यस अंकमा प्रसंग बदल्न मन लागेको छ । असमझदारीको घेराभित्र अलमलिएको, राष्ट्रिय एजेण्डाबाट टाढिएको र त्यहाँ सम्म पुग्न बाटो भेटाई नरहेको राष्ट्रिय राजनीतिको दुरावस्थाको संवेदनशीलताले आफनो बारेमा लेख्न बाध्य गरेको छ । अर्को अंकबाट मेरो स्तम्भको कडीलाई फेरी जोडौंला ।
सरकारको दैनिकीदेखि लिएर ठुल्ठूला राजनीतिक एजेण्डाहरू सहमति बिना अवरूद्ध रहेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल “सहमतिको राष्ट्रिय सरकार” को पक्षमा उभे । परिणामस्वरूप एक अर्काप्रति क्षीण रहेको विश्वासले बल पाएर नै सकिन लागेको संविधानसभाको म्याद थपिएको उदाहरण हो । म्याद थपिए पछि लगत्तै तीनै राजनीति दलले एकअर्का प्रति आरोप प्रत्यारोप घनीभूत पार्यो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा बिना राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने जिद्दीले अन्ततः सहमतिको सरकार बनोस भनेर माधव कुमार नेपालले राजीनामा गर्नु भयो । तीन राजनीतिक दलको दलीय दम्भले चरम अविश्वासको वातावरण सृजना गर्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको ७ दिन, थप ५ दिनको समय सीमाभित्र सहमति बन्न नसकेको लज्जाजनक स्थितिमा फेरि बहुमतीय पद्धतिलाई नै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरे । हिजो सम्म बहुमतिय पद्धतिबाट देश अगाडी बढन नसक्ने भन्ने वकालत गर्ने यी राजनीतिक दलहरूले देशलाई कसरी अग्रगमनको दिशामा बढाउने ?
राजनीतिक दलहरू बहुमत साबित गरेर नयाँ सरकार बनाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा व्यस्त रहे पनि कुरा भने सहमति कै गर्छन । बिहान बेलुका गायत्री मन्त्र जस्तै बिगत ६ महिनादेखि ंसहमति’ शब्दको रटानले यो शब्द अत्यधिक प्रयोगको कारणले नेपाली बोलीबाट हराउने अवस्था भै सक्यो ।
चुनावी अखाडामा नेपाली काँग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट झलनाथ खनाल, माओवादीबाट पुष्प कमल दहाल प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा छन । झलनाथ खनालको उम्मेदवारी नाटकीय देखिन्छ । एमालेले सहमति जुटन नसकेमा आवेदन फिर्त्ता लिने कुरा पनि अगाडी सारेको छ । एमालेको सहमतिको अर्थ दुई तिहाई सम्म जो हो । माओवादीको पनि कसरत दुई तिहाई पुर्याउनु हो । यसको अभावमा सबै अपांग हुन्छन । राजनीतिले गति लिन सक्दैन । दुई तिहाईको सहमतिको सरकारका लागि एमाले, माओवादीको बीचमा सहमति बन्नु पर्दछ । जसको नेतृत्वमा भए पनि राजनीतिमा नवीनता ल्याउन दुई तिहाईको बलियो सरकार आएन भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन । परिवर्तन भनेको एक अवस्थाबाट अर्को विकसित अवस्थामा रूपान्तरित हुनु हो ।
राजनीतिमा कुनै चमत्कारी घटना भएन भने यी पंक्तिहरू प्रकाशित हुँदासम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको घोषणा भई सक्छ । विगतका राजनीति गतिरोधलाई निरन्तरता दिने, राजकीय सुख सुविधाभोगी कमजोर, लाचार सरकार हुने वा नयाँ उर्जाका साथ गतिरोध हटाएर राजनीतिमा गतिशीलता प्रदान गर्दै राष्ट्रिय समस्यालाई क्रमैसँग समाधानमा जुटि हाल्ने बलियो सरकार बन्ने, हेर्न बाँकी छ । हुनत सहमतिभन्दा कडा प्रतिस्पर्धाको वातावरणले राम्रो दिन आउला भनेर आश्वस्त हुने अवस्था भने देखिदैन । निर्वाचनभन्दा अगावै पुष्पकमल दहाल र झलनाथ खनालमा सहमति कायम भएर कुनै एकले चुनाव लडयो भने मात्र एउटा बलियो सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
मधेशका दलहरू ! सगरमाथाको सामुन्ने चुरे पहाडको के विशाात ! न दृढता छ, न उचाई । न चटटानी ताकत छ, न स्थिर, श्रृँखलाबद्ध बस्ने ठोस आधार । जति उचाई छ, त्यसलाई पनि कायम राख्न नसक्ने । अलिकतिको वर्षामा आफनो सन्तुलन गुमाउने, पहिरो गयो भने अरूलाई दुख दिने र आफनो उँचाई छोटियो भन्ने कुरा थाहा नपाउने, यस्तै स्वभाव छ मधेशका दलहरूको ।
मधेशका दलहरूका लागि सत्ता समीकरणमा बस्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । मधेशका मुद्दा पुरा गराउनु भन्दा पनि मुद्दा जीवित राख्नमा मधेशका राजनीतिक दलहरूको भविष्य सुनिश्चित रहेकोले यसमा भने सबै एकमत छन । ३ वर्षभन्दा बढी भै सक्यो, आन्दोलनकारीले राहत पाएको छैन । मधेशका दलहरू ३ वर्षदेखि सरकारमा सामेल छन । ईमानदारीपूर्वक आवाज उठाई पनि राखेका छन । सरकारको नेतृत्व पक्षले सुनि रहेको छैन भने यसमा मधेशको दलहरूको गल्ती कहाँ छ ? मधेशको आवाज न उठाई दिएको भए गलत हुन्थ्यो । मधेशको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याई दिन महारथ हासिल यी राजनीतिक दलहरूलाई खोट लगाउने ठाउँ छैन । सरकारले केही दिएन भने आन्दोलन गर्ने काम नेतृत्वको होइन, जनताको हो । यहाँ पनि दलहरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन । निर्णायक शक्ति जनता भएकोले जे गरे पनि जनताले नै गर्नु पर्दछ ।
माओवादीको सर्वसत्तावादको विकल्पमा विगतमा डेमोक्रेटिक एलाइन्सको तुमुल शंखनाद गरिएको थियो नि ? ती शक्तिहरूमा विचलन किन ? भो, भो, यस्तो प्रश्न न गर्नोस । यो नेतृत्व महिमा हो । केही खान नपाएर मर्न लाग्दा कुकुरको मासुलाई खसी सम्झेर खाएर प्राण बचाउनु धर्म नै हो । नेतृत्वसंहिताले यसै भन्छ ।
(२०६७ श्रावण ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
