मतदाता परिचय पत्र बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले संचालन गरेको कार्यको मधेशमा कडा प्रतिवाद भयो । कारण थियो, नागरिकता प्रमाणपत्र हुनेहरूको मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाउने । नागरिकता समस्याप्रति दशकों देखि उठदै आएको मधेशको आवाजलाई अहिले सम्म पूर्णतः सम्बोधन गर्न नसकेको समस्या हो । निर्वाचन आयोगले नागरिकतालाई आधार मानेर मतदाता परिचयपत्र बनाउने सम्बन्धि लिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकै कारण मधेशले प्रतिवाद गरेको हो ।
“वोटको संख्या बढाउन मधेशका राजनीतिक दलहरूले भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउन खोजेको हो ।” भन्ने सत्तापक्षको आरोप उही परम्परागत मनोवृतिको निरन्तरता मात्र हो । मधेशप्रति सशंकित रहने राज्यपक्षको जन्मैदेखिको बानी बेला मौकामा यसरी नै परिलक्षित हुन्छ । नागरिकता लिने जटिल प्रक्रियामा स्थानीय स्तरमा देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म एउटा भारतीयले चाहिने प्रमाण बुझाउन सक्दैन । बुझाए पनि गाउँका मानिसको नजरबाट ऊ बच्नै सक्दैन । कसैले आफना भारतीय नातेदारलाई नेपाली नागरिक बनाउन खोज्यो भने अनेक राजनीतिक दलको प्रतिवादको शिकार बन्न पुग्छ । तैपनि कुनै भारतीय नेपाली नागरिकता लियो भने त्यसको जिम्मेवार मधेशी होइन, सरकारको जिम्मेवार निकाय हो ।
पचासौं वर्षदेखि नेपाली भूमिमा स्थाई बसोबास गरी जीवनयापन गर्दै आई रहेकाहरूलाई मधेशले नागरिकता दिन सकेको छैन । आफनो राष्ट्रियताप्रति सधैं सजग रहने मधेशको यो भन्दा अर्को के प्रमाण हुन सक्दछ ? आफनो प्रमाणिकता साबित गर्न येन तेन वोटरलिस्टमा आफनो नाम समावेश गराएको संख्या मधेशमा उल्लेखनीय भएकोले उनीहरू धेरै दिन सम्म राज्यविहिन अवस्थामा रहेकोले, नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर मधेशका राजनीतिक दलहरूले आवाज उठाएको हो । वोटरलिस्टमा नाम समावेश हुनु नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको पहिलो प्रमाण हो । अहिले मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएपछि लाखौंको संख्यामा मानिस प्रमाणविहीन हुने भएकोले मधेशले कडा प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक हो । वोटरलिस्टको आधारमा नागरिकता दिने सरकार को नीति रहँदा नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र दिने सरकारको द्वैध मानसिकता नै मधेशले प्रतिवाद गरेको कारण बन्यो । निर्वाचन आयोगले मधेशका राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा भएको निर्णय भनेर उल्लेख गरेको छ । मधेशका प्रतिनिधी साक्षीको रूपमा राखेर पनि जनपक्षीय निर्णय नलिएपछि प्रतिवाद स्वभाविक हो । लाखौं मधेशी जनतालाई न्याय दिलाउन भएको प्रतिवादलाई ‘मधेशका राजनीतिक दलहरू भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको’ घृणित आरोप पनि मधेशका राजनीतिक दलहरूले भोग्नु परयो । पछि निर्वाचन आयोगसंग ‘वोटरलिस्टको आधारमा’ मतदाता परिचयपत्र दिने सहमती भए अनुसार कार्य अगाडी बढेको छ ।
मधेशप्रति सशंकित रहने राज्यको पुरानो रोगले नागरिकतालाई ‘हाउगुजी’ बनाएको छ । प्रतिवाद पछि निर्वाचन आयोगको आत्तिएको अभिव्यक्तिहरू ”मधेशका दलले तीसलाख मानिसले नागरिकता पाएन भन्थ्यो । नागरिकता बाँडेपछि पनि तीसलाख भन्छ । के हो कुरै बुझिएन, भन्ने सार्वजनिक भएका छन । मधेशले भारतबाट बसका बस मानिस ल्याएर नागरिकता दिलाए जस्तै विश्वास भएर राज्य आत्तिएको हो । यो पिढी दर पिढी सरेको राज्य को धेरै खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको शिकार मधेश सदियौं देखि हुँदै आएको छ ।
आधा शताब्दी देखि राज्यविहीन अवस्थामा देशलाई अथक योगदान पुरयाउने मधेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यको ध्यान पुग्न नसकेर मधेशले नागरिकता समस्या उठाउँदै आएको हो । एकतिर नागरिकता वितरण गर्ने, अर्कोतिर नागरिकता लिनबाट बञ्चित गर्न अनेक किसिमका जालझेलका गतिविधी संचालन गर्नु कति न्यायसंगत छ । वोटरलिस्टमा नाम समावेश भएकाहरू नागरिकता लिन योग्य भएपनि निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधार लिएर मतदाता परिचयपत्र बनाउन संचालन गरेको अभियानले ती तमाम मधेशी नागरिकताबाट बञ्चित हुने कुराबाट कि त निर्वाचन आयोग अनभिज्ञ छ, कि प्रायोजित !
अब जबकि सबै गतिरोध साम्य भएर वोटरलिस्टको आधारमा मतदाता परिचयपत्र बनाउन निर्वाचन आयोगको सहमती भयो र काम संचालनमा आएपछि अर्को कोणबाट फेरि व्यवधान खडा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले वोटरलिस्टको आधारमा मतदाता परिचयपत्र बाँडने निर्णय लिएपछि सो निर्णय खारेज गरी पाउँ भनेर सर्वोच्चमा रीट समेत दायर भएको छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णयलाई राष्ट्रघाती कदम भनेर जनमोर्चा नेपालले मंसीर २ गते काठमाण्डौंमा जुलुस प्रदर्शन गरे ।
निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय सच्याएर अघि बढेको सराहनीय छ र नागरिकता लिन योग्यता पुगेका मधेशीको हक कायम रहने कुरा निश्चित भएको छ ।
(२०६७ मंसीर १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
