प्रसंग पुनश्च नागरिकता कै आयो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र बनाउने अभियानलाई रोक लगायो । निर्वाचन आयोगले नागरिकता बाहेकको प्रमाणपत्रको आधारमा मतदाता परिचय पत्र वितरण गरयो भने भारतीयहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा आउन सक्छ भन्ने कुरातिर सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन रीटकर्त्ताले रीट हाले । सर्वोच्च अदालतबाट रोक्ने आदेश पनि भयो । अब प्रश्न उठदछ मधेशमा नागरिकता नपाएका वोटरलिस्टमा सामेल सबै भारतीय नागरिक हुन ? रीटले यही कुरातिर संकेत गर्दछ । यदि यही कुरा हो भने संविधान सभामाथि पनि असंवैधानिकताको प्रश्न उठन सक्दछ ।
सर्वोच्च अदालत अगाडी यही प्रश्नहरू तेर्सिएका छन । नागरिकतालाई आधार बनाएर मतदाता परिचय पत्र बनाउन आदेश दिने अथवा मधेशको नागरिकता समस्यालाई हल गर्ने उद्देश्यले कुनै अर्को कानूनी व्याख्या गर्ने, सर्वोच्च अदालत समक्ष यक्ष प्रश्न उभिएको छ । नागरिकता बिना मतदाता नहुने र नागरिकता प्रमाण पत्र लिन जाँदा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनै पर्ने जस्तो चक्रव्यूहबाट नागरिकता लिने नेपाली जनतालाई निजात दिलाउन सर्वोच्च अदालतले निश्चय पनि आफनो विवेक प्रयोग गर्छ होला ।
नागरिकताको तीन चरण (अंगीकृत, जन्मसिद्घ र वंशज) पार गरेपछि मात्र राज्यको उच्च तहमा पुग्ने योग्यता प्राप्त हुन्छ । त्यो योग्यता प्राप्त गर्न कसैलाई पनि तेश्रो पुस्तासम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकताको यति जटिल प्रक्रियामा ‘कुनै पनि विदेशी राज्यको उच्च पदमा छिर्न सक्छन’ भन्ने भय देखाएर रूढीवादी सोच अनुसार कानूनको व्याख्या गर्नु कतिको औचित्यपूर्ण हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र पाउने बित्तिकै राज्यको उच्चतह सम्म पुग्न सक्ने भयबाट आत्तिएकाहरूले मतदाताले नागरिकता पनि प्राप्त गर्न जरूरी हुन्छ, विर्सनु हुँदैन । नागरिकताको जटिल प्रक्रियाले कुनै पनि विदेशीलाई छिर्न निषेध गरेको कुरा पनि बुझनु पर्दछ ।
योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई ‘विदेशी पनि छिर्न सक्ने’को आशय के हो ? राज्यले नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा ४०, ५० वर्षदेखि स्थाई बसोबास गरी आएका नागरिकताविहीन मधेशीहरू जसले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएर नागरिकता पाउन पहिलो प्रमाण प्राप्त गरेका छन त्यस्तो नागरिकको प्रमाण खोसेर विदेशी बनाउने राज्यको यो साजिशलाईलाई कानून विपरितको अपराध बुझने कि नबुझने ? मानव अधिकारको संरक्षण गर्न हरेक मञ्चमा प्रतिबद्घता जाहेर गर्न नथाक्ने सरकारलाई मधेशमा मानव दृष्टिगोचर भई रहेको छैन भने मधेशको नागरिकता समस्यासंग के सरोकार ?
राज्यको विजित क्षेत्रको गुलाम सरह व्यवहार गर्ने परम्परागत शैलीमा परिवर्तनको लक्षण देखिदैन, त्यसैले त सर्वोच्च अदालतको रोक्ने आदेशमा सबै हर्षित भए । मधेशी मान्छे हुँदैन भन्ने मानसिक सोच तत्कालीन राजा गीर्वाण युद्घको पालामा विकसित भएर आएको हो जो उपत्यकाको आदिवासीको पुरानो पिढीमा पाईन्छ । गीर्वाण युद्घको पालामा २ लाख रोयल्टी तिरेर भारतको ईष्ट ईण्डिया कम्पनीबाट प्राप्त गरेको मधेशको यो उर्बरक भूमिका बासिन्दालाई सोहीकालदेखि काठमाण्डू छिर्न राहदानी लिनु पर्ने प्रचलन बसालियो । तत्कालीन सामन्ती राज्यसत्ताले प्रचलनमा ल्याएको गुलाम मधेशीप्रतिको निषेधित, भेदभावयुक्तको व्यवहार नेपाली जनजीवनमा फैलियो । मधेशीसंग घृणा, द्वेष, भेदभावलाई नेपाली जनजीवनमा, नेपाली माटो, हावापानीमा फैलाएपछि पिढी दर पिढी यो जहर संक्रमित हुँदै शताब्दियौं बितिसक्दा पनि कम भएको छैन ।
शताब्दियौं देखि राज्यको विभेदको शिकार भई बाँच्नु परेको मधेशले पहिलो पल्ट ‘विद्रोह’ गरी गुलामीको जंजीरलाई चुँडालेको छ । अधिकारको लागि मधेशले गरेको विद्रोह सनातनी चिन्तन बोकेको राज्यका लागि चेतावनी हो भने आफनो अधिकार स्थापित गर्न तुमुल शंखनाद पनि हो । मधेशलाई अझ पनि गुलाम बनाएर राख्ने सनातनी कट्टरपन्थी सोचले दुई राष्ट्रियताको जन्म दिएको यथार्थताबाट मुख मोडन मिल्दैन । आफनो प्रभूसत्तामा अहंकारको खेती गर्ने शासकीय प्रवृति परिवर्तनलाई रोक्न सक्दैन । परिवर्तनको आँधी, बेहरी अगाडी सनातनी रूढीवादी चिन्तनको सधैं पराजय भएको ईतिहास छ ।
सरकारले मधेशको नागरिकता समस्यालाई सहजरूपमा समाधानको दिशामा अग्रसर हुनु पर्दछ । सिङ्गो मधेशलाई भारतीय भनेर विभेद गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । जाति वा सम्प्रदाय भनेर भेदभाव गर्नु अपराध हो भन्ने कानून हुँदा हुँदै पनि राज्य समेत भेदभावमा लिप्त रहेकोले यसले दुई राष्ट्रियताको दूरीलाई घटाउनुको सट्टा बढाउने काम निश्चय पनि राज्यको हितमा हुन सक्दैन ।
निर्वाचन आयोगले सहमतीको आधारमा आफनो काम अगाडी बढाई रहँदा व्यवधान उत्पन्न गर्ने सनातनी कट्टरपन्थी सोचले नागरिकता पाउनु पर्ने मधेशीको हकको संरक्षण कसरी गर्ने ? के मधेशीको हकाधिकार यसको मानवाधिकार भित्र पर्दैन ? पर्छ भने व्यवधान किन ? अधिकार नदिन बलपूर्वक खडा गरिएको व्यवधानले अन्ततोगत्वा संघर्ष निम्त्याउँछ । राज्यको सनातनी कट्टरपन्थी सोचमा परिवर्तन ल्याएपछि नागरिकता समस्या सहज हुन जान्छ ।
(२०६७ मंसीर १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
