०३२ सालमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना भएपछि निश्चय पनि यसको साँध सीमाना हुनु पर्दछ । पश्चिमी तटबन्धतिर आरक्षको डिमार्केशन गर्ने हल्ला पनि चलेको थियो । सो हल्लालाई ३२ वर्ष भई सक्यो । स्थानिय जनस्तरको बुझाई अनुसार अन्दाजी १५, २० कि.मी. उत्तर दक्षिण दुबै किनारामा फैलिएको आरक्षको सीमाना दुबै किनारा नै मानिन्थ्यो । ०२६मा सर्वे भएपछिका दिनमा पश्चिमी तटबन्धमा कोशी विस्तारै लालपूर्जा भएका सयकडौं बीघा जग्गा काटेर आरक्षको सीमाना विस्तार गर्दै गयो । कोशीको मूल प्रवाह पश्चिमी तटबन्धतिर रहेकोले पूर्वी तटबन्धको सीमाना स्थिर रह्यो भने पश्चिमी तटबन्धतिर आरक्षको सीमा विस्तार हुँदै गयो । अनधिकृत रुपमा बढ्दै गएको आरक्षको सीमाना कोशीको किनारा तोकिएकै आधारमा जनताका पक्का प्रमाणका जग्गा जोतखन गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि तनावको स्थिति सृजना भयो । आरक्षभित्र गएको जग्गा जोतखन गर्ने आफनो दावा राख्ने स्थानिय जनतालाई पकड धकड गरि सजाय दिने क्रमको शुरुवात भयो ।
जनता र आरक्षबीचको तनावपूर्ण स्थितिको जिम्मेवार सधैं जनतालाई नै ठानियो । एकतर्फा रुपमा जनता नै सजायका भागिदार बन्दै गयो । जनस्तरको तनावले जोडदार आवाज उठी रह्यो । विस्तारै आरक्ष र जनताबीचको तनावपूर्ण स्थितिको संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझ्यो र आरक्षभित्र पूर्जा भएका जग्गा जोतखन गर्ने जनअधिकार बहाल त भयो तर यो अधिकार जनताले दीर्घकालीन रुपमा भोग्न पाएन । जंगली जनावरको प्रकोपले बाली खाने जन विश्वास विस्तारै हराउँदै गयो । दुई चार वर्ष पछि जनता सो जग्गाबाट विस्थापित हुन बाध्य भए । जनता आरक्षभित्रको जग्गा न भोग्न पायो न उसको मालपोत नै मिनाहा भयो । आरक्षभित्र जनता र आरक्षको आफ्नो आफ्नो दावा कायमै रहेकोले तनावको वातावरणमा कुनै सुधार भएन । प्रत्यक्ष रुपमा कुनै घटना नघटे पनि तनावमा कमी आएन । जनताले आरक्षको महत्वलाई स्वीकार गर्न सकेन । पारस्परिक कटुताको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव कायमै रह्यो ।
दुई दशकदेखि कोशीले आफनो मूल बहाव समेटेर पूर्वी तटबन्धतिर गएपछि पश्चिमी तटबन्ध कोशीको प्रकोपबाट त मुक्त भयो तर आरक्षको जनावरबाट पश्चिमी तटीय क्षेत्रका जनता मुक्त हुन सकेन । जंगली हात्ती, अर्ना, बँदेल आदिहरु आरक्षबाहिर आएर जनताको बाली खाई दिने, बर्बाद गरि दिने जस्ता गतिविधिलाई आरक्षले रोक्न सकेन । धन जनको क्षतिप्रति आरक्ष मौन रह्यो । कुनै विकल्प दिन सकेन । जनताले पनि बालीको सुरक्षाका लागि एम्बुस थापेर जनावरलाई मार्न थाले । बँदेलको मासु खाने उद्देश्यले जनता पटकाबाट बँदेल मार्न थाल्यो । यसको पनि सुरक्षा आरक्षले गर्न सकेन । जनस्तरमा आरक्षप्रतिको कटुता बढ्दै गयो । जनताले आरक्षभित्र जग्गा जोतखन गर्न नसकेर गाईवस्तु चराउन भने छाडेन । पश्चिमी तटबन्धमा छाडा चरि चरन आरक्षको लागि मुख्य समस्या बन्यो । गाउँ घरका गाई, भैंसीका लागि चरणगाहको रुपमा प्रयोग हुने आरक्ष क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना अर्थहीन नै बन्यो । बिहान गाई, भैंसी चर्नका लागि आरक्षभित्र हुल्ने स्थानिय जनताको दैनिकी बनेकोले, जनताको. आवत जावत रहेको कारणले आरक्षित क्षेत्रमा आरक्षको पूर्ण स्वामित्व कायम रह्न सकेन । न जनताको नै स्वतन्त्र आवत जावत रह्न सक्यो । मुसा विरालोको खेलमा पश्चिमी तटबन्ध क्षेत्रमा पूर्वको जस्तो विकासका कार्य अगाडि बढ्न सकेन । जनता र आरक्ष दुवैको स्वामित्वविहीन यो क्षेत्र विकासका योजनाहरुको पर्खाईमा रहेको छ । कहिले आरक्ष आफनो अधिकार प्रयोग गर्ने त कहिले जन दबावमा खुकुलो पार्ने यही नियति भोग्दै यथास्थितिको अवस्थामा यो क्षेत्र रहेको छ ।
