केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीका विरुद्ध उठेका आन्दोलनहरुले नेपालमा केही परिवर्तन सतहमा देखाए पनि आन्दोलनले चाहेको आधारभूत परिवर्तनलाई अनेक बखेडा खडा गरि राज्यले विवादित बनाएको छ । पहिचान, समान अधिकार, सहभागितामूलक राज्य प्रणाली, संघीयता आदि यस्ता अस्त्र हुन जसले पुरातन राज्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याएर साँच्चै नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्दछ । शदियौं देखि नेपालको राज्यसत्ता एउटा वर्गविशेष (ब्चष्कतयअचबत) को प्रभावमा रहेर एकल स्वरुप धारण गरेको छ । सामान्य रुपमा यसको परिवर्तनले जन आकाँक्षालाई दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन र यसले वर्गविशेषको नै लाभ पुर्याउन सक्रिय रहन्छ । व्यक्ति परिवर्तन गरि राज्यको स्वाभावको परिवर्तन भएको मान्न सकिंदैन, त्यहाँ वर्गविशेषको प्रभाव रहि रहन्छ । राजतन्त्रलाई फालेर राज्य परिवर्तनको दिशामा उन्मुख त भयो तर अग्रगामी बनाइएन । जन चाहना अनुसार राज्यले परिवर्तनको दिशामा गति लियो भने राज्य वर्गविशेषको हातबाट फुत्केर आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने भयका कारण परिवर्तनको गतिलाई न्यून गरि विभिन्न बखेडा झिकिएको हो । संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, जातिको आधारमा संघीयता दिनु हुँदैन आदि आदि विवादका विषय बनाएर ३.५ वर्ष सम्म व्यापक सेमिनार, गोष्ठी गरि प्रचार प्रसार गराइयो । राज्यलाई गतिहीन बनाएर पुर्वावस्थामा फर्काउने बाहेक जन अपेक्षित संविधान बनाउने नियत नै देखिएन । यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले कुनै दबाव आन्दोलन छैन, उठ्ने सम्भावना पनि नदेखिएको स्थितिमा राज्यलाई सहजै जन चाहना बमोजिम परिवर्तन हुन दिनु पटमुर्खता नै हुनेछ । कर्नल गद्दाफीले पनि मरुञ्जेल राज्यसत्ता विपक्षीलाई भोग्न दिएन । सत्ताका लागि आफ्नो वंश नै नाश भए पछि मात्र अरुले भोग्न पायो । सत्ताको चरित्र यस्तै हुन्छ । यो सहज रुपमा परिवर्तनतिर बढ्दैन ।
संबैधानिक समितिमा सदस्यहरुले उठाएका जनताको माँगलाई सम्बोधन हुनु पर्ने बिषयमा व्यापक बहस र लामो छलफललाई छोट्याउन विज्ञहरुको कार्यदल बनाउने मधेशी मोर्चा लगायत तीन दलीय सहमतीको आधारमा संविधान संशोधनतिर सरकारको बढेको कदमलाई हठात् जनजातिहरुले रोकेर सरकारलाई संशोधन विधेयक फिर्त्ता लिन बाध्य पार्नु आफैमा साहसिक प्रयास हो । यसबाट मधेशी मोर्चाले शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्दछ । तर विज्ञहरुको टोली गठनलाई रोकेर पुनः राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनमा टुँगिनु दुर्भाग्य नै ठहरिन्छ । संवैधानिक समितिमा जनप्रतिनिधी मार्फत उठी रहेको आवाजलाई बन्द गर्ने नियतले प्रायोजित रुपमा गठन गरिएको यो आयोगमा जनताको आवाज मुखरित हुनै सक्दैन । तीनै प्रमुख दलले के गर्ने भन्ने विषयको मानसिकता बनाई सकेको आदेशलाई आयोगले लिपिबद्ध गर्ने कुरा स्पष्ट छ । चित्त बुझाउन भनिएको छ— राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव नै अन्तिम हुँदैन । तर मधेशको सवालमा चित्त नबुझ्दा मधेशी मोर्चाले बहानाबाजी बाहेक अरु के गर्न सक्दछ ? यथास्थितिमा बसेको मधेशी मोर्चाले जन अपेक्षित अडानलाई कायम राख्न सक्दछ ? विगत ३.५ वर्षदेखि संघीयता विरोधी छिटफुट रहेको ताकत विस्तारै ध्रुवीकरण हुँदै राजनीतिक बृतमा व्यापक फैलिएको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्न सकिदैन । विगत ३.५ वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिक बृतमा प्रधान रुपमा मधेस नै चर्चाको विषय बनेको थियो । सुरक्षानीति देखि लिएर तोडने फोड्ने षडयन्त्र मधेशमा नै केन्द्रीत रह्यो । मधेशले प्रमुख तीन दलबाट विगतकालमा व्यापक चर्चा पाएपनि सकारात्मक सोचका साथको व्यवहार पाउन सकेन । मधेश आन्दोलनबाट बाँग्गिएको दृष्टिकोण राज्य पुनर्संरचना भई रहँदाको बखत सम्म सरल हुन नसक्नुले नै मधेशमा प्रशस्त शंका थपि दिएको छ ।
