६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेकोले नेपाल कृषि प्रधान देश कहलिएको हो । सरकारले पनि यसलाई प्रत्येक पंचवर्षीय योजनामा प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको हो । उत्पादन वृद्धि लगायतका अनेक अनुसन्धान तथा सुधारात्मक कार्यक्रम संचालनमा आयो । उन्नत बीऊबीजन उत्पादन, वितरण, नयाँ नयाँ जातका धान, मकै लगायतका खाद्यान्न वालीका वीऊ उत्पादन गरि जनता समक्ष पु¥याउने काम पनि भयो । गाउँ गाउँमा किसानलाई कृषिको उत्पादन बढाउन जे.टी.ए, जे.टीको नियुतिm गरि पठाईयो ।
कृषि नै मुख्य पेशा रहेकोले किसान आफनै ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक खेती गर्न सचेत थियो । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाल निर्यातक देशको रुपमा नाम पनि कमाएको थियो । जनसंख्याको बढ्दो चापमा पनि नेपाल कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा थियो । मलाई सम्झना छ, २०२५ सालतिरको कुरा हो, गाउँ पारम्परिक कृषि विधीमा आधारित थियो । नयाँ कुरा केही थिएन । मंसीरे दर्जनौ जातका धान उपलब्ध थियो । प्रति कठा दुई मन (८० केजी) को औसत आम्दानीमा आधारित कृषि परम्परागत रुपमा चले पनि खाद्यान्न निर्यातक देश कहलिन्थ्यो । कृषिलाई नयाँ प्रविधिमा लैजान जे.टीहरु नयाँ नयाँ बीऊ, रासायनिक मलको प्रयोग, खाद्यान्न वालीका साथ नगदे वाली, कीटनाशक औषधीको प्रयोगबारे किसानहरुलाई जानकारी दिन्थ्यो । मन्सुली धान त्यही बेला मेरो जिल्लामा भित्रिएको हो । केषि जनजीविकासंग जोडिएको हुनाले जेटीएको सल्लाह शत प्रतिशत काम गरेन । ठूला किसानहरु मात्र प्रयोगका लागि केही मात्रामा मन्सुली धानको खेती गर्न स्वीकारे ।
मन्सुली धानको अधिकतम उब्जनी प्रतिकठा ९ मन भनिएकोमा खेती गरेकाहरुले सोही बमोजिमको उब्जनी पाउँदा आउने सालमा मंसीरे धानको खेती ७५ प्रतिशतले विस्थापित भयो । रासायनिक मलको चलन नरहेकोले मंसीरे धानमा कम्पोष्ट मलको प्रयोग हुन्थ्यो । धानको उब्जनी प्रतिकठा २ मनको स्थिर दर थियो । मन्सुली धानको उब्जनीले कृषिमा एउटा क्रान्ति नै भयो । सरकारले कृषिक्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै गयो र किसान सोही बमोजिम कृषिकार्यबाट मनग्गै आम्दानी लिन थाले । एक दशक नपुग्दै धानको उब्जनी प्रतिकठा २ मनमा झ¥यो । धान, मकै, गहुँ आदिको उब्जनीमा एक्कासि ह्रास आयो । त्यसपछि चार दशक भयो, प्रतिकठा २ मनमा स्थिर धानको उब्जनी माथि जान सकेन र जनसंख्या यो चार दशकमा चारगुना वृद्धि भएको छ ।
कृषिमा घट्दै गएको उत्पादनका कारणहरुबारे सरकारको अनुसन्धान पनि रोकियो । बजारमा उपलब्ध बीउको प्रयोगले हजारौं बीघा मकैको घोघामा दाना नलागेको क्षतिपूर्ति सरकारलाई तिर्नु परे पनि कृषि उब्जनीमा आएको ह्रासबारे गम्भीर अध्ययन गरि समाधान निकाल्ने क्षेत्रमा सरकारले ध्यानै दिएन । किसानको भाग्यको भरोसामा धानको खेतीलाई छोडि दिएपछि कृषि ह्रासोन्मुख भई अवस्था झन् झन् खस्किदै परनिर्भरताको विकराल परिस्थितिको सृर्जना ग¥यो ।
शदियौंदेखि उर्बरा शक्ति समेटेर राखेको माटोले रासायनिक मल प्रयोग गर्दा प्रतिकठा ८, ९ मनसम्मको उब्जनी दिने क्षमता देखाउँदा कृषि उपजको मर्यादा बिर्सेर अराजक अवस्थाको मल प्रयोग र निरन्तर माटोलाई उब्जनीका लागि बाध्य पारेपछि माटोमा विस्तारै उर्बराशक्तिको ह्रास भई मल अब्जर्ब गर्ने क्षमतासमेत नष्ट भएपछि उब्जनीमा ह्रास हुँदै गएको छ । एकपल्ट उब्जनी लिएपछि माटोलाई मलका साथ तीन महिना भू–विरामको अवस्थामा राख्ने प्रक्रिया नै कृषि मर्यादा हो । जनसंख्याको वृद्धिका कारण बढिसे बढि आम्दानी लिने किसानको बिग्रिदो प्रवृतिले कृषि यो मर्यादा पालन गर्न छाडियो । पहिले यो मर्यादाको पालन अनिवार्य रुपमा गरिन्थ्यो । कृषिक्षेत्रलाई चौमास छोड्ने भनेको नै माटोको उर्बराशक्तिलाई पुनर्जीवित गर्ने विधी हो ।
नयाँ नयाँ विधी र प्रविधिद्वारा माटोमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको स्वाभाविक उर्बराशक्ति नष्ट हुँदै क्षारियपन (एसिडिटी) बढाएकोले यस बिषय तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको हुँदा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनुको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । कृषि श्रमशक्तिको पलायन, माटोमा उर्बराशक्ति गुमेको अवस्था, बिचौलियाको बिगविगीका कारण किसानले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनेको अवस्था, भण्डारण तथा ढुवानी असुविधा आदि कारणले कृषि निर्वाहमुखी पनि नरहेको कारण कृषि असफल पेशाको रुपमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । तीन दशक पहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ५० प्रतिशतमा रहेको थियो, त्यो घटेर अहिले ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ । कृषिमा मात्र १ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको यथार्थलाई अब नकार्न सक्ने अवस्था नरहेकोले यो सर्वत्र चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