सालाना कोशी काट्दै पश्चिमी तटबन्धको सीमा विस्तार गर्दै जाँदा यस क्षेत्रको सीमा कहाँ रहेको कुरामा आरक्षको अधिकारीहरुमा पनि अन्योल व्याप्त छ । कोरक्षेत्रको कुरा गर्ने तर कुन ठाउँबाट कोर क्षेत्र हो भन्ने कुरा आरक्षले बताउन सकि रहेको छैन । कतिपल्ट पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने आरक्षको हल्ला चल्दा स्थानियवासीमा खुशी भएका थिए तर त्यो हल्लामात्र रहेकोले यसले जनतामा आरक्षप्रति अविश्वास नै जन्माएको छ । एउटा वार्डेनको पालामा नम्बरी जग्गाको जोतखन गर्ने सरकारको अनुमति अर्को वार्डेनको पालामा रद्द भएको हुन्छ । सरकारबाट आरक्षभित्रको जग्गा कमाउन सालसालै अनुमति लिनु पर्ने झंझटले अन्ततः जनता आफनो जग्गाबाट बेदखल हुन बाध्य भएको छ र आरक्ष पश्चिमी किनारालाई आरक्षको सीमा मान्ने गरेको मान्यता कायम राखेको छ ।
पश्चिमी किनारामा काटिएका जग्गा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म लालपूर्जाका जग्गा रहेकोले सो जग्गा भोग्न अनुमति रहेपनि कोरक्षेत्रको निर्धारण नहुँदा आरक्षले सो भोग्न कानूनले नदिने भन्दै आएको छ । आरक्ष स्थापना हुँदा यसको हवाई सर्वे गरेर आरक्षको सीमा निर्धारण भएको हामीले सुनेका थियौं । त्यो नाप नक्शाको आधारमा यसको चारकिल्ला निर्धारण भएको हुनु पर्दछ । सो चारकिल्ला छुट्याउने जटिल प्रक्रियाका कारण आरक्षले छुट्याउन नचाहेको हो कि अथवा सो नाप नक्शा नभएर हचुवाको भरमा कोशीको दुवै किनारालाई सीमा बुझ्ने गरेको हो । कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्ष आफै क्लियर देखिएको छैन । लालपूर्जा भएका सयकडौं बीघा जग्गा कटानमा परि आरक्षभित्र गएको कुराको विवरण आरक्षलाई थाहा हुँदा हुँदै जनतालाई प्रायः नम्बरी जग्गाको सबै प्रमाण ल्याउन सधैं दुःख दिने जन गुनासो छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समिति, कुशहा, सुनकोशीले २०५३।३।५मा १५ दिने म्याद दिएर गोरखापत्रमा “कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षको पश्चिमी सीमानाको २२ आरडीदेखि ७८ आरडीसम्म पश्चिमी तटबन्ध भएको स्थानमा पश्चिमी तटबन्धलाई र पश्चिमी तटबन्ध नभएको स्थानमा स्पर नं. १देखि स्पर नं. २२ समेतदेखि पूर्व, पूर्वी तटबन्धदेखि पश्चिम २३ आरडीदेखि उत्तर २८ आरडीदेखि दक्षिण यति चारकिल्लाभित्रको जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको मिति ०५३।२।८ को निर्णय अनुसार आरक्षभित्र परेका जिल्ला सप्तरी गाविस पिप्रापूर्व, घोघनपुर, कमलपुर, ओद्राहा र उदयपुर जिल्लाको तपेश्वरी गाविसका निम्न वार्ड नं. र कि.नं. को जग्गा साथै साविकको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समितिले अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा माँग भएको व्यक्तिहरुबाट निवेदन दिन छूट भएको नम्वरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद समेत संलग्न राखी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु हुनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १० र ११ को प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागिका” विवरण दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो म्यादभित्र सबै रेकर्ड संकलन भएपनि सोको कार्यवाही के कसो भयो जनताले जानकारी पाउन सकेन ।
