संविधान सभाको ४२ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा माओवादी पार्टीभित्र देखिएको अनमनस्क स्थितिले माओवादीको द्विविधा चरमावस्थामा बढेको देखिन्छ । के गर्ने, के नगर्नेको स्थितिमा पुगेर माओवादी आफै अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । माओवादी सरकारमा नजाओस चिताउने शक्तिहरु असीम आनन्दको अनुभूति गरि रहेका छन । बाँकी ४२ दिन अझै स्वर्गको आनन्द लिने पूर्ण विश्वासका साथ रमाई रहेका पनि छन । रमाउनुको स्थाई कारण पनि छन–माओवादीभित्र पलाएको अरुचिकर चिन्तन । यस चिन्तनले ४२ दिन निश्चय नै पार गर्ला । तथापि प्रधानमन्त्री झलनाथ जी आफना महान मिथ्यावाणीद्वारा चार पाँच दिनमै हामी माओवादीका साथ सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई विश्वास दिलाउन पछि पर्नु हुन्न । भलनाथ जीको सरकारको पूर्णताको किञ्चित चिन्ता छैन, रामे आएन भने श्यामे आउँछ । “झलनाथ जी ! तपाई चिन्ता न गर्नोस, माओवादीले सहयोग गरेन भने हामी सहयोग गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनेछौं भन्नेहरुको अश्वासन पाई रहनु भएको होला । त्यसकारण झलनाथ जीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता देशलाई र देशका जनतालाई छ । नेपालको माटोमा रगतको खोलो बगाएर पनि केही उब्जेन । परिवर्तनकारी जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले ल्याएको उपलब्धि पनि गुम्ने भयो ।
अब नेताहरुले भाषणमा यथार्थ अभिव्यक्ति दिन थाले – यति कम समयमा संविधान बन्न सक्दैन । संविधान नबन्ने एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेर आफना निकम्मापनलाई ढाकछोप गर्न लाजै नमानी फेरी उही जनता समक्ष उपस्थित हुन्छन जसले छोरा गुमाएर घरवार विहीन आफनो छाक टार्न सकिरहेका छैनन । अब त्यस्ता नेतालाई जनता कति पत्याउँछन, समयले बताउला ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अरबौंमा लिएको विदेशी सहायता ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई पुगेको छैन । जन आन्दोलनको घाईते, जसको बलमा यत्रा परिवर्तन सबैले देख्न सके, उसलाई हेर्ने कुनै निकाय नभएकोले भौंतारि रहने सिवाय कुनै विकल्प छैन । जनआन्दोलनका शहीदको तस्बीर सबै मन्त्रालयमा राख्न लगाएर आफनो दायित्व पूरा गरि जन आन्दोलनको घाईतेलाई हेर्ने कुनै निकाय नराखेर असहाय अवस्थामा छोडिएका छन । जनआन्दोलनको घाईतेहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । मधेश आन्दोलनमा भएका सम्झौता अनुसार १२ शहीद घोषणा हुन बाँकी छ । घाईते, अपाङ, झूठा मुद्दा खारेजी जस्ता जनताका राहतकार्य पूरा गर्न सकिएन । सशस्त्र समूहहरुसंग वार्ता गरेर बहादुरी देखाउने मन्त्रीले कार्यान्वयन पक्षतिर ध्यानै नदिंदा उनीहरुलाई आफनै बाटो फर्काईयो । माधव नेपालको सरकारमा मधेशी दलहरुलाई चित्त बुझाउन सम्झौताको आठौं बुन्दा अनुसार शान्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा मधेश आन्दोलनको पीडितलाई हेर्न “उच्चस्तरीय अनुगमन समिति” बनाइयो । २०६६ माघ ५ गते पहिलो बैठकमा यसको संयन्त्र बनाएर पीडितहरुको लगत संकलन कार्यविधि, कार्यालय, कार्यालयको भौतिक सामग्री आदि सबै व्यवस्थित गरेर काम छिटो थाल्नु पर्ने सदस्यहरुले सुझाव राख्दा संयोजक रहेको शान्ति मन्त्रीको कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा सदस्यहरु आश्चर्य व्यक्त गरे । सबै प्रकारका सम्झौतालाई हेर्ने यो समिति भन्दामाथि ६ सदस्यीय मन्त्रीहरुको एउटा समिति थियो जसमा सरकारमा सामेल तीन मधेशवादी दलका शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्र राय यादब लगायत गृहमन्त्री, कानून मन्त्री तथा शान्ति मन्त्री थिए । अनुगमन समितिको बैठक बोलाउन शान्ति मन्त्रीलाई दबाव दिंदा पाँच महिना पछि दुबै समितिको संयुक्त बैठक राखेर २९ जना शहीद मध्ये १६ जनालाई मात्र अहिले क्याबिनेटमा लै जाने निर्णय गरेर बैठक सकियो । आषाढ पछि शान्ति मन्त्रीले चार मधेशवादी पार्टीका प्रतिनिधी सदस्यले पाई रहेको सुविधा बन्द गरी “काम भए पछि समितिको के काम” भनेर क्याबिनेटबाट गठन भएको समितिलाई कामै गर्न नदिएर शान्ति मन्त्रीले मौखिक विघटन गर्नु भयो । १६ शहीदको घोषणा बाहेक मधेश आन्दोलनको घाईते, अपाङ, मुद्दा फिर्त्ता जस्ता कार्यलाई हेर्ने पूर्वाग्रहीपूर्ण रुपमा बनाइएका अनुगमन समिति कार्य शुरुवातै नगरी निष्क्रिय बनाएर हुकुमी अन्त भयो । क्याबिनेटको निर्णयबाट अन्त भएको भए सदस्यहरुलाई सन्तोष पनि हुन्थ्यो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले प.सं. ०६७/६८, च.नं. ५० मिति–२०६७/१२/१७ चैत्र १४ गते बैठकको १० बुन्दे राहत सम्बन्धि निर्णय गरेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन पत्र प्रेषित गरेको छ । कामै शुरुवात नगरी १० महिनादेखि निष्क्रिय र हुकुमी खारेजीमा परेको अनुगमन समितिको बारेमा नव नियुक्त शान्ति मन्त्रीले के जवाफ दिने ? सदस्यहरु १० महिनादेखि सुविधाबाट बञ्चित पारिएको अवस्थामा यसलाई पुनश्च सक्रिय पार्न पारिश्रमिक भुक्तान गर्नु शान्ति मन्त्रालयको नैतिक दायित्व बन्दैन र ? पत्रको छैठौं बुन्दामा “मधेश आन्दोलन अनुगमन समितिको बैठक बसी त्यस समक्ष प्राप्त भएका उजुरीहरु छानबीन गरी छिटो राहत प्रदान गर्ने” भन्ने उल्लेख भए बमोजिम शान्ति मन्त्रालय अनुगमन समितिलाई सक्रिय गर्न बाध्य हुनु पर्नेछ । होइन भने व्यवस्थापिका संसदलाई शान्ति मन्त्रीले जवाफ के दिने ? यस क्षेत्रमा व्यवस्थापिका संसदको विकाससमितिले देखाएको चासो प्रशंसनीय छ ।
२०६८ बैशाख २ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
