पहिलो संविधान सभामा वैधानिक हैसियत गुमाएका राजनीतिक दलहरु गैर राजनीतिक सरकार बनाउन बाध्य भएका थिए । पुनश्च दोश्रो संविधान सभाको चुनावबाट वैधानिकता पाएर दलहरु नव उर्जा प्राप्त गरेका छन् । कतिपय दोहोरिएका छन् भने धेरै जसो नव प्रवेशीहरु उत्साहका साथ नव नेपाल निर्माणका सपना बोकेर भित्रिएका छन् । पहिलो संविधान सभामा २५ वटा दलहरुको प्रतिनिधित्व थियो भने दोश्रोमा बढोत्तरी भएर ३० वटा दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । कतिपय दिग्गज नेताहरु संविधान सभाबाट बाहिरिएका छन् । पहाडी खोला जस्तै द्रूतगतिमा हिंड्ने विचार राखेका नवप्रवेशी सभासद्को निश्छलतालाई नियाल्ने दोहोरिएका पुराना सभासद्हरुले मौनताको भाषामा “यथास्थितिवादी शक्तिको कब्जामा रहेको संविधान सभाको समुद्रमा बल्ल मिसिन आएको छस् । गतिहीनताको अवस्थामा आए पछि थाहा पाउलास्” भनेर यथार्थ बयान गरि रहेका छन् ।
“संघीयतासहितको संविधान” निर्माण गरि एक वर्षभित्र जारी गर्ने गगनभेदी मन्त्रोचारणका साथ शुरु भएको दोश्रो संविधान सभाको बैठकले जन्मसंगै मत मतान्तरणका गाँठाहरु लिएर आयो । पहिलो दोश्रो शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल नेपाली काँग्रेस, एमाले आफनै पार्टीको अन्तर संघर्षमा फँसेका छन् । चुनावी परिणामले दलहरुलाई सहमतीको घेरामा सीमित गरि दिएका कारण पहिलो संविधान सभाको जडसूत्रीय मानसिकता अझ सशक्त भएर आएकाले पनि गतिरोध फुक्किन असम्भव देखिन्छ । आफनो पार्टीभित्र पनि सहमती जुट्न नसकेको अवस्थामा पार्टी पार्टीबीच सहमतीको कुरा तिलस्मी प्रयास जस्तो नै लाग्छ । नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार छान्न बहुमतीय प्रणालीमा जानु परेको हो । एमाले पनि संसदीय दलका नेता चयन गर्न घोर असहमतीको सामना गर्नु परेको हो । बहुमतीय प्रणालीको कठोर प्रहारले सहमतीय प्रणालीको जगनै भत्काएकोले पुनश्च सहमतीय अवस्थामा आउनु असम्भवनै हुन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन नगराउने अडानमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई पछि धकेल्न अड्डि कसेको एमाले अन्ततः नेपाली काँग्रेसलाई गलाएरै छाड्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । एमाओवादी सरकारमा नजाने अडानका कारण पनि नेपाली काँग्रेसलाई सहमतीय सरकार बनाउन धेरै कठीन परिस्थितिको सामना गर्न परि रहेको छ । आफनै पाटीभित्र पनि सहमतीय वातावरण बनाउन नसकेको सुशील कोईरालालाई ८९ र १०५ को संख्यात्मक सीटको अन्तरले एउटा विभाजन रेखा कोरि दिएकोले विभाजित मानसिकताले निश्चय पनि असहयोगको वातावरण निर्माण गर्छ । सहमतीय सरकार बनाउने वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा बहुमतीय प्रणालीमा जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । बहुमतीय प्रणालीको आधारमा कदाचित् सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । पहिलो