कालो वर्ण र फरक संस्कृतिका कारण मधेश पहाडबाट पृथक अस्तित्वमा छ । पहाडको क्षेत्रफलभन्दा कम रहे तापनि जनसंख्याको आधिक्य लिएर समथर क्षेत्रका यिनी रैथाने हुन् । नदीनाला, तालतलैयाको सुविधाले मधेश परापूर्व कालदेखि आफनो ठाउँमा अलग पहिचान लिएर बसेको इतिहास साक्षी छ । नेपालमा शासन गर्ने गोपालवंशी तथा महिषपालवंशी राजाबाहेक किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाहवंश र खस बाहिरबाट आएर नेपालमा आफनो वर्चस्व कायम गरेका हुन् । इतिहासका यी कटु सत्य घटनालाई नेपालका खस शासकहरु स्वीकार नगरि खुला सीमानाका कारण मधेशीहरु भारतबाट नेपाल आएका हुन् भन्ने धारणा राख्दछन् । यही धारणाले पहाड र मधेशबीच कहिल्यै नमेटिने भेदभावको स्पष्ट रेखा कोरेको छ ।
भौगोलिक विकटताका कारण नेपालको आयस्रोत मधेश नै हो । आर्थिक स्रोतको धनी मानिएको मधेश राजस्व, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, वन सम्पदा, जलस्रोत आदिबाट केन्द्रलाई मुख्य रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा उभिएको मधेश राज्यको सुविधाबाट बञ्चित छ । समानुपातिक राज्य सुविधाबाट बञ्चित मधेश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पिछडिएकाले त्यहाँ गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त छ । सम्पन्नतामा विपन्नता मधेशमा हेर्न पाइन्छ । मधेशलाई चुसेर कंगाल अवस्थामा राख्ने राज्यसत्ताको रणनीति नै रहेकोले शासक परिवर्तन भएपनि यो रणनीति यथावत् छ ।
मधेशलाई चुस्ने राज्यको बाध्यता पनि हो । भौगोलिक विकटताले राज्यलाई मधेशमाथि आश्रित तुल्याएको छ । मधेशबाटै अस्तित्वमान नेपाली राज्यसत्ताको सामन्ती चरित्रको कट्टर स्वाभावले यसलाई मधेशप्रति सहिष्णु बन्न दिएको छैन । चाकडी, चापलुसीको भरमा मधेशीहरु राज्यसत्तामा छिर्दा स्वीकार्य रहेपनि विद्रोह भएदेखि त राज्यसत्ताको प्रवेशद्वार नै बन्द भएको छ । राज्यसत्तामा छिर्न चाकडी, चापलुसीको एकमात्र द्वारपनि बन्द गरिएबाट विगतकालमा उच्च ओहदासम्म पुग्ने मधेशीको पहुँच समाप्त भएको छ ।
मधेशलाई राज्यले अभिन्न अंग स्वीकारे पनि मधेशीलाई स्वीकार्ने मानसिकता बन्न सकेको छैन । चाकडी, चापलुसी गर्ने मधेशीलाई मात्र स्वीकार्ने खस शासकवर्गको परम्परागत सोचलाई नेपालमा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रले पनि परिवर्तन गर्न सकेन । पंचायती व्यवस्थाकालभन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विभेदका अवयवहरु तीव्र रुपमा बढेको पाइन्छ । यसले मधेशलाई झनै सशंकित तुल्याएको छ । अधिकारको बाँडफाँड गर्न ल्याइएको संविधान सभालाई एकतिल अगाडि बढ्न दिइएको छैन । भालुको कन्चट समातेको जस्तो अवस्थामा रहेको शासकवर्ग यसबाट निजात पाउन अवसरको खोजीमा तल्लीन देखिन्छ । २००७ सालदेखि आन्दोलनमा होमिएको मधेश यहाँसम्म आई पुग्दा राजनीतिक रुपमा धेरै जागृत भई सकेको छ । आफनो अधिकारप्रति सचेत भई सकेको अवस्थामा अब भने संघीयताको विरुद्ध कुनै पनि मेलमिलाप काम लाग्दैन ।
