आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिको जन्म हुन्छ । त्यसकारण पनि यो दुवै क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बनेको छ । तर नेपालमा एउटै सिक्काको दुई पाटा जस्तै एकै ठाउँमा दुवैको अस्तित्व रहेपनि एक अर्कासंग सम्बन्ध नै नरहेको जस्तो राजनीति र आर्थिक क्षेत्रको चरित्र बनाईएको छ । हरेक चुनावमा राजनीतिक अभियन्ताहरुले देश र जनताको आर्थिक स्तरोन्नतिबारे आकर्षक घोषणा पत्रहरु देशभरि छरेको पाईन्छ तर सत्तामा आएपछि त्यस अनुसारका कामहरु अगाडि बढ्दैन र आर्थिक क्षेत्र परम्परागत चालमा घिस्रिदै अगाडि बढेको देखिन्छ । लाग्दछ राजनीतिक अभियन्ता तथा अर्थविद्हरुको बीचमा कुनै सम्बन्ध नै छैन ।
माथिदेखि तलसम्म राज्य संयन्त्र आफैमा स्थाई सरकार हो । परम्परागत एकात्मक चरित्र भएको राज्यसत्ताले बनाएको आफनो संयन्त्र पनि नितान्त सामन्ती चरित्रको हो । यिनैको कब्जामा देशका हरेक कुरा रहेकोले यिनको एकछत्र शासन चल्छ । चुनाव लडेर आएका अस्थाई सरकारको यो संयन्त्रसंग द्वन्द्व र सम्झौताको आधारमा साक्षात्कार हुन्छ । स्थाई सरकार नै प्रभावी रहने गरि सम्बन्ध कायम हुन्छ र यही प्रक्रियाको आधारमा शासन व्यवस्था चलि रहेको हुन्छ ।
स्थाई तथा अस्थाई सरकारको प्रतिस्पर्धामा विकास प्रक्रियालाई नेतृत्व दिने होडबाजीले परियोजनाहरु अगाडि नै नबढ्ने गरि ठप्प हुन्छ । नेतृत्व लिन खोज्नु भनेको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने होडबाजी हो । सो प्राप्त नभएको अवस्थामा योजनालाई विभिन्न बहानामा अगाडि बढ्न दिईदैन । यो नियति देशले दशकौंदेखि भोग्दै आई रहेको छ ।
राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा सशक्त बनेका राज्य संयन्त्रमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् गिरिजा प्रसाद कोईरालाले फेरबदल गर्ने प्रयास गर्दा त्यसको विरुद्धमा ठूलो हंगामा भएको विदितै छ । कालान्तरमा केही मात्रामा काँग्रेस कम्युनिष्टले आफनो मान्छे संयन्त्रमा मिसाए पनि परम्परागत प्रवृतिमा खासै परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । राजतन्त्रको निरंकूशताको भयमा राजकीय संयन्त्र विकासप्रति केही मात्रामा उत्तरदायी थिए पनि ०४६ सालको परिवर्तन पछि उदारवादको शासन प्रणाली त यिनको लागि संजीवनी नै सिद्ध भएको छ ।
राज्य संयन्त्रको परम्परागत प्रवृतिबारे कारोवारको २३ पुष ०७१ को अंकमा पी.एस.ढकालको “विकासको सही व्यवस्थापन” बिषयक लेख सान्दर्भिक रहेकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छ–“नेपालका प्रशासन जनताका आकाँक्षा पूरा गर्न नसक्ने, सरकारी नीति र कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, भद्दा प्रशासनिक संयन्त्र, काम पन्छाउने प्रवृतिबाट ग्रसित, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न न रुचाउने, यथास्थितिमा रुम्मलिन चाहने, जोखिम मोल्न नचाह्ने, नातावाद, कृपावादमा रमाउने, कार्यसंस्कृति ग्राहकमुखी नभएको, काममा समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वको अभावले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै प्रभावकारी बन्न नसकेकोले जनताको विश्वास खस्किदै गएको छ । यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।”
सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउने राज्य संयन्त्र नै हो । विकासको नियमित प्रवाहलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु राज्य संयन्त्रकै दायित्व रहेकोले यसबाट कर्मचारीतन्त्रले बहाना बनाई पन्छिन मिल्दैन । तर विभिन्न दोष देखाई विकास योजनालाई नियतवश परिणाममुखी हुन नदिनु कर्मचारीमाथि लाग्दै आएको दोषको निवारण गर्न पनि प्रशासन अगाडि बढ्दैन ।
देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिक्षेत्र धाराशायी बन्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष धान दिवस मनाएर सन्तुष्ट हुने सरकारले लिएको लक्ष्य के कारणले पूरा भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा गर्न पनि चाहँदैन । विकासमा बाधक रहेका अवयवलाई पनि पहिचान गरि हटाउन चाहँदैन । राज्यसत्ताको सशक्त दुर्गसंग कसैले खेलवाड गर्न सक्दैन । गर्न चाहेपनि त्यो आफै असफल भएको उदाहरण छ । सारा कुरा यसैको थाप्लोमा रहेकोले यसको दुष्परिणाम भोग्न नेपालको नियति नै बनेको छ । भिखारीपनको अवस्थामा मनग्गै सहयोग जुटेकाले यो अवस्थालाई छोड्न कोही चाहँदैन । यथास्थिति नै संस्कार बनेकोले परिवर्तनको तीव्रतर गतिमा आफनो अस्तित्व रहने कि नरहने चिन्ता छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको लक्ष्यबारे हालै समीक्षा बैठकमा नेपाल राष्ट्रले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको समग्र स्थिति सामान्य देखिए पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन दर खुम्चिएकोले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो दशकमा ३.५ देखि ५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरले १० वर्षमा धेरै विकास योजनामा प्रशस्त लगानी गराएको छ । तर परिणाम भने शुन्य देखायो । कृषिमै यो वर्ष अरबौंको लगानी गरिएपनि कृषिको आर्थिक वृद्धिदर साविक जस्तै १.९ प्रतिशतमा स्थिर देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ । लगानीको प्रतिफल किन आएन ? यसको समीक्षा पनि छैन । कृषिको ८० प्रतिशत बढेको परनिर्भरताले सरकारलाई चिन्तित बनाउनु पर्ने, तर खासै प्रभाव परेको देखिदैन ।
त्यस्तै उर्जाक्षेत्रको हालत छ । ०७०÷०७१ सम्ममा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त गर्ने तीन वर्षे योजनामा भनिएको थियो । तर यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ चलि रहेको छ । मानवको असन्तुलित रहन सहनका कारण वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तन भएकोले जलस्रोतको बहावमा असर परेको छ र मुहान सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यता जनसंख्याको वृद्धिसंगै उर्जाको माँग वृद्धि भई रहेको अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणको तथ्याँक अनुसार नेपालको विद्युत आयोजनाबाट ३२० मेगावाट र भारतबाट आयातित १९० मेगावाट गरि जम्मा ६०२ मेगावाट विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छ । दैनिक सवा करोड युनिट विद्युतको माँगमा ७५ लाख युनिट विद्युत आपूर्ति भई रहेकोले ६०% जनता अन्ध्यारोमा बस्न बाध्य छ ।
वि.सं. १९६८ फर्पिङ जल विद्युत आयोजनाबाट नेपालले संस्थागत रुपमा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको १०० वर्षको लामो अनुभवले देशमा विद्यमान उर्जा संकटको अवस्था हेर्दा उर्जाक्षेत्रमा नेपालले खासै प्रगति नगरेको देखाउँछ । ब्राजिल पछि जलस्रोतको क्षेत्रमा दोश्रो धनी देशको रुपमा चिनिएको नेपालमा १२ घण्टा चलि रहेको लोडसेडिङले उर्जासंकट तीव्र रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारले लिएको महत्वाकाँक्षी लक्ष्य विगत झंैं मिथ्या साबित हुनेमा शंका छैन । जनसंख्या वृद्धिसंगै बढेको उर्जाको माँग तथा यस क्षेत्रमा लगानी र व्यवस्थापकीय अभावका कारण वैकल्पिक उर्जाको खोजी अपरिहार्य बनेको छ । नेपालमा सौर्य तथा वायु उर्जाको व्यावसायिक उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