ठूलो आवाज उठ्दा र जनताले सरकारमा पहुँच बनाउँदाका बखत यस्ता लेखतहरु बन्ने गर्छ तर यसको स्थाई समाधान भने हुँदैन । किन समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने पोख्ता कारण आरक्षले पनि दिन सकि रहेको छैन । पश्चिमी तटबन्धमा रहेको यो समस्याले स्थानियवासी र आरक्ष दुवैलाई पिडीत बनाएको छ । राष्ट्रिय महत्वाकाँक्षा बोकेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले स्थानिय व्यवधानका कारण पश्चिमी तटबन्धलाई यथोचित विकास गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउने भूमिकामा रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई आफनो उद्देश्य अनुरुप विकास गर्न सरकार नै गम्भीर हुन नसकेको आकलन गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पश्चिमी तटबन्धको समस्याको मूल जरोलाई पहिचान गरि आरक्षको उद्देश्य प्राप्तिको क्षेत्रमा देखिएका व्यवधानलाई हटाएर सरकारले उसको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ साथै स्थानियवासीलाई मुआवजा दिलाउनेतिर गम्भीर हुनु पर्दछ । तत्काल मुआवजा दिन नसके पश्चिमी तटबन्धको सीमाना अविलम्ब निर्धारण गरि स्थानियवासीलाई आफनो जग्गा उपभोग गर्न बाटो खोल दिनु पर्दछ ।
काटेको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा नम्वरी जग्गामा माछापालन, सामूहिक वन, रिसोर्ट आदिको पर्याप्त सम्भावना रहेकोले सीमा निर्धारण नहुँदा आरक्षले निजीक्षेत्रको सो विकास गर्न बाधक छ र निजीक्षेत्रसंग मिलेर आरक्ष सो विकास गर्न पनि तयार छैन । ओद्राहामा रहेको १४ नम्वर स्परमा ऐतिहासिक कोशी मेला शदियौंदेखि लाग्दै आएको हो । पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा माछापालन, सरोवर, जलाशय, रिसोर्ट आदिको निर्माण हुँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा निकै विकास हुने प्रवल सम्भावना छ । स्थानिय जनता परिचालन गरि किनाराको आफनो आफनो जग्गामा माछापालन योजना विकास गरि आरक्षभित्र रहेको छाडा चरि चरनको समस्या तत्कालै समाधान हुनेमा दुईमत रहँदैन । पश्चिमी किनारामा माछापालनको प्रतिबन्धात्मक रेखा कोरिएपछि गाईवस्तुको आरक्षभित्रको प्रवेशमा पतिबन्ध लाग्थ्यो र आरक्ष यो समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यो ।
कोशी पिडीत र वन्यजन्तु आरक्ष दशकौंदेखि यी समस्याहरुबाट पिडीत रहेको सरकारलाई जानकारी नरहेको मान्न सकिन्न । यसक्षेत्रका प्रबुद्धवर्ग र स्थानियवासी समेतको सहयोगमा पारस्परिक मैत्रीभावका साथ पश्चिमी तटबन्धको तनावलाई हटाएर विकासको पर्खाईमा रहेको आरक्षलाई निर्वाध रुपमा अगाडि बढ्न दिन सरकारले अविलम्व पहल थाल्नु पर्दछ । “मुआवजाको विकल्पमा विकास” भन्ने नाराका साथ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अपरिहार्य ठान्दछु । एउटा राम्रो समझदारीले यो समस्या हटाउन योगदान पु¥याउँछ भने यस्ता साहसिक कदम किन नचाल्ने ? समस्या हटाएर सहजता आउँछ, समस्यालाई थाती राखेर हुँदैन ।
२०७२ माघ १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
