जन अपेक्षित संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध देशका राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमती बिना जनादेश बमोजिमको यो अभिभारा पूरा गर्न सकिन्न भनेर सार्वजनिक रुपमा भाषण गरेपनि ३.५ वर्ष सम्म राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन असक्षम यी राजनीतिक दलहरु बहुमतीय प्रणालीको बाटो रोज्यो । फलतः यत्तिका दिनमा राजनीतिक गतिरोध तीब्रतर बढ्दै गयो । देश राजनीतिको बन्दी भयो । समस्या घट्नुको साटो बढ्दै गयो । संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाको मूलभूत दायित्वबाट राजनीतिक दलहरु अलग्गिदै सत्ता प्राप्त गर्न खुट्टा तानातानको खेललाई आफ्नो उद्देश्य बनायो । सत्ता प्राप्तिका लागि पाईला पिच्छे सहमती गर्ने प्रथाको जन्म भयो । सत्ता स्वार्थका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सहमती त हुन्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भने यो सहमती हुँदैन । यो एउटा रहस्यको विषय बनेको छ ।
मधेशी मोर्चासंग चार बून्दे सहमती गरेर सरकार बनाउन सफल बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रघाती सहमतीको आफ्नो पार्टी लगायत चौतर्फी आलोचना खेप्नु पर्यो । राष्ट्रघाती सहमती गर्ने प्रधानमन्त्रीसंग नेपाली काँग्रेस, एमालेले सात बून्दे सहमती गरेको छ मधेशी मोर्चाको प्रतिनिधीको औचित्यहीन उपस्थितिमा । सात बून्दे सहमती राष्ट्रको एउटा समस्या समाधानको लागि रहेकोले यसमा मेरो कुनै विमती छैन । तर क्षणिक अवरोधलाई हटाउन गरिने कार्यान्वयनहीन सहमतीले निश्चय पनि यो सरकारलाई धेरै अगाडी बढ्न दिदैन । सात बून्दे सहमतीले चार बून्दे सहमतीलाई पन्छाउने र अर्को सहमतीले सात बून्देलाई दाबियो भने सरकारको लामो आयुको कल्पना गर्न सकिन्न । सहमती, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरुको अमिट प्रवृति रहि आएकोले पनि समस्या थपिदै आएको छ । मधेशी मोर्चासंग भएको चार बून्दे सहमती कार्यान्वयन गर्ने गराउनेको स्वार्थ पूर्त्ति भई रहेकोले यो पाना पल्टिएको जस्तो लाग्छ । चार बून्दे सहमतीलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रघात भनेर मधेशीलाई जसरी अपमान गर्यो, यो राष्ट्रघात होइन भनेर यो सहमतीलाई कार्यान्वयन गरि प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । होइन भने “जुन जोगी आए, कानै चिरेका” भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । गोहीको अर्थहीन आँसू जस्तै राजनीतिक जुआडेको सहमतीको कुनै अर्थ नहुने ठहरिन्छ । मधेशी मोर्चाले मधेशी जनतालाई चित्त बुझाउन चार बून्दे सहमती गरेको होइन भने यति अपमान जनक अवस्थामा रहेको चार बून्दे सहमतीलाई मधेशी मोर्चाले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन अग्रसर हुनु पर्दछ । सरकारबाट हटेपछि मधेशी मोर्चाले मधेशमा अर्थहीन गर्जन गर्ने त छँदैछ, अहिले चार बून्दे सहमतीलाई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्दा मधेशी जनताको घावमा मलहम लागे जस्तो राहत पाउँथ्यो । राजकीय सुख सुविधाले एकछिन तामझाम देखाए पनि राजनीतिक प्रतिष्ठको स्थायित्व हुन सक्दैन । मधेशको नाममा होइन, मधेशको लागि केही गर्ने दायित्व बोध हुनु आवश्यक छ ।
