संविधान निर्माणमा कृत्रिम रूपले जन्माईएका जटिलता भन्दा अति जटिल रूपमा देखिएका सरकारको पूर्णता दिन नेताहरू आफनै दलभित्र असक्षम साबित भएका छन । समय क्रमिक रूपले अन्ततिर गई रहेको बेला पनि पार्टी पार्टीबीच, अन्तरपार्टीमा समझदारी बन्न नसकेको अवस्थालाई संविधान नबनाउने राजनीतिक दलहरूको आपसी मिलोमतो त होइन ? जनता यसरी नै विश्वास गर्न थालेका छन । अथवा दुई बलवान साँढेको बीचको भिडन्तमा त्राहि कृष्णमा त लागेका छैनन । परिस्थिति चाहे जेसुकै होस, जनताले चाहेको संविधान बनाउन असक्षम रहेका राजनीति दलहरूको अवस्था कस्तो होला ? गणितीय हिसावले दुई तिहाई पुगाउन सक्ने अहिलेको सरकारले महिना बित्दा पनि सरकारको पूर्णता दिन नसक्नु यो सरकारको असक्षमता नभनेर अरू के भन्ने ?
राजनीतिको असल व्यवस्थापन, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया समयभित्रै टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको बाचा बन्धन दैनिकी बनि सकेको छ । समयमा संविधान निर्माण भएन भने नेताहरूका फटयाई कुरा जनताले पत्याउने छैन । दुई तिहाई प्राप्त गरी संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया समाधान हुने सौभाग्य प्राप्त गर्ने यो अभागी सरकार समयको महत्व बुझि रहेको छैन । पार्टीभित्रको किचलोले चेन अफ कमाण्ड नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । जे भए पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि देश बिग्रेको भन्दा बढी महत्वपूर्ण मान्न सकिदैन ।
समुचित अवसरको उपयोग नै राजनीतिक गतिशीलता प्रदान गर्ने हुँदा नेपाली राजनीतिमा अजेय मान्ने दुई महान शक्ति (एमाले र माओवादी) अहिले अवसरको अनुकूलतालाई बचकाना निरर्थक खेलमा समय विताई रहेको दृष्य कसैबाट लुकेको छैन । हामीले चाहेर पनि अब संविधान बन्न सक्दैन भन्ने शर्मनाक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन । बैठक बस्दा सार्थक परिणाम निकाल्दै अहिले पनि संविधान बनाउन पर्याप्त समय भएकोले श्रेष्ठ राजनीतिज्ञहरूले जनताको संविधान लेख्नमा नै श्रेष्ठताको पहिचान हुन्छ । पलमा प्रलय हुने सम्भावनालाई अनुभूत नगरि बेमौसमको राग अलापने राजनीतिक दलहरूको मुर्ख्याई अति नै भो । अब पनि चेतौं र अनेक जालझेलको परिधिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनि सकेपछि धेरै फुर्त्तिला राजनीतिज्ञहरूले सरकारको पूर्णता दिन राजनीतिक रणकौशल पनि देखाएर जनतालाई आशामुखी बनाउनु परयो । दुई तिहाईको मुखमा रहेको सरकारलाई पूर्णता दिन न सक्ने पार्टीहरूले जनमुखी शासन व्यवस्थाको संविधान कसरी ल्याउन सक्ला र जनतामा आफनो बरिष्ठता कसरी साबित गर्न सक्ला ? यस्ता जालझेल गरेर संविधान बनाउन नपरोस भन्ने जालझेलको बन्ने इतिहासमा नेपालका यी तीन सर्वसत्तावादी राजनीतिक दलहरूको नाम कालो अक्षरमा लेखिदैन र ?
नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दशकौं बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको आचरणको आनुपातिक रूपमा विकास भएको पाइदैन । हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूलाई नै लोकतान्त्रिक ठान्दछन । विगत कै इतिहास हेर्दा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार आफनो कार्यकाल पूरा गरेको देखिदैन । आपसी द्वन्द्वका निकृष्ट उदाहरणहरू प्रस्तुत भएका थिए । यति चढाव उतारसंग गुज्रेको लोकतन्त्र शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको पूर्णतः नभए आंशिक विकास हुनु पर्दथ्यो । तर अहिले देशमा राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक चिन्तनको पटक्कै विकास हुन नसकेको भान हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको चिन्तन नितान्त निम्नस्तरको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण जस्तो मूलभूत समस्याको समाधान कसरी सम्भव हुन्छ ?
जन आन्दोलन तथा मधेश विद्रोहले ल्याएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”लाई अनिच्छापूर्वक केही राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर त्यसलाई कसरी तुहाउने कसरतमा केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीति अनेक स्वरूप धारण गरेर अनर्गल खेलमा तल्लीन छन । काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ हुन लागेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको पारस्परिक फरक विचारको भिडन्तमा देशमा स्थापित मूलमुद्दा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई कसरी तुहाउने विचारमा सबै एकमत देखिन्छन । परिस्थितिले दिएको अवसरलाई वर्तमान सरकारले दुई तिहाईले संविधान न घोषणा गरोस भन्ने शंका लागेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि असम्बैधानिक अभिव्यक्ति दिएर संविधान नबनाउने कुराको पुष्टि गरि दिनु भएको छ । माओवादी पार्टीभित्र पनि सरकार निर्माण, शान्ति स्थापनाको उद्देश्य गौण हुँदै जनविद्रोहको दिशालाई अधिक महत्व दिन थालिएको कुराले पनि ठूलो शंका उब्जाएको छ । माओवादी पनि विचित्र अन्तर्द्वन्द्वमा फँसेको छ । सबैकुरा प्राप्त गर्ने दिशामा कुनै कुरा बाँकी नरहने अहिलेको अवस्थामा माओवादीले बुद्घिमानीपूर्वक सरकारलाई पूर्णता दिएर संविधान निर्माणको दिशामा अग्रसर हुनु बेश होला । चारैतिरको चुनौतीको समाधानको उपयुक्त बाटो संविधान घोषणा नै हो । यस्तो संवेदनशीलताबाट माओवादी कत्तिको प्रभावित हुने हो, आगामी समयले देखाउँछ ।
२०६७ चैत २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
