दोश्रो संविधान सभाको संरचना र चरित्रले जन आन्दोलन र मधेश विद्रोहद्वारा स्थापित “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को संस्थागत विकास गर्न असक्षम रह्ने कुरा विद्यमान परिस्थितिले देखाई सकेको छ । सत्तापक्षको दुई तिहाईको मदले आन्दोलनको जन्म पनि दिई सकेको छ । आन्दोलन संघर्ष गर्ने दिशाको नभई सत्तापक्षलाई दबाव दिने उद्देश्यले गरिएको उल्लेखनीय नै थियो । सत्तापक्षले आफनो कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन “केही हजारको उपस्थिति” भन्दिए पनि आफू चाहिं आतँकित नै रहेको गृहमन्त्रीको “विपक्षीबाट थ्रेट” अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
राज्यले जनतालाई हतोत्साहित गर्न विगतकालमा गरेको षडयन्त्रबाट जनतामा केही नैराश्यता आएपनि फाल्गुन १६ गतेको जन प्रदर्शनले संघीयता पक्षधर संघर्ष गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जनतामा आफनो अधिकारका लागि पूर्ण सजगता छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको थियो । खासगरि टुँडिखेलमा मधेशीहरुको उल्लेखनीय उपस्थितिले मधेशबाट मत बटुल्ने साहुजीहरुलाई त चकित नै पारेको थियो ।
१६ गतेको जन प्रदर्शन, त्यसपछि चितवनको एउटा कार्यक्रमको मञ्चमा प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला तथा प्रचण्डको शीघ्र सहमती हुनेबारेको संयुक्त वक्तव्यले त एमालेलाई आतंकित नै तुल्याएको छ । एमाले अब वार्ताको सम्भावना छैन, काँग्रेसले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । काँग्रेस द्वन्द्व चर्काउने पक्षमा छैन, तर शीर्ष नेताहरु आफनो आफनो दाव खोज्ने प्रतिस्पर्धामा पार्टीपंक्तिभन्दा बाहिर रहेकोले काँग्रेस कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । यसै अवस्थाको फायदा उठाउन एमाले अगाडि बढेको छ र सरकारबाट समर्थन झिक्ने चुनौती दिई रहेको छ ।
नेपाली जनताले नयाँ नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को राजनीतिक मार्गचित्र दिएपनि नेपाली काँग्रेस, एमाले त्यसलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर अपव्याख्या गरि रहेको पहिलो संविधान सभाको चित्रले प्रमाणित गरि सकेको थियो । नेपाली काँग्रेस र एमालेले पाएको मत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि हो तर ती दलहरुले यो जनादेश संघीयतालाई रोक्न दिएको भनेर अपव्याख्या गरि रहेका छन् । संघीय संरचनामा देशलाई लैजाने राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने पूनित अवसरमा खासगरि एमाले यसको विरुद्ध राज्यसत्तालाई यथास्थितिमा राख्न भर मग्दूर प्रयासमा लागेको छ । एमाओवादीको उदयपछि अति कमजोर अवस्थामा देखिएको एमाले दोश्रो संविधान सभामा ठीक विपरित अवस्थामा रुपान्तरण हुँदा मौकाको भरपूर फायदा उठाउन तल्लीन छ । काँग्रेस र प्रतिपक्षको बन्ने गठबन्धनको सम्भावनाबाट पनि एमाले रुष्ट हुन लाग्दा “मलाई भएन, भने अवस्थालाई पनि सहज रह्न नदिने” रणनीति अंगाल्न खोजेको छ । हुनत यो भूमिका प्रतिपक्षको आन्दोलनको लागि रामवाण सिद्ध हुने कुरामा दुईमत छैन । यदि आन्दोलन संघर्षको लागि भयो भने एमालेको यो योगदान आन्दोलनको लागि प्रशंसनीय हुनेछ ।
आन्दोलनको सम्भावना छ ?
