विजित क्षेत्र मधेशका बासिन्दालाई भाषा, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रबाट रूपान्तरित गरी खस प्रभावमा ल्याउन अथक प्रयास शासकवर्गले गर्दै आएको छ । मधेशीलाई कसरी नियंत्रणमा राख्ने भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित शासकवर्ग शासकीय रणनीति बनाएर लामो समय देखि मधेशमा आफनो बदनियतिको जालो फिंजाएको थियो । अनेक प्रकारका षडयन्त्रको जालमा सिंगै मधेशलाई पारेर शोषणका साथ मधेशीलाई मानसिक रूपले गुलाम बनाउन शासकहरू सफल पनि भएका थिए । शासकवर्गले २४० वर्ष देखि मधेशीलाई विदेशी भनेर अमानवीय रूपले शोषण गरेको यति लामो इतिहासलाई मधेशी कहिल्यै बिर्सिने छैन ।
मधेशीलाई नियन्त्रण गर्न आप्रवासन शासकवर्गको अमोघ अस्त्र थियो र मधेशलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रभावकारी साबित पनि भयो । गैर मधेशीको आन्तरिक बसाई सराईले मधेशीहरू गरिब, दरिद्र र कंगाल हुँदै हजारौंको संख्यामा बिस्थापित हुन बाध्य भयो । उनीहरूको घर, जग्गामा गैर मधेशीको कब्जा भयो । आप्रवासन स्वाभाविक रूपले आएको होइन, शासकवर्ग को शासकीय रणनीति तहत बदनियतपूर्ण ल्याइएको कार्यक्रम थियो । मधेशको गाउँ गाउँमा गैर मधेशीको अधिपत्य कायम भयो । गाउँ देखि दरवार सम्म उनीहरूको पहुँच भएकोले उनीहरूले सहजै मधेशमाथि कब्जा जमायो । राज्यविहिन मधेशीको कुनै पहुँच नभएकोले मधेशको प्रत्येक गाउँमा प्रकट भएको यो जिउँदो भगवानको स्तुति, यशोगान बाहेक मधेशीको लागि कुनै विकल्प रहेन । विस्थापित हुनेहरू विस्थापित भए, अरूहरू गुलामीको जीवन जिउन बाध्य पारिए ।
जिल्ला जिल्लामा अडडा प्रमुखहरू, हाकिमहरू सबै गैर मधेशीहरू हुन्थे । जो आए पनि उनीहरूको साइनोमा नाता पर्ने नै हुन्थे । मधेशीहरूको सहज रूपमा काम गराइ दिंदा गाउँमा नाम चले पछि ठूला बन्नु स्वभाविक पनि थियो । मधेशी जति ठूला भएपनि अडडाबाट सहज रूपमा काम गराउन सक्दैनथे अर्थात गैर मधेशीहरूको प्रभाव बढाउन हाकिमहरू पनि शासकीय रणनीतिबाट निर्देशित थिए । यसरी गाउँ गाउँमा अधिपत्य कायम गरेका गैर मधेशीहरूको माध्यमबाट मधेशीहरूलाई मानसिक रूपले गुलाम बनाउने प्रक्रियाको थालनी भयो र शासकवर्गले यो प्रक्रियाबाट आशातीत सफलता पनि हासिल गर्यो । मधेशीहरू शासकीय शिकंजामा २४० वर्ष सम्म भेदभाव, उत्पीडनको पीडा भोग्नु परयो । २४० वर्ष पछि मात्र मधेश शासकीय चरित्रलाई बुझन सक्यो र आफनो अधिकारको लागि विद्रोह गरयो । मधेशमा जागरण आयो, यही ठूलो उपलब्धि हो ।
मधेशका जिल्लाहरूमा औलोको प्रकोप पर्याप्त मात्रामा रहेका कारण आन्तरिक बसाई सराई कमै मात्रामा हुन्थ्यो । सरकारको औलो उन्मूलन कार्यक्रमले विस्तारै निर्मूल गर्दै जाँदा बसाई सराईले तीब्रता पायो । दरबारका उच्च ओहदावाल, जर्नेल कर्नेल तथा सेनाका उच्च पदाधिकारी, पण्डित पुजारी, कृपापात्रहरूले मधेशका सयकडौं बीघा जग्गा बख्शीशको नाममा बिर्ता पाएर मधेशको प्रत्येक जिल्लामा पहिले देखि जमींन्दारको उपस्थिति बनाएर राखेका थिए । औलोको प्रकोप हटे पछि पहाडबाट लाखौंको संख्यामा मानिसहरू मधेश झर्न थाले । सेवा निवृत भएका भू.पू. सैनिकहरूलाई (ब्रिटीश, भारतीय र नेपाल) सीमा सुरक्षाको निहुँमा हजारौं बीघा जमीन दिएर नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले बसायो ।
२०२३ साल सम्म मधेशको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत वन जंगलले ओगटेको थियो । पहाडबाट बसाई सरेर आउनेहरूले व्यापक मात्रामा वन फडानी गरे । सरकारद्वारा अनुमोदित वन फडानी गर्ने यी आप्रवासीहरूको वसोवास गराउन सरकारले राप्ती भ्याली विकास योजना, कंचनपुर पुनर्वास आयोजना, कैलाली पुनर्वास आयोजना, ताराताल पुनर्वास आयोजना, नवलपरासी पुनर्वास आयोजना, सर्लाही पुनर्वास आयोजना, झापा पुनर्वास आयोजनाको नामबाट लाखौं बीघा जग्गा वन फडानी गरी वितरण गरयो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई जिताउन सुर्य बहादुर थापाको सरकारले मधेशमा लाखौं हेक्टर वन फडानी गर्न लगायो ।
मधेशको कुल जनसंख्याको १६.४ प्रतिशत बसाई सर्नेको जनसंख्या १९७१ को तथ्याँकले देखाएको छ । हाल सम्म बसाई सराई आएको जनसंख्या ३८.५ पुगेको छ । आगामी जनगणनामा मधेशको जनसंख्याको ५० प्रतिशत गैर मधेशीको जनसंख्या पुग्न सक्ने सम्भावना निश्चित छ ।
आफनै किसिमको भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज, परम्परा रहेको मधेशी समाजको जीवनशैली भिन्न प्रकारको रहेकोले आन्तरिक गैर मधेशीको बसाई सराईका कारण आर्थिक शोषणका साथ मधेशीको सामाजिक जीवनमा नराम्रो प्रभाव पारयो । वन जंगलको व्यापक विनाशले वातावरणीय असन्तुलनका कारण मधेश मरूभूमिको रूपमा परिणत हुन लागेको छ । २५, ३० वर्ष यता मधेशमा तीब्र रूपले गर्मी बढी रहेको सबैले अनुभव गरेको छ ।
(२०६७ मंसीर २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