सत्तालिप्सा, पद र पैसाका लागि सबै पार्टी विभाजित भई मधेशका राजनीतिक दलहरु मधेशको धरातलीय विश्वास गुमाएर निस्तेज र शक्तिहीन बनेको अवस्थालाई तीनवटै दलहरु नजिकबाट नियाली रहेका छन् । मधेशी मोर्चामा कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार रहेन, मधेशका कुरा उठाए पनि त्यो उनको पद र पैसाको बार्गेनिङ्ग मात्र हो । यो भूस भरेको बाघ हो, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास भई सकेपछि संयुक्त रुपले तीन दलका अगुवा नेताको रुपमा झलनाथ खनाल मधेशी मोर्चालाई पहिलो पटक राष्ट्रघाती भनेर प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा बस्यो । राष्ट्रघाती भनेर अप्रत्यक्ष रुपले मधेशीलाई विदेशी ठहराउँदा पनि मधेशी मोर्चाबाट खासै प्रतिक्रिया नआउँदा राज्य सुविधामा डुबेका मधेशी मोर्चा वास्तवमा राज्यको रंगमहलमा सजिएका निर्जीव बाघ हुन भन्ने विश्वासको आधारमा झलनाथ खनालले संसद भवनमा शरत् सिंहको स्वाभाविक अभिव्यक्तिलाई लक्षित गरि के मधेश मधेशी मोर्चाको ठेक्का हो ? देश टुक्रयाउन खोज्ने शरत् सिंहलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन भनेर अर्को आक्रमण गर्यो । यो आक्रमणको प्रतिक्रियामा शरत् सिंह भण्डारीको पार्टी अध्यक्षले माफी माँग्दा तीन दलीय आक्रमण झन् तीब्र रुप लियो र शरत् सिंहलाई फिर्त्ता बोलाएर अध्यक्षले आफू लगायत मोर्चाका सबै मन्त्रीको पद र प्रतिष्ठा जोगायो । मधेशीलाई आफ्नो आवाज उठाउन नदिन समेत प्रतिवादी पंक्तिमा मधेशीलाई नै उभ्याए पछि मधेशको सवालमा तीन दल के चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेले सम्मानीत संसद भवनमा मधेशी सभासदको मुखबाट मधेशी जनतालाई संघीयता, स्वायत्तता केही चाहिंदैन भन्न लगाएर मधेशलाई के सन्देश दिन खोजेको हो, स्पष्ट हुँदैन र ? मधेशको स्वाभिमानमाथि पटक पटक भएको आघातको प्रतिवाद गर्न मधेशलाई नै उठ्नु पर्दछ ? के मधेशको अस्मिता लुटिईदा मधेशी मोर्चाको कुनै दायित्व छैन ? मधेशी मोर्चाप्रति तीनवटै दलले बनाएको धारणा सही हो त ? राज्य सुविधा भोगको अगाडी यी गाली बेइज्जतीको कुनै महत्व छैन ? मधेशी मोर्चा अवश्य पनि चुप लागेर बस्न सक्दैन । तर उपयुक्त समय आए पछि मात्र । मधेशी मोर्चालाई भूस भरेको बाघ भन्ने तीनवटै दललाई सरकारबाट बाहिरिए पछि मधेशी मोर्चाले देखाउने छ गगनभेदी गर्जन ।
विभेदको विरुद्ध मधेशले उठाएको अधिकारको आवाज, आन्दोलनसंग राज्यले सम्झौता गरि दिएको आश्वासन र त्यसपछि राज्यको मधेशप्रतिको नकारात्मक सोच, मधेशी मोर्चाको अकर्मण्यताले मधेशले अपेक्षा गरेको माँगको इमानदारीपूर्वक सम्बोधन हुन सक्ला ? राज्य पुनर्संरचनाको सरोकारवाला सदस्यहरु रहेको संवैधानिक समितिमा बहस छलफलबाट आत्तिएर जे जस्तो हुने, छिटो गर्ने उद्देश्यले जनताको अधिकारसंग गाँसिएको अहम सवाललाई बिलकुल हलुका ढँगले सरोकारविहीन अवस्थामा पुर्याउनु सरकारको कस्तो सोच हो ? अहिले स्पष्ट रुपमा राजनीतिक बृतमा देखिएको मधेशप्रतिको तीन दलीय नकारात्मक सोचको पृष्टभूमिमा राज्य पुनर्संरचनाको नाटकीय खाका तयार गरि प्रधानमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्नु भएको त होइन ?
राज्य पुनर्संरचना गर्दा मधेश के हो, यसको परिभाषा खोज्नु आवश्यक हुन्छ । विगतमा तराई मधेश भनेर धेरै प्रचार भएको हो । तराई के हो, मधेश के हो, यसको पनि परिभाषा हुनु पर्दछ । त्यसपछि यसको सीमा निर्धारण र प्रदेशको बनौट तयार गर्नु पर्दछ । मधेश प्रदेशको बिषयमा राज्यले विगतका दिनमा अघि सारेका अर्थहीन बहस र छलफलले यसको स्वरुपलाई बिगारेर प्रस्तुत गर्ने व्यापक प्रयास गरिएको छ । सामुदायिक, जातजाति, धार्मिक र भाषिक रुपमा लडाएर परमुखापेक्षी बनाइएको छ । यी विकृत पृष्टभूमिमा मधेशले उठाएका माँग कत्तिको सम्बोधन हुन सक्ला र कुन रुपमा संघीयता मधेशले पाउला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मधेशको आन्दोलन पछि राज्यको मधेशभूमीमा अस्वाभाविक रुपको षडयन्त्रको साजिश, मधेशका राजनीतिक दलहरुको प्रभावहीनता तथा संविधान सभाको निर्णायक घडीमा मधेशप्रति राज्यको आक्रामक रुपले मधेश आन्दोलनको औचित्यलाई पुष्ट्याई दिएको छ । मधेशले आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको कुरा विश्वास गर्न थाली सकेको छ । अपाङ्ग र विकृत मधेश प्रदेश लिनु भन्दा संघर्षलाई नै अगाडी बढाउनु बेश हुने कुरामा मधेश विश्वस्त भई सकेको छ ।
२०६८ मंसीर ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