पहिलो संविधान सभाको असफलताले जनतामा फैलिएको असन्तोषलाई दोश्रो संविधान सभाको नतिजाले आक्रोशमा रुपान्तरण गरेको छ । दलहरुको जनादेश विपरितको क्रियाकलाप, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रुपमा परिभाषित गर्ने धृष्टता, राष्ट्रिय समस्यालाई बुझ्न नसक्ने अज्ञानता, पारस्परिक मेलको अभाव तथा बाह्य शक्तिसंगको परनिर्भरता– राष्ट्रिय समस्या हल गर्न नदिने यी प्रमुख कारणहरु हुन । अन्तरिम संविधानमा समावेश भएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई पनि आफनो स्वार्थ अनुसारको परिभाषा गरि यति विकृत बनाईएको छ कि यसको औचित्य नै समाप्त भएको वातावरण छ । जनादेश विपरित व्यक्ति नै राष्ट्र हो भन्ने जङ्गबहादुरको गोर्खाली प्रवृतिलाई निर्लज्जतापूर्वक पुनरावृति गराउने दुस्साहसले पुनर्आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार भएको छ ।
आन्दोलनको आधार मधेश हो । आधी जनसंख्याभन्दा बढी भएको मधेशले देशलाई साझा बनाउन दलहरुलाई संघीय संरचनामा लैजान दिएको जनादेश हो । अहिलेसम्म देशको कल्याण नहुनुमा अहिले परिवर्तन हुन नचाहने राज्यसत्ता र यसको संरचना नै दोषी हो । जनसंख्या तथा आयस्रोतमा सम्पन्न मधेशमा राजनीतिक जागृति पनि आई सकेको छ । विद्रोहको माध्यमबाट आफनो शक्ति पनि राज्यलाई देखाई सकेको छ । विद्रोहबाट पनि अधिकार नपाईने शासकवर्गमा रहेको जङ्गबहादुर प्रवृतिप्रति मधेश विक्षुब्ध मात्र होइन, आक्रोशित बन्दै गई रहेको शासकवर्गलाई निश्चित रुपमा अवगत हुनु पर्दछ । ०६३ भन्दा पूर्व राज्यप्रति रहेको मधेशको घृणा निश्चय पनि द्विगुणित भएको छ ।
मधेश र राज्यबीच रहेको अन्तर्विरोधलाई पंचायती व्यवस्था पछिको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अझ चर्काउने काम भएकोले यो अधिकार नलिई साम्य हुन नसक्ने गरि प्रखर रुपमा विद्यमान छ । शासकवर्गको चरित्र र व्यवहारमा मधेशप्रतिको भेदभाव प्रखर रुपमा परिलक्षित रहेकोले “हिमाल, पहाड, तराई” जस्तो मन्त्र अब भावनात्मक एकता गराउन धेरै कमजोर देखिएको छ । शक्तिकेन्द्रहरु पनि देशलाई संघीय संरचनामा देख्न चाहँदैन । त्यसकारण शक्तिकेन्द्रहरु शासनकवर्गकै पक्षमा उभिएको छ । यी सबै अनुकूलताका कारण मधेश विद्रोहपछि शासकीय प्रवृतिको आक्रामक भूमिकाको बढोत्तरीले मधेशको अस्तित्वलाई चिन्नै छोडेको छ । राज्यको यही घृणा मधेशलाई आन्दोलित पार्ने मुख्य स्रोत हो । भेदभाव यथावत् रुपमा अब मधेशले बर्दास्त गर्न सक्दैन । मधेशप्रति राज्यको चरम घृणाले मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनसमेतलाई जन्म दिएको छ ।
परिवर्तनको तेज बहावले अब न राज्यलाई यथास्थितिमा रह्न दिन्छ न मधेशलाई यथास्थिति स्वीकार्न दिन्छ । परिवर्तन अग्रगमनको दिशामा दुबैलाई जान बाध्य गरि रहेको अवस्था छ । नेपाली काँग्रेस तथा एमाले गठबन्धन पश्चगमनलाई नै रोजेको छ भने आन्दोलनकारीको चरित्र ढुलमुले छ । प्रतिपक्षमा रहेका अधिकाँश दलहरु सत्तामा साझेदारी खोज्न आन्दोलनको सहारा लिएको अवस्था छ । आन्दोलनभन्दा सत्तासुखमा रमाउने मधेशका नेतृत्ववर्गको दुविधाले आन्दोलन उर्जावान बन्न सकि रहेको छैन । फाल्गुन १६ गते मधेशबाट उल्लेखनीय रुपमा मधेशीहरुलाई टुँडिखेलमा उतारेर चर्को भाषण गर्दा पनि संघर्षलाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन् ।
