द्वार भने देखि रहेको छैन । अवसरको खोजिमा समयलाई पर्खिने कारण पनि यही हो । पछाडि हट्ने काम सरकारको हो । चालाखी गरि मधेश विरोधी संविधान घोषणा गर्ने यही तीन दल हो । प्रतिगामी कदम नसच्चिए आन्दोलन नरोकिने मधेशी, थारुको आवाज स्वाभाविक हो ।
सरकारले मधेशी, थारु, जनजातीलाई मात्र वेवास्ता गरेको छैन, भारतलाई पनि चरमविन्दुको अपमान गरेको छ । आफनो समस्या भारतका कारण वेहोर्नु परेको लाञ्छना लगाई रहँदा भारतले कुनै वास्ता गरेन । तर नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति संगठित भई भारतको विरोधमा उत्रिदा अचम्मै लाग्यो । नेपाल समस्यामा आउँदा भारतको सबल सहयोग सधैं रहि रहेको मान्यता अनुरुप यसपाली पनि नेपाल सरकारको अपेक्षा रहेको होला । तर यो अपेक्षा पूर्ति गर्ने भाव प्रदर्शन भने दुश्मन सरहको देखिएको र सो प्रदर्शनको पाश्र्वभावलाई भारतमा भर्खर उदाएको शक्तिले बुझ्न नसकेको होला, सम्बन्ध चिसिंदै गयो । अन्ततः नेपाल सरकारले भारतलाई मधेशको कित्तामा उभ्याएरै छाड्यो ।
शदियौंदेखि मधेश खसवर्गीय राज्यसत्ताको दोहण, शोषणको शिकार भएको छ । ०६३ सालमा मधेशले विभेदबाट मुक्ति पाउन विद्रोह गरेर सारा संसारलाई सन्देश दिएको थियो । भारत हाम्रो छिमेकी मित्र शक्ति हो । हरेक आपद विपदमा पहिलो सहयोग गर्ने भारतसंग हाम्रो धेरै अपेक्षा पनि छ । मधेशको माँगप्रति भारतले सहानुभूति राख्नु स्वाभाविक पनि हो । सो सहानुभूति दर्शाउँदै मधेश आन्दोलन भारतले नै चर्काएको, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आदि आदि आरोप लगाउन सरकार पछि परेन ।
विगत सार्क शिखर सम्मेलनदेखि संविधान घोषणासम्म नेपालका तीनै शीर्ष राजनीतिक शक्ति कमोवेश भारतको विरोधमा नै देखियो । संविधानबारे सबैको आवाज सम्बोधन हुने गरि सुझाव दिंदा तीनै शक्तिको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया नै बाहिर आयो । एकोहोरो विरोधको कारण के हो ? संघीयता विरुद्धमा चीनसंग विकसित भएको विशेष सम्बन्ध होईन ? अन्ध र उग्र राष्ट्रवादले भारतसंगको सम्बन्धलाई विगार्दा यसको परिणामबारे केही सोचेन ? वैकल्पिक मार्गको खोजिमा वास्तविकतासंग सम्बन्ध विगार्ने अन्धराष्ट्रवादीले खोई नेपाली जनजीवनलाई सहज गर्न सकेको ? देशमा उठी रहेको समस्यालाई आफनो हठी प्रवृतिले दवाउने परम्परागत शैली अब बदलिएको परिवेशमा किञ्चित पनि मान्य हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिएपनि शासकवर्ग मान्न तयार छैन ।
आजको युग उदार शासन प्रणालीको युग हो । शदियौंदेखि थिचिएका उत्पीडितवर्गको आवाज सुन्ने युग हो । यहीं सामन्ती बूटले कुल्चेर शासन गर्ने शासकहरु भर्खरै अस्ताएका छन् । जनतामा राजनीतिक चेतना आएपछि त्यस्ता शासकहरु राजनीतिक दृश्यबाट विलीन हँुदै गएका इतिहास हाम्रै सामू छ । उदार युगमा यति अनुदार प्रवृतिका सरकार निश्चय पनि देशलाई सही मार्ग दिन सक्दैन । अन्धराष्ट्रले देशको सधैं क्षति नै गराएको हाम्रो इतिहास छ । मुख्य कुरा सरकारलाई जोगाउने होईन, राष्ट्रलाई जोगाउनु हो । अहिलेको वर्तमान