मधेशमा व्याप्त गरिबी, गुणस्तर शिक्षाको अभाव र सरकारको प्रस्तुतिप्रति उदासीन शिक्षानीतिका कारण शिक्षाको स्तर अगाडी बढन सकेको छैन । ‘सबैका लागि शिक्षा’ सरकारको आकर्षक नारा बाँडिए पनि तत्सम्बन्धि कार्ययोजना, अनुगमन तथा मधेशमा गुण स्तरीय शिक्षाको ग्राफ कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बारे ठोस योजनाको अभावमा अपेक्षित बृद्घिदर हासिल गर्न असम्भव छ । गत अंकमा मधेशमा सरकारी तथ्याँकले देखाएको शिक्षाको स्तरबारे उल्लेख गरेको थिएँ । राष्ट्रिय स्तरमा साक्षरता दर ५६.०६, पहाडमा साक्षरता दर ६५.०६ र मधेशमा साक्षरता दर ३८.०४ छ । पहाडसंग मधेशको तुलना गर्दा के कारणले दुर्गममा शिक्षादर बढयो र सुगममा शिक्षादर तल रह्यो । यी असमानताबारे बिगतका कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरेको पाइदैन । सरकार गम्भीर भएको भए शिक्षाको बृद्घिदर उठाउन अविलम्ब त्यसखालका शिक्षा नीति ल्याउनु पर्दथ्यो । अर्थात मधेशप्रति शासकवर्गको विभेदपूर्ण चिन्तनमा भूत, वर्तमान र भविष्यमा कुनै परिवर्तन नहुने अवस्था देखिन्छ । भनिन्छ देशका नागरिक शिक्षित भए देश सबल र सम्पन्न हुन्छ । तर जतिसुकै परिवर्तन आए पनि शासकमा बर्बर सामन्ती चिन्तनमा फरक भने देखिएन ।
गताँकमा २००१ को तथ्याँक अनुसार मधेशमा हरेक तहमा छात्रहरुको उत्तीर्ण संख्या र प्रतिशत उल्लेख गरेको थिएँ जस अनुसार एस०एल०सी० को ९.०६ प्रतिशत, आई०ए०को ५.०८ प्रतिशत, वी०ए० को २.०८ प्रतिशत र एम०ए० को ०.०६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको तथ्याँक छ । यो तथ्याँकले एस०एल०सी० को न्यून उत्तीर्णदर र उच्च शिक्षातिर घटदै गएको उत्तीर्ण दरले मधेशमा शिक्षाको दयनीय अवस्था देखाउँछ । मधेशका छात्र छात्रालाई एस०एल०सी० वा आई०ए० सम्म मात्र पढन पाउने अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो भान हुन्छ । अर्थात मधेशमा शिक्षा प्रयोजनका लागि होइन नियोजनका लागि हो जस्तो लाग्छ । अब मधेशी महिलाको साक्षरता दर हेरौं–
राष्ट्रिय महिला साक्षरता दर ४२.०८ रहेको छ । मधेशी बाहुल्य रहेको १० वटा जिल्लाको शैक्षिक दर र पहाडी बाहुल्यता भएको मधेशका अरु जिल्लाको महिला साक्षरता दरलाई विचार गर्दा मधेशी महिलाको शिक्षामा अहिले पनि पहुँच हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
शिक्षा विकासको मूल द्वार हो । शिक्षा विना कुनै प्रगति अपेक्षाकृत अगाडी बढन सक्दैन । शिक्षाको क्षेत्रमा एकनासले परिमाणात्मक र गुणात्मक विकास ल्याउनु सरकारको दायित्वको बिषय हो । बिकट पहाडी क्षेत्रको शैक्षिक ग्राफ ६५.०६ प्रतिशतले उठेको छ भने मधेशमा शिक्षाको ग्राफ ३८.०४ प्रतिशत तल छ । सरकार अथवा शिक्षा मन्त्रालयले यस अन्तरको कारण बारे शिक्षाविद, सरोकारका संघ संस्था र दातृ राष्ट्रहरु बीच छलफल, अन्तर्क्रियाद्वारा निचोड निकालेर कुनै ठोस रणनीति बनाएको देखिदैन । ‘सबैको लागि शिक्षा’ काल्पनिक आकर्षक नाराले मधेशको शैक्षिक स्तर माथि उठदैन ।
