मधेशमा व्याप्त राजनीतिक दिशाहीनताले जनमानसमा खासगरी युवावर्गमा जन्माएको निराशा, आक्रोश, कुण्ठाकै फलस्वरुप हत्या, हिंसा, अपहरण जस्ता असामाजिक प्रवृतिले प्रश्रय पाएको छ । मधेशमा दिनानुदिन बढदै गई रहेको अपराधको अन्तहीन श्रृंखला अन्ततः मधेशलाई रणभूमी नबनाउला भन्न सकिदैन । अपराधले दिनहुँ मधेशमा मच्चाएको हत्या, हिंसा, अपहरणको ताण्डव लीलाले राज्यविहीन अवस्थामा मधेशीलाई आतंकित, मानसिक यातना भोग्न बाध्य बनाएको छ । सुरक्षा निकायका बर्दिधारी जवानहरु छयाप छयाप्ती देखिए पनि हत्या, अपहरणका घटनाहरु निर्वाध रुपमा भई रहेको स्थितिमा मधेशलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति भई रहेको छैन । मधेशको यस्तो भयावह स्थितिलाई राज्यले ‘संक्रमणकालीन अवस्था’ भनेर पन्छाउने काम गरि रहेको अवस्था छ ।
जनकपुरमा यही ज्येष्ठ २४ गते देखि ३१ गते सम्म हत्याको श्रृंखलाबद्घ घटनाले सम्पूर्ण जनकपुरवासी आतंकित भएर मानसिक पीडा भोगि रहँदा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले झूठो आश्वासन भए पनि जनकपुरवासीलाई सार्वजनिक रुपमा आश्वस्त पार्न सकेको छैन । ज्येष्ठ २४ गते रामेश्वर साहको हत्या, २६ गते धनुषा जि. वि. स. को पियन शिव नारायण भण्डारीको हत्या, २८ गते ४ वर्षीय बालक अमित कुमार कापरको हत्या, २९ गते राजकुमारको हत्या प्रयास, ३० गते प्रहरी र सशस्त्र समूहबीच झडप, एकको मृत्यु, ३१ गते पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिहरपुर जलाद खोला नजीक मोटर साइकलमा सवार मोहन गोलेमाथि गोली प्रहार, गोली मोटरसाइकलमा लागेर मानवीय क्षति भएन ।
सरकारले अशान्त मधेशमा अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा नीति अन्तर्गत परिचालित गरेको सुरक्षा निकाय अपराधीहरुको अगाडी नितान्त कमजोर, पंगूको अवस्थामा छ । अपराधीहरुले दिनदिनै सुरक्षा निकायलाई दिई रहेको चुनौतीले प्रहरी प्रशासनबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया र सक्रियता नदेखिए पछि जनकपुरवासी बढी भयभीत भएका छन । २०६६ चैत्र ७ गते जनकपुरमा प्रहरीद्वारा एउटी महिला बलात्कृत हुँदा प्रहरी र नागरिकबीच ५ दिन सम्म भिडन्त भई रह्यो । दर्जनौ नागरिक र पत्रकार घाइते भए । प्रहरी प्रशासनको अनैतिक क्रियाकलापको विरुद्घमा ५ दिनसम्म जनकपुर बन्द रह्यो । २ महिना नबित्दै फेरि जनकपुर श्रृंखलाबद्घ हत्याको घटनाले भयाक्रान्त छ । सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउन अपराध जगतले मधेशमा दिनानुदिन चुनौति दिई रहँदा पनि सरकारको सोच र गतिमा कुनै परिवर्तन छैन । सरकारले जनकपुरवासीलाई अविलम्ब सुरक्षाको अनुभूति गराएन भने मधेशलाई चम्बल बनाउने सहायक शक्तिको रुपमा सरकार पनि रहेको कुरा मान्न मधेशी बाध्य हुन्छन ।