स्वाभाविक आन्दोलन जन चाहना अनुसार हुन्छ । नेतृत्वले उचालेको कार्यकर्ताको भीड हो । क्षणिक उद्देश्य प्राप्त गर्न यो भीड जुटाईएको हुन्छ । अहिले सबै पार्टी आफना समर्थकलाई टुँडिखेलमा उतारेको हो । आन्दोलनको स्वरुपमा देखिएको प्रतिपक्षी दलहरुको कार्यकर्ता भेला निश्चय पनि संघर्षतिर उन्मुख हुन सक्दैन । सत्ता साझेदारी मात्र चाहेको नेतृत्व मण्डलीको रणनीति रहेको अवस्थामा यसले आन्दोलनलाई संघर्षमुखी बनाउन सक्दैन ।
जन संघर्षको अवस्था विद्यमान रहेपनि नेतृत्वलाई संघर्षप्रति विश्वास नरहेकोले उनले सत्तापक्षलाई प्रभावित पारेर सत्तामा सहभागिता खोजेको मात्र हो । दक्षिणतिर आन्दोलन गर्ने र उत्तरतिर हेर्ने व्यवहारले ढुलमुले चरित्रलाई स्पष्ट देखाउँछ ? सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षलाई सत्तामा सहभागि गराउन नै चाहन्छन् । विभिन्न विचारको समिश्रण रहेको विपक्षी गठबन्धनमा पनि एक अर्कालाई विश्वास गरि हाल्ने अवस्था छैन । मधेशी दलहरुप्रति प्रचण्डलाई नै विश्वास छैन । आन्दोलन गर्दा गर्दै कति बेला को सत्तापक्षसंग टाँस्सिन जाने भन्ने ठेगान नभएकोले सत्तासंग मिल्न खोज्ने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड नै हो । के देशलाई सत्तापक्षले संघीय संरचनामा लैजान तयार होला ? यसको उत्तर धेरै जटिल छ ।
सत्ता साझेदारीका लागि संचालन गरिएको आन्दोलन एक दुई महिनासम्म सशक्त रुपमा अगाडि बढाएको भए यसले मधेश आन्दोलनको जग तयार गर्न सक्थ्यो । तर आन्दोलनमा सहभागी जनता नेतृत्वको ढुलमुले व्यवहारबाट फेरि एकपल्ट ठगिएको छ । आन्दोलनको बहानामा सत्तामा समावेश हुने व्यवहारले नेतृत्वको चरित्र जनतामाझ स्पष्ट भएको छ । शीर्ष स्थानमा रहेका दलहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्वीकार गर्न सक्दछ तर संघीयता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नरहेकोले के का लागि मधेशी दलहरु सहमतीमा जान खोजेको हो ? सत्ता साझेदार भएर के उपलब्धि लिन खोजिएको हो मधेशका दलहरुले ? संविधान सभा तथा सरकारमा रहेका जडवादी सोच राख्ने दलहरुले देशको यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । विगत ६ वर्षको संविधान सभाको अभ्यासमा रहेको तीनबटा प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी फरक फरक विचार लिएपनि संघीयता बिषयमा मतैक्य रहेकोले नै उठाईएका राजनीतिक गतिरोध हल गर्न चाहँदैन ।
पहिलो संविधान सभा एमाओवादीको वर्चस्व रहेकोले निष्कर्षविहीन बन्यो भने अहिले नेपाली काँग्रेस, एमालेका कारण अर्थहीन हुने कुरामा दुई मत छैन । अर्थात् संविधान सभाले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन । यथास्थिति र अग्रगमनका लागि संचालन गरिएको राजनीतिमाथि यिनै तीन दलको वर्चस्व रहेकोले परिवर्तनको राजनीति पनि यिनको एकाधिकारभन्दा बाहिर जान सक्दैन, परिस्थितिले यही देखाएको छ । फाल्गुन १६ गतेको आन्दोलन पनि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनका कारण उल्लेखनीय उपस्थिति हुन सक्यो । अर्काको बुई चढेर गरिने आन्दोलनले मधेश केही पाउन सक्दैन । आफनै धरातलमा उभिएर विगत झैं मधेशले आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउनु पर्दछ । अनि मात्र संघीय मधेशको सपना साकार हुन सक्दछ ।
२०७१ फाल्गुन २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