संविधान सभाको अन्तसंगै विरामावस्थामा पुगेको सरकार बनाउने गिराउने खेलले फेरि निरन्तरता पाउने कुरामा दुईमत छैन । विगतमा राजनीतिक गतिरोध खडा गरि संविधान सभालाई उद्देश्यविहीनताको अवस्थामा लगेर समाप्त पार्ने मानसिकतामा खासै परिवर्तन नआएको कारणले पनि दोश्रो संविधान सभाको ताजा जनादेशमा बासी मानसिकताको कचिंगल रहि रहने र यो संविधान सभा पनि कचिंगलबाट दुषित भएर समाप्त हुने निश्चित छ । “तेरै डोको तेरै टाउकोमा ठोको” उखानलाई चरितार्थ गर्न जन चाहनाको संघीय संविधान एक वर्षभित्रै जारि गर्ने प्रचारात्मक अभियान थाले पनि अन्ततः राजनीतिक दलहरुले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरि संघीयतासहितको संविधान ल्याउन असमर्थनै हुनेछन् ।
संसदीय चुनावको निर्मम प्रहारले भीमकाय आकारबाट सूक्ष्म रुप धारण गरेको एमाओवादी सरकार बनाउने खेलमा सामेल हुन चाहँदैन । संविधान निर्माणमा मात्र आफनो पार्टीको भूमिका रहने अभिव्यक्ति दिएर एमाओवादी सरकार बनाउने निकृष्ट खेलमा सामेल नहुने भनिए पनि शीर्ष राजनीतिमा आफनो भूमिका खोज्न पनि पछि पर्दैन ।
आन्दोलनको उद्देश्य बमोजिम राजनीतिलाई सहज रुपमा अगाडि बढ्न नदिने यथास्थितिवादी शक्तिहरु फेरि पनि आफनो स्वार्थ अनुकूलनै संविधान सभालाई हिंडाउन खोजि रहेका छन् । शीर्ष भूमिकामा रहने राजनीतिक दलहरुको विपरित स्वार्थको टकराहटबाट उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका गाँठाहरु नफुकाउने मानसिकताले निश्चय पनि संघीयतालाई ओझेलमा पार्छन । संघीयताबाट खसवर्गको अस्तित्वनै संकटमा पर्ने भयका कारण अहिलेसम्म खेलिएका साजिशपूर्ण खेलहरु अर्को संविधान सभामा निरन्तरता पाउनमा दुई मत छैन । फेरि पनि राजनीतिक दावपेचबाट शुरु भएको संविधान सभाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा माकुराको जालोमा सबैकुरा अल्झिएर मरे जस्तै जनताको अपेक्षा भष्मीभूत हुने विश्लेषकहरुको विश्वास छ । यस संविधान सभामा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको दुई तिहाई बहुमत रहेकोले मनोबाँछित संविधान निर्माण गरि घोषणा गर्न कुनै संकट नरहेकोले कमसे कम संघीयता बिनाको संविधान निर्माण गरि घोषणा गर्न सबैको सहमती निश्चयनै जुट्नेछ ।
एकवर्षमा संविधान बनाई छाड्ने सभासद्हरुको टी.भी. कार्यक्रमहरुमा देखिएको जोश समुद्र जस्तै संविधान सभाको गतिहीनतामा परेपछि स्वतः ठंडा हुनेछ । जन अपेक्षाप्रति कोई पनि प्रतिबद्ध रहन सक्दैन । प्रतिरोधक शक्तिहरुको क्षीणताले पनि जन आकाँक्षा अनुरुपको संविधान बन्नमा ठूलो शंका छ । अर्थात् ताजा जनादेशमा पनि पुरानै रुढिवादी विचार संगठित तथा सशक्त भएर आएकोले जन अपेक्षित संविधान आउनमा शंकै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालप्रति यथास्थितिवादी शक्तिहरु जिम्मेवार र इमान्दार रहेको भए संविधान सभामा राजनीतिक गतिरोध खडा गरि राजनीतिलाई अवरुद्ध गर्ने, बाहिर संघीयताको