खसवर्गीय शासकवर्गको मात्र होइन, राज्यसत्ताका हरेक संयन्त्रको मधेशप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार समान रुपमा रहेको छ । यहाँसम्म कि मधेशी आफनै घरमा पनि विभेदका शिकार भएका छन् । मधेशमा रहेका प्रशासन यन्त्रको चुसाहा प्रवृति तथा भेदभावपूर्ण व्यवहारले मधेशप्रतिको राज्यको नकारात्मक सोचलाई उजागर गर्दछ । मधेशप्रति किञ्चित उदार नदेखिएका शासकवर्ग मधेशको नकारात्मक घटनाहरुलाई स्वादपूर्ण ढंगले संचार माध्यमद्वारा पस्किएर मधेशीहरु असुर, असभ्य, गंवार, जाहिल रहेको कुरा देखाउन खूवै रुचाउँछन् । डाका, बलात्कार, हत्या, आतंक, भारतीय नागरिकले झुक्याएर लिएको नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा समातिएको घटना आदिलाई जुन आशयले प्रस्तुत गरिन्छ त्यो निश्चय पनि मधेशप्रतिको सकारात्मक धारणा मान्न सकिन्न ।
मधेशमा सदियौंदेखि रहेको पारस्परिक एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, आतिथ्य भाव, आपसी मैत्रीभाव जस्ता मधेशको विशिष्ट संस्कृति नेपालका संचार माध्यमका समाचार बन्न सक्दैन । मधेशका प्रतिभाहरुले गरेका राष्ट्रिय योगदान संचार माध्यमका चर्चाको बिषय बन्न सक्दैन । मधेशका विशाल फाँटमा गरिने कृषिकार्य टी.वी.को कृषि कार्यक्रममा आउन सक्दैन तर १ रोपनीमा गरिएको मूला खेती र त्यसबाट हुने आम्दानी संचार माध्यममा साप्ताहिक चर्चाको बिषय बन्दछ ।
मधेशका ऐतिहासिक महत्वका बिषय वस्तु तथा स्थानहरु चर्चाको बिषय बन्दैन । मधेशमा भएका राष्ट्रिय महत्वका स्थानहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरेमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्ने अवसरलाई समेत छाडेर विभेदलाई कायम राख्ने नियत कति हदसम्म खसेको छ, स्पष्ट छ । मधेशमा भएको कारणले नै ऐतिहासिक महत्वका बिषय वस्तु तथा स्थानहरु ओझेलमा परेको छ ।
त्यस्तै मधेशका कला, साहित्य पनि विभेदमा परेको छ । मधेशको संस्कृति राष्ट्रिय महत्व पाउन सकेको छैन । मधेशलाई नै आत्मसात गर्न नसक्ने शासकीय प्रवृति उसको कला, साहित्य, भेषभूषा, संस्कृतिलाई कसरी स्वीकार गर्न सक्दछ ? मधेशप्रतिको भेदभाव, घृणात्मक व्यवहारलाई यथावत् पिढी दर पिढी सार्दै जाने शासकवर्गको कुत्सित मानसिकता रहुञ्जेल पहाड र मधेशबीचको दूरी कहिल्यै घट्दैन बरु बढेर नै जाने कुरामा कुनै शंका छैन । हालै एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको “पहाड र मधेशलाई अलग गर्न सकिंदैन” भन्ने अभिव्यक्तिमा महेन्द्रपथको नियत स्पष्ट हुन्छ । ओली फेरि मधेशमाथि खतरनाक साजिश गर्न लागेको भान हुन्छ । पहाड र मधेश भौतिक रुपमा एक रहेपनि शासकवर्गको मानसिकतामा यो कहिल्यै मिल्न नसक्ने गरि अलग पारिएको छ ।
मधेशलाई संघीयताको हक दिने सवालमा शासकवर्गको कट्टर मतैक्य रहेकोले आन्दोलनले दिएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को जनादेश पनि कुनै अर्थ राख्दैन । संघीयतालाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने सामन्ती दृष्टिकोणले विभिन्न बहानामा राजनीतिक गतिरोध ल्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने अभिभाराबाट कसरी च्यूत हुने त्यसको जोड घटाउमा ६ वर्ष बिताई सकेको छ । यो पंक्तिकारले संविधानमा संघीयता कुनै पनि हालतमा समावेश नगरिने विश्वासका साथ लेख्दै आएको छ । मधेशलाई आत्मसात् गर्न नसकेको, चरित्र र व्यवहार दुईटै संघीयताको विपरित रहेकोले र शासकवर्गको लोकतान्त्रिक आचरण भई नसकेकोले संघीयताको आश गर्नु बेकार हो ।