वायु उर्जाको विधीवत् प्रयोग गरि भारतले ११ हजार मेगावाट तथा चीनले १४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि उपभोग गरि रहेको छ । वैकल्पिक उर्जाको खोजीमा लागेका ब्राजिल सवारी साधनमा जैविक ईन्धनको सफलतम प्रयोग गरि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
जलविद्युतको विकासले त समग्र आर्थिक क्षेत्रको काया पलट नै गर्छ भन्ने कुरा चीन र ब्राजिलको कुरा छाडौं, दक्षिण एशिया कै देश भूटानलाई नै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । भूटानको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ३० अमेरिकी डलर छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ३० डलर मात्र रहेको छ । आयको हिसावले भूटान मध्यम आयको देश हो भने समग्र आर्थिक क्षेत्रमा भूटानभन्दा ठूलो आकारमा रहेको नेपाल न्यून आय भएको देशमा गणित छ । नेपालमा अहिले गरिबी अनुपात २३.८ प्रतिशत छ भने भूटानमा १२ प्रतिशत गरिवी अनुपात छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा भूटानको उच्च छ । यी सब कुरा विद्युत विकासकै प्रतिफलमा सम्भव भएको भूटान स्वीकार गर्दछ ।
विश्व बैंक अनुसार नेपालको पूर्वाधारमा रहेको कमीलाई पूरा गर्न २०११ देखि २०२० सम्म १३ देखि १८ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्दछ । हाल सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% मात्र खर्च गरि रहेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पु¥याउन २०२२ सम्म निर्धारण गरेको समयसीमा अनुसार नेपाललाई सो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ९७ खर्बभन्दा बढी खर्च लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
मासिको विकासले श्रम उत्पादकत्व बढाउँछ, श्रम उत्पादकत्वले पूँजी सृजना गर्छ, पूँजीले रोजगारी सृजना गर्छ । यसै प्रक्रिया अन्तर्गत देशको विकास हुने, अर्थविद्हरु नजान्ने कुरा होइन, तर व्यक्तिवादी सोचका कारण यथास्थितिमा रमाउने संस्कारको विकास भएकोले माँगी खाने अवस्था नै ठीक भन्ने सोचनै यहाँका विकासका बाधक साबित भएको छ । मेरै नेतृत्वमा विकास कार्य हुने, सहकार्यबाट नहुने आदि सोच प्रशासनतन्त्रमा हावी रहेको कारण पनि विकास अवरुद्ध भएको छ ।
नीति र योजना मात्र बनाएर हुँदैन, त्यस अनुसार ईमानदारी साथ कार्यान्वयन जरुरी छ । दुई तीन दशक पछाडिकै कुरा गर्ने हो भने विगतका पंचवर्षीय योजनाले लिएको लक्ष्य नै पूरा भएको छैन । विकास परियोजनाहरु असफल भएर छोडिएका छन् । त्यसको पुनर्संचालनको आवश्यकता पनि महसूस गरिदैन । वस्तुगत नीतिको सट्टा काल्पनिक नीति र उटपटाङ्ग विकासले देशको प्रगति होइन, अधोगतिमा नै पु¥याउँदछ । अहिलेसम्मको देशको समग्र विकास सूचकाँकले देश अधोगतिमा नै धकेलिएको अनुभव हुन्छ । व्यक्तिगत लाभ लिन राजनीतिक अस्थिरता सशक्त माध्यम बनेकोले यसको दोष देखाएर प्रगति हुन नसकेको विश्लेषण छ । यसलाई निरन्तरता दिन ठूलो शक्ति लागेको पनि अनुभव हुन्छ ।
२०७१ फाल्गुन १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