शाँन्ति प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन गरिएको ७ बून्दे सहमती निश्चय पनि अग्रगमनको दिशामा बढेको पाईला हो । यसको कार्यान्वयन शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षको दिशामा अग्रसर गराउने उदाहरणीय बिषय हुने कुरामा शंका छैन । शान्ति प्रक्रिया अगाडी बढेर निष्कर्षमा पुगोस्, जनचाहना यही हो । तर यो मंसीर १४ गतेको राजनीतिक खेलको पृष्टभूमि नबनोस् । माओवादी पार्टी भित्रको चरम अन्तर्विरोधको बीचबाट ल्याइएको माओवादी लडाकूको सेना समायोजन तथा व्यवस्थापनको खाका निश्चय पनि दुस्साहसपूर्ण र प्रशंसनीय छ, तर यो प्रक्रिया समयभित्र पूरा भएन भने यो प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना प्रबल छ । जे होस् प्रधानमन्त्रीले अगाडी सारेको शान्ति प्रक्रिया तथा घर जग्गा फिर्त्ता गर्ने अभियानको कार्यान्वयन पक्ष कति सबल हुन्छ, प्रतीक्षाको बिषय बनेको छ ।
सात बून्दे सहमतीमा मधेशको कुरा वा चार बून्देको चर्चा गरिएन, तर मधेशी मोर्चाको प्रतिनिधीले साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । विगतको कुनै निर्णयका लागि गरिएको तीन दलीय सहमतीमा मधेशी मोर्चाको औचित्य न स्वीकार्ने प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले ७ बून्दे सहमतीमा मधेशी मोर्चालाई किन हस्ताक्षर गर्न लगायो । मधेशी मोर्चाले चार बून्दे सहमती प्रक्रिया अगाडी नबढेको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न आवश्यकै नरहेको तीन दलीय सहमतीमा हस्ताक्षर गर्न कसरी निर्णय गर्यो । अगाडी पाइला बढाए पछि विगतको सहमती सम्झौता जस्तै मधेशी मोर्चाको चार बून्दे सहमतीलाई पनि रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको हो कि ? तीन दलीय जिद्दलाई जसरी पनि पूरा गराई छाड्ने, तर मधेशीको कुरालाई मिल्काउँदै जाने, यसलाई विभेदको परम्परागत शैलीको पुनरावृति नभनेर अरु के भन्ने ? के चार बून्दे कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ? मधेशी जनताले जान्न खोजेका छन् । कि चार बून्दे सहमतीको तीनवटै दलको विरोधका कारण सरकार कार्यान्वयन गर्न डराएको हो ? वा सरकार बनाउन देखिएको गतिरोधलाई मधेशी मोर्चाको आन्तरिक सहमती अनुसार मधेशी जनतालाई खुशी पार्ने हथकण्डाको रुपमा चार बून्दे सहमती गरिएको हो जस्को कार्यान्वयन नै हुँदैन । मधेशी मोर्चाबाट पनि चार बून्दे सम्बन्धमा आवाज नउठ्नु दोश्रो सम्भावनाको औचित्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