विरुद्ध जनमत तयार गरि प्रदर्शन गर्ने आदि कुराले राजनीतिलाई सहजतातिर जान नदिने कुराको संकेत पाईन्छ । सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली काँग्रेस सरकार बनाउन सहमतीय प्रणालीको आधार लिए पनि परिस्थितिको विकटताले नेपाली काँग्रेसलाई शनैः शनैः बहुमतीय प्रणालीतिर धकेल्दै गई रहेको छ । सहजै प्राप्त हुने सामान्य बहुमत वा दुईतिहाईको बहुमतको गणितीय समीकरण परिस्थितिवश कठीन हुँदै जाने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिंदैन । हुनत सहज राजनीतिले जन आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर संविधान सभालाई अग्रसर गराउने खतरालाई निम्त्याउँछ । त्यसकारण पनि राजनीतिक जटिलताको अनिवार्यतालाई यिनीहरु स्वीकारेका छन् । हार र जीतमा आफनै फायदा देख्ने यी दलहरु आफै शासक आफै शासित दुवै भूमिकामा हुन्छन् । अधिकारका लागि देशमा उठेका यति ठूला झंझावातलाई यति सरल तरिकाबाट निस्तेज गर्नु निश्चय पनि खसवर्गको शासकीय प्रवृतिको कुशलतालाई उजागर गर्दछ । जटिलता बढाएर राजनीतिक गतिरोधका गाँठाहरु कसेर जतिसुकै राजनीतिक अन्योलताको जन्म दिएपनि नतीजा उनकै भागमा पर्छन् ।
मधेशका राजनीतिक दलहरुको भूमिकाः
दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा मधेशको अविश्वासको शिकार हुन पुगेका मधेशी दलहरु आकारमा सानो तर व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा भने पहाड जस्तो बोकेको छ । नेतृत्वको विशिष्टता प्राप्त गर्न नसकेका तर भाग्यले जुराई दिएको राजनीतिक प्रतिष्ठा पाएर मदान्ध बन्न पुगेका मधेशी नेताहरुको विगतको क्रियाकलापका कारण धेरै अध्यक्षहरुलाई हार व्योहोर्नु पर्यो भने केही अध्यक्षहरु जित्न सफल भए । जेहोस, महत्वाकाँक्षाको उँचाईको अगाडी पार्टीको आकार भने कमिला जस्तै भएको छ । कमिला जस्तो सानो आकारले पहाड जस्तो महत्वाकाँक्षालाई थेग्नै नसक्ने अवस्थामा ‘नर्वसनेस’ आउनु स्वाभाविक हो । ०६४ सालमा विजयबाट प्राप्त गरेको ‘नर्वसनेस’ तथा ०७० सालको चुनावमा हारको ‘नर्वसनेस’ दुबैको प्रतिफल विनाशलाईनै दर्शाएको छ । चुनावबाट हारको नतीजा लिएर राजधानीमा गणीतीय समीकरणको कृत्रिम विधीबाट सबैलाई मिलाएर ठूलो साईजमा आउँदा सम्भवतः नरसिंहकै स्वरुप देखिन आउँछ । मानवाकार स्वरुपमा त मधेश पत्याएन, अहिले प्राप्त गर्ने नरसिंह स्वरुप त झनै मधेशका लागि बिडम्बनापूर्ण नै ठहरिन्छ ।
दर्जन मधेशी नेताहरु अहिले ‘मर्जर अभियान’ थालेका छन् । लगन न मुहूर्त, लगन गाँठो बाँध्न हतार । ‘अप्राकृतिक मिलनको अप्राकृतिक बिछोड’ को दुर्घटना पनि नआउला भन्न सकिंदैन । चुनावमा भएको खर्च समानुपातिक सीटहरु बेचेर ढुकुटी भर्ने सबै नेताहरुको एउटै खेल रहेकोले मिलनको यो समानताबाहेक अरु कुनै समानता भने देखिदैन । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादबको एउटा समीकरण तथा मधेशका साना पार्टी मध्ये ठूलो पार्टीका नेता विजय कुमार गच्छदारले बनाई रहेको अर्को समीकरण अहिले खुवै चर्चामा छ । मधेशमा आफू ठूलो पार्टीको “लीडर”लाई नसोधी हेपेर महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादब र राजेन्द्र महतोले एकीकरण गर्न लागेकोबाट अपमानितबोध भएर देशको चौथो शक्तिमा नाम दर्ज गर्न समीकरण बनाउन लागेको विजय गच्छदारको अभियान । तीन पार्टीको एकीकरणले २७ सीट हुन्छ र मनोनितवाला ३ सीट सहित ३० सीट पाएर चौथो स्थान प्राप्त हुने सम्भावना रहेकोले यसलाई मात दिएर विजय गच्छदारको नेतृत्वमा बन्ने समीकरण ३५ सीटको जोहो गरेर चौथो स्थान हासिल गर्नेछ । तर विजय गच्छदारको पार्टीमा अरुहरु मिसिन आयो भने मात्र यसले सार्थकता पाउँछ ।
चुनावभन्दापूर्व “जनताले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको हो । म ३५ सीट जिती रहेको छु” आदि आदि अभिव्यक्ति दिएर मधेशमा आफनो आकर्षण जमाउन खोज्ने विजय गच्छदारलाई मधेशले पत्याएन । त्यस पार्टीका टिकट लिएर उठेका जित्ने मधेशी दिग्गज उम्मेदवारहरु पनि हारेका छन् । सत्ता साझेदारीमा मात्र विश्वास राख्ने विजय गच्छदारसंग मधेशका मुद्दानै थिएन । मधेशी पार्टीमा राजनीतिक पहिचान नवीकरण गर्न आएका विजय गच्छदार थारु वोटलाई आकर्षित पार्न जहिले पनि मधेशको बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिंदै आएका कारणले पनि मधेशको मतदाता रिसाएर होला मधेशले विजय गच्छदारलाई विश्वास गरेन । जातको राजनीति गर्नेलाई मधेशले दिएको चेतावनी थियो । विजय गच्छदार थारु समुदायकै मतबाट १४ सीट प्राप्त गर्न सक्यो । आफनै क्षेत्रमा भगवती चौधरीको कडा चुनौतीका कारण बल्ल जित्न सफल भएको विजय गच्छदारले पश्चिमको थारु मतलाई वेवास्ता गरि आफनो क्षेत्रलाई मजबूत पार्न त्यहींका तीन थारु महिला तथा अरु सबै पहाडीलाई समानुपातिक सीट बेची हाले । इष्ट देवता बिग्रिने डरले पछि जितेन्द्र देवलाई सामेल गरे । चुनावी परिणामबाट गौतम बुद्धले बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरे जस्तै मधेशले विश्वास नगरेको विजय गच्छदारलाई ज्ञान हासिल भएको छ । उसको समानुपातिकको निर्णयले पनि उसको मानसिकतालाई प्रष्टाएको छ ।
उपेन्द्र यादबसंग विभाजित भएर मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) नाम राखे पनि जातिगत रुपमा पार्टीलाई संगठित गर्न लागेको विजय गच्छदारको दुष्प्रवृतिको दुर्गन्ध बर्दास्तै गर्न नसकेर यो पंक्तिकार त्यस पंक्तिबाट अलग भएको हो । अवसर प्राप्त गरेर फायदा लिने प्रवृतिको विजय गच्छदार काँग्रेसमा अवसरवादी चरित्र बनाउन सफल भई अवसर खोज्दै मधेशको कित्तामा देखा परे । विगत ६ वर्षमा मनोकाँक्षा पूर्ण गरि मधेशलाई छोडेर थारु कित्तामा उभिएको कारण दोश्रो संविधान सभामा थारु समुदायबाट अवसर प्राप्त गरि सानै भएपनि मधेशको ठूलो पार्टी बनेकोमा गर्व महसूस गरेको छ । मधेशबाट मोह भंग भएको कारण अब भने पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने दवावलाई स्वीकार गरेर छिट्टै नाम परिवर्तन गर्न सजिलो भएको छ ।