देशमा विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्था, फितलो कानून व्यवस्था, स्वार्थलिप्सामा लिप्त राजनैतिक पार्टीहरुको पारस्परिक द्वन्द्वबाट सृजित राजनैतिक गतिरोध, द्वन्द्व पिडीत जनता १५ वर्षदेखि शान्ति र अधिकारका लागि प्रतिक्षारत रहँदा पनि केही पाउने सम्भावना क्षिण हुँदै जाँदा जनतामा उत्पन्न आक्रोश, कुण्ठा, नैराश्यता, नेपालको संवेदनशीलतालाई गिद्घदृष्टिले हेरि रहेका र आफनो अनुकूल मानेका सीमा पारीका हतियार व्यवसायीहरुको व्यवसाय यी सबै कारक तत्व हुन, नेपालमा खासगरी मधेशमा अपराध बढाउनका लागि । हतियार व्यवसायीले पहिलो पटक निःशुल्क हतियार उपलब्ध गराउँदा जो कोही पनि यसमा तानिने भएकोले अपराध बढनु अस्वाभाविक होइन । खासगरी गरिब, बेरोजगार, युवाहरु सहजै धन आर्जन हुने लालचमा यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन ।
राज्यको मधेशप्रतिको परम्परागत कट्टरवादी सोच र सोही बमोजिमको व्यवहार, मधेशवादी दलहरुमा अग्रगामी राजनीतिक महत्वको चिन्तनको अभावले मधेशमा राजनीतिक रिक्तत्ता महसूस हुनु स्वाभाविकै हो । मधेशको यही अवस्था अपराध जगतलाई सांगठनिक सबलता प्रदान गरेको हो । विधीले जनमानसलाई कुनै प्रकारको सहयोग दिन नसकेको अवस्थामा अराजक स्थितिको सृजना भई अपराधले प्रश्रय पाउने निर्विवाद छ । यो स्थिति अहिले मधेशमा विद्यमान छ । आपराधिक घटनाहरु निर्वाध रुपले मधेशमा लामो समय सम्म अभ्यासरत रह्यो भने मधेश सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने निश्चित छ ।
मधेश राष्ट्रिय जीवनको प्राण भएकोले यसको अनुपस्थितिमा न राष्ट्रिय चिन्तन पूर्ण हुन्छ न राष्ट्रिय राजनीति नै सफल हुन्छ । न देशमा सहजीकरण हुन्छ, न समृद्घि नै आउँछ । दुई राष्ट्रियताको मानसिकताले राष्ट्रिय भावना कहिले बलियो नहुने कुरा प्रष्ट छ । कट्टरवादी परम्परामा बाँचि रहेका यी राजनीतिक दलहरु नयाँ नेपाल बनाउने बेलामा विचारमा परिवर्तन नदेखिनुले पनि देशलाई असहजतातिर धकेल्न सहयोगी बनेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा मधेशको अहम भूमिकालाई गौण पारेर यस यथार्थबाट अन्जान भएर राजनीतिक दलहरुको कट्टरवादी चिन्तनको निरन्तरताले लोकतन्त्रको बिल्टीमात्र आएको, लोकतन्त्र आउन अहिले बाँकी नै रहेको भान हुन्छ । मधेशलाई अहिले पनि नीति निर्माणदेखि सरकारको अन्य निकायमा समावेशी नगराउन अप्रत्यक्ष बन्देज रहुञ्जेल देशलाइ कल्याण हुँदैन । लोकतन्त्रको व्यक्तिगत, पार्टीगत परिभाषा नगरेर राष्ट्रिय परिभाषा नै देशलाई सहजतातिर अग्रसर गराउन सक्दछ । ओठे सहानुभूति भन्दा व्यवहारमा निष्पक्षता ल्याएर जन अधिकार सुनिश्चित गर्नुमा नै सबैको कल्याण हुनेछ ।
(२०६७ आषाढ ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