शासकवर्ग र मधेशबीचको चरम अन्तर्विरोध रहेको पृष्ठभूमिमा मधेश विद्रोहको अवसर पारेर शासकवर्गले यो साम्प्रदायिक आगो भडकाउन धेरै प्रयत्न ग¥यो । दलाल प्रवृतिका मधेशीलाई प्रयोग गरेर मधेशको आन्दोलनलाई भाँड्ने, मधेशको एकतामा जातीय भावना फैलाएर टुक्र्याउन खोज्ने आदि साजिशहरु अद्यावधि कायम छ । नकारात्मक ढंगबाट नै मधेशलाई तह लगाउने शासकवर्गको नियती रहेको र चाकडी, चापलुसी मधेशीको संस्कार रहेको विश्वासले यिनलाई मधेशप्रति आक्रामक बनाएको छ ।
शदियौंदेखि जिल्लाको सदर मुकाममा प्रशासनीक सेवा केन्द्र रहेको छ । यसलाई राजमार्गमा ल्याउने नियतको पछाडि राज्यको खतरनाक साजिश लुकेको कुरा स्पष्ट छ । ३ वर्ष पूर्व महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरबाट सबै सेवा केन्द्रहरु बर्दिवास ल्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्ध दर्जनौं डेलिगेशनले जनताको असुविधालाई प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि सरकार टससे मस भएन । महिनो संघर्षका कार्यक्रम चालू रहेपनि सरकारको निर्णय बदल्न सकेन । अन्ततोगत्वा जलेश्वरवासीहरुले बजारभरि भारतको झण्डा फहराएपछि सरकार आफनो अडानबाट पछि हट्यो ।
हाल बारा, कलैयाका सेवा केन्द्रहरु हटाएर सिमरामा राख्ने सरकारको निर्णय आयो । यसको विरुद्ध कलैयावासी संघर्षमा होमिए । शहादत दिने क्रम शुरु हुन लाग्दा सरकारले निर्णय फिर्ता लिएर सेवा केन्द्र ल्याउन सिमरावासीलाई उचाल्यो । सिमरावासीको पनि संघर्ष तेज भयो ।
बारा जिल्लाको घटना साम्य नहुँदै सरकारले सुन्सरी, सप्तरीतिर लागेको सुनिन्छ । अहिलेसम्म मधेशमा गरिएको एकता टुक्र्याउने साजिशहरु कति सफल भएको हो जान्नका लागि सरकारले यस्ता निर्णयहरु अगाडि सारेको छ । मधेशको नाडी छाम्ने प्रयासको रुपमा रहेको यो षडयन्त्रले नकारात्मक नतीजा दिएको कुराबाट प्रयास विफल रहेको सरकारले स्पष्ट बुझेको छ ।
०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा राजनीतिक दलहरु पनि विगतमा रहेका विभेदको मात्रालाई तीव्र रुपमा वृद्धि गरेको आशय शक्ति बाँडफाँडको नभएर एकात्मक राज्यलाई यथावत् राख्नु नै हो । ०६३ सालपछि मधेश ढहि सकेको, कमजोर भई सकेकोले मधेश शक्ति संचय नगरुञ्जेल राज्यको स्वरुपलाई किन बिगार्ने भन्ने शासकवर्गको नियत स्पष्ट झल्किन्छ । आफनो हक लिन मधेश आन्दोलित भयो भने देखा जाला भन्ने दृढ मानसिकताका साथ नेपाली काँग्रेस र एमाले अगाडि बढेको देखिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेका नेपाली काँग्रेस र एमाले मात्रले पनि संविधान बनाउन नसक्ने बाध्यता छ । सहमतीको जतिसुकै हल्ला गरेपनि मानसिकता नबदलेसम्म सहमती हुन नसक्ने यथार्थबाट सबै अवगत छन् । अहिलेको परिस्थितिबाट कसरी पन्छिने त्यसको प्रतीक्षा गरि रहेका दलहरु शान्ति होइन, द्वन्द्व नै चाहेका छन् ।
२०७१ चैत ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