त्यस्तै मधेशको पक्षमा कडा अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएको शरत्सिंह भण्डारीको पनि मधेशमोह भंग भएको छ । बिचरा व्यर्थमा मधेशको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री पद र विजय गच्छदार जस्तो बालसखा गुमाउन पुगेको तथा स्वतन्त्र रुपमा मधेश राजनीतिमा विचरण गर्दा अस्तित्वनै गुम्न लागेको बल्ल थाहा पाएपछि बालसखासंग फर्कनमानै भलो हुने निर्णय लिनु राम्रो हो ।
मधेशको कुम्भमा पसलहरु राखेर राजनीतिक व्यवसाय गरि मनग्गै लाभ कमाउन पल्केका मधेशी नेताहरु जातजातको दोकान थापेर अजर अमर बन्न चाहेको महत्वाकाँक्षा लिएर जनादेश लिन मधेश पस्दा मधेशले पूर्णतया दण्डित गरि पठाएको छ । यादब पार्टीको रुपमा स्थापित मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपालको संचालक समितिको अध्यक्षलाई मधेशले ठूलो सबक सिकाएको छ । फोरम संचालक समितिका अध्यक्षमा पलाएको जातिमोहलाई मधेशले धुल धुरसित पारि दिएको छ । ५३ सीटबाट १० सीटमा ओर्लेर पनि कुनै पाश्चाताप नरहेको चरित्रलाई बिच्छु चरित्र भनिन्छ । बिच्छुको अति पीडादायी डंकबाट बिच्छुनै अनभिज्ञ रहे जस्तै फोरमको संचालक समितिको अध्यक्षलाई पनि आफनो गल्तीको कहिल्यै आभास भएन । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएको फोरम संचालक समितिको अध्यक्षलाई मधेश आन्दोलनले सम्पूर्ण मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिदा जातीय राजनीतिको संकीर्ण घेरामा सिमित हुने अध्यक्षसंग नेतृत्व क्षमतानै नरहेको प्रष्ट हुँदैन र ? मधेश आन्दोलनको मर्म विपरित मधेशको अखण्ड एकतालाई अझ सशक्त रुपमा स्थापित गर्नुको सट्टा विभाजनमा पुर्याउने कारक तत्वको उपाधि यही मसीहा भनिने अध्यक्षले नै प्राप्त गरेको छ । भाग्यले जुराई दिएको तर मधेशको नेतृत्व गर्न बिल्कुलै असक्षम रहेको कुरा यसपाली संविधान सभाको चुनावमा मधेशले प्रमाणितनै गरि दिएको छ । कसैको पतन आफनै कारणले हुने सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । फोरम अध्यक्षले सम्भवतः अन्तिम पटक समानुपातिक सभासद् चयनमा आर्थिक लाभको आफनो निकृष्ट प्रवृति प्रदर्शन गरि एकीकरणको पुण्य अभियान थालेको छ । संविधान सभाको कुनै कुनामा साक्षी भई बस्ने भूमिकाबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी नरहेको कुराबाट आनन्द मान्नु स्वाभाविकै हो । राजनीति पनि त जोगी हुन त गरिदैन नि । मधेशलाई बेचेर सबैले कमाए, यिनले पनि कमाए ।
