माधव कुमार नेपाल २०६७ आषाढ १६ गते प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेपछि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउन नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच एक माहिनाको अथक प्रयास पछि पनि सहमति न जुटदा अन्ततोगत्वा निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रधानमन्त्री छान्ने निर्णय अनुसार तीन चरणको निर्वाचनमा कसैलाई बहुमत न आएपछि पुनश्च श्रावण २१ गते चौथो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । सम्भवतः समान्य बहुमत लिएर माओवादी सरकार बनाउने छ ।
मधेशका चार राजनीतिक दलको मोर्चा अहिले निर्णायक भूमिकामा रहेकोले समर्थन जुटाउन नेपाली काँग्रेस, माओवादीको भागदौड शुरू छ । दुई तिहाई बहुमतको आधारमा उम्मेदवारी दिएको एमाले मत न पाएपछि निर्वाचनबाट बाहिरिएको छ । मधेशी मोर्चाले आफनो मूलभूत माँगलाई अगाडि सारेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशले खुबै चर्चा पाएको छ । आत्मनिर्णयको स्वायत्त मधेश प्रदेशले विखण्डन ल्याउने समान चिन्तन बोकेका सबै राजनीतिक दलहरू अहिले समर्थन लिन लचिलो देखिएपनि निर्णय गर्ने बेलामा लचिलो भने हुने छैनन ।
कान्तिपुर, २०६७ श्रावण १८ गते, पाठक मञ्चमा ह्युमान राइटस विदाउट फ्रन्टियर्स नेपालको राजु थापाले ‘आत्मनिर्णयको अधिकारका कुरा’ बारे लेख्नु भएको लेख सान्दर्भिक रहेकोले उद्घृत गर्न उचित ठान्दछु ।
“प्रधानमन्त्री चयनका लागि विभिन्न दलहरूबीच सम्भाव्य समीकरण भइरहदा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा पटक पटक तात्दै सेलाउदै गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार पुनः एकपटक चर्चाको शिखरमा छ । हालसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारबारे माग्ने र दिन खोज्ने दलहरूमै स्पष्ट बुझाइ हुन सकिरहेको छैन । आम सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न नेताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले पनि नेताहरू दिग्भ्रमित छन भन्ने बुझन सकिन्छ । यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसंग गरेका सन्धि सम्झौतालाई राजनीतिक दलहरूले वेवास्ता गरि रहेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमध्येको एक मानवअधिकारको भियाना घोषणापत्र १९९३ को धारा ३ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकार मानेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकार पत्र ९ को धारा १ (२) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य समान अधिकारको सिद्घान्त तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नु हो भनेर स्पष्ट पारि दिएको छ । त्यस्तै यही अधिकारपत्रको धारा ५५ लगायतमा शान्ति स्थापना र दौत्य सम्बन्धमा आत्मनिर्णयको अधिकारको महत्वबारेमा प्रस्टयाइएको छ । यी प्रावधानलाई टाढा राखेर नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको वैधानिक मान्यताका बारेमा बहस गर्ने हो भने पनि नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध दुबैको पहिलो धारामा नै सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चितता गराइएको छ । १९९१ मा यी दुई अनुबन्धको पक्षराष्ट्र भएपश्चात नेपाल सरकारले आत्मनिर्णयको अधिकार नदिने भन्नु सरासर अवैधानिक कार्य गरेको मात्र नठहरिई अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको खिल्ली उडाएको ठहरिनेछ ।
यस बिषयमा बहस भइरहदा नेपालमा केही बुद्घिजीवीहरूले कसैबाट निर्देशित भई आत्मनिर्णयको अधिकार उपनिवेशहरूमा मात्र प्रयोग हुने बिषय भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गराई रहेका छन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसंग गरेका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भनी हाम्रै जनप्रतिनिधीको बहुमतले पारित गरेका हौं । त्यो सन्धि सम्झौता विपरीत जान खोज्यौं भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले छोडने छैन । राजनीतिक दलहरूले ती सन्धि सम्झौताको भावना र आशय बुझेर आम सहमतिमा जान ढिलाइ नगरून ।”
‘आत्मनिर्णयको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो’ भन्ने सर्वमान्य सिद्घान्त विपरीत नेपालका राजनीतिज्ञहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारभित्र ‘विखण्डन’ लुकेको भनेर व्याख्या गर्नु नितान्त सामन्ती संस्कारको रूढीवादी चिन्तन मात्र हो । मधेशलाई आत्मसात गर्न नचाहने प्रवृतिको व्याख्या हो । सामन्ती रूढीवादी चिन्तन बोकेको शासकीय प्रवृति अहिले पनि राज्यमा हावी रहेकोल,े आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि आफनो देशमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको विखण्डनको भय देखाएर व्याख्या गर्न सर्वाधिकार प्राप्त रहेकोले आत्मनिर्णयको सर्वमान्य सिद्घान्तको यसरी व्याख्या हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
आत्मनिर्णयको अधिकार दिंदा विखण्डन हुने होइन, बरू सामन्ती रूढीवादी चिन्तन विखण्डनको कारण बन्न सक्छ । यस्तै चिन्तनले देशमा माओवादीलाई जन्म दिएकोछ, मधेशको विद्रोहलाई जन्माएकोछ । यस्तै चिन्तनको निरन्तरता रहिरह्यो भने देश विखण्डनमा जादैन भन्न सकिन्न ।
(२०६७ श्रावण २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
