संविधान सभाको म्याद अब १५ दिन बाँकी छ । संविधान सभाको थपिएको एकवर्षको म्याद बित्न १५ दिन मात्र रहेकोले राजनीति सहजीकरणको सबै सम्भावना टाढिएका छन । अन्तिम घडीमा आएर म्याद थप्ने चमत्कारी सम्भावना पनि नरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले के गर्ने ? एउटा यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ । नेपाली राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष दखल रहेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु आफनो समस्याप्रति संवेदनशील नभएर विभिन्न शक्तिकेन्द्रको मोहरा भएर एकअर्कालाई लाँछित गर्दै अगाडि बढि रहेको छ ।
माओवादी समर्थित एमाले नेतृत्वको सरकार एमाले(१, एमाले(२ हुँदै एमाले(३ तिर उन्मुख छ । अत्याल्प समयमा अब राजनीतिक दलहरुले “प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले संविधान निर्माण गर्न दिई रहेको छैन” तथा “माओवादीले सर्वसत्तावाद लादेर सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छ, माओवादी लोकतान्त्रिक पद्घतिमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न चाहदैन” भनेर एकअर्का माथि दोषारोपण गर्दै आगामी राजनीतिका लागि आफूलाई तयार पार्दै छन ।
“जसरी पनि संविधान निर्माण हुनु पर्दछ” जनताको आवाज हो यो । हरेक ढंगबाट अभिव्यक्त जनताको यो आवाजलाई राजनीतिमा प्रभूत्व जमाएका प्रमुख तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) मूल लक्ष्य छाडेर सरकार बनाउने, ढाल्ने प्रक्रियामा समय व्यतीत गरेका, जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्दै हिडेका कारण संविधान बन्ने आशा न्यून हुँदै गएको छ । अवसर पाएर पनि जनतालाई संविधान दिन नसक्ने यी राजनीतिक दलहरु समान रुपले दोषी भएनन ? जनता अब यो मान्न बाध्य छन ।
काँग्रेस माअेवादी सम्बन्धलाई जसरी गिरिजा प्रसाद कोईरालाले जीवन्त रुप दिएका थिए र जो काँग्रेसका अन्य नेताहरुलाई मान्य थिएन, गिरिजा प्रसाद कोईरालाको अवसान पछि त्यो सम्बन्ध स्थायित्व पाउन सकेन । काँग्रेसले माओवादीसंग सम्बन्ध बनाउन नचाहेको मानसिकता, केही घटनाक्रम र माओवादीका उग्र स्वाभावका कारण दुबै पार्टीबीच सम्बन्ध विच्छेद भयो । यसमा एमालेलाई फायदा भयो । माधव कुमार नेपाल “लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार” भनेर बहुमतले सरकार बनायो भने झलनाथ खनालले “राष्टिूय सहमती” भनेर बहुमतको सरकार बनायो । अब एमाले भाग(३ को उपलब्धि लिन के.पी.ओली अभ्यासरत छ । तर समय नै कम भएकोले उहाँको सफलतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ, तर राजनीति यसैको सेरोफेरोमा अहिले घुमि रहेको छ । लोकतान्त्रिक र बाम घटकसंग समान रुपले ‘फिट’ हुने एमालेसंग राम्रो दक्षता छ । जे होस, राज्यसुख प्राप्त गर्न यी तीन दल जति सक्रिय रहे, त्यति मात्रा मै संविधान निर्माणप्रति उदासीन देखिए । एक पाना कै सही, जनताले संविधान हेर्न चाहेको छ । तर जुँगाको लडाईले जनताको यो सपना सपना नै रह्ने लगभग पक्का छ ।
२०६७ ज्येष्ठ १४ गते राजनीतिक गतिरोधमा भएपनि तीनवटै राजनीतिक दलहरु देशको समस्याप्रति संवेदनशील भएर अन्तिम घडीमा म्याद बढाउन सहमत भएका थिए । यी राजनीतिक दलहरुले विगत कै जस्तै फेरि पनि कुनै चमत्कार देखाउला भन्ने झिनो आशा पनि राखेका छन जनताले । तर के राजनीतिक दलहरु देशको समस्याप्रति गम्भीर बन्न सक्छन ? यतिबेला परिस्थिति भिन्न रहेकोले चमत्कार देखाउन दलहरु स्वतन्त्र नरहेकोले चमत्कार हुने सम्भावना बिल्कुलै देखिदैन । शक्तिकेन्द्रहरुको प्रत्यक्ष उपस्थितिले त्यस्तो चमत्कारको कुनै सम्भावना छैन । म्याद थपेर पनि विगत एकवर्षको समयलाई सरकार बनाउने ढाल्ने निरर्थक खेलमा व्यतीत गरेको तीन दल बाहेकका दलहरुलाई तीतो अनुभव छ । जनता पनि तीन दलको गतिविधीबाट वाक्क भई सकेको छ । त्यसैले त संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन भन्ने आवाज घन्किन थालेको हो । काँग्रेस पनि यथास्थितिमा म्याद थप्ने पक्षमा छैन । पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको वर्तमान सरकारले भोग्नु पर्ने चुनौती अपार छ र सरकारसंग यथास्थितिमा बस्नु बाहेक अग्रगमनमा जाने इच्छाशक्ति छैन, भएपनि आफैले सृजना गरेको राजनीति गतिरोधले अग्रगमनको दिशामा जाने अनुमती दिई रहेको छैन । अर्थात सरकार यथास्थितिमा बाँच्न बाध्य छ ।
म्याद थप्नु वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई निरन्तरता दिनु बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । ताजा जनादेशको बाटो रोज्नु नै विकल्पको रुपमा सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । ‘आफूले नपाए अरुलाई पनि हुन नदिने’ जस्ता कुप्रवृतिको अन्त गर्नका लागि पनि नयाँ जनादेश अपरिहार्य भएको छ । देश र जनताको जनजीविकाको समस्या प्राथमिकताका विषय बन्न नसकेको वर्तमान संविधान सभाको औचित्य पनि घटेर गएको छ । संविधान सभालाई नवजीवन दिन पनि ताजा जनादेशको आवश्यकता बढेर गएको छ । दलहरुबीच बढेको अविश्वासको दूरीलाई घटाउन पनि संविधान सभाको ताजा जनादेश लिने सम्भावना प्रवल भएको छ ।
२०६८ बैशाख ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