चार बून्दे सहमतीलाई कार्यान्वयन गराउन मधेशी मोर्चा गम्भीर हुनै सक्दैन । मधेशी मोर्चाको राजकीय सुविधाबाट पालित वटवृक्ष गहिरो जरा गाडि सकेको र झाँग्गिदै विशाल अवस्थामा रुपान्तरित भएकोले मधेशी आवाजको बन्चरो हान्नु धेरै कठीन र मुर्खतापूर्ण नै हुनेछ । चार बून्दे सहमतीको माध्यमले मधेशी मोर्चा मधेशको आवाजलाई घन्काएर मधेशका यति धेरै सभासद्लाई कसैले मन्त्री बनाएको रेकर्ड छैन । यस यथार्थलाई नकार्न पनि सकिदैन । आवाज त उठाएको हो, सरकारले कार्यान्वयन गरि दिएन भने मधेशी मोर्चाले के गर्ने ? सबै गुमाउनु भन्दा कम गुमाउनु राम्रो । यही कुरा शरत् सिंहले बुझेन । क्रान्तिकारी कुरा गरि दियो, बलिको बोको बन्यो । जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले क्रान्तिकारी कुरा गर्ने होइन । क्रान्तिकारी कुरा आन्दोलनकारीले गर्ने हो । हामी त जन प्रतिनिधी हौं । जनताको कुरा सरकार समक्ष राखि दिने हो । त्यो भन्दा बढि हाम्रो अधिकार छैन । जनताको कुरालाई हामी ईमानदारीपूर्वक राख्दै पनि आएका छौं । दिने न दिने सरकारको काम हो । नदिएको खण्डमा हामी जनतामा जान्छौं । आन्दोलनकारीले फेरि आन्दोलन गरेर आफ्नो माँग पूरा गराउँछ । आन्दोलनकारी यहाँ सम्म पुग्न सक्दैन, हामी आन्दोलनकारी बन्न सक्दैनौ । चरित्र फरक फरक हुन्छ । सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ । शरत् सिंह जस्तो बेमतलबको शहीद बन्न कोही रुचाउँदैन । शरत् सिंहको क्रान्तिकारी कुराले के भयो त मधेशमा ? खोई आन्दोलन ? यसरी बचकाना कुरा गरेर हुँदैन । शरत् सिंहलाई बचाउन हामीले क्षमा याचना पनि गर्यो । तर शरद सिंह टस से मस नभए पछि मर्नेसंग कोही मर्दैन । राजनीति पनि त जोगी बन्न गरिदैन नि ।
अहिले मधेशको सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा बाबुराम भट्टराईको सरकार बनेको छ । तर पनि मधेशको माँग महत्व पाई रहेको छैन । चार बून्दे सहमतीको दबावमा मोर्चाले अत्यधिक मधेशीलाई त मन्त्री मण्डलमा सामेल गर्न सक्यो, तर सहमतीको मूल मर्मप्रति न मधेशी मोर्चा, न सरकार गम्भीर हुन सक्यो । प्रतिनिधी पार्टीहरुले मधेशको आवाज त उठाउँछन् तर सत्तास्वार्थको लागि । संविधानको एघारहौं संशोधनको बेला पनि मधेशीको ५० प्रतिशत समावेशीको आवाज उठाएको छ मोर्चाले । त्यहाँ पनि कुने निजी स्वार्थको बलि नै चढ्ने होला ।
सरकार र आफ्ना प्रतिनिधी पार्टीको गैर जिम्मेदराना क्रियाकलापबाट क्षुब्ध मधेशी जनता राजनीतिक रिक्तताको लामो प्रतीक्षाले जनतामा विश्वासको कमी हुनु स्वाभाविकै हो । मधेशको समस्या आन्दोलन मार्फत मुखरित गर्दा पनि त्यो आवाजलाई बडो चालाकीपूर्ण तरिकाले दबाइयो । मधेशका लागि जनादेश पाएका प्रतिनिधी पार्टीले पनि मधेशको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्त्तिमा लागे पछि आश गर्ने कुनै अवस्था भने रहेन । आन्दोलनबाट उठेका मूल समस्या बिना समाधान आन्दोलन स्थगित हुन्छ भने त्यस्तो समस्याको समाधान गर्न फेरि आन्दोलनलाई नै आउनु पर्दछ । शदियौंदेखि पाताल सम्म जरा गाडेर बसेको सामन्ती सत्ताले मधेश आन्दोलनलाई बिना निराकरण झुक्याएर स्थगित गराउन सफल भयो । यसलाई सामान्य प्रकारको स्वरले प्रभाव पार्न सक्दैन । मधेशी समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा रहेको कारण निश्चय पनि यसले स्वाभाविक गति लिनेछ र रुपान्तरणको अवस्थामा आउनेछ ।
२०६८ मंसीर २ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