सबै जातजातिमा संगठित हुन लाग्दा राजेन्द्र महतोले पनि पचपनियाँलाई संगठित गर्न भर मग्दूर प्रयास गरे । दुईपल्ट फुटेको पार्टीलाई फेरि संगठित गर्न राजेन्द्र महतोले मधेशमा गरेको परिश्रम सराहनीय छ । मानिसहरु प्रवेश गराउने लहर ल्याएर मधेशमा सद्भावना पार्टी आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो र सबैको जिभ्रोमा सद्भावना पार्टी झुण्डिएको थियो । यो पंक्तिकारसंगको कुराकानीमा राजेन्द्र महतोको कथन थियो– “मधेशमा मेरो सद्भावना र उपेन्द्रको फोरमबाहेक अरु कुनै पार्टी रहँदैन ।” समयले दुबैलाई पिंधमा पुर्याई दिएको छ । सद्भावनाले उल्लेख्य सीट नपाए पनि पार्टी बनाउन राजेन्द्र महतोले गरेको परिश्रम प्रशंसनीय छ । महत्वाकाँक्षाको उडानमा यथार्थ दृष्टिगोचर हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो । तर मधेशले फुटेको भाँडोलाई स्वीकार नगरेको हो ।
गजेन्द्र बावू जस्तै इस्यूको राजनीति गर्ने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बाहुनको पार्टीमा नाम दर्ज भएको हो । धेरै स्थापित नेताहरु भएको यो अल्पसंख्यकको पार्टीले यो चुनावमा उपेन्द्र यादब तथा राजेन्द्र महतो जस्तो जातीय बाहुल्य भएको पार्टीलाई मात दिएर मधेशमा दोश्रो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ । यसको संगठन कमजोर भएपनि यसले आफनो महत्व स्थापित गरेकै कारण महन्थ ठाकुरसंग उपेन्द्र यादब र राजेन्द्र महतोले एकीकरणको हल्ला चलाउन उचित ठानेका छन् । हुनत २१बाट ११ मा झरेको तमलोपा यिनीहरुभन्दा बढि महत्व राखेको छ ।
०६४ को चुनावमा उँचाई चढेका मधेशी पार्टीहरु गतिहीन भएर तल झर्नु स्वाभाविक हो । फुटेको भाँडो लिएर मधेश पस्दा त्यस्तो भाँडो कसले किन्ने ? अलिअलि भीक्षा दिएर फर्काएको अवस्थामा त्यो भीक्षालाई पनि बेचेर धन आर्जन गरेका नेताहरु मधेशलाई लज्जित गर्न चुकेन । सबैकुरा सकेर अब एकीकरणको हल्ला फिंजाएर ठूलो चर्चामा रहेको यो तीन दल अब कुन व्यवसायको थालनी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । विपरित चरित्रको तीनै अध्यक्ष एकठाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा मिलनको हल्लालाई यो पंक्तिकारले मधेशको एउटा चमत्कारी घटना हुने देखेको छ । एकीकरणका लागि बसेको बैठकको फोटो खिंचेर पनि एकप्रकारको व्यापार गर्न सकिन्छ । हल्ला चलाएर मनोनितवाला सीट प्राप्त नगरुञ्जेलसम्म एक ठाउँमा बसेर बार्गेनिङ गर्नु पनि एउटा व्यवसाय हो । व्यापारीहरु त व्यापार मात्र गर्छन् । व्यापारका लागि चलाईएको हल्ला हो भने कसैलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । राजनीतिको लागि यो अभियान हो भने यसको कतै कहीं औचित्य देखिदैन । विगतको क्रियाकलापको आधारमा जसरी नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताप्रति संदिग्ध बनेको छ त्यस्तै यी दलहरु पनि एकीकरणका लागि संदिग्ध बनेका छन् । एकीकरण र विभाजनसंगै लिएर हिंडेका यी दलहरु निश्चय पनि पतनका मार्गमा अग्रसर भएको देखिन्छ । एकीकरण राम्रो कुरा हो तर मधेशप्रति अहिले पनि उदासीन रहेका यी दलहरुको जतिसुकै नाटक मञ्चन भएपनि मधेशलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । यही यथार्थलाई सबैले बुझ्नु पर्दछ ।
२०७० माघ १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