गाउँमा स्कुल छ, प्राथमिक तहमा निशुल्क शिक्षा व्यवस्था छ । निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालय निम्न शुल्कमा शिक्षा उपलब्ध गराई रहेको अवस्थामा पनि अपेक्षित सफलता नमिल्नुको कारण के हो ? यहीं शिक्षाको गति अवरुद्घ भएको छ । गतिहीनताको कारण यसै ठाउँमा खोज्न आवश्यक छ । बुँदागत रुपमा कारणहरु यी हुनः–
(१) जनमुखी, फलदायी र सर्वसुलभ ठोस शिक्षा नीतिको अभाव । (२) ग्रामीण जनजीवनको अध्ययन, मुल्याँकन र शिक्षा सहजीकरणको अभाव । (३) कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभाव । (४) विपन्न वर्गमा शिक्षाको पहुँच बढाउन शिक्षा निकायको नीतिगत तथा व्यवहारिक प्रयास नहुनु । (५) शिक्षा निकायमा इमानदार, दक्ष र उर्जावान जनशक्तिको अभाव । (६) व्यावसायिक शिक्षा नीति ल्याएर उच्च शिक्षाबाट बञ्चित गरिनु । (७) स्तरीय शिक्षाको अभाव । (८) भ्रष्टाचार र अनैतिकताको बढदो प्रभाव र (९) गरिबीको व्यापक प्रभाव ।
गाँउका विपन्न वर्गको आफनै किसिमको दिनचर्या भएकोले उनीहरु आय आर्जन गर्न सपरिवार काम बाँडेर लागेका हुन्छन । स्कुलमा दिइने सरकारी सुविधाले उनीहरुको वालवालिकालाई दुई चार दिनको लागि आकर्षित गरे पनि सधैंका लागि आकर्षित गर्न सक्दैन । काम बाँडेर परिवारका सदस्यहरु हलो जोत्ने, गोरु, गाई, भैंसी चराउने, बाख्रा चराउने, घाँस काटने, महिलाहरु घरको काम गर्ने, यही दिनचर्यामा लागेका हुन्छन । यसबाट उनीहरु आय आर्जन गरेर जीविका चलाएका हुन्छन । स्कुलले उनीहरुलाई आय आर्जनबाट बञ्चित गरि दिने भएकोले स्कुलको शिक्षाप्रति कुनै आकर्षण रहदैन । गाउँ समाजमा १५ वर्षसम्म शिक्षा आर्जन गरेर पनि बेरोजगार बसेकाहरुलाई हेरेर उनीहरु शिक्षाप्रति कुनै चासो राख्दैन । शिक्षाले आयबाट बञ्चित गर्ने, १५ वर्षसम्म खर्च गराउने र त्यसपछि घरपरिवारको पनि काम गर्न नसक्ने, बाहिर काम नपाउने, यसको काम छैन ।
क्र.सं जिल्ला प्रतिशत क्रसं जिल्ला प्रतिशत क्रसं जिल्ला प्रतिशत
१. रौतहट २१.०७ ८.. सप्तरी ३५.०५ १५. कञ्चनपुर ४७.०२
२. महोत्तरी २२.०४ ९. बर्दिया ३५.०९ १६. बाँके ४९.०२
३. सर्लाही २५.०४ १०. धनुषा ३६.०३ १७. सुन्सरी ५०.०३
४. सिरहा २७.०१ ११. नवलपरासी ४०.०९ १८. रुपन्देही ५५.०९
५. पर्सा २८.०२ १२. कैलाली ४१.०० १९. झापा ५८.०८
६. बारा २९.०१ १३. मोरङ्ग ४६.०८ २०. चितवन ६३.००
७. कपिलवस्तु २९.०५ १४. दाङ ४६.०९
(२०६७ आषाढ १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