सरकारबाट देशको अर्थतन्त्र नै चौपट बनेको छ । तर सरकार प्रमुखले देश समृद्धितिर अग्रसर छ भन्छ । ग्यासको अभावमा जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले घर घरमा पाईपबाट ग्यास सप्लाई दिने जस्ता बौलाएका कुरा गर्छन् । पाँच महिनादेखि अभावको माहौलमा तस्कर पाल्ने सरकारलाई जनताको दयनीय जीवनप्रति कुनै चासो छैन । अभावका कारण मधेशलाई देखाउँदै आफू बच्ने प्रयासमा रहेको छ । सारा संकटको जड मधेश हो भनेर मीडियाबाट प्रचार गराउन तल्लीन यो गैर जिम्मेवार सरकारप्रति अब भने नागरिकको ध्यान जान थालेको छ । राजधानीमा अब भने सरकारको विरोधमा जनता बोल्न थालेका छन् । हरेका कुराको अभावलाई जनता धेरै दिन झेल्न सक्दैन । १ सय ५० दिन मामुली होईन । सबैसंग दुश्मनी गरि हिंड्ने अहिलेको सरकारको विरोधमा उत्रन थालेको छ । उत्रनु पनि पर्दछ ।
भारतीय कूटनयिकहरुले दुवै पक्षको मध्यस्थता गर्ने भन्ने विषयको समाचार सार्वजनिक भएकोले आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणका लागि राम्रो पहल मान्न सकिन्छ तर गोली जस्तै बोली निस्कने ओलीको चरित्र रुपान्तरण गर्न धेरै कठीन छ । फेरि यो गठबन्धनमा बस्ने सबै ओली जस्तै अनुदार प्रवृतिका छन् । नेपाली काँग्रेस यिनका अनुयायीको पंक्तिबाट उछिटिएर लाञ्छनाबाट जोगिएका छन् । भारतले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सेतुको भूमिकामा आएपनि ऊ पनि आशावादी बनेका छैनन् । तर पनि कूटनैतिक प्रयास जारी राखेका छन् । सम्भवतः सीमाँकन बिषयको मुद्दालाई तीन महिनाको अवधिका लागि टार्न सरकारले भारतीय कूटनयिकलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्ला । अन्ततः आफनै कुरालाई अगाडि ल्याउने ओली सरकारको दाव अहिले पनि देखिन्छ ।
यही बेला मधेशी मोर्चाले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको नरम कार्यक्रम पनि सोही प्रसंगबाट प्रभावित छ कि भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको विभिन्न खाले अनुभव र तीन शीर्ष राजनीतिक दलहरुको विगतका दावपेंचबाट निश्चय पनि राम्रो अनुभव भएकाहरुको अहिलेको निर्णय कुशलता निश्चय पनि सराहनीय हुने आम मधेशीले अपेक्षा राखेको छ । त्यसमा पनि उग्रराष्ट्रवादको नेतृत्व गर्ने अहिलेको सरकारको नजरमा मधेशको नक्शा नै नरहेकोले वार्ताको दाँवपेचलाई गम्भीरतापूर्वक आकलन गर्नु पर्दछ । राजमार्ग र बोर्डरनाका छाडेर मधेशी मोर्चाले नरम खालका कार्यक्रमहरु दिनु भनेको एक कदम पछाडि हट्नु हो भन्ने खालका प्रचार मीडियाबाट आउन थालेकोले यसप्रति पनि अगुवाहरु सचेत हुन आवश्यक छ ।
मधेश यसपालीको आन्दोलनबाट धेरै अपेक्षा राखेको छ । परिणाममुखी सहज अवतरण नै मधेशको विजय हो । हारको परिणाम न मधेशले बेहोर्न सक्दछ न अगुवाले नै । मधेश आन्दोलनको यस्तो सशक्त अवसर अब फेरि आउन कठीन छ । त्यसकारण पनि मधेशको माँगप्रति दूरदृष्टि राखी यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा बेहिचक बढ्नु पर्दछ ।
२०७२ माघ १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
