शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड सम्म पुग्न नसकेको मधेशको पिछडिएको अवस्था शिक्षाको राष्ट्रिय समस्या बन्न सकेको छैन । नीति निर्माणको तहमा ‘शिक्षा क्षेत्रमा पिछडिएको मधेश’ चर्चा, छलफलको बिषय बन्न सकेको छैन । आन्दोलन र भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरिने मधेशलाई विकासको सबै क्षेत्रबाट बञ्चित राख्ने प्रयास गरिएको छ । अरु क्षेत्रमा भएको विभेदबारेको चर्चा पछि गरौंला । अहिले हामी शिक्षा क्षेत्रमा भएको विभेदबारे चर्चा गरि रहेको छु । मधेशी महिलाको शिक्षामा कस्तो अवस्था छ, गताँकमा उल्लेख भयो । यस अंकमा मधेशको पुरुषको शिक्षामा कति सम्म पहुँच छ, यसबारे चर्चा गरौं–
मधेशको साक्षरता दर औसतमा ६५.२ रहेको छ । यसमा मधेशको पहाडी बाहुल्यता रहेको जिल्लाहरु सामेल छ । तल दिएको तालिकाले शिक्षामा मधेशको अवस्थाबारे स्पष्ट चित्र उजागर गर्दछ ।
मधेशी बाहुल्यको ११ जिल्लाहरु पुरुषको साक्षरता दर भन्दा तल छ भने पहाडी समुदायको बढी बसोबास भएको जिल्लाहरु साक्षरता दर भन्दा माथि उक्लिदै गएको छ ।
सन १९९० मा युनेस्कोले थाइल्याण्डको जोमेटिन शहरमा ‘सबैको लागि शिक्षा’ बिषयक विश्व सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सबै सदस्य राष्ट्रहरुले सन २००० सम्ममा आफनो देशबाट अशिक्षाको दर आधी घटाउने प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१५ सम्ममा अशिक्षा निर्मूल गर्ने अठोटका साथ सम्मेलन समाप्त भएको थियो । नेपालको अशिक्षा दर ४५.९ प्रतिशत रहेको छ । अशिक्षा दर घटाउन वा निर्मूल पार्न नेपाल सरकारले ठोस पहलका साथ अगाडी बढेको देखिदैन । सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा अघि सारिएको छ ।
मधेशमा बहुलरुपमा रहेका यस्ता समुदायहरु छन जसको जनजीवनमा शिक्षाको कुनै महत्व छैन । परम्परागत रुपले प्रयोग भएको दिनचर्यामा सामेल उनीहरुको आफनै किसिमको शिक्षा छ । त्यसैको आधारमा उनीहरुको जीवन अगाडी बढि रहेको हुन्छ । दैनिक कमाउने, खाने समस्याबाट जेलिएका यी समुदायको शिक्षाप्रति कुनै आकर्षण न रहेको अवस्थामा शिक्षामा यिनीहरुको पहुँच बढाउन ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । आफनै किसिमले बाँचि रहेका यस्ता समुदायलाई मात्र सहानुभूति अथवा सबैका लागि शिक्षा भन्ने कोरा नारा दिएर उनको समुदायमा शिक्षालाई प्रवेश गराउन कठीन छ । अहिलेको शिक्षानीतिलाई वैज्ञानिक, सर्वसुलभको संज्ञा दिएपनि शिक्षाबाट बंचित यी समुदायलाई अशिक्षाको अंन्ध्यारोबाट बाहिर निकाल्न सकिएन भने शिक्षाको यस्तो वैज्ञानिकतामाथि सधैं प्रश्न चिन्ह लागि राख्ने निश्चित छ ।
मधेशमा सामान्यतः गुणस्तरहीन शिक्षाले शिक्षाग्राहीमा क्षमता अभिवृद्घि हुन नसक्नु, चिट चोरेर पास हुने प्रवृतिको विकास हुनु लगायत अनेकौं कुप्रवृतिको जन्म दिएको छ । यस्तै शैक्षिक वातावरणमा स्नातक, डिग्रीको शिक्षा हासिल गरी मधेशका युवाहरु राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा असफलता प्राप्त गरेपछि हजारौंको संख्यामा बेरोजगार र दिशाहीन भएको समस्याले युवाहरुलाई अपराधोन्मुख बनाएको छ, भारततिर पलायन गरेको छ । शिक्षाको गुणस्तरहीनताको यस्तो वीभत्स उदाहरण कतै पाइदैन । मधेशको समावेशी अवधारणा कसरी व्यवहारतः पुरा हुने ?
शिक्षानीति आफनो धरातलीय यथार्थताको आधारमा व्यावहारिक, सर्वसुलभ र पूर्ण वैज्ञानिक हुनु पर्दछ, विदेशी आयातीत प्रणाली हाम्रो यथार्थतासंग मेल नहुँदा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । कुनै खास अति विकसित समुदायसंग त्यस प्रणलीको सर्वाङ्ग मेल हुन सक्दछ तर नेपालको ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्दैन । मधेश त बिल्कुलै होइन । शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालको एउटा समुदाय अति विकसित अवस्थामा छ भने मधेश प्रस्थान विन्दुमा । विकसित समुदायका आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु अव्यावहारिक र फलहीन नै हुने कुरा सरकारी तथ्याँकले देखाई सकेको छ ।
विपन्न वर्गलाई शिक्षित तुल्याउनु, आत्मनिर्भर बनाउनु नै शिक्षाक्षेत्रको आशातीत सफलता मान्न सकिन्छ र देशलाई समृद्घ बनाउने दिशामा शिक्षाक्षेत्रको ठोस योगदान पनि । सभ्रान्त परिवारले देशका महगा स्कुल, भारत, अमेरिका, लण्डन आदि देशमा गएर शिक्षा ग्रहण गर्छन । शिक्षाक्षेत्रले गाउँमा स्कुल भएर पनि नपढने समुदायका लागि रणनीति तयार गरेर अगाडी बढनु पर्दछ । विकसित समाजको दाँजोमा शिक्षाबाट बंचित समुदायलाई ल्याई पुर्याउनुलाई शिक्षाक्षेत्रमा विकास भएको मानिने छ ।
क्रस जिल्ला प्रतिशत क्रस जिल्ला प्रतिशत क्रसं जिल्ला प्रतिशत
१. रौतहट ४२.९ ८. बर्दिया ५५.५ १५. दाङ ६९.३
२. महोत्तरी ४५.९ ९. धनुषा ६०.१ १६. सुन्सरी ७०.९
३. सर्लाही ४६.९ १०. सप्तरी ६३.२ १७. कंचनपुर ७२.८
४. कपिलवस्तु ५३.३ ११. कैलाली ६४.० १८. झापा ७५.६
५. सिरहा ५३.६ १२. बाँके ६६.० १९. रुपन्देही ७६.२
६. बारा ५५.२ १३. नवलपरासी ६६.० २०. चितवन ७९.३
७. पर्सा ५५.५ १४. मोरंग ६७.१
(२०६७ आषाढ २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