गत श्रावण १८ गते भारतीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–सचिव रानी कुमुदिनी नेतृत्वको ६ सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएर कृषि विकास गर्न कृषि तालिम, अनुसन्धान, माटो तथा कृषिजन्य वस्तु परिक्षण प्रमाणीकरण, कृषि व्यापार, पशु विकास, कृषि सूचना तथा प्रविधीको बिषयमा सहयोग गरेको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिंदै बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बाणिज्य नीति २०७१ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरि विश्व बजारबाट नेपालमा सहजै आयात हुने वस्तुहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहाँ कुन वस्तुको माँग छ, त्यसको खोजी गरि सो वस्तु कुन जिल्लामा उत्पादन हुन सक्ने हो, पकेटक्षेत्र निर्धारण गरि उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति अनुसार सो वस्तुको उत्पादन बढाउन लगानी, प्रविधी तालिम, कार्यान्वयन तथा अनुगमन सबैलाई एक अर्कासंग जोडेर लैजानु पर्ने रणनीति पनि लिएको छ ।
नेपालको दोश्रो ठूलो दातृ निकाय एडीबीका उपाध्यक्ष बेन्साई झागले श्रावणको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणको बेलामा नेपाललाई अगामी ५ वर्षका लागि सहुलियति ऋणमा १ खर्ब ५० अर्ब रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । समग्र उर्जाक्षेत्र, प्रसारण लाईन र सडक तथा कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
नेपालमा एडीबीको आवासीय कार्यालय खुलेको २५ वर्षको रजत समारोह मनाउन नेपाल आएका एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओका ०७१ माघ २० गतेको समारोहमा नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण तथा १ अर्ब २० करोड प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यो रकम विद्युत उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, सडक संजाल विस्तार, व्यापार सहजीकरण तथा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा खर्च गर्नु पर्नेछ । २०१३सम्म एशियाली विकास वैंकले नेपालमा ४७ वटा ऋण र ३७ वटा अनुदानका आयोजनामा करिब १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
१८औं सार्क शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई १ खर्बको सहुलियत ऋणको घोषणा गरे लगत्तै चीनले नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ (८० करोड युआन) अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । पहिलो योजनादेखि लिन थालिएको वाह्य ऋण ०७१ असोज मसान्तसम्म ५ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगि सकेको छ । जनसंख्यासंग हिसाब लगाउँदा प्रतिव्यक्ति २० हजार २ सय ४८ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
सहुलियत ऋणको भुक्तानी अवधी ३० वर्षको भएपनि यसको साँवा व्याज तिर्न पनि ऋणकै भर पर्ने बाध्यता देखिन्छ । ०६४÷०६५ मा नेपालको ऋणभार ३ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो भने आ.वा. ०७०÷०७१ मा ऋणभार ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा सहुलियत ऋण रकम लक्षित परियोजनामा खर्च पनि गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
यसरी अनुदान र सहुलियत ऋणको तस्वीरले कृषिक्षेत्रमा मात्र लगानी रकमको हिसाव गर्ने हो भने निश्चय पनि कृषिको गतिशीलता बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भएको के छ भने कृषिमा वाली लागेपनि यसले उत्पादकत्व वृद्धिको चार्टमा आफनो स्थान देखाउन सकेको छैन । अर्थात् शुन्य अवस्थामा नै रहेको हामी पाउँछौं ।
२६ लाख ४१ ह्जार कृषि योग्य भूमि भनिए पनि १४.४९ लाखदेखि १५.४९ लाख हेक्टर भूमिमा कृषिकार्य भई रहेको आर्थिक वर्ष २०६० देखि २०७० सम्मको कृषि उत्पादन तथ्याँकले देखाएको छ । १० वर्षको रकर्ड अनुसार धानको उत्पादन ४२ लाखदेखि ५० लाख मैट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनको यही सीमारेखाभित्र कृषि उत्पादन घट्ने र बढ्ने प्रगति रिपोर्ट देखिएको छ । कृषिको यही क्षेत्रभित्र उत्पादन सीमित रहेकोले न कृषिक्षेत्रको दायरा बढाईएको छ, न उत्पादन नै । लक्षित क्षेत्रलाई पनि सक्षम तरिकाले कृषिको उत्पादन स्तर बढाउन सकिएको छैन । कतिपय क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग कटौती गरिए पनि कृषिक्षेत्र वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा सुरक्षित नै देखिन्छ ।
कृषिमा कनिका जस्तै अनुदान सहयोग बाँडेर कृषिको विकास गर्न खोज्नु पट मुर्खता नै हो । लामो समयदेखि कृषिले भोग्दै आएको बदनीयतिले यो क्षेत्र परनिर्भरताको खाडलमा जाकिन पुगेको छ । यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । कृषिमा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्नु प्रशंसाजनक कुरा रहेपनि सरकारको ठोस वैज्ञानिक नीति, कृषि योजनाले चाहेको बजेट र सक्रिय कार्यान्वयन बिना कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिंदैन । यही यथार्थ हो ।
२०७१ फाल्गुन ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
